दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा के कस्ता विषय समेट्नुपर्छ ?

१४ माघ, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखन कार्यमा रहेका छन् । कुनै दलहरूले बाचापत्र वा कार्यान्वयनपत्र नाम दिएर चुनावी एजेन्डालाई प्राथमिकीकरण र एकीकृत गर्दैछन् ।

राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ चुनावी एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला विभिन्न १६ वटा नागरिक संघसंस्थाहरुले नेपाली समाजको समस्या के हो र समाधानका लागि के कस्तो नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर त्यसबारे साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय अपांग संघ लगायतका संघ संस्थाले संविधानप्रदत अधिकार कार्यान्वयन, समावेशी नेपाल र विकासमा समान पहुँच लगायतका विषयलाई राजनीतिक दलहरुले आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्रमा समावेश गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ‘नागरिक अपिल पत्र २०८२’ सार्वजनिक गर्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले नीति सही हुँदा समाजको दिगो विकास हुने बताए ।

समाजको वास्तविक समस्या के हो भनेर घचघच्याउने काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएको खण्डमा हामी खबरदारी गरिरहन्छौं ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूका घोषणापमा नागरिकको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई स्पष्ट, प्रतिबद्धतामूलक ढंगले आउउनुपर्छ । जसमा एजेण्डाहरूलाई कार्यान्वयनयोग्य रूपमा समेट्न सक्नुपर्छ ।

मौलिक हकको कार्यान्वयन कहिले ?

२४ पृष्ठ लामो १३ बुँदे ‘नागरिक अपिल पत्र २०८२’ मा दलहरूले संविधानतः नागरिकले प्राप्त गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुन्छ भनेर प्रष्ट भन्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यो बेला दलहरूले ल्याउने घोषणापत्रले मौलिक हकको कार्यान्वयनको विषय बोल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो प्रत्यक्ष दायित्वको रूपमा लियोस्’ नागरिक अपिलमा भनिएको छ, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क र अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटियोस् ।’

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान अत्यधिक निजीकरणलाई क्रमशः नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्दै यी क्षेत्रलाई नाफामुखी होइन, अधिकारमुखी सेवाको रूपमा विकास गर्ने नीति लिन पनि दलहरूलाई भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा व्याप्त दलीयकरणको अन्त्य गर्दै स्वायत्तता प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सुझाइएको छ ।

समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यसका लागि मौलिक हक कार्यान्वयन महत्वपुर्ण पक्षको रुपमा औंल्याइएको छ ।

संविधान संशोधन के मा किन ?

नेपालको संविधान गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै नागरिक संघसंस्थाहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थ, समावेशी लोकतन्त्र, मौलिक हक र सामाजिक न्यायका आधारहरू यथावत राख्दै अन्य कमजोरीको विषयमा सुधार हुनुपर्ने सुझाएका छ्न ।

अपिल पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशकको अनुभवले केही संरचनागत, संस्थागत तथा शासनसम्बन्धी कमजोरीहरू उजागर गरेको वर्तमान सन्दर्भमा संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको नागरिक समाज ठान्दछ ।’

संविधान संशोधनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार, संसद, प्रदेश र स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, विज्ञ समुदाय तथा नागरिक समाजबीच घनिभूत छलफल हुनुपर्ने पनि औंल्याइएको छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता दलहरूले घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गर्नुपर्ने अपिल गरिएको छ।

संविधान संशोधन सत्ता स्वार्थ वा तात्कालिक राजनीतिक लाभका लागि नभई लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, सुशासन, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालहरू समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ । के कस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुझाइएको छ ।

संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीको कारण बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने अवस्था सीर्जना भएको उनीहरूको निष्कषृ छ । यस्तो प्रवृतिले नीति निरन्तरता, विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै अगाडि लेखिएको छ, ‘संसदको आकार, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, निर्वाचन प्रणाली र सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गरी दिगो र स्थिर सरकार सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गर्दछौ ।’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधिको संख्या अत्यधिक भएकोले राज्यको आर्थिक भार बढेको भन्दै उनीहरूले यसमा पुनरावलोकन हुन सक्ने सुझाएका छन् ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको संख्या कटौती गर्ने, प्रदेश सभाका सांसदहरूको संख्या पनि यथोचित रूपमा घटाउने, राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न राजनीतिक दलहरुलाई नागरिक समाज अपिल गर्दछ ।’

‘प्रदेश र स्थानीय तह थप बलियो बनाऔं’

नागरिक संघसंस्थाहरुले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कार्य अझै अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । यसको कारणमा उनीहरू लेख्छन्, ‘केन्द्रीकृत सोच र अभ्यास कायमै रहेकोले संघीय शासन प्रणाली कमजोर बनेको छ ।’

यो अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरूले प्रदेशलाई संवैधानिक रूपमा थप अधिकार सम्पन्न बनाउने, अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । उनीहरूका नजरमा संघीय शासन प्रणालीलाई सरल, किफायती र प्रभावकारी बनाउन दोहोरो भूमिका र अस्पष्ट अधिकार भएका संरचनाहरूको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।

‘विशेषतः जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने, स्थानीय तहको संख्या यथोचित रूपमा कटौती गरी वडाको संख्या बढाउने विषयमा संविधान संशोधन गर्न नागरिक समाज हार्दिक आव्हान गर्दछ’ नागरिक अपिल पत्रमा भनिएको छ ।

न्यायमा सहज पहुँच

नागरिक संघसंस्थाहरूले प्रत्येक व्यक्तिको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अपिल पत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायमा सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गरियोस् । न्याय प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइयोस्, जसले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत र कमजोर वर्ग न्यायबाट वञ्चित नहोस् ।’

यसका साथै उनीहरूले मानव अधिकार प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक, अपरिवर्तनीय र सार्वभौमिक अधिकार ख्याल गर्न भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार व्यक्तिको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो ।

मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा नागरिक समाजले बालबालिका, महिला, युवा, यौनिक तथा लैंिगक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, मधेशी, मुश्लिम, थारु, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, अन्य पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदाय र सीमान्तकृत समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि विशेष नीति, बजेट र कार्यक्रम लागू गर्ने विषय चुनावी घोषणापत्रमा ल्याउन अखापिल गरेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित नहोस्

नागरिक अपिलपत्रमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित नहोस् भनेर दलहरूको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उदार लोकतन्त्रको आत्मा हो’ पत्रमा भनिएको छ, ‘आलोचना, असहमति, खबरदारी र वैकल्पिक विचारप्रति सहिष्णुता कायम गरियोस् । राज्यका निकायबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने दमन, धम्की वा दण्डात्मक अभ्यास अन्त्य गरियोस् ।’

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, धर्ना, सभा र विरोधका कार्यक्रमलाई लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न र अत्यधिक बल प्रयोग, मनपरी पक्राउ र दमनकारी अभ्यास पूर्ण रूपमा रोक्न आग्रह गरिएको छ ।

‘डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति, संगठन र सहभागिताको अधिकार सुरक्षित गरियोस्’ अपिल पत्रमा भनिएको छ, ‘डिजिटल निगरानी, सेन्सरशिप र अनावश्यक प्रतिबन्ध अन्त्य गरियोस् । इन्टरनेट स्वतन्त्रता, गोपनीयता र डाटा सुरक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरियोस् ।’