सहरी विकास मन्त्रालयको ६ महिनाको बजेट खर्च ६.१५ प्रतिशतमात्र

२५ माघ, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधि (साउन–पुस) मा ६.१५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले यो वर्ष ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पुस मसान्तसम्म मन्त्रालयको खर्च ५ अर्ब ६१ करोडमात्र भएको देखिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६.१५ प्रतिशत हो ।

सहरी विकास मन्त्रालय पूँजीगत बजेट बढी ‘होल्ड’ गर्ने मन्त्रालयमध्ये एक हो । तर, पूँजीगत बजेट खर्च नै कमजोर हुँदा समग्र बजेट खर्च प्रभावित भएको हो ।

यस मन्त्रालयका लागि चालु बजेट २ अर्ब ८५ करोड र पूँजीगत बजेट ८८ अर्ब ४९ करोड विनियोजन भएको थियो । खर्च भने ६ महिनामा चालु बजेट ६८ करोड ७४ करोड भएको छ । जुन लक्ष्यको २४.०८ प्रतिशत बराबर हो ।

पूँजीगत बजेट ४ अर्ब ९३ करोडमात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ५.५७ प्रतिशत हो । पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको समग्र पूँजीगत खर्च गत आवको तुलनामा समेत तल झरेको छ । यसो हुनुमा ठूलो बजेट राख्ने विकासे मन्त्रालयहरू नै विकास खर्चमा कमजोर हुनु मुख्य कारण हो । सहरी विकास मन्त्रालय स्वयं र मातहतका तीन दर्जन निकाय मार्फत यस मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गर्छ ।

पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा बागमती सुधार आयोजनाको बजेट खर्च ५.४४ प्रतिशतमात्र भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको ८.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले लक्ष्यको १५.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

सघन सहरी विकास कार्यक्रमले १६.६९ प्रतिशत र नेपाल–भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजनाको १.३४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको खर्च १०.८८ प्रतिशत, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको ११.९२ प्रतिशत बजेट खर्च देखिन्छ ।

अर्थले बजेट रोक्का राख्दा खर्च प्रभावित

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले ठूलो बजेट रोक्का राखेको थियो । जसको असर खर्चमा परेको छ । मन्त्रालय र मातहत निकायको सुरु विनियोजन बजेट ९१ अर्ब ३४ करोडमध्ये २ हजार १ सय ९० आयोजनाको ६१ अर्ब ७६ करोड बराबर बजेट रोक्का राखिएको थियो ।

सोही रोक्का बजेट फुकुवाका लागि विभिन्न तहमा छलफल तथा औपचारिक निर्णय र पत्राचार गरी रोक्का फुकुवाको काम गरिएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

अझै पनि मन्त्रालय मातहत ४१ करोड ७७ लाख बराबरको कार्यक्रम रोक्का रहेको समेत बताइएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालय र मातहत निकायको नियमित कार्य सञ्चालन कागज रहित तथा पूर्ण डिजिटल पद्धतिमा रूपान्तरण गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पूर्णरूपमा उपयोगमा ल्याइएको छ ।

रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा तीव्रता

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा मन्त्रालय र मातहत निकायमा लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेको सार्वजनिक निर्माण कार्यका ठेक्कालाई सम्झौतामा तोकिएको सर्त बमोजिम व्यवस्थित गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सहजीकरण गरी निर्माण कार्य गर्न सकिने आयोजनालाई सोही बमोजिम र लापरवाहीपूर्वक ढिलाइ गरी रुग्ण भएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।