बेनी-जोमसोम सडक : म्याग्दी खण्डमा पहिरो रोकथामको काम सुरु  

२४ माघ, म्याग्दी । चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डको सडकमा पहिरो रोकथाम योजना निर्माण थालिएको छ ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले २५ करोड रुपैयाँको लागतमा सडकमा खस्ने पहिरो र नदी कटान रोकथाम गर्न योजना निर्माण थालेको हो । पहिरो र कटानका कारण सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ । ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित परिचालित भएका योजना कार्यालयका सवइञ्जिनियर बहादुर शाहले बताए ।

उनका अनुसार रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ तल्लो र माथिल्लो बैसरी, नागढुङ्गा, गुइठेभिर, खामभित्ता, लाटोखोला, रूपसे, सेतोखोला र लार्जुङ खण्डमा पहिरो तथा कटान रोकथाम योजना सञ्चालन भएको हो । ‘रक एङ्करिङ’, ‘पलम पर्खाल’, ‘बायो इञ्जिनियरिङ’, ‘थिडिमेस’ प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो रोकथाम गर्न लागिएको शाहले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको खामभित्ता क्षेत्रको ३०० मिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि रु सात करोडमा वाम्ती/कोण्डा/टिस्ता जेभीले ठेक्का पाएको छ ।

अन्नपूर्ण–३ कै गुइठेभिरमा ३०० मिटर दुरीको सडकको पहिरो रोकथामका लागि जिएसपिएल/बुद्धिसरा जेभीले नौ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । लाटोखोला, रूपसे, नागढुङ्गा, सेतोखोला खण्डको पहिरो रोकथामका लागि गजेन्द्र निर्माण सेवाले रु सात करोडमा ठेक्का पाएको छ ।

रुपसे खण्डमा १६० मिटर दुरीमा ढलान सकिएको छ । लाटोखोलामा ‘रक एङ्करिङ’ गरेर पहिरो रोकथाम र फराकिलो पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तल्लो र माथिल्लो बैसरीको पहिरो रोकथाम गर्न जीएसआई/हुटैराज जेभीले दुई करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ । सडक मुनीको पहाडमा ‘ड्रिलिङ’ गरेर रड राखी, कङ्क्रिट गरेर बेस बनाएर पक्की पर्खाल निर्माण गरेर डिलतर्फ सडक फराकिलो बनाइएको हो । ‘रक एङ्करिङ’ गर्न फलामको रड राख्ने प्वाल (होल) बनाइएको छ ।

‘रक एङ्करिङ’ गर्नुपर्ने ठाउँको तीन दशमलव पाँच मिटर फराकिलो सडकमा हाल एकतर्फी मात्र सवारीसाधन चल्ने गर्छन् । यसलाई दुईतर्फी सवारीसाधन चल्ने बनाउन सातदेखि आठ मिटर फराकिलो बनाइएको हो । नाली, खोल्सा र सडकको पानी व्यवस्थापन गर्न ह्युम पाइपबाट बगाउने संरचना बनाउन लागिएको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका वडाध्यक्ष रमेश पुर्जाले पहिरो रोकथाम भएपछि सडकमा सवारीसाधन आवतजावत सहज र जोखिममा परेका बस्ती तथा सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।