दलहरूको घोषणापत्रमा खोजिंदै विदेशबाट मतदान

यस्ता छन् ९ बुँदा

१. वाक स्वतन्त्रताको अभ्यास : कुनै पनि संचार माध्यमबाट आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने र सूचना प्राप्त गर्ने एवं विचार प्रवाह गर्न पाउने वातावरण बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड अनुसार कानुन बनाउने, त्रास मुक्त वातावरणमा संचार गर्न सक्ने वातावरण बनाउने, कुनै पनि अवस्थामा इन्टरनेट बन्द नगर्ने र सामाजिक संजाल व्यवस्थित गर्ने एवं व्यक्तिको गोपनियता भंग नगर्ने ।

२. शान्तिपूर्ण भेला एवं विरोध र प्रदर्शन: सुरक्षाकर्मीलाई मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनका लागि तालिम दिने र आचार संहिता जारी गर्ने, मानव अधिकार आयोग र अन्य आयोगको उजुरी सुनुवाई प्रक्रिया सशक्त बनाउने र ती निकायलाई स्वायक्त बनाउने ।

३. कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता विधेयकमा सुझाव दिन पाउने नागरिक अधिकारको सुनिस्चितता गर्ने, विधायन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सूचनारसुझाव प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने र संघ संस्था संचालन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण गर्ने ।

४. सार्वजनिक निर्णयमा जनताको राय तथा सुझाव: संवैधानिक एवं सार्वजनिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउने, संवैधानिक एवं सार्वजनिक नियुक्तिमा सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य गर्ने, संसदीय सुनुवाईमा जनताको सुझाव एवं उजुरी लिने व्यवस्था गर्ने र सरकारले निर्णय गर्नु अघि सार्वजनिक सूझाव लिने व्यवस्था गर्ने ।

५. डिजिटल नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धन विद्युतीय मतदान मार्फत सबै नेपाली (स्वदेश/विदेश) को मतदान, Right to Reject / Right to Recall को व्यवस्था गर्ने, Hate speech and disinformationनियन्त्रण प्रणाली विकास गर्ने, सामाजिक संजालको व्यवस्थित उपयोग गर्ने र Digital divide  घटाउने ।

६. सिभिल डाइलग एग्रिमेन्ट : नियमित एवं पारदर्शी नागरिक वार्ता प्रणाली लागू गर्ने, खान, नाना र छानाको छनोट एवं देशभर भ्रमण गर्ने कुरामा बन्देज नलगाउने र माया प्रेम र विवाहमा निर्वाध स्वतन्त्रताको सुनिस्चितता गर्ने, सार्वजनिक निर्णयमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।

७. सार्वजनिक संस्थामा सूचना प्रकाशन: नियमित प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीबाट संस्थाको नियमित जानकरी प्रकाशन गर्ने गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक संस्थामा सुशासन एकाई गठन गर्ने, हेल्लो सरकारलाई सबै तहका सरकार र सार्वजनिक संस्थामा विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउने ।

८. राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी: राष्ट्रिय निष्ठा र सदाचार प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्ने, सार्वजनिक एवं निजि क्षेत्रमा सदाचार प्रवर्द्धन गर्न आचार संहिता अनिवार्य गर्ने, सदचारिता शिक्षा अनिवार्य गर्ने, सांसद र सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जारी गर्ने, विगतका भ्रष्टाचारका फाइलको पुनरावलोकन गर्ने, र सबै ऐन कानुनलाई नागरिक सहभागिताका दृष्टिमा पुनरावलोकन गर्ने ।

९. नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धन रणनीति जारी: कानुनको सरलीकरण गर्ने, सबै ऐन कानुन स्थानीय भाषामा प्रकाशन गर्ने,  Implementing Right to Reject (No Vote) and Right to Recall options  र रिपोर्ट कार्ड मार्फत बार्षिक रूपमा प्रतिज्ञा पुरा गरे नगरेको जानकारी सार्वजनिक गर्ने ।