बुढीगंगा नगरपालिकाका ७ कर्मचारी निलम्बित, सेवा ठप्प

२१ माघ, बाजुरा । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका ७ जना कर्मचारी एकै निलम्बनमा परे । कर्मचारी निलम्बनको कारण हो– नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचार ।

प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नगर प्रमुखसहित कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि ७ जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका हुन् । कर्मचारी निलम्बनसँगै नगरपालिकाको सेवा प्रवाह नै ठप्प भएको छ ।

तत्कालीन अधिकृत छैटौं नरेन्द्र नाथ, सब–इन्जिनियर गणेशराज रेग्मी, खरिदार श्यामबहादुर खत्री, शिक्षा अधिकृत जयराज न्यौपाने, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर भीमराज गिरी, नायब प्राविधिक सहायक सिद्धराज जैसी तथा प्रशासन सहायक बसन्तबहादुर थापा निलम्बनमा परेका हुन् ।

अख्तियारबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि आरोपित कर्मचारी स्वत: निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ७ जना कर्मचारी एकै पटक निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकाको कामकाज ठप्प हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

बुढीगंगाका नगर प्रमुख रामबहादुर बानियाँले पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू निलम्बनमा परेपछि सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘केही कर्मचारी निलम्बनमा परे । यसै वर्षबाट करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गर्‍यौं, जसका कारण ठूलो समस्या भएको छ ।’

नगर प्रमुख बानियाँका अनुसार कर्मचारी निलम्बनमा हुँदा शिक्षा, प्रशासन शाखासहित प्राविधिक फाँट बन्द भएको छ । हाल पालिकामा कर्मचारीसहित एक महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत नहुँदा सेवा प्रवाह ठप्प अवस्थामा छ ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेटनरी शाखा प्रमुख प्रेम जैशी भए पनि उनलाई आर्थिक अधिकारको जिम्मेवारी छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज जोशीको सरुवा गरेर मन्त्रालयले उनको स्थानमा भोजबहादुर ऐडीलाई खटाए पनि हालसम्म हाजिर भएका छैनन ।

नगर प्रमुख बानियाँले करार कर्मचारी हटाएर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पारित गरे पनि अहिले निर्वाचन आचार संहिताका कारण कर्मचारी राख्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै धेरैजसो कामकाज रोकिएको बताए । कर्मचारी नहुँदा दैनिक कामकाजसँगै विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भएको पालिकाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अख्तियारले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन नगर प्रमुख दीपकविक्रम शाहसहित १४ जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रचलित कानुनविपरीत लक्षित बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिन योग्यता सर्त तथा मापदण्ड बदनीयतपूर्वक परिवर्तन गरिएको र बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई स्वीकृत गरेर नगरपालिकालाई ठूलो आर्थिक हानि–नोक्सानी पुर्‍याइएको आयोगको ठहर छ ।

उक्त प्रकरणमा अख्तियारले धनगढीस्थित जागृति/एमके/नेपाल जेभी, उक्त जेभीका प्रबन्ध सञ्चालक पुष्कर रोकाया र आधिकारिक प्रतिनिधि सुरतबहादुर शाहविरुद्ध पनि कैद र बिगो मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन मेयर शाह, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जनसहित १४ जनासँग तीन करोड २७ लाख ७८ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो असुल उपर गरी कैद सजाय माग गरेको छ ।

प्रतिवादी बनाइएकामा पालिकामा हालसम्म कार्यरत ७ जना कर्मचारीसहित इन्जिनियर पारस खाती, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (अधिकृत छैटौं) कल्पना कुमारी ठकुल्ला, तत्कालीन लेखापाल नवराज जोशी छन् ।

उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सजाय मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।