निर्वाचन आयोगको निर्णयले तत्काल पार्ने ३ असर

३ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार राति नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै गगन-विश्व समूह नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक पक्ष बनेको छ । एक आयुक्तको फरक मतका बाबजुद आयोगले बहुमतबाट नेपाली कांग्रेसको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णयमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्सेर जबरा थिए । तर, पुरानै अभिलेख कायम हुनुपर्ने भन्दै आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले फरक राय लेखेकी थिइन् ।

निर्वाचन आयोगले भृकुटीमण्डपको विशेष महाधिवेशनलाई नेपाली कांग्रेसको विधानसम्मत महाधिवेशन भनेको छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले डाकेपछि त्यो महाधीवेशन बाध्यकारी हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको सर्वोच्च निकायबाट निर्णय भएको विवरणलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय लिएको हो ।

विधानमा भएको व्यवस्थाको अवधि अर्थात तीन महिनाभित्र नै विशेष महाधिवेशन डाकिएको भन्दै आयोगले देउवा पक्षले पेस गरेको कागजातमाथि समेत सम्बोधन गरेको छ । देउवा समूहले करिव आठ सय प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको दाबी गरेका थिए ।

महाधिवेशनमा हस्ताक्षरसहित सहभागी भएर निर्णय प्रक्रियामा संंलग्न भइसकेपछि फिर्ता गर्ने निवेदनले मान्यता नपाउने निष्कर्ष निकालेको हो । तर, निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रुपमा निर्णयको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

देउवा पक्ष अदालतमा

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयमा असन्तुष्ट देउवा समूह सर्वोच्च अदालत जाने निश्चित भएको छ । निर्णय हुनुअघि नै सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएका कांग्रेस देउवा समूहका नेता पूर्णबहादुर खड्काले अदालत जाने चेतावनी दिएका थिए ।

सम्भवत: आयोगको निर्णयको प्रमाणित प्रति पाएपछि देउवा समूह त्यो निर्णय खारेज गरी आफूहरुलाई मान्यता दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत जानेछन् ।

मनोनयन र सुनुवाइ एकैसाथ

निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको देउवा समूह छिटोमा आइतबारसम्म सर्वोच्च अदालत पुग्नसक्ने देखिन्छ । शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उनीहरुले आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने सम्भवना रहन्छ ।

तर, फेरि सोमबार अर्को सार्वजनिक बिदा परेकाले मंगलबार मात्रै देउवा पक्षको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने देखिन्छ । ६ माघ अर्थात आगामी मंगलबार देशभर प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको दिन समेत हो । त्यो दिन बिहान १० बजेदेखि नै उम्मेद्वारहरुको मनोनयन सुरु हुनेछ ।

देउवा पक्षले पेस गरेको रिटनिवेदन छिटोछरितो रुपमा अघि बढेमा मंगलबार विहान ११ बजेदेखि सुनुवाई हुनसक्ने देखिन्छ । सम्भव: मनोनयन र देउवा पक्षको रिट निवेदनको सुनुवाई एकसाथ अघि बढ्ने सम्भावना पनि छ ।

तालिका सार्ने वा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी ?

यसअघि नै समानूपातिकतर्फको मतपत्र छाप्न शुरु गरिसकेको निर्वाचन आयोगले आफ्नै निर्णयबाट देउवा समूहलाई दल दर्ता गर्न समय दिएर निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित पार्ने सम्भावना देखिंदैन ।

अहिलेको अवस्थामा अदालतबाट आदेश आएमा मात्रै निर्वाचन आयोगलाई त्यो अवस्था बाध्यकारी बन्छ । बधिकारिकताको निर्णयपछि कांग्रेस सभापति गगन थापाले देउवा समूहलाई पनि एकवद्ध भएर आउन आह्वान गरेका थिए ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने देउवा पक्षका नेताहरुलाई ‘स्वतन्त्र उम्मेद्वारी’ मात्रै विकल्प हो । निर्वाचन तालिका नसर्ने अनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने अवस्था बनेन भने कांग्रेसबाट टिकट नपाउने देउवा पक्षका नेताहरु यो पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेछन् ।