दलका चुनावी घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारी मुद्दा समेट्न आग्रह

२१ माघ, काठमाडौं। सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम) ले राजनीतिक दलहरूलाई वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दा आगामी निर्वाचनका घोषणापत्रमा प्राथमिकतासाथ समेट्न आग्रह गरेको छ ।

सञ्जालले विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा तिनका परिवारका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालमा मुद्दा घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गरेको हो ।

उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति, कानुन र कार्ययोजना आवश्यक रहेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपाली श्रमिकले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिँदै आए पनि उनीहरू सामाजिक, आर्थिक र कानुनी रूपमा विभिन्न चुनौती सामना गर्न बाध्य छन् ।

विज्ञप्तिमा नेपालका युवाको ठूलो हिस्सा जीवनको महत्त्वपूर्ण समय विदेशमा श्रम गरेर बिताइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्सं) ले देशको अर्थतन्त्र धान्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब १७ खर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सञ्जालले वैदेशिक रोजगारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

सञ्जालले आगामी निर्वाचन लक्षित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका समस्या समाधानका लागि ठोस प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको हो ।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कानुन श्रमिकमैत्री बनाउने, निष्पक्ष र नैतिक भर्ती प्रणाली लागु गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र पुनः एकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, सिप तथा क्षमता विकासमा जोड दिने विषय घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी महिला श्रमिकको सुरक्षित सहभागिता सुनिश्चित गर्न, अनौपचारिक तथा घरेलु क्षेत्रमा हुने श्रम शोषण अन्त्य गर्न, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थित गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सञ्जालले जोड दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको योगदानको सम्मान गर्दै राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट नीति र कार्ययोजना सहित यी मुद्दा घोषणापत्रमा समावेश गर्ने विश्वास सञ्जालको छ ।