सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव : उपसभामुखले तोक लगाइन्, सभामुखले रोके

२७ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पद अनुकूल आचारण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गर्न सात राजनीतिक दलका सांसदहरू प्रदेश सभा सचिवालय पुगेका छन् ।

६४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभा सचिवालय पुगेका उनीहरूलाई एमाले कार्यकर्ताले अवरोधको प्रयास गरेका छन् । तर, एमालेको अवरोध छिचोल्दै सात दलीय गठबन्धनका सांसदहरू सभामुख मण्डलविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्न उपसभामुख समक्ष पुगेका छन् ।

सभामुखविरुद्ध नै प्रस्ताव आएकोले उपसभामुखले उक्त अविश्वासको प्रस्तावमाथि तोक लगाउने व्यवस्था रहेकोले उनीहरू उपसभामुखको कार्यकक्ष पुगेका हुन् ।

उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले सात दलीय गठबन्धनले ल्याएको उक्त प्रस्तावमा तोक लगाइसकेकी छन् । तर कर्मचारीले भने सचिवालयमा दर्ता गर्न बाँकी रहेको जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले बताए । सभामुख मण्डलले आफूविरुद्ध परेको प्रस्ताव दर्ता गर्न कर्मचारीलाई रोकिरहेको यादवको आरोप छ ।

गत शनिबार तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने बेला सभामुख मण्डलले तटस्थ भूमिका नखेलेको भन्दै नेपाली कांग्रेससहितका सात दल मण्डललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

सभामुख मण्डल एमालेबाट सभामुख बनेका थिए । पछिल्लो घटनाक्रम सभामुख मण्डल र एमलेकै कोटाको प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको कारण निम्तिएको भन्दै सात दल रुष्ट छन् ।

सभामुखले एमालेको भएको कारण सत्तापक्षीय दलहरू छलफल गरिरहेकै बेला सभामुख मण्डलले सदनको कामकारबाही अगाडि बढाएको र बाध्य भएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोनलले राजीनामा दिनु परेको सात दलीय गठबन्धनको जिकिर छ ।

भित्र सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ताबारे दलका नेताहरू छलफलमा बसेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले बताए । संविधानमा दुई तिहाइ बहुमतले सभामुख हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ (१) नियम १८० को उपनियम १ बमोजिम सभामुखलाई पदीय अनुकूल आचरण सम्बन्धी दर्ता गराउने व्यवस्था छ । यसमा ६४ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।