गठन आदेशबाट स्थापित संरचना : सरकारसँगै छैन तथ्यांक

६ पुस, काठमाडौं । नेपालमा कति वटा ऐन छन् ? कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना जवाफ दिन्छन्, ‘३६० वटा वरिपरि ।’

ऐन बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि, गठन आदेश आदि जारी हुन्छन् । जसलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ । यसको संख्या कति छ ? सरकार नाजवाफ छ ।

आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठक बसेको थियो । सिंहदरबारस्थित विधायन व्यवस्थापन समितिको सभाकक्षमा बसेको उक्त बैठकको कार्यसूची थियो– विधायन ऐन २०८१ को कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ।’

बैठकको सुरुवातमा कार्यसूचीबारे प्रष्ट पार्दै सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले भने, ‘विधायन ऐनले एक वर्ष भित्र प्रत्यायोजित विधायन प्रकाशित हुनुपर्ने भनेको छ । के कति प्रकाशित भए ? के कति बाँकी छन् ? कानुन मन्त्रालयमै प्रत्यायोजित विधायन कति सूचीकृत छन् र कति दर्ता वा सूचीकृत हुन बाँकी छन् ?’

सभापति शर्माले सुरुमै विधायन ऐनको दफा ३५ स्मरण गरे । जहाँ प्रत्यायोजित विधायन कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गराई प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा १ मा भनिको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम जारी भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नभएका प्रत्यायोजित विधायन यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र यस ऐनबमोजिम कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गराई दर्ता नम्बर उल्लेख गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने छ ।’

एक वर्ष भित्र कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गराई प्रकाशन नगरिए त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन स्वत: अमान्य हुने व्यवस्था उपदफा २ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको अवधि भित्र कानुन मन्त्रालयमा दर्ता नगराइएको प्रत्यायोजित विधायन त्यस्तो अवधि व्यतित भएपछि स्वत: अमान्य हुनेछ ।’

विधायन ऐन २०८१ साल चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । सभापति शर्माका अनुसार आगामी चैत २ गतेसम्म नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका सबै ऐनअन्तर्गत जति पनि प्रत्यायोजित विधायन छन् ती सबै कानुन मन्त्रालयमा दर्ता भएर प्रकाशित हुनुपर्छ ।

तर, संसदीय समितिको बैठकमा सरकारले यसबारे प्रष्ट जवाफ दिएन । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हा र मन्त्रालयका सचिव ढुंगाना थिए । सभापति शर्माले दुवैलाई सुरुमै विषय राख्न समय दिए ।

मन्त्री सिन्हाले सरकार प्राथमिकताका आधारमा कानुन निर्माण कार्यमा समेत सक्रिय रहेको बताए । उनका अनुसार यसअघि नै तय भएको प्राथमिकता बमोजिम १२१ वटा विधेयक निर्माणको कार्यमा सरकार अग्रसर छ ।

‘१२१ वटा विधेयकको मस्यौदा बनाउने भनेर त्यसको जानकारी संसदलाई यसअघि नै दिइएको छ,’ मन्त्री सिन्हाले भनेका छन्, ‘नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्दा विधायन ऐनले भनेका विषयलाई ख्याल गर्ने गरिएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विधेयक निर्माणमा सक्रिय सरकार, १२१ वटा मस्यौदा तयार हुँदै

पुराना ऐनको हकमा विधायन ऐनअनुसार प्रत्यायोजित विधायन दर्ता हुने र प्रकाशित हुने क्रम पनि चलिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार विधायन ऐन जारी भएयता ८ वटा नियमावली, ६ वटा निर्देशिका, ३४ वटा कार्यविधि र ५ वटा विनियमावली कानुन मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् ।

मन्त्री सिन्हाको भनाइमा समर्थन जनाउँदै सचिव ढुंगानाले भने, ‘प्राथमिकता तय भएर अगाडि बढाउन खोजिएका १२१ वटा विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काममा के कति प्रगति भयो भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई घचघच्याउने काम गरिरहेका छौं । दुई पटक परिपत्र गरिसकेका छौं । पछिल्लो पटक कात्तिक महिनामा परिपत्र गरिएको छ ।’

छलफलको कार्यसूची एउटा थियो । मन्त्री र सचिवले छलफल अर्कैतिर मोड्न खोजे । त्यसपछि सांसदहरूले त्यहीँनेर प्रश्न गरे ।

बिहान सवा ११ बजेदेखि दुई घण्टा चलेको बैठकमा सांसदहरू सुरेशकुमार आले मगर, सुमित्रा बीसी, मदनकुमारी शाह (गरिमा), रेणु चन्द, झक्कुप्रसाद सुवेदी, गोपाल भट्टराई, कृष्णप्रसाद अधिकारी, बेदुराम भुसाल, गोमादेवी तिमिल्सना, गंगा बेल्वासे लगायतले प्रत्यायोजित विधायनबारे तथ्यांक मागे ।

‘कानुन मन्त्रालयमा दर्ता नभएका र प्रकाशित नभएका प्रत्यायोजित विधायन आगामी चैत २ गते स्वत: अमान्य हुन्छन् । त्यसपछि मुलुक कसरी चल्छ ?,’ सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सोधे, ‘त्रिविकै कर्मचारीको सेवा/सुविधाको विषय प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत तय भएका छन् । त्यस्ताहरू कति छन् ? तिनको हकमा के हुन्छ ?’

अर्का सांसद नरबहादुर बिष्टले भ्रष्टाचारको एउटा कारण स्वार्थ केन्द्रित कानुन र प्रत्यायोजित विधायन बनाउने प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गरे ।

‘मन्त्री र सचिवले आफूखुसी कानुन र प्रत्यायोजित विधायन बनाउने वातावरणले सुशासन भएन र भ्रष्टाचार मौलायो,’ उनले भनेका छन्, ‘कानुनअन्तर्गत बन्ने नियम, नियमावली, विनियमावलीको दुरुपयोग रोक्न विधायन ऐन २०८१ बनाएको हो । तर यसको कार्यनयन सन्तोषजनक छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री र सचीवले आफूखुसी कानुन बनाउदा भ्रष्टाचार मौलायो : सांसद विष्ट

भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोक्नका लागि विधायन ऐन बनेको भन्दै उनले प्रत्यायोजित विधायन प्रकाशन गर्न सरकारले किन आलटाल गरिरहेको छ भनेर सोधे ।

सांसद बिष्टको आग्रह छ, ‘जबसम्म ऐनभन्दा माथि प्रत्यायोजित विधायन बन्छ तबसम्म सुशासन स्थापित हुँदैछ । आम युवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन खोजेका छन् । यही मागअनुसार भएको आन्दोलनमा बनेको सरकारले यसमा ज्यादा ख्याल गर्नुपर्छ ।’

सांसदहरूका प्रश्न र सुझाव तथा आग्रह प्रस्तुत भइसकेपछि कानुन मन्त्री सिन्हा र मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले फेरि जवाफ दिए । मन्त्री सिन्हा फेरि पनि मूल प्रश्नबाट पन्छिए र आफू केही न केही नयाँ गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको र लागिरहने प्रतिवद्धता जनाए ।

‘निर्वाचित सरकार आएपछि आउने कानुन मन्त्रीले केही न केही सुधार भएको महसुस गर्ने र काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने मेरो चाहना छ,’ उनले भने । यस मनसायअन्तर्गत कानुन निर्माणको ढाँचामा र भाषामा एकरुपता कायम गर्नेबारे काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘कानुन निर्माणको ढाँचामा एकरुपता हुन आवश्यक छ । भाषामा एकरुपता चाहिन्छ । यसमा काम गर्दैछु । यसको लागि अध्ययन समिति नै बनाएका छौं,’ मन्त्री सिन्हाले भने ।

तथ्यांकगत जवाफमा लागि मन्त्रालयका सचिव ढुंगाना अगाडि सरे । तर फेरि सुरुमा मन्त्री सिन्हाले राखेकै तथ्याङ्क सुनाए ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाको जवाफ छ, ‘विधायन ऐन जारी हुनुपूर्व ऐनको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको हकमा ऐन जारी भएको एक वर्ष भित्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार दर्ताका लागि कागजात पूरा गरी प्राप्त हुन आएका प्रत्यायोजित विधायनहरू मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म नियमावली ८ वटा, निर्देशिका ६ वटा, कार्यविधि ३४ वटा र विनियमावली ५ वटा दर्ता गरिएको छ ।’

सांसदहरूले आगामी चैत २ गते भित्र कानुन मन्त्रालयमा दर्ता भई प्रकाशित नभएका प्रत्यायोजित विधायन स्वत: अमान्य हुने प्रावधानमा पनि सरकारको जवाफ खोजेका थिए । ढुंगानाले रिक्तता आउन नदिनका लागि सरकारले काम गर्ने आश्वासन दिए ।

प्रश्न एकातिर र जवाफ अर्कोतिर जस्तो भएपछि सांसदहरूले सचिव ढुंगानालाई रोके ।

‘ऐनले बाध्यात्मक भनेको छ । सचिवज्यू यहाँ रिक्तता हुन्न भन्नुहुन्छ ? यो बुझिएन ?,’ सांसद मदनकुमारी शाहले सोधिन् । ढुंगानाले जवाफ दिए, ‘म पनि चैत २ गतेसम्म दर्ता र प्रकाशित नभएका प्रत्यायोजित विधायन अमान्य हुने बुझाइमै छु । तर समस्या परेको अवस्थामा गाँठो फुकाउन सकिने कुरा मात्रै गरेको हुँ ।’

फेरि बेदुराम भुसाल बोले, ‘हामीले यहाँसँग खोजेको कति वटा ऐन छन् ? ती ऐनअन्तर्गत कति प्रत्यायोजित विधायन बने ? कति दर्ता प्रक्रियामा आए, कति प्रकाशित भए ? कति दर्ता प्रक्रियामा आउन र प्रकाशित हुन बाँकी छन् ? यो तथ्याङ्क दिनुस्, बाँकी घुमाइरहनै परेन नि ।’

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले पनि थपे, ‘हामीले खोजेको तथ्यांक हो । तथ्यांक चाहियो । गठन आदेश भन्ने छ नि गठन आदेशबाट स्थापित संरचना कति छन् ?’

कानुन मन्त्रालयका सचिव ढुंगाना नाजवाफ भए ।

‘ऐनको संख्या ३६० वटा वरिपरि छ । यसको तथ्यांक लिखित रूपमा पठाउन सकिन्छ । विधायन ऐन बनेपछि कानुन मन्त्रालयमा दर्ता भएको नियमावली ८ वटा हो । फेरि पनि आउला, चैतसम्म समय छ,’ ढुंगानाले भने ।

‘गठन आदेशबाट स्थापित संरचना कति छन् ? अरू प्रत्यायोजित विधायनको संख्या कति छन् भनेर तत्कालै तथ्यांक दिन सक्दैनौं,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘यकिन तथ्यांकका लागि हामीलाई केही समय दिनुपर्छ ।’

२०७९ सालमा अध्ययन सम्पन्न भएको तर, प्रकाशित नभएको संघीय संसद् सचिवालयको एउटा अध्ययन (प्रत्यायोजित विधायनको दृष्टिमा गठन आदेशको अध्ययन) अनुसार नेपालमा गठन आदेशबाट स्थापित संरचना १८० वटा छन् । जसमा अधिकांश विकास समिति रहेका छन् । तर कानुन मन्त्रालयले आधिकारिक कति हो भनेर यकिन जवाफ संसदीय समितिलाई दिन सकेन ।

तथापि, आफूहरू विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा रहेको र कार्यान्वयनमा लागिरहेको प्रतिवद्धता दोहोर्‍याए । ‘त्रिविको कुरा छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा छ । धितोपत्र बोर्डको विषय छ,’ ढुंगानाले भनेका छन्, ‘धितोपत्र बोर्डको मात्रै १४ वटा नियमावली छ । त्रिवि, राष्ट्रिय निकुञ्ज र धितोपत्र बोर्डलाई परिपत्र गरेका छौं । प्रत्यायोजित विधायन दर्ता र प्रकाशनका लागि भनिरहेका छौं ।’

दर्ता र प्रकाशनमा नआए के हुन्छ ? सभापति शर्माले फेरि प्रश्न गरे । कानुन मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले जवाफ दिए, ‘एक्सन लिन्छौं, फेरि परिपत्र गर्छौं । दर्ता गर्न घचघच्याउँछौं’ उनी थप्छन्, ‘फेरि पनि प्रत्यायोजित विधायन दर्ता र प्रकाशनमा ल्याउनु भएन भने उहाँहरूलाई पनि त समस्या पर्छ । यो उहाँहरूको पनि विषय हो, समस्या उहाँहरूलाई पनि पर्छ ।’