जेनजी आन्दोलनले उब्जाएको साना हतियारसम्बन्धी प्रश्न

भदौ २३ मा शुरु भएको जेनजी आन्दोलनलाई सामान्यरुपमा सामाजिक सन्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्धको प्रतिकृया मात्र मान्न सकिँदैन । यस आन्दोलनले पुस्तागत विभेद, राज्यको काम प्रति व्यापक असन्तुष्टि र राजनीतिक संरचनाहरुभित्र रहेको रुढीवादप्रतिको विरोधको उजागर गरेको छ । यसले सत्ता केन्द्रमा बसेकाहरुले शक्ति, श्रोत र पहुँचकै भरमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भलाई ताडेको छ र दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र तथा रुपान्तरणको आवश्यकता माथि व्यापक बहस शुरु गराएको छ ।

तर, आन्दोलनको दोस्रो दिनदेखि भएको सरकारी, निजी र व्यवसायिक घरहरुको तोडफोड, आगजनी, चोरी र लुटपाटजस्ता हिंसात्मक गतिविधिले आन्दोलनलाई गलत दिशातर्फ धकेल्दै नागरिक तथा राज्य दुबैलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । यसले आन्दोलनकारीप्रति नै समाजको नकारात्मक भावना, डर र आतङ्कसित जोडेको छ । भविष्यमा कसैले सही माग लिएर आन्दोलन गरेको खण्डमा पनि धनजनको क्षतिप्रति बढी सशङ्कित बनाएको छ । यसले भविश्यको राजनीतिमा परिवर्तनका लागि गरिएको कुनै पनि आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु भन्दा बरु निरङ्ककुशतालाई समर्थन गरेर मौन बस्ने प्रवृत्ति जन्माउन सक्छ ।

आन्दोलनपश्चातको परिवपर्तनपछि केही अवसरवादी अभिव्यक्तिहरु राजनीतिक केन्द्रहरुबाट आएको पाइएको छ । व्यक्ति, राजनीतिक नेताहरुबाट हामी पनि जेनजी नै हौं, जेनजीभित्रै हामी पनि थियौं, सँगसँगै थियौं, आन्दोलनमा थियौं जस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेको देखिन्छ । तर तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, चोरी आदिको भने कसैले जिम्मा लिने आँट गरेका छैनन् । यो एक किसिमको राजनीतिक अनैतिक कुरा हो । माछा आए बाहिर हात, भ्यागुतो आएभित्र हात गर्नु राजनीतिक नेताहरुलाई सुहाउने कुरा होइन ।

यहाँ राजनीतिक विषयमा भन्दा पनि जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न भएको लुटिएका साना हतियारको समस्यालाई केही उजागर गर्न खोजिएको छ । ती हतियारहरुले सामाजिक सुरक्षा, अपराधिक प्रबृत्ति र दीर्घकालिन शान्ति, स्थीरता र आर्थिक विकासमा पार्ने प्रभावहरुबारे अध्ययन गर्नु, विश्लेषण गर्नु तथा उपलव्ध तथ्यांक, कानुनी प्रावधान र सामाजिक अध्ययनको आधारमा सम्भावित उपायहरु पहिचान गर्नु आवश्यक छ भन्ने लागेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा किन र कसरी ठूलो संख्यामा हतियारहरु लुटिए ? लुटिएका हतियार फिर्ता नहुनुको सामाजिक तथा सुरक्षासम्बन्धी खतरा के–के छन् ? नेपालमा अवैध साना हतियारको अस्तित्व कति गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ ? राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी संरचनाले यसको नियन्त्रणमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? दीर्घकालीनरुपमा अवैध हतियारको प्रवाहले समाजमा कस्ता जोखिम पैदा गर्न सक्छ ? यी विषयको चासो समाजमा हुनु आवश्यक भएको छ  ।

नेपाल तथा अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भमा साना तथा हलुका हतियार (SALW) सम्बन्धी परिभाषा गरिएका विभिन्न दस्तावेजहरु छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले रिभल्भर, सेल्फ लोडिङ पेस्तोल, राइफल, कार्वाईन, सबमेशिन गन, अट्याक मेसिन गनलाई साना हतियारमा वर्गीकृत गरेको छ ।

समाजशास्त्री क्लार्कले यसमा गोला बारुद, ग्रेनेड, मोर्टार, बारुदी सुरुङ तथा अन्य विस्फोटक उपकरणलाई समेत जोडेका छन् । नेपालको हातहतियार खरखजाना ऐनले पनि यसको परिभाषा गरेको छ ।

सन् २०१३ मा आरोन कार्पको अध्ययनअनुसार नेपालमा ४ लाख ४० हजार निजी हतियार रहेको अनुमान गरिएको छ, जसमा ५५ हजार दर्ता र करीब ३ लाख ३० हजार अवैध घरेलु कटुवा बन्दुकहरु रहेको भनी लिगेसी अफ वार ईन द कम्पनी अफ पीस (Legacies of War in the Company of Peace)  उल्लेख छ ।

नेपालले सन २००१ मा UN Programme of Action (PoA)  र International Tracing Instrument (ITI) मा हस्ताक्षर गरेकोले देशको हतियार नियमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहितासँग जोडिएको छ ।

यहाँ सवैभन्दा चिन्ताको बिषय हो, आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका साथबाट ठूलो संख्यामा हतियार लुटिएको छ । समाचारहरुमा आएअनुसार आन्दोलनका क्रममा शुरुमा ११ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका छन् । तथ्यांकअनुसार १ हजार २७६ राइफल र पेस्तोल तथा ९८ हजार ४९१ राउन्ड गोला बारुद लुटपाट भएको उल्लेख छ । यीमध्ये नेपाली सेनाको अनुरोधमा तीन सय हतियार फिर्ता भए पनि ८ सयभन्दा बढी हतियार अझै हराइरहेको अवस्था छ ।

यो बीचमा सरकारले चोरी भएका हतियारहरु बरामद गर्न केही सफलता पाएको छ । सेप्टेम्बर १४ मा प्रहरीले बनेपा नगरपालिकामा ७५० राउन्ड गोलीगठ्ठा बरामद गरेको थियो । सेप्टेम्बर २४ मा ललितपुरमा दुईजना संदिग्धहरूलाई सातवटा पेस्तोलसहित पक्राउ गरिएको थियो । अक्टोबर २०२५ मा बाँकेमा प्रहरीले विरोध प्रदर्शनका क्रममा लुटिएको पूर्ण लोडेड पेस्तोल बोकेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो ।

यद्यपि नेपालमा हातहतियार खरखजाना ऐन, विष्फोटक पदार्थ विरुद्धको ऐन, फौजदारी अपराध सम्बन्धी ऐनहरुले अवैध हतियारको ओसारपसार, प्रयोग, उत्पादन र भण्डारन गर्नेलाई कडा सजाँय गर्ने व्यवस्था गरिएता पनि कार्यान्वयन सजिलो छैन भन्ने देखाएको छ ।

नेपालले PoA र ITI मा हस्ताक्षर गरे पनि रिपोर्टिङ, नियन्त्रण, जनचेतना तथा टेसिङ प्रणाली प्रभावकारी सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखाएको छ । कानूनमा अवैधानिकरुपले हतियार राखेको खण्डमा जरीवाना देखि कैदसम्मको कडा सजायँ दिने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, पनि मानिसहरुले हतियार पूर्णरुपमा फिर्ता गरेका छैनन् । ती हतियारहरु घर घरमा लुकाएर राखेको अनुमान गरिएको छ । वा, मुनाफाका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तर भइरहेको समाचार आइरहेका छन् ।

केही मिडियाले उल्लेख गरेअनुसार केही व्यक्तिहरूले स्वेच्छाले आन्दोलनको समयमा लुटिएका हतियारहरू सुरक्षा निकायलाई फिर्ता गरेका छन्, तर यी फिर्ताहरूमा भरुवा लोडिङ बन्दुक, कटुवा (घरमै बनाइएको पिस्तोल), रिभल्भर, इन्सास र एसएलआर मोडेलहरू जस्ता राइफलहरू, बन्दुकहरू र विभिन्न सुधारिएका हतियारहरू समावेश छन्, तीमध्ये प्रहरीले प्रयोग गरिएको भन्दा फरक घरेलु र आधुनिक हतियारहरु पर्छन् ।

करीब २ महिना ६२ दिन अर्थात ८ सेप्टेम्बर देखि ९ नोभेम्बरसम्मको अवधिमा संकलित समाचारहरुमा आएको घटना रेकर्डअनुसार सुरक्षा निकायहरूले एउटा घरेलु सिक्सर पेस्तोल, सात कटुवा पेस्तोल, धेरै रिभल्भर र बन्दुक, एक इन्सास राइफलसहित धेरै राइफलहरू र एक ग्यास बन्दुक बरामद गरेका छन् ।

यसका साथै सुरक्षा निकायले ३६ वटा म्यागजिन, लगभग ७३० राउन्ड गोलीबारुद, ३३ एसएलआर राइफल राउन्ड र विभिन्नखालका खोकाहरू बरामद गरेको छ । १४ ग्राम विस्फोटक पदार्थ र ४ विस्फोटक उपकरणहरू र विस्फोटक धातु उत्पादन गर्ने उद्देश्यले बनाइएका कच्चा पदार्थहरू पनि बरामद भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन र पुस्तागत असन्तुष्टि उजागर गरे पनि त्यसपछि भएका हिंसात्मक गतिविधि र लुटिएका हतियारहरुले देशलाई दीर्घकालीन सुरक्षा संकटमा धकेलेको संकेत देखाएको छ ।

लुटिएका हतियारहरु घर घरमा र व्यक्तिको हात हातमा जानु केवल तत्कालिक समस्या मात्र होइन, यसले नेपालमा हिंसात्मक संस्कृतिको जरैदेखि विस्तारको संकेत देखाउँछ । यदि अवैध ती हतियार फिर्ता भएन भने आँकलन गर्न सकिन्छ कि यसले चोरी, डकैती, फिरौती, अपहरणजस्ता अपराध सञ्जाललाई बलियो बनाउन सक्छ ।

सामान्य नागरिकको हातमा हतियार पुग्दा यसले हिंसाको संस्कृतिलाई संस्थागत बनाउन सक्छ । राजनीतिक अराजकता वा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हतियार दख्खल देखा पर्न सक्छ । आतंककारी वा अपराधिक समूहहरुले लुटिएका हतियारको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । नागरिकहरुको मानव अधिकार, शान्ति र आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।

त्यसकारण नागरिक समाज र सरकारको सहकार्यमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि लाग्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई लागू गर्ने प्रयासमा भएका कमजोरीहरुलाई आत्मसात गर्दै, विगतका कमि कमजोरीहरुबाट पाठ सिकी लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्नु आवश्यक छ ।

देश रहे हामी रहन्छौं, नरहे कोही पनि रहँदैनौं । देश बनाउने जिम्मा हाम्रो हो, अरुको होइन भन्ने भावना लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । एकापसमा पूर्वाग्रह, घोचपेच गरेर बस्नु भन्दा पनि आन्दोलनले ल्याएको सकारात्मक परिणामलाई आत्मसात गरी आउँदो चुनावलाई हिंसारहित र सफल गर्ने प्रयासमा सबै लाग्नु बेस हुनेछ ।