संसद् पुनर्स्थापनाको मागमा एमालेले प्रस्तुत गर्‍यो ७ आधार

९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराल रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । बर्तौलाका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा मुख्यत: ६ वटा मागदाबी गरिएको छ ।

१. प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएसकेका व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ।

२. प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरूबाट भए गरेका गैरकानूनी एवं असंवैधानिक सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय, नियुक्तिहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।

३. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबैअंग, निकायहरू पूर्ववत् रूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

४. तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ।

५. पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्माननीय सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ।

६. असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले  गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पश्चात् स्वत: औचित्यहीन भएकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाऊँ।

७. विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषयमा शीघ्र निर्णय हुनुपर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनुवाइको मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ गराइ पाऊँ ।