दुई मुद्दाका आरोपपत्र फिर्तापछि रविलाई के हुन्छ ?

३० पुस, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलेका फौजदारी मुद्दाको आरोप-पत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिलहरुलाई स्विकृति दिइन् ।

उनको यो निर्णयपछि पाँचवटा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरुमा जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिने बाटो खुलेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मूलत: सहकारी ठगीको आरोप-पत्र यथावत राखेर त्यसमा थपिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयसँग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिन बाटो खुलेको छ । जिल्ला अदालत कास्कीमा मात्रै लामिछाने र उनकी पत्नी निकिताविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको थियो ।

त्यसैगरी रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाबाट संगठीत अपराधको आरोप फिर्ता लिने बाटो खुलेको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै मुद्दा चलेको थिएन ।

संगठित आरोप आफूमा छुट्टै कसुर होइन । तर तीन वा त्यो भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर संगठित रुपमा अपराध गरेको भेटिएमा मूल मुद्दामा संगठित अपराधको पनि आरोप जोड्ने कानुनी व्यवस्था छ । संगठित अपराधको आरोप पुष्टि भए मूल कसुरको डेढ गुणासम्म सजाय हुन्छ ।

कुनै अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्छ । त्यो आरोप पुष्टि भए बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना हुन्छ भने दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै रवि लामिछानेलाई प्रत्यक्षत: दुईवटा फाइदा हुने देखिन्छ । उनीविरुद्ध चलेको मुद्दामा अब पीडितहरुसँग मिलापत्र गर्ने बाटो खुला भएको छ, मिलापत्र हुनासाथ अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता हुन्छ ।

यसअघि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पनि जोडिएकाले रवि विरुद्धको मुद्दामा मिलापत्र हुने अवस्था थिएन । सहकारी ठगीको मात्रै अभियोगमा भने मिलापत्र गर्न पाउने व्यवस्था नै छ ।

‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मिलापत्र गर्न मिल्दैन’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्यूतमणि न्यौपाने भन्छन्, ‘ती अभियोग नजोडिँदा सहकारी सम्बन्धी कसुरका मुद्दामा मिलापत्र गर्न बाधा पर्दैन ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयबाट केहीगरी तत्काल मुद्दा फिर्ता नहुने भएपनि रवि लामिछानेलाई सार्वजनिक पदमा पुग्न बाधा पर्दैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगका कारण उनी निर्वाचित भइहालेमा निलम्बित अवस्थामा रहनुपर्थ्यो । अब भने सांसदको पदमा पुग्न र क्रियाशील हुन कुनै बाधा पर्दैन ।

केही साताअघि उच्च अदालत बुटबलको आदेशका कारण थुनामुक्त भएका रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अभियोगमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता हुनुपर्ने माग राखी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।