लोकप्रियतावादमा रमाएका भाइरल उम्मेदवार

दोस्रो विश्वयुद्धपछि झन्डै चार दशक विश्व राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडियो। यस अवधिमा पूँजीवादी अमेरिका र सोभियत युनियन बीच चर्को सैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा चलेको थियो। तर, १९८० को उत्तरार्ध आइपुग्दा—नपुग्दै धेरै देशले समाजवाद छाडेर आर्थिक उदारीकरणको छालमा डुबुल्की मारिसकेका थिए। ती देशको अर्थतन्त्रमा सरकारले अत्यधिक हस्तक्षेप गर्दा कुशासन, भ्रष्टाचार र नातावाद चरम मौलाएको थियो। राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रले जीवनस्तर उकास्न नसकेपछि विकल्प खोजी हुनु स्वाभाविक थियो।

नयाँ वैश्विक अर्थतन्त्रको प्रमुख नेतृत्वकर्ता अमेरिकाले नव—उदारवादको बाटो पछ्याएकाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक जस्ता वित्तीय संस्थानबाट अनुदान, ऋण र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग जुटाइदिन ठूलो भूमिका खेल्यो। केही अमेरिकी समाजवादीहरूलाई यतिबेला नै लागेको थियो– समाजवाद असफल भएका देशहरूले अनियन्त्रित पूँजीवाद रोजेर फेरि समय खेर फाल्नुहुँदैन। बरु, विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ। उदारीकरणको बाटो र विदेशी लगानीले विकासशील देशहरूलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने उनीहरूको मत थियो।

आर्थिक इतिहासकार तथा अमेरिकी समाजशास्त्री इम्मानुयल माउरिस वालर्स्टेनले यस्तै मत राखेका थिए। नभन्दै, सन् २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक संकट शुरु भएपछि पूँजीवादको प्रणालीगत संकट उजागर भयो। यतिबेला विकसित देशहरूमै धनीहरू झन्–झन् धनी भइरहेका थिए भने गरिबहरूलाई दैनिक खर्च धान्ने जोहो गर्न पनि मुस्किल थियो। तथ्यांकहरूले देखाए अनुसार विश्वको १० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्यासँग ९० प्रतिशतभन्दा धेरै पूँजी र संसाधन थुप्रिएको थियो। पूँजीवादले आफैंलाई पुन: उत्पादन गर्न नसक्ने वालर्स्टेनको दाबी रह्यो। यही संकटलाई देखेपछि स्लोभाकियाका नव–मार्क्सवादी विश्लेषक स्लाभोज जिजेकले ठोकुवा गरे– ‘उदार पूँजीवादसँग अब कुनै समाधान नै बाँकी छैन।’

आज हामी एकध्रुवीय विश्वबाट बहुध्रुवीय विश्वमा रूपान्तरण भइरहेका छौं र विश्वमा धेरै शक्तिकेन्द्रहरू निर्माण भइरहेका छन्।

विगतमा संसारले समाजवाद र नव–उदारवाद दुवै देख्यो र भोग्यो। शायद, ठूलो सैद्धान्तिक बहस बाँकी नरहेको दिशाहीन र गन्तव्यहीन अवस्थामा ‘लोकप्रियतावादी राजनीति’ तीव्र फस्टाउँदै गयो। ठ्याक्कै कहिलेबाट यो राजनीतिले प्रश्रय पायो भन्ने स्पष्ट नभए पनि यसका लक्षण स्पष्ट छन्– मीठो नारा, असम्भव वाचा, विपक्षीको चर्को निन्दा र आफू मात्रै असली राष्ट्रवादी रहेको अडान। यसको शक्तिशाली प्रयोग २०१६ को अमेरिकी निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताएर भयो। उनले त्यतिबेला मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल लगाएरै अवैध आप्रवासनलाई अन्त्य गर्ने दाबी गरेका थिए। जो सुन्न र बोल्न सजिलो थियो तर व्यावहारिक कार्यान्वयन असम्भवप्राय: थियो।

लोकप्रियतावादमा नेतासँग कुनै ठोस योजना हुँदैन। भीड रिझाउने गरी भाषण वा अभिनय गर्नसक्नु उनीहरूको एकमात्रै विशिष्ट कला हो। यस्ता लोकप्रियतावादी नेताहरू मौका पर्दा आफैंले बोलेका कुरा आफैं बिर्सिएको नाटक गर्न पछि पर्दैनन्। यो लोकप्रियतावादको विश्वव्यापी चरित्र हो। यस ‘दोषी चश्मा’ ले आफूलाई मात्रै ठिक र अन्य सबैलाई गलत देख्छ।

हंगेरीमा भिक्टोर अर्बन, इटलीमा जर्जिया मेलोनी, इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहू र छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदी लोकप्रियतावादी छविकै आडमा टिकेका छन्। बेरोजगारी, महँगी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता जनताका आधारभूत समस्याभन्दा पनि भावनात्मक मुद्दाहरू उचालेर उनीहरू सत्तामा टिकिरहन्छन्। छालाको रंग, धर्म, जाति, पहिचान आदि विषयलाई उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाउने गरेका छन्।

विश्व राजनीतिमा देखिएको यो ‘लोकप्रियतावादी’ रुझानबाट नेपाल न हिजो अलग थियो, न आज हुन सक्छ। नेपालमा परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूमाथि जनताको चरम वितृष्णा देखिएको छ। यो वितृष्णा २३ भदौ र २४ भदौमा संसद् भवन तथा देशका प्रमुख सरकारी निकायअगाडि पोखिंदा ७२ जना शहीद भए। रगतको त्यो होली बिर्सन नपाउँदै देशले १८ र १९ फागुनमा क्रमश: पहाड र मधेशमा होली खेल्नेछ। जनताले आगामी ५ वर्षका लागि कसलाई सिन्दुर लगाइदिने भन्ने फैसला २१ फागुनमा गर्नेछन्।

चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरूको चटारो बढ्दो छ। नयाँ—पुराना दुवै पार्टीले जनतामाझ लोकप्रिय रहेका उम्मेदवारहरूलाई टिकट वितरण गरिएको दाबी गरेका छन्। तर, ती उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रचार हेर्दा उनीहरू जनताका प्रतिनिधि होइन, सामाजिक सञ्जालको भित्तोमा भाइरल भएका सेलिब्रेटी जस्तो देखिन्छन्। सधैं सामाजिक सञ्जाल वा टिभीमा देखिएका अनुहारलाई प्रत्यक्ष देख्न पाउँदा जनतामा कौतूहल अवश्य छ। तर, त्यो कौतूहल मतमा प्रकट हुने ग्यारेन्टी भने छैन। यदि मतपत्रमा प्रकट भइहाल्यो भने ती उम्मेदवारले त्यस क्षेत्रका जनताको आवाज सही ढंगले संसद्मा उठाउन सक्छन् ? पेचिलो प्रश्न यहाँनेर छ।

प्राय: कुनै पनि पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। उम्मेदवारसँग पनि कुनै व्यक्तिगत योजना भए जस्तो देखिंदैन। कोही उखु बोकेर हिंडेका देखिन्छन्। कोही गोरु जोत्दैछन्। कोही रियालिटी शो चलाए जसरी ‘फलानो र ढिस्कानो व्यक्तिलाई चुनाव क्षेत्रमा निर्वाचनपछि उपस्थित गराउँछु’ भन्दैछन्। जनताका समस्या बुझ्ने र सुन्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई रमाइलो गराउने र भिडियो हालेर सामाजिक सञ्जालमा भ्युज बटुल्ने कार्यमै उम्मेदवारको ध्यान केन्द्रित भए जस्तो देखिन्छ।

पार्टीहरूले भाइरल हुनु नै योग्य हुनु हो भन्ने सोचबाट निर्देशित भएर उम्मेदवारलाई टिकट दिएका त होइनन् ? अहिले उम्मेदवारको चटकले यी विषय सोच्न बाध्य बनाएको छ। लोकतन्त्रमा उम्मेदवारहरू जनतासमक्ष पुग्ने आफ्ना प्रतिबद्धता पत्र बोकेर हो। त्यस प्रतिबद्धतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जनतालाई आश्वस्त बनाउनु नै उनीहरूको जितको आधार हो। तर, विना घोषणापत्र जनताको घरदैलोमा पुगेका उम्मेदवारले चटक बाहेक अरू केही देखाएका पनि छैनन्। उनीहरू बाटो बनाउने, पुल बनाउने र व्यक्तिगत समस्या समाधान गरिदिने जस्ता आश्वासन बाँडिरहेका छन्।

घरदैलोमा आएका उम्मेदवारसँग राज्यको नीति—नियम बनाउन आवश्यक पर्ने धैर्य, अध्ययन, कूटनीतिक बुझाइ र नीतिगत स्पष्टता छ या छैन भनेर जनताले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ। किनकि, संसद्को काम नै नीति—नियम र ऐन—कानून बनाउने हो। तसर्थ, हामीले प्रतिनिधि छान्दा विकास—निर्माण वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि समग्र देशको हितलाई केन्द्रमा राख्न जरूरी हुन्छ।

 संसद् कि ‘सर्कस’ ?

लोकप्रियतावादको सबैभन्दा ठूलो अस्त्र नै ‘भ्रम’ हो। उनीहरू जटिल समस्याको सरल (तर गलत) समाधान पेश गर्छन्। ‘म आएपछि जादु हुन्छ’ भन्ने शैलीमा कुरा गर्छन्। जबकि, देश विकास कुनै एक व्यक्तिले होइन, समग्र समाजले निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो।

प्रश्न यो पनि छ— अहिले चुनावी मैदानमा विभिन्न चर्तिकला देखाएकाहरू संसद्मा पुगे भने त्यहाँको दृश्य कस्तो होला ? नीति निर्माणको सर्वोच्च थलो ‘संसद्’ कतै ‘सर्कस’ मा परिणत हुने त होइन ?

संसद्मा गम्भीर बहसको साटो युट्युबमा भ्युज बढाउने शैलीका भाषणहरू मात्र गुञ्जिन थाले भने देशको नीतिनिर्माण तह निष्प्रभावी हुनेछ। विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूले खेल्ने भू–राजनीतिक दाउपेच, अर्थतन्त्रको जटिल सिद्धान्त र संघीयता कार्यान्वयनका कानूनी जटिलताहरूलाई ‘स्टन्टबाजी’ ले समाधान गर्न सक्दैन। संसद्मा ताली खाने होइन, देशको भविष्य कोर्ने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। आवेग र उत्तेजनाले सडक तताउन सकिएला, तर देश चलाउन सकिंदैन।

पुराना दलहरूको नालायकीका कारण जनतामा आक्रोश छ, यो स्वाभाविक हो। तर, त्यो आक्रोशको फाइदा उठाउँदै कुनै योजना र भिजन नभएका व्यक्तिहरू सत्तामा पुग्नु भनेको ‘आगोबाट उम्केर भुङ्ग्रोमा पर्नु’ जस्तै हो। जनता सचेत नभएसम्म नेता यस्तै भाइरल मात्र हुने र देश सधैं प्रयोगशाला मात्र बन्ने खतरा रहन्छ।

अन्त्यमा, चुनाव आफैंमा निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो। विगतको संसद्ले गरेका राम्रा कामहरूलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने र गलत कामलाई सच्याउने अभिभारा नव निर्वाचितहरूको हुन्छ। यो शासक चुन्ने प्रक्रिया मात्रै होइन। ५ वर्षका लागि हाम्रो सुरक्षित भविष्य, करको सदुपयोग र सामाजिक विकास सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया पनि हो।

हरेक निर्वाचनले हामीलाई केही खराबमध्येबाट कम खराब छान्ने अवसर दिन्छ। तर, जेनजी आन्दोलनपछिको यो निर्वाचन साँच्चै अनौठो छ। यहाँ पुराना दलहरू सुध्रिन तयार छैनन् र नयाँ भनिएकाहरूमा ‘लोकप्रियतावाद’ को नशा चढेको छ। यस्तो अवस्थामा गम्भीर र सचेत नागरिक समाजको भूमिका अहम् हुन्छ। भाइरल उम्मेदवार देखेर दंग पर्ने होइन, उनीहरूलाई मतदाताले प्रश्न सोध्न जरूरी छ, ‘तपाईंसँग शिक्षा, स्वास्थ्य र परराष्ट्र नीतिमा के सुधार गर्नुहुन्छ ? संसद्मा गएर तपाईं कुन कानून परिमार्जन गर्न चाहनुहुन्छ ?’ किनकि, प्रश्न नै लोकतन्त्रको प्राणवायु हो।

यदि हामीले अनुहार, जात वा भाइरल क्लिपको आधारमा मात्र भोट हाल्यौं भने, अर्को ५ वर्ष पनि पछुताउनुपर्नेछ। विश्वव्यापी रूपमा असफल सिद्ध भइसकेको ‘अन्ध–लोकप्रियतावाद’ को बाटोमा नेपाल नजाओस्। सैद्धान्तिक बहसभन्दा माथि उठेर अब ‘सुझबुझपूर्ण यथार्थवाद’ अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समाजमा भिजेको र समस्याहरूलाई नजिकबाट चिनेको उम्मेदवारलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाउन सक्दा निर्वाचन क्षेत्रका समस्याहरू संसद्मा उजागर हुन सक्लान्। देशको समग्र चित्रसँग जोडेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नसक्ने नीति बन्न सक्ला। अन्यथा, स्टन्टबाजहरूको हातमा देशको साँचो पुग्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवार हामी मतदाता नै हुनेछौं।

(पत्रकार थापा हाल अमेरिकाको टेक्सासमा बसोबास गर्छन्।)