मुद्दा फिर्ता गरिदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रविको निवेदन

३० पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर भएकामध्ये केही मुद्दा फिर्ताका लागि प्रयास गरिदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

उनीमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको आरोपका साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध गरेको आरोप लागेको थियो । उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

‘आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखी थुनामुक्त नहुँदै पनि उहाँले  निवेदन दिनुभएको रहेछ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिले धरौटी र बैंक जमानतमा थुनामुक्त भएर आएपछि पनि फेरि पूरक निवेदन दिनुभएको छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतका अनुसार, उनले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा चलाइएको ठगी मुद्दासँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा फसाउन खोजिएको चाल भनी जिकिर गरेको स्रोतले बतायो ।

सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप जोडेर बढी कैद सजाय माग गरिएको उनको जिकिर छ । ती आरोप जोड्दा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न मिल्छ भने १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाण भेटिए थुनामा पठाउने धरालत बलियो हुने भन्दै आफूमाथि अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग भएको उनको जिकिर हो ।

‘तीन/चार दिनअघि उहाँले पूरक निवेदन दिएपछि त्यसको अध्ययन र प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्रोतले भन्यो, ‘अहिले सहन्यायाधीवक्ताको तहमै अध्ययन र छलफलमा छ । त्यहाँबाट राय सहित अघि बढेपछि नायव महान्यायाधिवक्ता-सचिवस्तरका सरकारी वकिल)बाट थप राय सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश हुन्छ ।’

मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार, केही जघन्य र गम्भिर प्रकृतिका बाहेक अरु मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ । र, सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाको सूचीमा छ ।

सरकारले २०७७ सालमा सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार, संगठीत अपराधको मुद्दा समेत फिर्ता गर्न मिल्दैन । निर्देशिकाले प्रचलित कानुनले निषेध गरेका मुद्दा पनि फिर्ता लिन नमिल्ने भनेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीका साथै संगठीत अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यसैगरी रुपन्देही र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा छ । चितवनको मुद्दामा भने संगठित अपराधको आरोप थपिएको छैन ।

गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको थियो । त्यतिबेला रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक थिए । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राई लगायतसँगको मिलेमतोमा सहकारी ठगेको आरोपमा उनीमाथि पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

पुर्पक्ष थुनामा रहेका लामिछाने केही साताअघि उच्च अदालत बुटबलको धरौटी तथा जमानत सम्बन्धी आदेशबाट कारागारमुक्त भएका थिए ।