बेलायतकै मोडलमा अब नेपालका नर्स र मिडवाइफलाई पनि सिपिडी अनिवार्य

लन्डन । २७ वर्षअघि बेलायत आएकी डा. विभा सिम्खडाले सन् २००५ मा स्कटल्याण्डबाट नर्सिङमा ग्रयाजुएट गरिन् । नर्सिङ तालिमपछि उनको एबरडीन रोयल इन्फर्मरीमा नर्सका रुपमा जागिर शुरु भयो ।

एबरडीन रोयल इन्फर्मरीमा काम थालेको करिब ५ वर्ष भएको थियो । त्यतिखेर बालबच्चा स–साना भएकाले तिनको रेखदेख, पालनपोषण गर्न उनले ‘करिअर ब्रेक’ लिइन् ।

सन् २०१० तिर काममा ब्रेक लिंदा सिम्खडाले नर्सिङ एण्ड मिडवाइफ्री काउन्सिल (एनएमसी) मा अवगत गराइन् । त्यसपछि काउन्सिलले नर्सिङ रजिष्ट्रेसन नम्बर ‘होल्ड’मा राख्यो ।

करिब साढे चार वर्ष करिअर ब्रेक सकेर सन् २०१५ को शुरुमा जब उनी काममा फर्कने निधो गरिन्, ‘रिटर्न टु प्राक्टिस’ अनिवार्य थियो । उनले लिभरपुल जोन मूर्स विश्वविद्यालयमा ‘रिटर्न टु प्राक्टिस’ गरिन् ।

यही बेला डा. सिम्खडालाई महसुस भयो नेपालमा त एकपटक लाइसेन्स लिएपछि पुग्यो । न कुनै अपडेट हुनुपर्ने, न तालिम वा अन्य व्यवसायिक विकासका गतिविधिमा सामेल हुनुपर्ने । यसरी त विरामीको स्वास्थ्य सेवा अनि आफ्नो करिअर विकासमा समेत व्यवधान पुग्नसक्थ्यो ।

एकदशक अघि उनलाई नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नर्स, मिडवाइफहरुलाई व्यवसायिक बनाउन निरन्तर व्यावसायिक विकास (सिपिडी) खांचो महसुस भयो र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास थालिन् । नेपाल नर्सिङ परिषद् (एनएनसी) की तत्कालीन अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्मा लगायत पदाधिकारीसंग निरन्तर संवाद, सहकार्य गरिन्, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र नेपालमा कार्यशाला समेत गरिन् ।

अहिले डा. सिम्खडाको पहलले सार्थकता पाएको छ । लगभग एक दशकको निरन्तर अनुसन्धान, वकालत र सरोकारवालाहरूको संलग्नतापछि नेपाल नर्सिङ परिषद्ले १५ जनवरी २०२६ (माघ १) देखि लागू हुने गरी नर्सिङ र मिडवाइफरी पुन: दर्ता र इजाजतपत्रका लागि अनिवार्य निरन्तर व्यावसायिक विकास (सिपिडी) औपचारिक रूपमा लागू गरेको छ ।

नेपाल नर्सिङ परिषदले गत २०८२ असार १२ गते परिषदमा दर्ता भएका रजिष्टर्ड नर्स, मिडवाइफ र विशेषज्ञ नर्सहरुले नर्सिङ लाइसेन्स नवीकरण र पुन: नाम दर्ता गर्नका लागि कन्टिनिविङ नर्सिङ एण्ड मिडवाइफ्री एजुकेसन (सिएनएमई) र कन्टिनिविङ प्रोफेसनल डेभलप्मेन्ट (सिपिडी) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय राष्ट्रिय निर्देशिका जारी गर्दै माघ १, बुधबारदेखि लागू भएको हो ।

आफ्नो नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धान र सिफारिसपछि नेपालमा नर्स र मिडवाइफहरुद्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा सुधार हुने अपेक्षा डा. सिम्खडा र हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयलाई छ ।

‘यूकेमा रिभ्यालिडेसन अनिवार्य छ तर नेपालमा लाइसेन्स लिएपछि पर्याप्त तालिम नलिने, अपडेट नहुने र नयाँ अवसर पनि नपाउने अवस्था थियो’, हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयमा नर्सिङकी सह–प्राध्यापक डा. विभा सिम्खडाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘नेपालमा अब सिपिडी अनिवार्य भएपछि नर्स र मिडवाइफहरुको प्रोफेसनल ग्रोथ, लर्निङ कल्चर विकास एवं विरामीको सुरक्षामा समेत टेवा पुग्ने आशा छ ।’

डा. सिम्खडाको बुझाइमा व्यावसायिक क्षमता कायम राख्न एवं स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र सुरक्षा सुधार गर्न सिपिडी अत्यावश्यक छ । अनिवार्य सिपिडी कार्यान्वयन नेपालको नर्सिङ र मिडवाइफरी पेशाका लागि एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत कोशेढुङ्गा हुनेछ । डा. विभा सिम्खडाले भनिन्, ‘सिपिडी अपनाउनु नेपालमा नर्सिङ र मिडवाइफरीका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो ।’

डा. सिम्खडाले एक शैक्षिक र व्यावसायिक टोलीसँगको सहकार्यमा यो पहल शुरु गरेकी थिइन् । उक्त टिममा नेपाल नर्सिङ काउन्सिल (एनएनसी) की पूर्व अध्यक्ष (अगस्ट २०१५–अक्टोबर २०१७) प्रोफेसर चन्द्रकला शर्मा, नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (एनएएन) पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर तारा पोखरेल, एनएएन पूर्व उपाध्यक्ष सहायक प्राध्यापक अप्सरा पाण्डे, हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयमा ग्लोवल हेल्थका प्रोफेसर डा. पदम सिम्खडा, बोर्नमाउथ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एडविन भ्यान तेइजलिङगेन र लिभरपुल जोन मूर्स विश्वविद्यालयका रोज खत्री संलग्न थिए ।

यसबारे प्रारम्भिक छलफल सन् २०१५ मा प्राध्यापक शर्मासँग भएको थियो । पछि प्राध्यापक सरला केसी र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक गोमा देवी निरौलाको नेतृत्वमा समर्थन र निरन्तरता थपियो । सिम्खडाले नेपाली नर्सिङ र मिडवाइफरी प्रशासन संरचनाभित्र सिपिडी प्रणालीको अभाव पहिचान गरेपछि काम सुरु गरेकी थिइन् ।

सन् २०१६ मा जागरुकता अभिवृद्धि गर्ने खालका गतिविधि सुरु भए । त्यसपछि २०१७ र २०१८ मा राष्ट्रिय रुपमै सिपिडी आवश्यकता मूल्याङ्कन गरियो । पहिलो चरणमा सिपिडी आवश्यकता, रुचाइएको सिकाइ मोडालिटी र सहभागितामा देखिएका अवरोधहरू पहिचान गर्न नेपालभरका नर्स र मिडवाइफहरुको वृहत सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

अनुसन्धानमा वरिष्ठ नर्सिङ प्रमुखहरूसँग गुणात्मक अन्तर्वार्ता र दोस्रो चरणमा नेपाली नर्स र मिडवाइफहरुमाझ सिपिडीबारे सरोकारवालाहरूको धारणा अन्वेषण गर्ने फोकस ग्रुप छलफल पनि गरिएको सिम्खडाले जनाइन् ।

अगष्ट २०१९ मा आयोजित सरोकारवालाहरुको राष्ट्रिय कार्यशालाले नेपाली सन्दर्भ अनुरूप सिपिडी ढाँचाको विकासमा योगदान पुर्‍याएको थियो ।

प्रक्रियाभर अनुसन्धान टोलीले नेपाल नर्सिङ परिषद्सँग निकट र नियमित संलग्न भएर काम गरिरह्यो । नेपाल नर्सिङ परिषद्का रजिस्ट्रार सह–प्राध्यापक बिन्दा घिमिरेले समन्वय, निरन्तरता र संस्थागत संलग्नतालाई समर्थन गरेर सुरुदेखि नै प्रमुख भूमिका खेलेकी थिइन् ।

हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयमा ग्लोबल हेल्थका प्रोफेसर डा. पदम सिम्खडा भन्छन्, ‘नेपालले पनि अब शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने बेला आएको छ । सिपिडीलाई एउटा सु:खद पक्ष मान्न सकिन्छ ।’