नदी किनारा मापदण्डको विवाद टुंग्याउन सर्वोच्च अग्रसर

२५ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र त्यसका सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ २० मिटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नदिने आफ्नै फैसलाबारे तत्काल निर्णयमा पुग्ने भएको छ ।

तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले विहीबार केही कागजातहरू मगाई ४ माघमा पुनरावलोकन निवेदनको पेशी तोक्नु भनी आदेश दिएको हो ।

२० साउन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले बागमती र सहायक नदीहरूका दायाँबायाँ २० मिटर सीमा कायम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसैलाई आधार मानी सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला पनि गरेको थियो ।

त्यो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले सच्याउनुपर्ने माग राखी सरकारले नै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको थियो । त्यही निवेदनमाथि अध्ययनपछि तीन सदस्यीय इजलासले ४ माघमा पेशी तोक्दै केही महत्वपूर्ण कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले १ मंसीर २०६५ मा तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय मगाउन आदेश गरेको छ । त्यतिबेला सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र सहायक नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी दूरी बारे निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०२१ र २२ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने सर्वेको नापीनक्सा पनि मगाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको सरकारी जग्गामा भएको अनियमितता, नदीनालाको जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न २०५२ सालमा रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा जाँचबुझ भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदन पनि मगाउन आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सडक करिडोरहरूको अवस्थाबारे समेत विवरण र नक्सा झिकाउन अदोश गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक विभागले एक दशकयता काठमाडौंका बागमती, धोबीखोला, विष्णुमती लगायतका खोला छेउछाउ करिडोर सडक निर्माण गरेका छन् ।

सर्वोच्चले ती सडक निर्माण गर्दा कसरी नदीको सीमा निर्धारण गरिएको हो र कुन सडक नदीबाट कति दूरी र सीमामा छन् भन्ने विवरण मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदीनालामा तटबन्ध र पर्खाल निर्माण गर्दा बहावलाई कति छोडिएको छ भन्नेबारे समेत विवरण मगाएको छ । त्यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए त्यो पनि पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले काठमाठौंको बागमती र अरू सहायक नदी किनाराको सीमाङ्कन गरेको भए के कस्ता आधारमा ती मापदण्ड बनाइएका हुन् भनी विवरण मगाएको छ ।

मगाइएका विवरणहरू प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतको अर्को पूर्ण इजलासले माघ ४ (आगामी आइतबार) मा फेरि पुनरावलोकनको निवेदनमाथि अध्ययन गर्नेछ ।

त्यसपछि फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवश्यकता देखेमा ‘निस्सा हुने’ आदेश गर्नेछ । अनि त्यो फैसला कायम हुने ठम्याएमा ‘निस्सा नहुने’ आदेश गर्नेछ । ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेमा त्यो मुद्दाको शुरुवातदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले असार २०८१ मा काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षणका लागि बागमती र त्यसका सहायक नदीहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्नुपर्ने भनी विभिन्न निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

१३ वर्ष पुरानो रिट निवेदनमाथि सम्बोधनपछि सर्वोच्चले बाग्मती र त्यसका सहायक नदी र खोलाको दाँयाबाँया न्यूनतम २० मिटर खुला छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु भनेको थियो । अनि सीमा अतिक्रमण गरी कुनै संरचना बनेको भए त्यसलाई पनि हटाउनुपर्ने आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशपछि उपत्यकाका कतिपय रैथाने बासिन्दा र नदी तथा खोला किनारामा जग्गा हुनेहरूले विरोध गर्दै फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।

फैसलापछि तत्कालीन सरकारले नै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । त्यही निवेदन विहीबार पूर्ण इजलासमा पेशीमा चढेको थियो, जसलाई तीन न्यायाधीशले अध्ययन गरेका थिए ।