अपांगता परिचयपत्र कार्यविधि सरल र समावेशी बनाउन छलफल

अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण नमुना कार्यविधि अझै सरल र प्रभावकारी बनाउन छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले विभिन्न साझेदार संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा शुक्रबार कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण नमुना कार्यविधि–२०७५ मा गर्नुपर्ने सुधारबारे छलफल भयो ।

सो अवसरमा सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरले हाल कार्यन्वयनमा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण नमुना कार्यविधिमा देखिएका समस्याबारे चर्चा गरे । उनले सरोकार पक्षसँग पुनः छलफल गरी पुनः सुधारका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा आयोजना गरिएको उनले बताए । उनले छलफलमा सहभागी विविध अपांगता भएका व्यक्ति, संस्थाबाट आवश्यक सुझाव प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरे ।

अधिवक्ता राजु बस्नेतले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार बनाइएको अपांगता परिचयपत्र वितरण नमूना कार्यविधिले देशभर वितरण गरिने सो परिचयपत्रमा एकरुपता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै समय अनुसार परिमार्जन गर्न सरोकारवालाको निरन्तर सल्लाह, सुझावको आवश्यकता हुने बताए ।

अपांगता अभियन्ता एविलिटी मञ्चका प्रमुख सुदर्शन सुवेदीले अपांगताको क्षेत्रमा साझा माग र मुद्दामा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै नागरिक समाजले बनाएको अपांगता परिचयपत्र वितरण नमूना कार्यविधिमा थप आवश्यक सुझावका लागि छलफलको आयोजना गरिएको बताए । उनले हाल सो कार्यविधि ३० वटा स्थानीय तहले कार्यन्वयनमा ल्याएको र यसको परिमार्जनसहित देशभर लागू हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा मनिष प्रसाईंले अपांगता परिचयपत्र वितरण नमूना कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै अपांगताभित्रको विविधतालाई समेट्ने बनाउन सरोकारपक्षको सुझाव निरन्तर लिइरहने अभियानकै रूपमा जारी राख्नुपर्ने बताए ।

युनिसेफका अपांगता समन्वय अधिकृत जमुना सुवेदीले हाल स्थानीय तहले अभ्यास गरिरहेको अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण नमूना कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाले सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरु समेटोस् भन्ने उद्देश्यका लागि आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने सवालमा चिकित्सक र सरोकारवालासँग छलफल गरी सुधार गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए । सो अवसरमा समूहगत छलफलमार्फत सुझाव संकलन गरिएको छ ।