जेनजी आन्दोलनपछि हामीले संविधान संशोधन गर्ने अवसर गुमायौं : प्राध्यापक सुवेदी

लन्डन । बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदी (ओबिइ/केसी) ले जेनजी आन्दोलनपछि संविधान संशोधन गरिनु पर्नेमा त्यो अवसर गुमाइएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

जय नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेशन यूके शाखाद्वारा शनिबार आयोजित ‘जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको संवैधानिक विकासका चुनौती’ विषयक वेबीनारमा विद्वत् प्रवचन दिँदै प्राध्यापक सुवेदीले सो धारणा राखेका हुन् ।

‘युवाहरूले गरेको त्यो जुन विद्रोह थियो त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो र संसद्‌बाट संविधान संशोधन गरेर मुलुक चुनावमा जानुपर्ने थियो’, सुवेदीले भने, ‘राष्ट्रपतिजीले संसद्‌ विघटन गर्नु भन्दा अगाडि संविधान संशोधन गरेर दुई चारवटा नयाँ कानुन तर्जुमा गरि चुनावमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’

संसद्‌ विघटन गर्ने निर्णयप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको उनले बताए । ‘किनभने संसद् विघटनको माग कसैको छँदै थिएन । सरकार गठन गर्ने हो भने त आन्दोलनकारीको डिमाण्ड बमोजिम गुड गभर्नेन्स्, कन्ट्रोल अफ करप्सन, गुड सर्भिस डेलिभरी, ति कुरा सम्बोधन नगरिकन एकाएक संसद् पनि विघटन गरियो’, उनले भने ।

सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम संवैधानिक वा असंविधानिक भन्दा पनि ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी) मा आधारित रहेको सुवेदीको धारणा थियो ।

‘तर ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ को पनि आफ्नै नियम छ । अरू कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा, मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अन्य कुनै विकल्प नभएको खण्डमा मात्रै ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ लागू हुने हो। त्यसैले मुख्य कुरा राष्ट्रपतिजीसंग अरू विकल्प थियो कि थिएन भन्ने हो,’ प्राध्यापक सुवेदीले भने ।

नेपालको संविधान वस्तुतः राम्रो भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष धेरै कमजोर रहेको उनले बताए । प्रक्रियागत, प्राविधिक त्रुटिहरू भएपनि समष्टिमा नेपालको संविधान अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रगतिशील संविधान भएको उनको धारणा थियो । नेपालको संविधानले अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्थापित मानव अधिकारका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको पनि उनले बताए ।

‘मैले नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको पाँच वर्ष भित्रै यो यो परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर एउटा खाका तयार पारेको थिएँ । तर, पछि देश कता कता गयो अनि हामीले भनेको कुराको धेरै मान्यता पनि नहुने भयो। त्यसैले ताप्के नतातिकन बिड तातेर मात्रै के गर्ने भन्ने पनि लाग्यो मलाई’, उनले सुनाए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको स्पेशल र्‍यापोर्टियर भएर क्याम्बोडियामा काम गरेका प्राध्यापक सुवेदीले त्यहांको अनुभवमा पनि जबसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदैन जबसम्म निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न, धांदलीरहित निर्वाचन गर्न र जनताको आस्था हासिल गर्न नसक्ने बताए । ‘मान्छेलाई असन्तुष्टि हुन्छ, मान्छेले विद्रोह गर्छ तर त्यसको अन्तिम समाधान न्यायपालिकाप्रतिको आस्था हुन सक्छ’, उनले भने ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति उपयुक्त नहुने धारणा समेत उनले राखेका थिए । नेपालमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार छ त्यो नै कुशासनको जड रहेको उनले बताए ।

‘सुशासनलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउनु पर्दथ्यो । भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई पावरफुल बनाउन पर्दथ्यो । सुप्रिम कोर्टलाई पावरफुल बनाउनका लागि सानातिना, झिनामसिना मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा नजाने गरिकन ठूल्ठूला अहंम प्रश्नहरू मात्रै सर्वोच्च अदालतमा जाने गरी कानुन बनाउन सकिन्थ्यो’, उनले सुझाए।

नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति उपयुक्त नरहेको धारणा समेत उनले राखेका थिए ।

जय नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेशन यूके शाखाका अध्यक्ष डा सम्पूर्णानन्द ढुंगानाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न प्रश्नोत्तर गरिएको थियो ।

डायस्पोराको सक्रिय सहभागितामा नेपालको दीगो विकास र रुपान्तरणका लागि बहस चलाउँदै आएको फाउन्डेशनले समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया तथा छलफलहरू गर्दै आएको छ।