यसकारण मान्य हुँदैन उपत्यकाका नदी किनारको नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं उपत्यकाका खोलाहरू पानी बग्ने नाला मात्र होइनन्, यी त हाम्रा सम्पदा, संस्कृति र सभ्यताका जीवन्त सङ्गम हुन्। यिनीहरूसँग हाम्रो धर्म, परम्परा र जीवनशैली जोडिएको छ। यी खोलाहरू काठमाडौंको ‘लाइफलाइन’ नै हुन्।

केही दशकअगाडिसम्म यी खोलामा कञ्चन पानी बग्थ्यो, चाँदीजस्तै सेता बालुवा चम्किन्थे, ढुङ्गाहरू हरिया लेउले ढाकिएका हुन्थे र रङ्गीचङ्गी माछा एवं जलचरहरू चुलबुलाउँथे। त्यही पानी अन्जुलीमा भरेर हामी सिधै पिउँथ्यौँ। यही नदीबाट सिञ्चित जमिनमा उपत्यकालाई पुग्ने हरियो सागसब्जी उत्पादन हुन्थ्यो र निर्यातसम्म गरिन्थ्यो।

तर आज? अनियन्त्रित विकास र अव्यवस्थित सहरीकरणले यी नदीहरूलाई विषाक्त नाला बनाइदिएको छ। अव्यवस्थित ढल, कलकारखानाबाट निस्कने रासायनिक फोहोर र नदीकिनारमै फालिने ठोस फोहोरले उपत्यकाका अधिकांश खोलाहरू प्रदूषित भएका छन्।

जलचरहरू लोप भइसकेका छन्। यो अवस्था अब सह्य छैन। यी खोलाहरूलाई पूर्ववत् स्वच्छ अवस्थामा फर्काउनु हाम्रो चुनौती हो र यो हामी गर्न सक्छौँ पनि। तर यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति, इमानदारी र दृढता चाहिन्छ।

खोला सफा गर्ने बहानामा अघि सारिएका मापदण्डहरू अहिले जनतालाई विस्थापित गर्ने हतियार बनेका छन्। खोलालाई स्वच्छ बनाउने स्पष्ट निर्देशन र योजना कतै छैन। समयसीमासहित ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउने, ढल र रसायन सिधै नदीमा मिसाउन रोक्ने र जिम्मेवार निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउने काम भएको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस

खोला मापदण्ड विरुद्ध आज पनि माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

२०६५ सालमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबाट जनता प्रताडित छन्। निर्माण कार्य रोकियो, बैंकहरूले ऋण दिन छोडे र जनताको सम्पत्ति प्रयोगविहीन बनाइयो। तर अझैसम्म न क्षतिपूर्ति दिइएको छ, न त विस्थापन रोक्ने कुनै विकल्प नै दिइएको छ। यसले नागरिकको मौलिक हकमाथि नै आक्रमण गरेको छ। रैथानेहरूको विस्थापनले यहाँको प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिमाथि गम्भीर असर पारेको छ। यो सरासर अन्याय हो र यसबारे हामीले आवाज उठाउनै पर्छ।

१. खोलाको मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला

काठमाडौंका खोलाहरूको मापदण्डको इतिहास र हालको कानुनी स्थिति हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि गरिएका निर्णयहरू जनताको हितमा छैनन्।

विगतको मापदण्ड (२०६५): तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ मंसिर १ गते बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते आदिका दुवै किनारबाट २०-२० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्य साना खोलाहरूमा ४ देखि १२ मिटरसम्मको मापदण्ड थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

उपत्यकाका नदी प्रणाली सुधार गर्न बागमती कार्ययोजना

सर्वोच्च अदालतको फैसला (२०८० पुस ३): न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले विद्यमान मापदण्डमा थप २० मिटरलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरिदियो। फैसलाको पूर्णपाठपछि बागमती, विष्णुमती आदिका लागि कुल ४० मिटर मापदण्ड लागू भएको छ।

रिट र फैसलाको अव्यावहारिकता: अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितको रिटमा प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउने माग थियो। तर अदालतको निर्णयले लाखौँ नागरिकको निजी सम्पत्तिको हक हनन गरेको छ। हजारौँ परिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो न्याय होइन, अन्याय हो।

बैंकहरूको अर्बौँ लगानी डुब्ने जोखिम छ, जसले आर्थिक-सामाजिक सङ्कट निम्त्याउँछ। सरकारले यो कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भनेर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ, जुन सही कदम हो। किनकि केही वर्षको बजेटले मात्र पनि यसको क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन।

विशाल जनसंख्या प्रभावित: सरोकारवालाहरूका अनुसार यो निर्णयबाट ८० हजार घरधुरी र ५ लाखभन्दा बढी स्थानीय विस्थापित हुने जोखिम छ। ‘गुगल म्याप’को अध्ययनले ८० हजार घरहरू जोखिममा देखाउँछ। यो तथ्याङ्कले जनताको पीडालाई स्पष्ट पार्छ।

समुदाय र सम्पदामाथि प्रतिकूल असर: काठमाडौंको सभ्यता र संस्कृति यी नदीकिनारमै फैलिएका छन्। बागमतीलाई हिन्दूहरू भगवान् मान्छन्। यो मापदण्डले पशुपतिनाथ मन्दिर, हनुमान घाट, गोकर्णेश्वर महादेव, टेकु भैरव, शङ्खमूल, जलविनायक जस्ता दर्जनौँ धार्मिक एवं ऐतिहासिक सम्पदालाई प्रभावित पार्छ।

रैथाने र आदिवासीहरूको भूमि एवं आवास खोसिनु भनेको उनीहरूको अस्तित्व मेटिनु हो। यसले जात्रा, परम्परा, कला, संस्कृति र जीवन्त सभ्यता नै लोप हुने खतरा छ। कानुनी निर्णय गर्दा प्रतिकूलताको विश्लेषण गरेर पुनरावलोकन गरिनुपर्छ, ताकि न्यायपालिकाको सर्वोच्चता र जनताको अधिकार दुवै सुरक्षित रहोस्।

अमानवीय विस्थापनको डर: हेटौँडामा राज्यले बल प्रयोग गरी घर भत्काएजस्तै नियति उपत्यकामा दोहोरिने त्रास छ। बिना विकल्प र क्षतिपूर्ति विस्थापन स्वीकार्य छैन। जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ र मापदण्ड संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ। जनताले दिइरहेको दबाब सही र आवश्यक छ।

२. समाधानका वैकल्पिक उपायहरू: विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सशक्तीकरण

खोला सफा गर्न र बाढी नियन्त्रण गर्न बस्ती नै उठाउनु पर्दैन। यसका लागि प्रभावकारी विकल्पहरू छन्:

प्रशोधन केन्द्रको विकेन्द्रीकरण: केन्द्रीकृत प्लान्टहरूको सट्टा प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नै ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ चलाउनुपर्छ। यस्ता केन्द्रहरू खोला किनारको ९ मिटर क्षेत्रभित्रै बनाउन सकिन्छ। यसले नदी सफा हुन्छ र जलचरहरू पुनः फर्किन्छन्। यो हाम्रो साझा दायित्व हो।

यो पनि पढ्नुहोस

भारी वर्षा हुनासाथ किन डुब्छन् उपत्यकाका करिडोर सडक र वस्ती ?

स्थानीय सरकारलाई बजेट र अधिकार: ‘बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ जस्ता केन्द्रीकृत निकायहरू असफल देखिएका छन्। उनीहरूको बजेट र अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यो नै सङ्घीयताको मर्म हो, जसले योजनालाई चुस्त र परिणाममुखी बनाउँछ। यसो भएमा दशकौँदेखि सपनामा सीमित नदी सफाइ अभियान पूरा हुनेछ।

मध्यपुर थिमी मोडलको अनुसरण: मध्यपुर थिमीले जस्तै खोलाको माटो र फोहोर सफा गर्ने, ‘गाइड वाल’ बढाउने र तटबन्ध निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ। यसले डुबान रोक्छ र विस्थापनको आवश्यकता पर्दैन। वडा नं. ४ मा एक दशकअगाडि नै सेप्टिक ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर फोहोर सफा गरिएको थियो, जसलाई अब पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको छ। यो मोडल लागू गरे जनताको पीडा कम हुन्छ।

पूर्वाधार विकास: नदीकिनारमा सडक र हरियाली क्षेत्र तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ। यसले सीमाङ्कन मात्र गर्दैन, वायु प्रदूषण घटाउँछ र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। बागमतीमा केही करिडोर बने पनि हनुमन्ते र मनोहरामा काम हुन सकेको छैन। जनताले मापदण्डबाट फाइदा लिन सकेका छैनन्; सीमाङ्कन र तटबन्धसम्म नभएको ठाउँमा थप निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको औचित्य के? यो प्रश्न उठाउनै पर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौंका हराएका खोलाहरू

निष्कर्ष: विस्थापन सह्य छैन, विकल्प आवश्यक छ!

काठमाडौंका खोलाहरू हाम्रा पुर्खाको इतिहास र धार्मिक आस्थाका केन्द्र हुन्। खोला सफा गर्ने नाममा जनतालाई घरबारविहीन बनाउनु र अमूल्य सम्पदाहरू जोखिममा पार्नु सरासर अन्याय हो। मापदण्ड तोक्दा सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्ने? विस्थापन रोक्न के योजना छ? मुआब्जा वा स्थानान्तरणको व्यवस्था के छ? यी सबैको विश्लेषण गरेर मात्र विकल्प दिनुपर्छ। कानुनी निर्णयपछि केवल मौखिक बहाना चल्दैन, सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिइसकेको छ र माघ ४ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। जनसमुदायको माग, विस्थापनको रोकावट, सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता र सम्पदा-संस्कृति जोगाउन यो फैसला जनभावना अनुरूप परिवर्तन हुनुपर्छ। जनता आन्दोलित छन्। नेपालको न्यायलयले जनपक्षीय निर्णय गर्नेछ र सर्वोच्च अदालतबाट न्याय मिल्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।

(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)