News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- ललितपुर ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालयमा भाषा परीक्षा पास गरेका युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।
- सरकारले कोरियाली सरकारसँग तीन सूत्रीय माग पेस गरेको छ, जसमा रोस्टर म्याद थप, सेक्टर चेन्ज र रोजगारदातासम्म फाइल पुर्याउने विषय छन्।
- ईपीएस शाखा निर्देशक बिन्दा आचार्यले ती माग नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने र कोरियाली सरकार सकारात्मक रहेको बताइन्।
१६ पुस, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउनुपर्ने माग राख्दै ललितपुर ग्वार्कोमा रहेको ईपीएस कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ ।
दुई वर्षअघि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा रहेका युवाले पुन: विरोध प्रदर्शन थालेका हुन् ।
दुई महिनाअघि समेत उनीहरूले कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै ईपीएस शाखामा आन्दोलन गरेका थिए । त्यो बेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत युवाबीच सहमति भएको थियो । तर, दुई महिना बित्दासमेत सरकारले केही नगरेको भन्दै उनीहरू पुन: प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
ईपीएस शाखा कार्यालयमा २ सयभन्दा बढी संख्यामा रहेका युवाले नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
भाषा र सिप परीक्षा पास गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जाने प्रतीक्षामा रहेको २ वर्ष हुन लाग्दा समेत जान नपाएको भन्दै उनीहरूले सरकारमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सन् २०२५ का लागि १ लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् ।
कोरियामा कामदार पठाउन थप विज्ञापन र परीक्षा लिनुभन्दा पहिले पास गरेका कामदारलाई कोरिया पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले भने उनीसँगै यसअघि भएको सहमति अनुसार उनीहरूका मागलाई कोरिया सरकार समक्ष पेस गरिएको जनाएको छ । ईपीएस शाखा कार्यालयकी निर्देशक बिन्दा आचार्यले युवाको माग नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने खालको रहेको बताइन् ।
उनीहरूले अघि सारेका माग कोरियाली सरकारमा पेस गरिएको र उताको सरकार सकारात्मक रहेको बताइन् ।
‘उहाँहरूले तीन सूत्रीय माग राख्नुभएको छ, ती माग नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छैनन्,’ आचार्यले भनिन्, ‘सरकारले ती माग कोरियाली सरकारकोमा पठाएको छ, कोरियाली सरकार सकारात्मक देखिएको छ ।’
उनीहरूले रोस्टरको म्याद थप्नुपर्ने, आफूहरूले सेक्टर चेन्ज गरेर जान पाउनुपर्ने र आफूहरूको फाइल रोजगारदातासम्म पुर्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ती माग कोरियाली सरकारबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने निर्देशक आचार्यको भनाइ छ ।
सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणालीमा अदक्ष नेपाली कामदार लैजान थालेको थियो । हाल कोरियामा १ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।
कोरियाले सन् २०२४ को तुलनामा २०२५ मा बढी श्रमिक लगेको शाखाले जनाएको छ । २०२४ मा ९ हजार २ सय हाराहारी लगेकोमा २०२५ मा ११ हजार २ सयजति नेपाली ईपीएस मार्फत कोरिया गएको निर्देशक आचार्यले बताइन् ।
प्रतिक्रिया 4