के हो सुदन गुरुङको सिभिलियन फोर्स ?

१८ पुस, काठमाडौं । द काउन्सिल अफ जेनजीका सुदन गुरुङले बिहीबार राति ११ बजे ‘सिभिलियन फोर्स’ सार्वजनिक गरे । यसलाई उनले ‘नेपाललाई डिजिटल्ली ट्रान्सफर गर्ने विचारधारा’ भनेका छन् । र, यसमा सबै ‘देशप्रेमी’लाई जोडिन आह्वान पनि गरेका छन् ।

सुदनले यो सिभिलियन फोर्स बनाउने योजना दुई महिनादेखिको भएको बताए । सिभिलियन फोर्स सम्बन्धि वेबसाइट लाइभ गरेपछि भिडियोमा बोलेका उनले भने, ‘हामीले दुई महिनादेखि सिभिलियन फोर्स बनाउँदै छौँ, भन्यौँ । तर, यो के हो त ? यो छरिएर रहेका नेपालीलाई एक ठाउँमा जोड्ने अभियान हो ।’

सुदनका अनुसार यो सिभिलियन फोर्स यसअघिका आन्दोलनपछि बनेका जस्तो ‘विद्रोही शक्ति’ होइन । यसलाई नकारात्मकभन्दा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न पनि उनले अनुरोध गरे । एउटा नेता, एउटा सरकार वा कोही व्यक्तिले चाहेर देश नबन्ने बताउँदै सामूहिक पहल चाहिने उनको भनाइ छ ।

त्यसैले देशभरका जिम्मेवार नागरिकलाई एक ठाउँमा ल्याउने र देश बनाउने अभियानमा सरिक गराउने उद्देश्यले सिभिलियन फोर्स बनाइएको दाबी उनको छ ।

‘एउटा गाउँको समस्या केन्द्रसम्म ल्याएर समाधान गर्न सकिन्छ । र, त्यसको लागि एउटा शक्ति बनायौँ भने र यसमा सबै जनता एक ठाउँमा उभियौँ भन्ने बल्ल देश बन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ,’ सुदनले भनेका छन् ।

यसरी सबैलाई जोडेर एउटा समूहिक शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका सुदनले यो वेबसाइटलाई ‘टिकटक चलाउनुजस्तै सहज’ बनाइएको दाबी गर्छन् । सुदनका अनुसार यो वेबसाइटमा आमजनताले आफ्ना समस्याहरु राख्न पाउनेछन् । त्यसपछि समस्याहरू गाउँबाट जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पुर्‍याइने र समाधानका लागि पहल गरिने छ ।

यो अभियानमा देशभरका व्यक्ति जोडिन सुदनको अनुरोध छ । उनले वेबसाइटको डोमेन नाम नै ‘राष्ट्र एकीकरण अभियान’ राखेका छन् । वेबसाइटमा राखिएको नारा छ – जनताको लागि, राष्ट्रको लागि ।

अहिलेको सार्वजनिक गरिएको वेबसाइट ‘टेस्ट भर्सन’ मात्र हो । १० दिनको लागि आफूहरुले परीक्षण गरेको सुदनको भनाइ छ । १० दिनमा आमनेपालीलाई यसमाथि सल्लाह–सुझाव दिन अनुरोध गरेका सुदनले आउँदो पुस २७ गते यसको पहिलो भर्सन औपचारिक रुपमा लञ्च गरिने बताएका छन् । उक्त दिन ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ रहेकाले सबैलाई जोड्ने प्लेटफर्म सोही दिन सार्वजनिक गर्दा राम्रो सन्देश जाने उनको तर्क छ ।

त्यसको केही समयपछि यसको दोस्रो भर्सन निकाल्ने उनको तयारी छ । त्यसमा चाहिँ एआईको प्रयोग गरिनेछ । यसको लागि ‘एजेन्टीक एआई’लाई ट्रेन गराइरहेको दाबी उनको छ ।

‘अहिले एआईको जमाना छ । त्यसैले हाम्रो देशको हरेक कानुन र संविधानका धाराबारे उक्त एआईलाई ट्रेन गराइन्छ । र, कसैले समस्या त्यसमा राख्यो भने सोही कानुनका धाराहरुमा टेकेर यसले (सिभिलियन फोर्सको सफ्टवेयर)ले सल्लाह दिन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

सुदनले नै दाबी गरेअनुसार अब यसले कसरी काम गर्छ भनेर सरल तरिकाले बुझौँ ।

जस्तो- तपाईंको गाउँमा एउटा बाटो बनेको छैन । त्यो समस्यालाई लिएर वेबसाइटभित्र जिल्ला स्तरीय प्यानलमा लगइन गरेपछि त्यसभित्र छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसपछि उक्त छलफलबाट एआईको प्रयोग गरेर सबैभन्दा राम्रो सल्लाहहरू छानिन्छ ।

यसरी छानिएको सल्लाहबाट पनि एआईले अझै राम्रो सुझाव तयार गर्छ । यतिसम्म कि, कुन मन्त्रालय वा कुन–कुन निकाय यसमा ठोकिन्छ भन्नेसम्मका जानकारी यसले दिन्छ । यसअघि संविधानका धारा र कानुनबारे एआईलाई गराएको ट्रेनिङ नै यो सल्लाहको मुख्य आधार हो ।

यसरी एआईबाट सबै सल्लाह–सुझाव र समाधानका उपाय पाएपछि बल्ल ‘ह्युमन इन्टरभेसन’ हुन्छ । विज्ञ समूहले एआईले दिएका उक्त विषयको पुष्टि गरिन्छ । र, ड्राफ्ट तयार गरिन्छ ।

अब यो कार्यान्वयन गराउने चरणमा पुग्छ । त्यसको लागि आफूहरुले छाया सरकार काठमाडौंमा तयार गर्ने सुदनले बताएका छन् । ‘यो स्याडो गभर्मेन्ट (छाया सरकार) ले हरेक निकायमा गएर झक्झकाउने, र गाउँका ती समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने काम गर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हो, यही हो सिभिलियन फोर्स । यसकै लागि हामीले बनाएका हौँ । पहिलाजस्तो तोडफोड, बिगार्ने, भत्काउने शक्ति होइन ।’

‘सिभिलियन फोर्स’को आधिकारिकता के ?

उनले यो फोर्स गठनबारे आफू नेतृत्वको काउन्सिलकै सदस्यहरूसँग सल्लाह गरेका छैनन् ।

द काउन्सिल अफ जेनजीका बागमती प्रदेशका सह–संयोजक अमृत अधिकारीले भने, ‘सिभिलियन फोर्स बनाइँदै छ भन्ने कुरा थाहा थियो । तर, यो कसरी बन्छ, के हो , कसरी काम हुन्छ ? भन्ने समूहमा  छलफल भएको छैन । तर, अब सार्वजनिक भएको छ । हामी थप सल्लाह गरिहाल्छौँ नि ।’

सुदननिकट स्रोतका अनुसार पनि यो न हामी नेपाल अन्तर्गत छ, न कुनै जेनजी समूह, न त कतै औपचारिक रुपमा दर्ता नै । त्यसैले यसको आधिकारिता हालसम्म केबल सुदनमै निहीत रहेको स्रोतले बतायो ।

यसको पुष्टि स्वयं सुदनले समेत गरे । तर, यो परीक्षणको लागि मात्र भएकाले समय आएपछि यसलाई औपचारिक रुपमा दर्ता गरेर चलाउने उनले बताए ।

‘अहिले परीक्षणको समय हो । अब यसलाई औपचारिक लन्च गर्नुअघि हामी कुनै निकायमा दर्ता हुन्छौँ । पारदर्शी हुन्छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

कुन निकायमा दर्ता गर्ने भन्ने विषय भने सल्लाहमै रहेको सुदनको भनाइ छ । सम्भवत: सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतकै कुनै निकायमा दर्ता भएर अघि बढ्ने उनले बताए । आधिकारिक रुपमा दर्ता भएर सरकारको नियमकानुन अनुसार नै चल्ने उनको आश्वासन छ ।

सुदन गुरुङले सिभिलियन फोर्सको डिजिटल प्लाटफर्मको दोस्रो भर्सनमा एजेन्टीक एआईको प्रयोग गर्ने बताएका छन् । तर, यो आफैंमा ‘इमर्जिङ टेक्नोलोजी’ रहेकोले यसको भर पर्नु घातक हुने बताउँछिन्, एआई विज्ञ दोभान राई ।

दोभानका अनुसार एआई आफैँमा डेटा ड्रिभन मोडल हो । त्यसमा पनि एजेन्टीक एआई निकै जटिल प्रविधि हो । यो विश्व बजारमा अझै पनि परीक्षणको चरणमा छ ।

‘अहिले हामीले प्रयोग गरेको च्याटजीपीटीहरु एआई च्याटबट हो । यसले सोधेको कुरा मात्र भन्छ,’ राईले यसबारे बुझाउँदै भनिन्, ‘तर, एजेन्टीक एआईले सबै प्रोसेस/प्रक्रियालाई सिधै प्रोसेस गर्छ । केही कुरा सोधेपछि यसले आफैँ आवश्यक कुराहरु खोज्छ । सिधै रिजल्ट दिन्छ । च्याटजीपीटीले चरणचरणमा गफ गर्छ । यसमा हामीले केही कुरा हालेपछि आफैँ एजेन्टको रुपमा सक्रिय हुन्छ । एकैपटक आवश्यकताअनुसार सिरिज अफ डिसिजन लिन्छ ।’

राईले थपिन्, ‘यो अझै धेरै कम्प्लेक्स छ । त्यसमाथि एक्स्पेरिमेन्टल फेजमा छ । त्यसैले यो प्रविधिमा विश्वास अहिले गर्नु हतार हुन्छ ।’

त्यसमाथि यो प्रविधि बनाउन कुन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ने उनले बताइन् । यस्ता प्रविधि नेपालमा आफैँले बनाउन सोचेजस्तो सहज नभएको बताउँदै यदि गलत कम्पनीको हातमा परे डेटा लिक हुने जोखिम रहने तर्क उनले गरिन् ।

यसबारे गुरुङसँग बुझ्दा, आफूहरूले यो प्रविधि निर्माणको जिम्मा कुनै बाह्य कम्पनीलाई नदिइएको दाबी गरे । उनका अनुसार उनीहरूको प्राविधिक टोलीले एलएलएम (लार्ज ल्याङ्वेज मोडल) प्रयोग गरी यसको निर्माण गरिएको हो ।

‘हामीले कुनै बाहिरको कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिएका छैनौँ । हामीले हाम्रै टिमबाट एलएलएम लगायत अन्य आवश्यक प्रविधि प्रयोग गरेर बनाएका हौँ । प्राविधिक हिसाबले चुस्त हुन्छ । हामीबाट यो कतै बाहिर निर्भर छैन । सबैकुरा हाम्रै नियन्त्रणमा छ,’ उनले दाबी गरे ।

साइबर सेक्युरिटी विज्ञ राजीव सुब्बा राजनीतिक हिसाबले यस्ता संरचना बनाउने प्रयोग नौलो नरहे पनि यसमा डेटा सेक्युरिटी कत्तिको छ भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार बाहिरका उदाहरणमा पनि जनताको गुनासो सुन्ने र त्यसको समाधान गर्ने धेरै छन् ।

‘एड्भोकेसीमा यस्ता प्लेफर्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यो बनाउने समूह पारदर्शी हुनुपर्‍यो । आएका गुनासालाई सबैले हेर्नमिल्ने, सबैले सहज गर्ने हुनुपर्छ । महिनामहिनामा यसको रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘डाटा मिस्युज नहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । डिस्क्लेमरमा डाटा बेच्दैनौँ, दुरुपयोग हुनुहुँदैन भन्नुपर्छ ।’

पब्लिकसँग डाटा लिएपछि जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै सुब्बाले सुदन समूहले डेटाको दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए ।

यही जिज्ञासामा सुदनले भने आफू नेपाल सरकारले डेटा सुरक्षामा बनाएका हरेक मापदण्ड मान्ने र त्यसको लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने पनि बताए ।

‘अब ह्याकिङ हुन्छ, के-के हुन्छ पनि भनिरहेका छन् मान्छेले । देश बनाउने कुरा आएपछि किन सबैलाई पोल्छ ?,’ प्रश्न गर्दै सुदनले भने, ‘हामी नेपाल सरकारले बनाएका सबै मापदण्डभित्र रहेर जनताको काम गर्छौँ । अब ह्याक त सरकारी वेबसाइट नै भइरहेको छ नि । त्यसबारे कसैले प्रश्न गर्‍यो ? तैपनि हामी यसको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन्छौँ । हरेक जोखिम न्यूनीकरणको लागि हरपल काम गर्छौ‌ं ।’