नेपाल मतदाता सर्वेक्षण : ६० प्रतिशत मतदाता मत परिवर्तन गर्ने सोचमा

२ माघ, काठमाडौं । नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताहरू आगामी निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक आबद्धता वा दल परिवर्तन गर्ने सोचमा रहेको एक नयाँ सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चले गरेको ‘नेपाल मतदाता सर्वेक्षण’ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार वर्तमान राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका कारण मतदाताहरू विकल्पको खोजीमा देखिएका हुन्।

सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चले नेपालमा नीति, राजनीति र समाज सम्बद्ध विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएको छ । सर्वेक्षण १९ पुसदेखि २५ पुससम्मको अवधिको हो । जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा सहरी क्षेत्रको उच्च जनसंख्या भएका एक-एक जिल्ला गरी कुला ३४ जिल्लाका ११ सय मतदातासँग सर्वेक्षण गरिएको हो । यसमा ६६ प्रतिशत पुरुष र ३४ प्रतिशत महिला थिए । यो सर्वेक्षण १८ देखि ६५ वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिमाझ गरिएको थियो ।

संस्थाले २१ फागुनका लागि घोषित निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आम मतदाताले राजनीति, निर्वाचन प्रक्रिया, राजनीतिक दल तथा तिनका गतिविधिलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सर्वेक्षण गरेको बताएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ६१.४ प्रतिशत मतदाताले आफूले विगतमा समर्थन गर्दै आएको दल परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् ।

यसको मुख्य कारणका रूपमा उनीहरूले दलहरूमा देखिएको वैचारिक स्पष्टताको अभाव र नेतृत्वको असफलतालाई औँल्याएका छन्।

त्यस्तै, नयाँ राजनीतिक दलहरूप्रति अपेक्षा केही सकारात्मक भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र विश्वास देखिनु नागरिकहरू अझै पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति पूर्ण आश्वस्त नभएको प्रमाण हो।

करिब ४५ प्रतिशत मतदाताले नयाँ वा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई परीक्षण गर्न चाहेको बताएका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावलाई आफ्नो असन्तुष्टिको मुख्य कारण मानेका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ७५ प्रतिशत युवा मतदाताहरू पुरानो दलीय संयन्त्रभन्दा बाहिरको नेतृत्वको पक्षमा देखिएका छन्।

एजेन्डा र प्राथमिकतामा परिवर्तन

मतदाताहरू अब केवल नारामा मात्र सीमित नरही ठोस विकास र आर्थिक सुधारको पक्षमा उभिएका छन्। सर्वेक्षणअनुसार ८० प्रतिशत मतदाताले रोजगारी सिर्जना र महँगी नियन्त्रणलाई आगामी निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्नेको संख्या ६५ प्रतिशत रहेको छ।

प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिमा ‘नैतिकता’ र ‘समावेशिता’ को खोजी भइरहेको देखाएको छ। ५५ प्रतिशत मतदाताले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शी चन्दा प्रणालीलाई महत्त्व दिएका छन्।

विशेषगरी सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका ५८ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो समुदायको वास्तविक एजेन्डा बोक्ने नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

सर्वेक्षणले आगामी सन् २०२६ को मध्यावधि तथा आवधिक निर्वाचनमा ठूलो राजनीतिक फेरबदल हुन सक्ने संकेत गरेको छ। पुराना दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगरे ठूलो संख्यामा मतदाता गुमाउनुपर्ने जोखिम सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ ।

राजनीतिक अवस्थाप्रति निराशा हुँदाहुँदै पनि २०८२ को निर्वाचनमा ९० प्रतिशत उत्तरदाताहरूले मतदान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नागरिकहरूको प्रतिबद्धता अझै बलियो रहेको संकेत गर्दछ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनका अनुसार दल परिवर्तन गर्ने र नयाँ विकल्प खोज्ने चाहना सबै भूगोल र समुदायमा समान छैन ।

काठमाडौँ उपत्यका र ठूला सहरका ७२ प्रतिशत मतदाताहरू वर्तमान दलहरूसँग असन्तुष्ट छन् र उनीहरूले नयाँ शक्तिलाई रोज्ने सम्भावना बढी छ।

त्यस्तै, ग्रामीण भेगमा दल परिवर्तन गर्ने सोच राख्ने मतदाताको सङ्ख्या ५२ प्रतिशत छ, जुन शहरी क्षेत्रको तुलनामा कम भए पनि विगतको तुलनामा निकै उच्च हो।

उता, दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा अझै पनि दलीय संगठनको प्रभाव बलियो रहेकाले त्यहाँका ४५ प्रतिशत मतदाता मात्रै दल परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन्।

अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार, ६८ प्रतिशत दलित मतदाताहरूले विद्यमान दलहरूले जातीय विभेद र समावेशिताका मुद्दामा केवल नारा मात्र दिएको भन्दै अब नयाँ र इमानदार नेतृत्वलाई भोट दिने सोच बनाएका छन्।

५५ प्रतिशत जनजाति मतदाताहरूले पहिचानका मुद्दालाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने शक्तिलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी मधेस प्रदेशका ६३ प्रतिशत मतदाताहरू क्षेत्रीय दलहरूको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट देखिएका छन् र उनीहरूले विकल्पको रूपमा नयाँ राष्ट्रिय वा प्रादेशिक शक्तिको खोजी गरिरहेका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी ५८ प्रतिशत महिला मतदाताहरूले महँगी नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने नेतृत्वलाई दलभन्दा माथि उठेर समर्थन गर्ने बताएका छन्।

१८ देखि २५ वर्षका ८२ प्रतिशत युवाहरूले कुनै पनि परम्परागत दलसँग आफ्नो स्थायी आबद्धता नरहेको र उनीहरूले कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र मतदान गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

सर्वेक्षणको नतिजाले आगामी निर्वाचनमा भूगोल र समुदायअनुसार मतदाताको व्यवहार फरक हुने देखाएको छ, तर ‘परिवर्तनको चाहना’ भने मतदाताको साझा चाहना रहेको देखाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा निर्भरता तर छैन विश्वास

राजनीतिक समाचारका लागि नागरिकहरूको सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो निर्भरता देखिए पनि यसले परम्परागत सञ्चारमाध्यमको प्रभाव क्रमशः घट्दै गएको संकेत गर्दछ।

सर्वेक्षणमा सहभागी मतदाताले सूचनाको स्रोत सामाजिक सञ्जाल भए पनि विश्वास भने निकै कम रहेको बताएका छन् । ४० प्रतिशत उत्तरदाताहरू सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालमा भर परे पनि १६ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सञ्जालमा देखेको राजनीतिक समाचारमा विश्वास गर्ने गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाललाई प्रमुख समाचार स्रोत माने पनि केवल १६ प्रतिशत उत्तरदाताहरू मात्र त्यहाँ उपलब्ध राजनीतिक समाचारप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुनु सूचना विश्वसनीयतामा गम्भीर चुनौती रहेको देखाउँछ।

त्यस्तै, निर्वाचनको निष्पक्षताप्रति २० प्रतिशतभन्दा कम नागरिक मात्र पूर्ण विश्वस्त हुनुले निर्वाचन व्यवस्थापन र प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँछ ।

पुराना राजनीतिक दलहरूबाट आमूल सुधारको अपेक्षा मतदातामा कमजोर रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । नयाँ दलहरूको टिकाउपनप्रति ७५ प्रतिशत नागरिकहरूमा शंका रहनु राजनीतिक स्थायित्व र दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरताको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ६० प्रतिशत मतदाताले कुन दललाई मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको देखिए पनि उल्लेखनीय हिस्सा (४० प्रतिशत) अझै निर्णय प्रक्रियामै रहनु चुनावी प्रतिस्पर्धा खुला रहेको संकेत गरेको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ५४ प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताहरूले आगामी चुनावमा जेनजीको भूमिका निर्णायक हुने बताएका छन् ।