+
+
Shares

निर्वाचनले मात्र नसुल्झिने नेपालको समस्या

चुनावसँगै नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक अवस्थितिलाई समस्या हैन, अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने, अर्थतन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन गर्दै भारत-निर्भरता कम गर्दै लाने, रेमिट्यान्स ट्रयापबाट मुक्त हुने उपायहरूको खोजी गर्ने र शिक्षाको विकास गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न सके क्रमश: सकारात्मक परिवर्तन हुँदै देश शान्त, प्रगतिमुखी र चेतना-नियन्त्रित बन्न सक्थ्यो कि ?

डा. लोक भट्टराई डा. लोक भट्टराई
२०८२ पुष २५ गते १५:२७

धेरैलाई लागेको छ कि अहिलेको नेपालको गोलमाल मुख्यत: राजनीतिक र केही शासकीय विषय मात्र हो । तर त्यो बुझाइ अत्यन्त सतही हुनेछ। माथिल्लो उचाइबाट हेर्दा अहिलेको समस्या राजनीतिक मात्र देखिएन। आर्थिक मात्र पनि देखिएन। यो बुझ्न आवश्यक छ कि अहिलेको स्थिति निकै जटिल र आपत्तिउन्मुख देखिन्छ । आन्तरिक राजनीति र सतहका शासकीय एवं आर्थिक विषय त आवरण मात्र हुन् ।

यो लेखमा म अहिलेको जटिल, विषम र चुनौतिपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हुनमा र एउटा चुनौतिमाथि अरु चुनौती थपिएर स्थितिलाई भयावह बनाउन योगदान गर्ने चारवटा मुख्य जिम्मेवार अर्थ-राजनीतिक र अन्य तत्व एवं तिनका अन्तर्सम्बन्धबारे विवेचना गर्नेछु।

ती चार तत्वमध्ये पहिलो- नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति, दोस्रो- नेपालको उत्पादन र अर्थतन्त्रको स्वरुप, तेस्रो- श्रम सम्बन्ध र मानव भूगोल अनि चौथो- शिक्षा, सोसल मिडिया र जनताको मनोविज्ञान हुन्।

स्थितिलाई जटिल बनाउन यी एक्लाएक्लै शायद यति प्रभावकारी हुँदैन थिए, जति यी चारले एकै ठाउँ, एउटै समयमा र एकैचोटि प्रभाव उत्पन्न गरिरहेका छन् ।
यी तत्वहरू एक्लाएक्लै हुँदा तिनको एक्लाएक्लै समाधान गर्न धेरै हदसम्म सजिलो र सम्भव हुने थियो, जुन सुविधा अहिलेलाई उपलब्ध छैन।

यो स्थितिमा नेपाली जनताका सामु यी चार तत्वको छुट्टाछुट्टै र समष्टिगत प्रभाव देख्न र तिनलाई सुझबुझका साथ निम्ट्याउन सायद अन्तिम मौका उपलब्ध भएजस्तो देखिन्छ।
नेपालमा विगतमा भएको प्रजातन्त्रको अभ्यास र सरकारहरूले सुशाशन दिन नसकेका कारण यो परिस्थिति निर्माण हुन फ्युलिङ चाहिँ गरेको हो । तर, अब कुनै तरिकाको चुनाव, शासकीय परिjर्तन वा विकासको कुनै नयाँ योजनाले मात्र देशलाई शान्त र जनतालाई संयमित राख्न सक्ने स्थिति छैन। अब साँच्चै देशको भविश्य र नेपाली जातिको अस्तित्व रक्षाका लागि सोच्ने हो भने परिस्थितिको गम्भीर बहस र सहमति निर्माण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

कसैका लागि पद र सत्ता प्राप्तिको कुरा होला, तर चुनावकेन्द्रित राजनीतिक बहस र अरु कुरातर्फ आँखा चिम्लेर चुनावमा मात्र केन्द्रित बहस देशका लागि पर्याप्त छैन ।
चुनाव त विगतमा पनि हुँदै आएको छ । तर, त्यसले निकास नदिएको सबैले देखिआएको कुरा हो । यो फरकलाई बुझ्नका लागि सोचको धरातल नै फरक हुन आवश्यक छ।
विषयको महत्व र गाम्भीर्यता बुझ्न सर्बप्रथम हामीले विशाल र अत्यन्त शक्तिशाली दुईवटा छिमेकी राष्ट्रका बीच कुनै सानो भूभाग र सानो जन संख्या भएको नेपालको विशिष्ट अवस्थिति र परिस्थिति बुझ्न आवश्यक छ।

विश्व परिदृश्यमा अहिले भारत र चीनको अवस्था २०, ३० वा ५० बर्षअघिको जस्तो छैन। अहिले नेपालको जस्तो शक्ति सन्तुलनविहीन क्षेत्रीय परिदृश्यमा विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुक नरहेको तथ्यतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । यो यथार्थले नेपालको भल्नरेबिलिटी तिर प्रष्ट संकेत गर्छ।

अहिलेसम्मको ल्याकत हेर्दा नेपाली राजनीतिज्ञ, कुटनीतिज्ञ र नेपालका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूबाट समेत यो दिशामा आशालाग्दो कामको सुरुवात भएको वा अग्रसरता लिइएको अवस्था छैन।

व्यापारका हिसाबले, उत्पादनको साधनमा नियन्त्रणका हिसाबले, सप्लाई चेनमाथि नियन्त्रणका हिसाबले, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रबन्ध र जोखिमका हिसाबलेसमेत अहिले विश्वको ध्यान चीन र भारत वरिपरि छ । यस्तो संगीन स्थितिमा यी दुई देशका बीच सानो भूगोल समेटेको स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको अस्तित्वको वास्तविकताले धेरै बौद्धिक, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्द्ध वा सामरिक विषयका पण्डितहरूका दिमागमा चुनौती र सम्भावनाका खेलहरू र तानाबानाहरू बुन्नका लागि खुराक दिएको छ ।

खेलहरू विभिन्न कोणबाट खेलिन खोज्दै छ ।जसका कारण नेपालमाथि विभिन्नखाले चाखहरू मडारिएका छन् । कसैलाई नेपालको अवस्थिति समस्या भएको छ, कसैलाई यसले अवसर दिएको अनुभव भएको छ । तसर्थ, त्यस्ता विभिन्न शक्तिले नेपालका फरक शक्तिसँग सहकार्य गरिदिँदा अस्थिरता त रोगजस्तै बन्ने देखिएको छ। राजनीतिक शक्ति मात्रै चाहिएन, एउटा एनजीओलाई परिचालित गरेरै पनि बाह्य शक्तिले चाहेको कुरा हुने यो परिस्थिति भन्दा चिन्ताजनक के हुन सक्छ ?

अर्को कुरा, करिब यस्तै ‘फायर सिट’मा अहिले संसारका अन्य कुनै पनि साना देश नरहेको कुराले यो समस्या नेपालको मात्र र विशिष्ट समस्या हो भन्ने जनाउँछ । तसर्थ, यसमा अरुबाट सिक्ने उदाहरण नै उपलब्ध छैन। यो एउटा गम्भीर र ताजुबको यथार्थ हो ।

अहिलेसम्मको ल्याकत हेर्दा नेपाली राजनीतिज्ञ, कुटनीतिज्ञ र नेपालका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूबाट समेत यो दिशामा आशालाग्दो कामको सुरुवात भएको वा अग्रसरता लिइएको अवस्था छैन।

यस विषयलाई थप जटिल पारिदिने अर्को तत्व हो नेपालको अर्थतन्त्र र उत्पादनको स्वरुप। नेपाल निरन्तर रुपमा आयातमुखी देशका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ।  देशसँग किन्ने सामानको अनुपातमा बेच्ने वस्तु र सेवाहरूका बीच निकै असन्तुलन भएका कारण आयात र निर्यातमा १० गुनाको फरक हुन थालेको छ । त्यसमाथि त्यो अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मुख्यत: भारतसँग निर्भर छ । यस्तो अत्यधिक र एकतर्फी निर्भरताको विभिन्न तहमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो ।

यस्तो निर्भरताका कारण नेपालले खाद्य सम्प्रभुता गुमाउँदै गएको छ । विषादीयुक्त निम्न गुणस्तरको खाद्य सामग्रीको आयातका कारण जनस्वास्थ्यमा चुनौती थपिँदो छ । र, भारत-निर्भरताको कारण अन्तरिक उद्यमशीलतामा कामै हुन सकेको छैन। यसैका कारण वस्तु आयात-निर्यातमा भारतको मनोमानी निरन्तर कायम छ र आपूर्ति श्रृंखला बेलाबेला भत्कने र त्यसैका कारण नेपालमा भारतप्रति समग्र विरोधी मनोविज्ञान विकास हुने क्रम पनि जारी छ।

त्यसमाथि नेपालको राजनीतिमा भारतको दबाव वा हस्तक्षेपको सानो सुइँको मात्र पाएपछि त्यो कुरा नेपाललाई नै हलचल बनाउने विषय बन्ने गरेको छ । जसले गर्दा नेपालमा राजनीतिक उथल-पुथल त घटना मात्र हैन, संरचनात्मक प्रवृत्ति नै हुन गइरहेको छ र त्यसै कारण राजनीतिक संघर्ष फेरि पनि भइरहने सम्भावाना जीवित देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको यो विशिस्ट स्थितिमा परिवर्तन नल्याई एउटा चुनावबाट मात्र नेपालले स्थिरता हासिल गर्न नसक्ने वस्तुगत परिस्थितितर्फ गहिरो चिन्तन हुन जरुरी देखिएको छ ।

विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरूको घुलन र टकरावका कारण नेपाली राज्य व्यवस्था र समाज अहिले निक्कै अशान्त हुनका साथै दबावमा परेको छ, जसको तात्कालिक र ‘क्विक् फिक्स’ खोजियो भने त्यो अर्को गल्ती हुनेछ ।

तेश्रो बुँदा भनेको श्रम सम्बन्ध र मानव भूगोलको कुरा हो । नेपालको अहिलेको वार्षिक जीडीपीको करिब २० प्रतिशत भाग बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीले ओगटेको छ।  प्रविधि र उद्ध्यमशीलताको पिछौटेपनका कारण ठूलो हिस्सामा युवा वर्गले वैदेशिक रोजगारीलाई आफ्नो जीवन यापनको आधारका रुपमा अपनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। र यो रेमिट्यान्स-ट्रयाप अर्को गम्भीर समस्याको विषय बन्दै गएको छ। यसको विभिन्न तहमा अर्थ-राजनीतिक महत्व छ।

रेमिट्यान्सका कारण वर्षमा करिव २० खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रने र त्यसका कारण अर्थतन्त्रमा अत्यधिक तरलताको स्थिति बनेको छ। त्यो तरलताका कारण अन्य क्षेत्रमा कुनै प्रगति गर्न नसके पनि सरकारलाई सामान्य खर्च धान्नका लागि गारो परेको छैन।फलत: कुनै सरकार दैनिक कारोबार धान्न नसकेर ढल्ने स्थिति पनि छैन।

त्यसो भन्नुको मतलव त्यो रेमिट्यान्सका कारण पुरानो, निकम्मा कामचोर प्रशासन व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन कुनै दबाव परेको छैन, बरु त्यसले भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्ट व्यवस्था पालिरहेको अवस्था छ। अत्यधिक ठूलो युवा वर्गको जनसंख्या विदेशमा भएपछि देशभित्र सुसाशनको दबाव दिने समूहको कमी हुँदै गरेकाले सुशासन झन् झन् कमजोर हुँदैछ।

उता रेमिट्यान्सका कारण बैंकमा थुप्रिएको रकम निश्चित बर्गको हातमा पुगेको र क्रमश: त्यो पुँजी वैदेशिक पलायन हुने गरेको देखिन्छ। राम्रो र उत्तरदायी मिडिया हुन्थ्यो भने गरिबले खाडीमा कमाएको पैसा पहुचवालाले बैंकबाट झिकेर विदेश पुर्‍याइरहेको झन् डरलाग्दो तस्बिर उदांगो हुने खतरा थियो । यो यथार्थको छिटपुट सूचनाका आधारमा समेत देश र विदेशमा बस्ने नेपालीहरू आन्दोलित र क्रुद्ध हुन पुगेका छन् । जसले एकपछि अर्को राजनीतिक घटना भड्काउने काम गरेको छ।

यसमा जोडिएको चौथो पक्ष भनेको नेपालको शिक्षा, सोसल मिडियाको प्रभाव र मनोविज्ञानको हो । देशको समग्र शिक्षा र कुसाग्रता (आइक्यु ) कमजोर रहेको भन्ने कुराको चर्चा हुने गरेकै छ । जुन देशमा शिक्षा र बौद्धिकता कमजोर हुन्छ त्यहाँको जनतामा सही र गलत छुट्याउने क्षमता कमजोर हुन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा सोसल मिडिया मार्फत डिपफेकको प्रभाव बढ्दै जाने र त्यसले जनताको मनोविज्ञानलाई एकदम बढी इमोसनल, आक्रोशित, र अस्थिरखालको बनाउन मद्दत गर्छ। र, त्यो स्थिति भनेको उग्रराष्ट्रवाद (जसमा तथ्यभन्दा मनोगत कुराको बाहुल्य हुन्छ) को मलजल गर्ने, छिटो छिटो परिवर्तनको माग गर्ने र आज पुरै एकातिर ढल्किएको जनमत भोलि नै पुरै अर्कोतर्फ ढल्किने अवस्था सिर्जना गर्ने कारक हुन् । ठीक यही कुरा अहिले नेपालमा हुँदै गरेको देखिएको छ।

यसरी विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरूको घुलन र टकरावका कारण नेपाली राज्य व्यवस्था र समाज अहिले निक्कै अशान्त हुनका साथै दबावमा परेको छ, जसको तात्कालिक र ‘क्विक् फिक्स’ खोजियो भने त्यो अर्को गल्ती हुनेछ ।

देशमा विगतदेखि नै एकपछि अर्को गर्दै चुनाव हुँदै गएको छ । तर जनताको उत्साहप्रद सहभागितामा चुनाव सम्पन्न भएको १-२ बर्षमै फेरि विरोध, र विद्रोह पनि हुने गरेको छ । तसर्थ चुनावसँगै नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक अवस्थितिलाई समस्या हैन, अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने रणनीति र सीप विकास गर्ने, अर्थतन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन गर्दै भारत-निर्भरता कम गर्दै लाने, रेमिट्यान्स ट्रयापबाट मुक्त हुने उपायहरूको खोजी गर्दै आन्तरिक उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा जोड दिने, शिक्षाको विकास र जनतामा सिभिक एजुकेसनलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम लागु गर्ने जस्ता कुरा गर्न सके क्रमश: सकारात्मक परिवर्तन हुँदै देश शान्त, प्रगतिमुखी र चेतना-नियन्त्रित बन्न सक्थ्यो कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

नत्र, सोसल मिडियाको दुरुपयोगबाट जन्मने नौटंकीहरूको राज हुने र क्रमश: देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्थासमेत धराशायी हुन गई ‘फेल्ड स्टेट’ यौटा तीतो यथार्थ बन्न सक्छ।

लेखक
डा. लोक भट्टराई

(विकासविद् डा. भट्टराई उच्च शिक्षा एव् उद्यमशीलता प्रवर्धनको क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?