‘सिंहदरबार र संसद् जल्दा सेना आठ घण्टा किन मौन ?’

२१ पुस, काठमाडौं । दक्षिण एसियाभरि सञ्जाल बनाएका मानव अधिकारकर्मीहरूले २४ भदौमा भएको विध्वंश र आगजनीको नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्सले सोमबार राजधानीमा जेनजी आन्दोलनबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सेनाको भूमिकाबारे दुईथरी भूमिका रहेको भनी विस्तृत विवेचना गरेको हो ।

सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक ‘नेपाल एट अ डेमोक्रेटिक क्रसरोड’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनमा २४ भदौमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे प्रशंसा एवं आलोचनात्मक दुवै कोणबाट विवेचना समावेश भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनबारे भएका यसअघिका अध्ययनहरू नेपाली सेनाको भूमिकामा मौन थिए । साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्सले नेपाली सेनाको भूमिकाको विवेचना गरेको छ, तर आफैंले भने कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा आफ्नो मन्तव्य दिँदै साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्सका सहअध्यक्ष रोश्मी गोस्वामी र ब्युरो सदस्य डा. पी सरवनामुट्टुले ओली सरकारले प्रदर्शनप्रति देखाएको हिंसात्मक प्रतिक्रियाप्रति आक्रोश चुलिएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

उनीहरूले प्रतिवेदनमा आफ्नो वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘त्यसपछि सार्वजनिक संस्था र निजी सम्पत्तिमाथि समन्वययुक्त आक्रमण भए, जसले आगामी निर्वाचनमा हुनसक्ने हिंसाबारे गहिरो चिन्ता देखिन्छ ।’

‘सेनामाथिको निर्भरता चिन्ताजनक’

अध्ययनको निष्कर्षमा आफ्नो मन्तव्य दिँदै साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्सका सहअध्यक्ष रोश्मी गोस्वामी र ब्युरो सदस्य डा. पी सरवनामुट्टुले २४ भदौमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका छन् ।

‘संसद् र सर्वोच्च अदालत जस्ता स्थलहरूको सुरक्षा गर्न सेनाले हस्तक्षेप नगर्नु आश्चर्यजनक र प्रश्नयोग्य छ,’ उनीहरूले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘नागरिक समाजका केही वर्गहरूले संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार नियुक्तिको अतिरिक्त–संवैधानिक मोड सिर्जनामा सेना संलग्न थियो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।’

सेनाको भूमिकाका बारेमा उत्तरदाताहरूबीच तीव्र मतभेद रहेको भन्दै प्रतिवेदनले २४ भदौमा दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएकोमा राति १० बजेपछि मात्रै सेनाको व्यापक तैनाथी भएको औंल्याएको छ । कयौं उत्तरदाताहरूले ‘आगजनीकर्ताहरूलाई संसद् भवन ध्वस्त पार्न झन्डै आठ घण्टा समय दिएको’ भन्दै अध्ययन टोलीले यो अवधिमा धेरै कारागार तोडफोड, सरकारी कार्यालय र अदालतमा आक्रमण गरी अभिलेख र प्रमाण नष्ट भएको स्मरण गराएको छ ।

कतिपयले सेनाको मौनतालाई ‘ठूलो जनधनको क्षति टार्न गरिएको रजानीतिक संयम्’ भनेका थिए ।  मानव अधिकारकर्मीहरूले सेनाको चाडो तैनाथीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाउनुपर्ने जोखिम हुने भन्दै सेनाले सैन्य बलको प्रयोगभन्दा सम्पत्तिको क्षति सहने बाटो रोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कतिपयले भने सेनाको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै ‘करिब १२ घण्टा देश जलिरहदा सेनाले हेरेर बसेको’ भनी रुखो र खरो आलोचना गरेका थिए । सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि करिब ३ हजार सैनिक पहिल्यै तैनाथ भए पनि दर्शक बनेको भन्दै उत्तरदाताहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

उनीहरूका अनुसार, गैरघातक उपायको प्रयोग, प्रतिरोधात्मक उपस्थिति र घेराबन्दीयुक्त कारबाही गर्न सकिने भएपनि सेनाको मौनताको औचित्य नहुने भनी प्रश्न उठेको थियो । दुवैथरी उत्तरदाताहरूको सरोकार भन्दै प्रतिवेदनले सेनाको भूमिकाको दुवै पाटोबारे विवेचना गरे पनि आफ्नो निष्कर्ष निकालेको छैन ।

बरु केही कानुन व्यवसायीहरूको संवैधानिक चिन्तालाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ, जस अनुसार आन्तरिक अशान्तिमा सेना परिचालन गर्नुअघि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति अनिवार्य थियो । कतिपयले त सुरक्षा परिषद्को स्विकृतीबिना राति १० बजेको सेना परिचालनलाई ‘झन्डै कू सरह’ को परिस्थिति भनेका छन् ।

भूकम्पपछिको उद्धार, संविधान जारी भएपछिको नाकाबन्दी एवं कोभिड महामारीका बेलामा निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण सेनाले आफूलाई राज्यको ‘सबैभन्दा दक्ष’ अंगको रूपमा स्थापित गरेको ‘नेपाल एट क्रसरोड’ शीर्षकको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको बेलामा भने सेनाको भूमिकाबारे नागरिकहरू द्विविधामा रहेको औंल्याएको हो ।

सेनासम्बन्धी विषयवस्तुमा चतुर्‍याइँपूर्वक आफ्नो निष्कर्ष र दृष्टिकोण प्रस्तुत नगरेको साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइटले केहीको चेतावनी भनी सांकेतिक निचोड निकालेको छ ।

उसले केही व्यक्तिहरूको चेतावनी उदृत गर्दै भनेको छ, ‘सेनालाई मात्र काम गर्ने संस्थाका रूपमा सार्वजनिक धारणा बन्नु लोकतान्त्रिक सन्तुलनका लागि चिन्ताजनक हो ।’

‘गृहमन्त्री बेपरवाह थिए’

जेनजी आन्दोलनका बेलामा घातक बल प्रयोगको स्वीकृतिबारे गृहमन्त्रीदेखि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म कसैले पनि स्पष्ट जिम्मेवारी नलिएको भन्दै अध्ययन टोलीले पहिलो गोली चल्दा गृहमन्त्री संसदीय समितिको बैठकमा रहेको र ‘अचिन्तित’ अवस्थामा देखिएको औंल्याएको छ ।

नि:शस्त्र प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली प्रहारको घटनाबाट ठूलो संख्यामा हताहती भएको भन्दै त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने दण्डहिनताप्रति गम्भीर चासो प्रकट गरेको हो ।

अस्पतालबाट संकलित विवरण अनुसार, गोली लागेका र गम्भीर चोट सहितका घाइतेहरूको अनुपात अत्यधिक बढेको भन्दै उसले अहिलेको जवाफदेहिता संयन्त्रहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । उसले न्यायिक छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र, संरचनामा समेत शंका रहेको जनाएको छ ।

सतहमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्धको प्रतिक्रियास्वरुप २३ भदौमा प्रदर्शन भएको देखिएपछि राज्यसंरचनाप्रति युवाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध असन्तुष्टि त्यहाँ प्रकट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय तहमा भइरहेको श्रृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार, पटकपटक उनै व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रवृति बढेको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनले सुशासनको प्रयास विफल भएको तर सत्तामा बारम्बार उनै अनुहार दोहोरिने प्रवृतिलाई नागरिक असन्तुष्टिको कारकको रूपमा चित्रित गरेको छ ।

प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘ती असन्तुष्टिहरूमा भ्रष्टाचार, जरा गाडेर बसेका राजनीतिक अभिजात वर्ग, निर्णय–प्रक्रियाबाट बहिष्करण, तथा जवाफदेही शासन प्रदान गर्न असफल भएका पटक–पटकका निर्वाचन चक्रप्रति बढ्दो निराशा समावेश छन् ।’

बिहान करिब १२ बजेसम्मको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले कतिपय प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उदृत गर्दै आपराधिक तथा अवसरवादी राजनीतिक तत्वहरू आन्दोलनमा घुसपैठ गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययनले प्रदर्शनकारीहरूमाथिको अत्यधिक बल प्रयोगमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ । अध्ययनकर्ताहरूले २३ भदौकै साँझ निर्दोषहरूको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको जिम्मेवारी दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको भए भोलिपल्टको अराजकता टार्न सकिने ‘विश्वास’ गरेका छन् ।

गुप्तचरी निकायहरूले व्यापक अशान्ति र घुसपैठको जोखिमबारे चेतावनी दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै अध्ययन टोलीले गृहमन्त्रीले बेलैमा राजीनामा दिएर सार्वजनिक वक्तव्य दिएको भए ‘अर्को दिनको विध्वंश टार्न सकिन्थ्यो’ भनेको छ ।

‘एकाएक घुसपैठ’

अध्ययन प्रतिवेदनले अवसरवादी राजनीतिक तत्वहरू भनी उल्लेख गरेको विवरणमा राजावादी भनी उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा फरकफरक दिशाबाट मोटरसाइकलमा आएकाहरू संसद् भवनमा केन्द्रित भएको जनाएको छ ।

ठूलो समूह संसद् भवनतिर लागेको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरूको अध्ययनले संसद् भवन वरपर ‘सुरक्षा रिक्तता’ रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

उनीहरूले करिब ६/७ हजारको हाराहारीमा आंकलन गरिएको भीड नियन्त्रणका लागि त्यहाँ परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मी पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा आपराधिक तथा अवसरवादी राजनीतिक तत्वहरूको घुसपैठ भएको भन्दै साउथ एसियन्स फर ह्यूमन राइट्सले सार्वजनिक सम्पत्तिको आगजनी र क्षतिमा उनीहरू जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ ।

भोलिपल्ट अदालत, कारागार, सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणले नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूको पतनलाई गहिरो बनाएको भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले हजारौं कैदी तथा थुनुवाहरू कारागारबाहिर पुगेको र अदालतका महत्त्वपूर्ण न्यायिक अभिलेख नष्ट भएको गम्भिर चासो प्रकट गरेका हुन् ।

अध्ययन टोलीका अनुसार, सुरक्षा निकायको सञ्चालन सम्बन्धी क्रियाकलाप ध्वस्त हुँदै गइरहेको थियो । अनि राजनीतिक हस्तक्षेप र मानवअधिकारको उल्लंघनले त्यसलाई झनै प्रभावहीन बनाएको भन्दै अध्ययनले त्यसका कारणले नागरिकको जीवन रक्षा गर्न, कानुनको पालना गराउन र पारदर्शी रूपमा काम गर्न राज्य असफल बनेको देखिएको हो ।

२३ भदौमा नेपाल प्रहरी भीड नियन्त्रण गर्न पूर्ण विफल बनेको र संवेदनशील निकाय वरपर सुरक्षात्मक उपस्थितिको अभाव रहेको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरूले राजनीतिक झुकावका आधारमा हुने सरुवा एवं बढुवाले प्रहरी विभाजित भइसकेको थियो । विभिन्न दल र गुटगत दबाबमा फसेको प्रहरीले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न नसकेको अध्ययनको निचोड छ ।

साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्सका सहअध्यक्ष रोश्मी गोस्वामी र ब्युरो सदस्य डा. पी सरवनामुट्टुले ओली सरकारविरुद्ध उभिएका विभिन्न शक्ति एवं अवसरवादीहरू पनि घुसपैठ गरेर आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधानविरोधी समूह समेत त्यसमा सामेल भएको भन्दै उनीहरूले त्यसको विस्फोटक रूप संसद् भवन अगाडि प्रकट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘२४ भदौ : आक्रोशमात्रै हुँदै होइन’

अघिल्लो दिनको तुलनामा नितान्त फरक भएको भन्दै अध्ययन टोलीले भोलिपल्टको दिनलाई अत्यन्त हिंसात्मक, अनपेक्षित भनेर व्याख्या गरेको छ । करिब १० घण्टासम्मको अशान्तिले सरकारी कार्यालय, अदालत, प्रहरी चौकी र कतिपय नेताहरूको निजी आवास आगजनी हुनुका साथै लुटपाट भएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनले त्यसलाई कारागार तोडफोडको नतिजा भनी संकेत गरेको छ ।

प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उदृत गर्दै उसले एक घण्टाभित्र प्रमुख कारागारहरू तोडिएको जसका कारण ५ हजारको हाराहारीमा कैदीबन्दीहरू थुनाबाहिर पुगेका थिए । उसले उनीहरूमध्ये केही व्यक्तिहरू प्रहरी कार्यालय, अदालत आक्रमण गर्ने भीडमा सामेल भएको औंल्याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यसरी जल्यो संसद भवन (तस्वीरहरु)

उनीहरू अदालतमा रहेका आधिकारिक प्रमाण, आपराधिक अभिलेखहरू नष्ट गर्ने काममा संलग्न भएको भन्दै अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ । केही अधिकारकर्मीहरूलाई उदृत गर्दै दक्षिण एसियाली मानव अधिकारकर्मीहरूले अदालतबाट दोषी ठहरिएका केही बलात्कारका आरोपितहरूले सेफ हाउस र अन्यत्र रहेका पीडितहरूलाई धम्की दिएको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् ।

कतिपय कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार देशभरका अदालतहरूमा एकै समयमा आगो लगाइएको थियो । उनीहरूले त्यस्ता क्रियाकलापलाई आकस्मिक आक्रोश भन्दा पनि पूर्वयोजना अनुसारको व्यवस्थित आक्रमण भनेका छन् ।

घुसपैठमा को थियो ?

अध्ययन टोलीको निष्कर्ष अनुसार, हिंसाको त्यो चरणमा को जिम्मेवार हो भन्नेमा साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी एवं अरु सरोकारवालाहरू एकमत छैनन् । उनीहरूको बुझाइ र दृष्टिकोण विभाजित छ । तर दोस्रो दिनको हिंसात्मक प्रदर्शन र तोडफोडमा जेनजी प्रदर्शनकारीहरू संलग्न थिएनन् भन्नेमा उनीहरू एकमत छन् ।

जेनजी उमेर समूह बाहिरका व्यक्तिहरू दोस्रो दिनको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न देखिएको भन्दै अध्ययन टोलीले त्यसमा दलका युवा संगठनका प्रतिनिधिहरू, राजा समर्थकहरू, आरएसएससँग सम्बन्धित समूहसंलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रत्यक्षदर्शी एवं जवाफ दिनेहरूलाई उदृत गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले ‘कठोर अपराधी’हरूले आन्दोलनलाई हाइज्याक गरिसकेको निचोड निकालेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘ केहीले नयाँ दलका समर्थक र माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई अदालत र संसद्‍मा भएका आक्रमणको केन्द्रमा रहेको भनेर स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेका छन् ।’

कतिपय अधिकारकर्मीहरूले दोस्रो दिनको उग्रतालाई ‘विद्यार्थीहरूको हत्यापछि उत्पन्न सार्वजनिक आक्रोश’ भनी व्याख्या गरेका थिए । अनि सरकारी भवन र संरचनाहरूलाई ‘दमनको प्रतीक’ भनी त्यहाँमाथिको आक्रमण र आगजनीलाई फरक कोणबाट व्याख्या गरेका थिए ।

साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्सले आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरूको स्पष्ट पहिचान नहुनुलाई चिन्ताको विषय भनि व्याख्या गरेको छ । ‘सबै सरोकारवालाहरूले आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान प्रमाणिक रुपमा अझै अस्पष्ट रहेकोमा जोड दिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यही अस्पष्टताले राज्यका निकायहरूप्रतिको सार्वजनिक अविश्वासलाई थप गहिरो बनाएको छ ।’

वाकीटकी र उस्तै लम्बाइका रडहरू

साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्सले विभिन्न समूह वा लक्षित वर्गसँग प्रश्नोत्तर गरेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ । उसले कतिपय संवेदनशील र विवादास्पद विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा उत्तरदाताहरूलाई उद्धृत गरेको छ । आन्दोलनमा सम्भावित घुसपैठियाहरूको संलग्नतालाई उसले त्यसैगरी व्याख्या गरेको छ ।

विभिन्न दल निटकका युवा कार्यकर्ता, राजावादीहरू तथा पहिले नै द्वन्द्वमा संलग्न भएकाहरू र ‘कसरी हतियार चलाउने’ भनेर जान्नेहरू आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै उसले एक उत्तरदाताको भनाइलाई उद्धृत गर्दै पूर्वलडाकु, आरएसएस र राजावादी समूहले त्यतिबेला शहरमा विध्वंश मच्चाएको भनी औंल्याएको छ ।

निश्चित व्यक्तिहरूको घर छानीछानी भएको आक्रमण, वाकीटकीको प्रयोग र एउटै लम्बाइका फलामका रडहरूको प्रयोग समन्वयमा गरिएको हिंसाको सूचक भन्दै प्रतिवेदनले पेट्रोल बम, पेट्रोलियम बोकेका मोटरसाइकलहरू र योजनाबद्ध गुगल म्यापको प्रयोगमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमहरू र अरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सूचना भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनले दोस्रो दिनको हिंसामा संगठित समूह रहेको संकेत हुने प्रमाण रहेको बताएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ड्रोनबाट देखिएको काठमाडौंको जेनजी विद्रोह (तस्वीरहरू)

उत्तरदाताहरूलाई उदृत गर्दै प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘दोस्रो दिनको हिंसात्मक क्रियाकलापलाई ‘आकस्मिक सार्वजनिक आक्रोश’का रूपमा मात्रै व्याख्या गर्न सकिँदैन ।’

आन्दोलन नेतृत्वविहीन रहेकोतर्फ संकेत गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारको राजीनामा, संविधानको निलम्बनदेखि भ्रष्टाचारविरुद्धको एजेन्डामा सीमित हुने पक्षविच विरोधाभाषयुक्त बहस चलेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा ती समूहहरू संकेत गर्दै भनिएको छ, ‘एक अर्कासँग आंशिक रुपमा ओभरल्याप हुने स्वार्थसमूहहरू समानान्तर रुपमा सक्रिय रहेको संकेत हुन्छ ।’

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, जेनजी आन्दोलनमा भूराजनीतिको प्रभाव रहेको विश्वास गर्ने र त्यसअनुसार व्याख्या गर्नेहरू पनि छन् । कतिपयले भारतको संलग्नतातर्फ संकेत गरेको र कतिपयले तिब्बत समर्थक युवाहरू देखिएकोमा शंका गरेका थिए ।

चीन, अमेरिका र अरू शक्तिराष्ट्रहरूको भूमिकालाई आफू अनुकूल व्याख्या गरिएको औंल्याएको छ । तर निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘गत भदौको हिंसाको मूल कारण बाह्य प्रभाव भन्दा पनि मुख्यतः आन्तरिक असन्तुष्टि र संस्थागत कमजोरीहरूमाथि थप चापको नतिजा हो ।’

‘अनिवार्य निर्वाचन, अरू विकल्प छैन’

निर्वाचनको अनिश्चितताले लोकतान्त्रिक वैधता र नागरिक विश्वासलाई थप कमजोर बनाउने भन्दै उसले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

उसले आन्दोलनमा भएको हत्या र भोलिपल्टको आगजनीबारे छानबिनका सबै विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । अनि भीड नियन्त्रण सम्बन्धी प्रहरी अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुधार गर्न भनेको छ ।

अध्ययनले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी, हिंसात्मक तत्व र आपराधिक अवसरवादी छुट्याउन र दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरेको हो ।

भिड नियन्त्रणसम्बन्धी प्रहरीको व्यवहार तत्काल सुधार गर्नुपर्ने भन्दै उसले पर्याप्त तालिम, उपकरण र प्रदर्शन र जुलुसको पूर्वानुमान सहित उपयुक्त तैनाथीको सुझाव दिएको हो ।

उसले पाका र वरिष्ठ नेतृत्वका लागि कार्यकालको सीमा तोक्न, युवा सहभागिता बढाउन र उम्मेद्वार छनोट पारदर्शी गर्न सुझाव दिएको छ । अब निर्वाचित हुने सरकारलाई भ्रष्टाचारविरोधी संयन्त्रहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै साउथ एसियन्स फर ह्युमन राईटका कार्यकारी निर्देशक दीक्षा इल्लांगा सिंघले भनिन्, ‘अर्थपूर्ण जवाफदेहिता र राजनीतिक सुधारबिना लोकतान्त्रिक यात्राको निर्णायक मोडमा नेपाल दण्डहीनता, ध्रुवीकरण र संस्थागत नाजुकताको दुष्चक्रममा फस्ने जोखिम छ ।’

अध्ययनले एकअर्कोप्रति अविश्वास पैदा हुने क्रियाकलाप रोक्न अन्तरिम सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

‘कार्की सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध हुन र थप सार्वजनिक अविश्वास उक्साउने गतिविधिबाट टाढा रहन कडा आग्रह गर्दछ,’ सहअध्यक्ष रोश्मी गोस्वामी र ब्यूरो सदस्य डा. पी सरवनामुट्टुले चेतावनी सहित आफ्नो निष्कर्षयुक्त अपिलमा भनेका छन्, ‘नत्र यसले नियन्त्रण बाहिरको अशान्ति निम्त्याउन सक्छ ।’