दलहरूबाट सरकारमा अप्राकृतिक गठबन्धन नगर्ने प्रतिबद्धता आउला ?

नेपालमा कतिपय अवस्थामा, विशेष गरेर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नसकेको र संविधान पनि जारी हुन नसकिरहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा अवस्था सहज बनाउनका लागि विभिन्न दलहरू मिली गठबन्धन सरकार बनाइए, जुन राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप नै भयो भन्नु मुनासिब होला ।

तर, त्यसको अलावा २०४६ सालयता फर्केर हेर्दा चुनावअघि विभिन्न दलहरूबीच सीमित, मुख्यतया प्रमुख नेताहरूको स्वार्थका लागि गठबन्धनहरू गर्ने र चुनावपछि दलहरूको फेरि अर्को प्रकारको रणनीतिक र एकदमै अराजनीतिक तथा अप्राकृतिक गठबन्धन गरी राज्यसत्तामा रहने विकृत (कु)राजनीति पनि देशले भोग्दै आएको बिडम्बना रह्यो ।

निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थासँग लडेर पुनर्बहाली गरिएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा, जसरी एमाले र कांग्रेसले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा राजावादी पार्टीसँग गठबन्धन सरकार मात्र बनाएनन्, पञ्चायतकालमा सत्तास्वाद गर्न अभिसप्त र २० सिट मात्र भएको राजनीतिक पार्टीका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई २०५३ र २०५४ मा तथा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए, जुन बिल्कुल जनआन्दोलनको मर्मविपरीत थियो ।

गणतान्त्रिक नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै एमालेका केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा ल ठिकै छ, ‘एक बाम–एक ठाम’ भए रे, तर त्यही गठबन्धन सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी–नेपालका नेता उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाइए, जुन पनि राजनीतिक र सिद्धान्तत: गलत थियो ।

त्यसको लगत्तै फेरि नेपाली जनताले नेकपा माओवादी र त्यसको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेस संलग्न गठबन्धन सरकार देख्नुपर्‍यो, जसले गणतन्त्रको नै धज्जी उडायो ।

त्यस्तै, २०७९ माघमा बनेको प्रचण्ड सरकारमा फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री बनाइए भने नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरी चुनावमा गई तेस्रो पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका प्रचण्ड केही समयपछि फेरि नेकपा एमालेसँग मिली नेतृत्व गर्न तम्सिए ।

यसरी निर्वाचनअघि एक गठबन्धनका लागि मत माग्ने तर केही समयपछि अर्को गठजोड गर्नु जनमतको चरम दुरुपयोग र अवमूल्यन मात्र थिएन, यो जनमतको अराजनीतिक खण्डीकरण पनि थियो । कुनै संघीयता नमान्ने राजनीतिक दलले प्रदेश चुनावमा भाग लिई प्रदेश सरकार बनाउन र भत्काउने जुन भूमिका खेले, त्यो अर्को विरोधाभास र पाखण्डी राजनीतिको उदाहरण थियो ।

यी श्रृंखलाबद्ध घटनाहरू देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासन थप मजबुत बनाउने प्रमुख कारक पनि बने भने परिणामस्वरूप कालान्तरमा राजनीति र संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै जनतामा विश्वासको खाडल गहिरिँदै गयो ।

आसन्न चुनावी सरगर्मीबीच सार्वजनिक खपतका लागि भए पनि विभिन्न माध्यमबाट केही दलका नेताहरूले एकल बहुमत ल्याउने भनाइ राख्दै आएका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेकपा माओवादीको देशव्यापी रापतापबीच भएको चुनावमा त उक्त पार्टीले जम्मा ३८ प्रतिशतको हाराहारी मत प्राप्त गरेको थियो भने आउँदो चुनावमा पनि कुनै पनि एक दलले स्पष्ट बहुमत जित्ने सम्भावना लगभग असम्भव छ ।

त्यसको अर्थ निश्चय नै यो वर्षको निर्वाचनपश्चात् फेरि खास गरेर देशले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण गठबन्धन तथा समझदारीको आधारमै सरकार र शासन व्यवस्था चल्नुपर्ने हुन्छ ।

एक सकारात्मक पक्ष के भने आउँदो चुनावमा केही अर्को दलका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गरेर उम्मेदवारी फिर्ता लिएका केही घटना बाहेक, विगतमा जस्तै निर्वाचनपूर्व दलहरूबीच गठबन्धन गरेरै देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा एक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता, मतदाता तथा शुभेच्छुकहरूलाई फरक पार्टीको उम्मेदवारलाई मत माग्ने अवस्था कमै देखिएको छ, जुन सकारात्मक पनि छ ।

अपेक्षाकृत रूपमा नभए पनि क्रमश: त्यस्ता आग्रह वा निर्देशनको आधारमा जनताले मत ट्रान्सफर गर्ने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ ।

कम्तिमा सार्वजनिक वक्तव्य तथा भाषणमा भए पनि संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण र नागरिक तथा प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति धेरैजसो राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबद्ध जस्तै सुनिन्छन् ।

लाजगाज र कर्मकाण्डी रूपमा भए पनि सधैंको जस्तै पार्टीहरूले आर्थिक, सामाजिक तथा दिगो विकास, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, उत्पादनशील (स्व)रोजगारी तथा उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र कल्याण, राज्य, परराष्ट्र नीति जस्ता शब्दावलीहरू समेटिएका योजना र कार्यक्रम त ल्याउने नै छन् ।

आशा गरौँ, यसका अलावा राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्रमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा दलको धारणा स्पष्ट रूपमा आउलान् र आउनुपर्दछ ।

२०८२ फागुनको निर्वाचनपश्चात् अहिले नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित उम्मेदवार हुन् वा अन्य पार्टीका नेताहरू हुन्, गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने यथार्थ देशसामु अवश्य खडा हुनेछ । तसर्थ हामी के गर्छौं मात्र होइन कि कसरी गर्छौं भन्ने कुरा पनि प्रतिबद्धतामा आउनु आवश्यक छ ।

निर्वाचनपछि गठबन्धन किन र कसरी गरिने छ भन्नेबारे पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक रूपमा जनतासामु प्रस्तुत गर्नाले प्रक्रियालाई वैधता दिलाउने मात्र होइन, गठबन्धन संस्कृतिलाई पनि थप मजबुत र परिस्कृत बनाउँदै लैजाने छ ।

विगतमा जस्तो सत्तामा पुग्न र सरकार टिकाउन अभिसप्त अनहोली (अपवित्र) एलायन्स गर्न पनि पछि नपर्ने राजनीतिक पार्टी नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्नेछ भने समयसँगै स्वाभाविक, मूल्य–मान्यतामा आधारित र प्रेडिक्टेबल गठबन्धनहरूको संस्कृतिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत थप नीतिगत सुसंगतता र सुशासनको प्रवर्द्धनमा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्ला ।

त्यसैले निर्वाचनपश्चात् कस्ता–कस्ता दलसँग र के आधारमा गठबन्धन निर्माण गरी सरकारमा जाने भन्ने विषय राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतामार्फत बताउनु पर्दछ ।

त्यसैगरी सम्पूर्ण सचेत जनताले विशेष गरी चुनावमा सम्भावित ठूला राष्ट्रिय दल बन्न सक्ने दल र तिनको नेतृत्वलाई सार्वजनिक प्रतिबद्धता गराउनु आवश्यक छ, ताकि उनीहरू समान वा निकटतम विचारधारा वा सिद्धान्तमा आधारित लक्ष्य तथा साझा कार्यक्रमहरूको आधारमा मात्र चुनावपछिको सरकारको गठबन्धनमा सरकारमा जाऊन् वा प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका निर्वाह गरून् न कि गठबन्धनहरू केवल संसदमा रहेको शक्तिको अंकगणितमा आधारित होऊन् ।

राजनीतिक दलहरूले सकेसम्म आफ्नो दलले एकल बहुमत ल्याउँछ तर कथमकदाचित बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा यस्तो प्रकारको गठबन्धनमा मात्र आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने घोषणा गरून् र त्यसका साथसाथै उनीहरूले आफ्ना सामान्यत: वैचारिक वा कार्यक्रमगत रूपमा नजिक रहेका दलहरू कुन–कुन हुन् भनी स्पष्ट प्रस्ट्याउनु युक्तिसंगत हुन्छ ।

साना दलहरूले गठबन्धन सरकारमा सामेल हुने निर्णयहरू पनि मन्त्री पदको लेनदेनको (ट्रान्जेक्सन) आधारमा वा झिँगे दाउ थापेर नभई जनमत र आफ्ना मूल्य–मान्यताविपरीत जस्तो पनि गठबन्धन सरकारमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमा जानु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, माने पनि नमाने पनि विगतका नजिरअनुसार नेपालमा गठबन्धन सरकार बनाउन र भत्काउन भू–राजनीतिको अत्यन्त प्रभाव रहेको कुरा त सर्वविदित नै छ ।

जसको उत्कर्ष हामीले २०६७ माघमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्दा र केही महिनापछि सत्ताच्युत हुँदा, तथा २०६८ भदौमा प्रधानमन्त्री पदका लागि १७ पटक चुनाव हुँदा पनि न प्रचण्ड, न रामचन्द्र पौडेल, न त झलनाथ खनाल नै प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुन सके; तर संसदीय दलको नेता नभए पनि रातारात बाबुराम भट्टराई माओवादी तथा साना–साना दलहरूको समर्थनमा नेपालको ३६औँ प्रधानमन्त्री हुँदा देखेकै हो ।

यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सम्भावित गठबन्धन पार्टनरहरू चुनावअघि नै घोषणा गरे भने, यसरी कुनै बाह्य शक्तिको प्रभावमा गठबन्धन बनाउने वा भत्काउने अभिष्टप्रति पनि तिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने आधार खडा हुनेछ ।

उदाहरणका लागि नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई ‘जेनजी विद्रोहको हत्यारा’ करार गरेको पार्टी र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन सरकार हुन्छ कि हुँदैन ? संविधानको खारेजीको माग गर्ने दल र यही संविधान मानेर सुदृढीकरणसहित अघि जाने दलबीच गठबन्धन सरकार हुन्छ कि हुँदैन ?

धर्मनिरपेक्ष राज्य र हिन्दू धर्म–सापेक्ष राज्य मान्ने शक्तिबीच गठबन्धन सरकार बन्छ कि बन्दैन—प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ । सामाजिक न्याय, बहुलवाद, समावेशिता तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था र बहुमतमा आधारित शासन व्यवस्था चाहनेबीच गठबन्धन सरकार हुन्छ कि हुँदैन ?

आशा गरौँ, राजनीतिक दलहरू कम्तीमा देशमा विद्यमान रहेका यस्ता विषयहरूमा सैद्धान्तिक, वैचारिक वा कार्यक्रमगत रूपमा विपरीत कित्तामा रहेकाहरूसँग गठबन्धन कदापि हुनेछैन भनी प्रतिबद्धता गर्ने साहस गर्लान् । गठबन्धन राजनीतिका संस्कृतिलाई व्यवहारत: अविछिन्न रूपमा परिस्कृत नगर्ने र केवल निष्ठा र विचारको कत्लेआम गरेर भए पनि जसरी पनि सरकार र सत्तामा रहने सनातनी राजनीतिको अन्त्य नहुने हो भने अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि सधैं कालो बादल मडारिरहने छ ।

‘प्रमुख शत्रु शक्ति’ घोषणा गरेर होइन कि निर्वाचनपछिको सम्भावित एलायन्स घोषणा गरेर अघि बढ्नेछन् । राजनीतिक शास्त्री ग्याब्रिएल अब्राहम आल्मन्डले भनेका छन्, ‘महान नेता भनेका ती हुन् जसले महान गठबन्धन निर्माण गर्छन् ।’ नेपालमा त्यस्तो महान गठबन्धन जोसुकैलाई लावालस्कर सरकारमा ल्याएर होइन कि सुस्पष्ट विचार, लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रमहरूप्रतिको निकटताका आधारमा हुनु श्रेयस्कर र प्रियकर पनि हुनेछ ।

नत्रभने, प्रतिबद्धताका मसी सुक्न नपाउँदै चतुर र काबिल नेताका ‘रणनीतिक कदम’को सैद्धान्तिक कलेबरमा फेरि विगतका चरम गणतन्त्रवादी र चरम राजावादी गठबन्धनको पुनरावृत्ति दोहोरिँदै फेरि २३ भदौको हत्या–विरोधी र २४ भदौको वितण्डा–विरोधी मिलेर सरकारमा विराजमान बने अचम्म मान्नुपर्ने हुँदैन ।