‘मिथ्या सूचनाले निष्पक्ष निर्वाचनको जोखिम बढाइरहेको छ’

२५ माघ, काठमाडौं । आगामी फागुनको तेस्रो साता हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा साइबर सुरक्षा र भ्रमण सूचनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

डिजिटल राइट्स नेपाल, डिग्निटी इनिसिएटिभ, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च, फ्रिडम फोरम लगायतका २० वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘निर्वाचनअघिको समग्र अवस्था नै चिन्ताजनक’ बन्दै गइरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

उनीहरुले विशेष गरी ‘निर्वाचन अघिका तीन दिन अत्यन्तै संवेदनशील हुने’ निष्कर्ष निकालेका छन् । अबका दिनमा भौतिक मतदान प्रक्रियाको सुरक्षाले मात्रै नपुग्ने भन्दै उनीहरुले मिथ्या सूचना र दुष्प्रचाररहित सूचनाको पनि वातावरण हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

योजनाबद्ध रूपमा फैलाइने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारले निर्वाचनको विश्वसनीयता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक विश्वासमा क्षति पुर्‍याउनसक्ने भन्दै उनीहरुले ‘नेपालको निर्वाचन मिथ्या सूचना र सूचना हेरफेरको ‘परीक्षण स्थल’ का रूपमा प्रयोग हुनसक्ने जोखिम रहेको’ भन्दै सचेत रहन अपील गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोग र केही नागरिक समाजका संस्थाहरु मिथ्या सूचना पहिचान र विश्लेषणमा सक्षम देखिएको भन्दै उनीहरुले समग्र निर्वाचन पर्यवेक्षण संयन्त्र भने सक्रिय हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा मिथ्या सूचनाविरुद्ध सार्वजनिक सूचना तथा सचेतना अभियानहरू तत्काल तीव्रताका साथ सुरु गरिनु आवश्यक छ ।’

सरकार, निर्वाचन आयोग, मिडिया र नागरिक संस्थाहरूबिच प्रभावकारी समन्वय र संस्थागत प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरुले सम्पादक तथा पत्रकारहरूका लागि ‘मिथ्या सूचना ड्यासबोर्ड’को साझा संयन्त्र विकास हुनुपर्ने भनेका छन् ।

डिजिटल युगमा साइबर सुरक्षा अपरीहार्य रहेको भन्दै उनीहरुले प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई तत्काल पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’हरूले जनमत निर्माणमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने भन्दै ती डिजिटल अधिकारमा क्रियाशिल संस्थाहरुले उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपालमा क्रियाशील सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग निर्वाचन आयोगले सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

झुटो सूचनाप्रति लक्षित गरी समाचार सामग्री प्रकाशित गर्दा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले ‘अनफलो क्याम्पेन’को सामना गर्नुपर्ने डर बढ्ने भन्दै उनीहरुले पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य, व्यवसायिक आचारसंहिता र जिम्मेवारीमा रहन अपील गरेका छन् ।

अबका दिनमा सुरक्षित मतपेटिकाले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउन नसक्ने भन्दै उनीहरुले सही, तथ्यपरक र सचेत सूचनामा आधारित जनमत निर्माण हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यस पहलको नेतृत्व निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । उक्त प्रक्रियालाई सशक्त रूपमा सघाउन र विस्तार गर्न नागरिक समाज संस्थाहरु प्रतिबद्ध छौं ।’