६७० मेगावाट दूधकोशी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लगाउन एडीबीलाई ऊर्जामन्त्रीको आग्रह

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले ६ सय ७० मेगावाट दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुंगो लगाउन एडीबीलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
दूधकोशी आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ र १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण एडीबीले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण सुधारका लागि लगानी बढाउन र काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ।

१ मंसिर, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ६ सय ७० मेगावाट दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुंगो लगाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई आग्रह गरेका छन् ।

एडीबी दक्षिण एसिया विभाग उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडीबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वा लगायत टोलीसँग सोमबार भएको भेटमा मन्त्री घिसिङले दूधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेकाले यसलाई तत्काल टुंगो लगाइनुपर्ने बताए ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ ) छ । यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर र बाँकी स्वपूँजीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाबाट यो आयोजनामा १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । यसमध्ये एडीबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका तयारीका काम भइरहेका छन् ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, सुरुङमार्ग लगायत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन घिसिङले आग्रह गरे ।

उनले एडीबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवं रुख कटान, जग्गाप्राप्ति, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्ति लगायत वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका संस्थागत क्षमता विकास गर्दै जाने बताए ।

सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, जग्गा अधिग्रहण तथा ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न एडीबीका तर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो ।