२१ पुस, हुम्ला । १८ जेठ २०८१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृत सुवेदीको हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी बाँचबहादुर बोहराविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो ।
चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीयले पाउँदै आएको सीमापास सहायक प्रजिअ सुवेदीको हस्ताक्षर किर्ते गरी डोटी र बाजुराका तीन जनालाई आफूखुसी वितरण गरेको आरोप उनीमाथि थियो । उनले चीनको ताक्लाकोट पठाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर किर्ते गरी सीमापास वितरण गरेका थिए ।
९ फागुन २०८१ मा जिल्ला अदालत हुम्लाले किर्ते हस्ताक्षर गरी सीमापास वितरण गरेको प्रमाणित गर्दै कर्मचारी बोहरालाई साढे ३ वर्ष कैद सजाय र १५ हजार जरिवानाको फैसला गर्यो । हाल उनी जेलमै छन् ।
चीनको ताक्लाकोट जाने सीमापास वितरणमा कर्मचारीबाट कतिसम्म अनियमितता हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिने गरेका छन् ।
चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अस्थायी सीमापास लिएर सीमापार ओहरदोहोर गर्न पाउने प्रावधान छ । नेपाल-चीन दुईपक्षीय सम्झौताअनुसार दुवै देशका सीमवर्ती जिल्लाका नागरिकले ३० किलोमिटरसम्म बिना राहदानी जिल्ला प्रशासनको पत्रका आधारमा आउजाउ गर्न पाउँछन् ।
प्रशासनले हुम्ला जिल्लाबाट जारी भएको नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, यसै जिल्लामा कायम गरिएको मतदाता नामावाली लगायत कागजात संलग्न गरी निवेदन प्राप्त आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सीमापास जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयपछि शहरबाट हिमालतिर बसाइँ सर्नेको संख्या बढ्न थाल्यो । चीनको ताक्लाकोटका लागि सीमापास लिन बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, प्युठान, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ, सोलुखम्बुलगायत जिल्लाबाट हुम्ला आउन थाले ।
सीमापासका लागि हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका ठेहे, दोजाम, स्याडा, नाम्खा गाउँपालिकाको हेप्का, खगालगाउँ, मुचु लगायतका स्थानमा जग्गा खरिद गर्नेको संख्यासमेत बढेको छ । हालसम्म २५ जना किशोरी तथा महिलाले चीनको ताक्लाकोट जाने सीमापासका लागि जग्गा खरिद गरेको मालपोत कार्यालय हुम्लाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तर, सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी तथा नियमन, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति निकै कमजोर देखिएको छ ।
बाहिरी जिल्लाबाट हुम्ला आई सीमापास लिएर चीनको ताक्लाकोट बजार जानेको संख्या बढेसँगै त्यहाँ विभिन्न किसिमका उशृंखल गतिविधि बढ्न थालेको छ । यस्तै गतिविधिका कारण चीनले ताक्लाकोटबाट ३६ जना मजदुरलाई फिर्तासमेत गरेको थियो ।
मदिरा सेवन गर्ने, बजारमा माग्दै हिँड्ने, झैझगडा गर्ने गतिविधि गरेको भन्दै फिर्ता गरिएका ३६ जनालाई फेरि सीमापास नदिन चीनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लालाई पत्राचार गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासनले जथाभावी सीमापास दिन थालेपछि स्थानीवासीले विरोध गर्न थाले । त्यसपछि बसाइँसराइको सीमा तोक्न पुनः हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीको अध्यक्षतामा १२ कात्तिक २०८२ मा बैठक बस्यो । बैठकमा जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो ।
यो बैठकबाट ६ वटा विषयमा निर्णय भयो । बैठकले अन्य जिल्लाबाट जारी नागरिकता स्पष्ट बुझिने र अन्य निकायमा पेस गर्न मिल्ने स्तरको हुन्जेल प्रतिलिपि जारी नगर्ने, हुम्लामा निजको नाममा जग्गा धनीपुर्जा नभई बसाइँसराइ दर्ता गर्न नपाइने, नागरिकता प्रतिलिपि जारी गर्नुपर्दा एकल बसाइँसराइ गरी आउनेको परिवारको सदस्यबाट सनाखत गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट नागरिकता प्रतिलिपि जारी गर्नु अगाडि प्रहरीले सर्जमिन बुझ्न सक्ने, सम्बन्धित पालिका अध्यक्षबाट सिफारिस लिन सक्ने, नागरिकता प्रतिलिपि जारी भएपछि हुम्लाको मतदाता नामवालीमा समावेश गर्ने र बसाइँ सरी आएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावाली समावेश गर्न र सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगिसकेपछि बसाइँसराइ गरेको एक वर्षपछि सीमापास लिन सक्ने जिल्ला प्रशासनको निर्णय उल्लेख छ ।
निर्णयविपरीत सुटुक्क सीमापास वितरण
हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको सीमापासको निर्णयविपरीत कर्मचारीहरूलाई आफूखुसी सीमापास दिँदै आएका छन् । १२ कात्तिक २०८२ को निर्णय उल्ट्याएर आफूखुसी आफ्ना निकटका कर्मचारीलाई चीनको ताक्लाकोट जाने अस्थायी सीमापास दिने गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
जिल्ला बाहिरबाट आएकाहरूको हकमा जिल्लास्थित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकारहरूको उपस्थितिमा बसाइसराइ गरेको १ वर्षपछि मात्रै सीमापास दिने निर्णय भएको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बेवास्ता गरी कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारी जुम्ला घर भएका अंगबहादुर कार्कीलाई सिमकोट गाउँपालिका-५ को ठेगाना बनाएर सीमापास दिएको पाइएको छ ।
यस्तै जुम्ला घर भएका अंगबहादुर कार्कीकै भतिज प्रेमबहादुर कार्कीलाई पनि सीमापास दिएको फेला परेको छ ।
७ मंसिर २०८१ मा रौतहटका सञ्जयकुमार यादवले सिमकोट गाउँपालिका-५ को ठेगना बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट सीमापास लिएर चीनको ताक्लाकोट घुमेर फिर्ता भएका छन् ।
जुम्ला घर भएका हरि बोगटीले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सीमापास लिएका छन् ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी दार्चुला घर भएका दिलानन्द जैसीलाई सिमकोट गाउँपालिका–५ को ठेगना बनाई सीमापास दिएको तथ्य फेला परेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको निर्णयविपरीत जिल्ला बाहिरका व्यक्तिलाई भित्रभित्रै चीनको ताक्लाकोट आउजाउ गर्न अस्थायी सीमापास दिएको तथ्य भेटिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीको व्यापक आलोचना भएको छ ।
के भन्छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मी ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयविपरीत सीमापास दिएको विषयमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मी कर्मचारीलाई सीमापास दिन मिल्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सर्वदलीय बैठकको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छैन । कर्मचारी र उनका बालबालिकाले सम्बन्धित जिल्लामा रहँदा नागरिकतासमेत पाउँछन् भने सीमापास नपाउने भन्ने त कुरै हुँदैन नि ।’
उनका अनुसार अहिलेसम्म दुई जना कर्मचारी सीमापास लिएका छन् । ‘दुई जना कर्मचारीलाई सीमापास दिएको हो । अरूले लिएका छन् वा छैनन् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग बुझ्छु,’ प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘सीमापासको निर्णय बसाइँसराइ गरेर आएका व्यक्तिको हकमा मात्र हो, कर्मचारीको हकमा होइन ।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुम्लाका प्रमुख अंगबहादुर कार्कीले भने आफ्नो भतिज प्रेमबहादुरले हुम्लाबाट ताक्लाकोटका लागि सीमापास लिएको स्वीकार गरेका छन् । ‘मेरो भतिज प्राविधिक हो । उसलाई ठेक्का परेको थियो । सामान हेर्न जाउँ भनेर एक दिनको लागि सीमापास लिएको हो,’ उनले भने ।
ताक्लाकोट पुगेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सीमापास फिर्ता गरेको पनि कार्कीले बताए ।
सिमकोट गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष चीन रावतले भने आफू वडामा हुँदा बाहिरका कसैलाई सीमापास नदिएको दाबी गरे । ‘म बाहिर गएको मौकामा सचिवले सिफारिस दिएको भए मलाई जानकारी छैन । मैले अहिलेसम्म सीमापासको सिफारिस दिएको छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रतिक्रिया 4