२०७९ निर्वाचनमा दलका वाचा : कति पूरा, कति अधुरा ?

१४ माघ, काठमाडौं । २०७९ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तेस्रो वर्षमै मुलुक नयाँ चुनावी अभियानमा होमिएको छ । त्यसबेला सबैजसो दलले आकर्षक नारासहित चुनावी वाचा गरेका थिए ।

दलका चुनावी घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र वा वाचापत्र पल्टाउँदा अधिकांश वाचा अधुरै देखिन्छन् । दलहरू यतिबेला नयाँ वाचापत्र लेखनमा जुटेका छन् ।

अनलाइखबरले भने चार प्रमुख राजनीतिक दलका अघिल्ला वाचा विश्लेषण प्रयास गरेको छ । जसमा उल्लिखित अधिकांश वाचा अधुरा छन् ।

महत्त्वाकांक्षी वाचा गरेका दलले यसबीच एकल सरकार त चलाउन पाएनन्, संयुक्त सरकारमा समेत वाचा अनुसार प्रयास पनि गरेनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ३० प्रतिशत जनसंख्याले मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएका छन् । अदालतमा दर्ता मुद्दा फर्छ्योट ६७ प्रतिशतमात्र देखिन्छ । कुल विनियोजनमा खर्चको प्रतिशत ८२ मात्र छ । बेरुजु कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ९.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

त्यस्तै १.२७ प्रतिशत परिवार उच्च खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा छन् । आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा ३८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र आबद्ध छ । आर्थिक वृद्धिदर ३.९९ प्रतिशतमात्र छ । प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय १७ अमेरिकी डलरमात्र छ ।

अनि, निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ । साक्षरता दर ७७.५ प्रतिशत र अपेक्षित आयु ७१ वर्षमात्र छ । बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ९ सय ६० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग ४ सय २० किलोवाट घण्टामात्र छ । ्

यी तथ्यांकले आर्थिक र सामाजिक सूचक कमजोर रहेको संकेत गर्छ । तर, दलका वाचा ठूला थिए । जसले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने भनिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथिमकता दिएर घोषणापत्र बनाएको थियो । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साधन, स्रोत र प्रविधिले सुसज्जित बनाउन एकीकृत कानुन निर्माणको वाचा गरेको थियो ।

संवैधानिक आयोगका आयुक्त र कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णरूपमा दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरेको कांग्रेस यस अवधिमा स्वयं भागबन्डामा फस्यो ।

सार्वजनिक संस्थानलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, योग्यता, व्यक्तिको ट्र्याक रेकर्ड र निश्चित मान्यतालाई मापदण्ड बनाउने भनेको कांग्रेसका नियुक्तिहरू नै यो बीचमा विवादित बने ।

चरम गरिबी एक अंकमा सीमित गर्ने कांग्रेसको घोषणा थियो । मध्यम आय भएको समन्यायिक मुलुक बनाउने र विप्रेषणको आधार अर्थतन्त्रको तुलनामा २३ प्रतिशतबाट १०–१२ प्रतिशतले घटाउने घोषणा कांग्रेसको थियो । तर ठिक विपरीत, अहिले जीडीपीको ३० प्रतिशत हाराहारी रेमिट्यान्स पुगेको छ ।

तुलनात्मक लाभका क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बर्सेनि लाखौैं सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना कांग्रेसको प्राथमिकता रहने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको धन तथा वैदेशिक ऋण खर्च नगर्ने भनेको कांग्रेसको उक्त घोषणा विपरीत यो अवधिमा सार्वजनिक ऋण दोब्बरले बढेको छ ।

नतिजाको असमानता भन्दा अवसरको असमानता घटाउने भनेको कांग्रेसले घोषणापत्रमा सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै उद्यममा जोड्ने भनेको थियो । त्यसबेला ८ वर्षमा औसत आयु ७५ वर्ष पुर्‍याउने घोषणा गरेको कांग्रेसले सर्वसुलभ बीमामा जोड दिएको थियो । आज स्वास्थ्य बीमा आफैं अस्तित्वको संकटमा पुगेको छ ।

सन् २०२६ मा मुलुक अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यसलाई विकासमार्गको कोल्टो फेर्ने अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसको थियो । यसका लागि विकास अनुदान र सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको संक्रमणकालीन व्यवस्था मिलाउन कांग्रेसले ठोस योजना ल्याउने बताएको थियो । राज्यस्तरमा हेर्दा कतिपय मन्त्रालयले अझै पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थामा काम गरेका छैनन् ।

कांग्रेसले वैदेशिक लगानीका अवरोध हटाउँदै सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति दिने बताएको थियो । कांग्रेसले यो प्रतिबद्धतापत्र बनाउँदै गर्दा मुलुक कोभिड–१९ महामारीबाट उठ्ने क्रममा थियो । सोही बेला वाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्न शोधनान्तर बचत हासिल गर्नुलाई कांग्रेसले प्राथिमकता हुने भनेको थियो ।

अहिले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र भने सन्तोषजनक अवस्थामा छ । यसबीच भूमिलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्ने, कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धिबीचको तादात्म्य मिलाउने कांग्रेसको वाचा पूरा हुन सकेन ।

सार्वजनिक ऋणमा तत्काल मितव्ययिताको बृहत प्याकेज ल्याउने भनेको कांग्रेसले त्यस्तो प्याकेज भने ल्याएन । कांग्रेसले त्यसबेला अबको ५ वर्षभित्र ५० प्रतिशत घरपरिवारमा बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो । यस अवधिमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मुग्लिन–पोखरा सडक चार लेनको बनाइ सक्ने घोषणा गरिएको थियो । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । हुलाकी, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।

उत्तर–दक्षिण लोकमार्गहरूको निर्माण सक्ने भनिएको थियो । बीपी राजमार्ग, अत्तरिया–तिंकर राजमार्ग स्तरोन्नति गरिसक्ने समेत कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार समेत सम्पन्न भइसक्ने घोषणा गरिएको थियो ।

त्यस्तै टोखा–छहरे सुरुङमार्ग पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नागढुंगा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा र द्रुतमार्ग सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको थियो । त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने र लुम्बिनी तथा भैरहवा विमानस्थलको सफल सञ्चालन हुनेसमेत कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसबीच भिट्टामोड–जलेश्वर, कुर्था–जनकपुर–बर्दीवास र विराटनगर खण्डको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने वाचा कांग्रेसको थियो । घोषणापत्रमा सोही अवधिको पाँच वर्षभित्र विद्युत् क्षमता १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

विपन्न परिवारलाई मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म नि:शुल्क बिजुली दिइने समेत कांग्रेसको घोषणा थियो । बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने र सबै महानगरमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुनेसमेत कांग्रेसले घोषणापत्रमा लेखेको थियो ।

सुनकोशी–मरिण, रानी–जमरा, सिक्टा, भेरी–बबई सिँचाइ आयोजना तोकिएको अवधिमै सम्पन्न गर्ने भनिए पनि ती वाचा अधुरै छन् । घर, कारखाना तथा व्यवसायको फोहोर पानी विनाप्रशोधन सिधै नदीमा नमिसाउने वाचासमेत कांग्रेसले घोषणापत्रमा गरेको थियो ।

त्यस्तै सबै सरकारी सेवा अनलाइनमा उपलब्ध गराइ जनताले लाइन लागेर सरकारी सुविधा लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने समेत घोषणा पत्रमा थियो । यो अवधिमा भौतिक पूर्वाधारतर्फका सबै राष्ट्रिय गौरवका निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने वाचा कांग्रेसको थियो भने पर्यटक आगमन वार्षिक २० लाख पुर्‍याउने भनिएको थियो ।

नेकपा एमाले

अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले ‘पाँच वर्ष–एमालले गर्छ’ नारासहित घोषणापत्र बनाएको थियो । जसमा १ गन्तव्य (राष्ट्रिय आकांक्षा), १ राष्ट्रिय आकांक्षा (समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली) र ४ संकल्प (सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता) समेटिएका थिए ।

जसमा २० ग्यारेन्टी, ३० कामका क्षेत्र, २ सय ४७ प्राथमिकता र ८२ माइलस्टोन तोकिएका थिए । २० ग्यारेन्टीमा एमालेले पाँच वर्षभित्र १ सय खर्बको अर्थतन्त्रको वाचा गरेको थियो । ५० युनिट बिजुली नि:शुल्क, १० हजार लिटर खानेपानी नि:शुल्क, सहरबजारमा भूमिगत तार, सबैको बैंक खाता, ५ लाख रोजगारी र न्यूनतम २५ हजार ज्यालाको वाचा एमालेले गरेको थियो ।

‘हंगर–नो लंगर’, ‘नेपालीलाई मात्र नागरिकता’, ‘उत्पादन स्वदेशी–बजार विदेशी’ जस्ता वाचा एमालेका थिए । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम सक्ने प्रतिबद्धता एमालेको थियो ।

यसबीच पूर्णसाक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा नीति कार्यान्वयन वाचा एमालेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने संख्या ६० लाख पुर्‍याउने र महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सबै महिलालाई स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने समेत एमालेको वाचा थियो ।

पाँच वर्षभित्र प्रतिवर्ष २५ लाख पर्यटक आगमन र प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ हजार ४ सय डलर पुर्‍याउने घोषणा समेत एमालेको थियो । सुरुवाती वर्षमै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको एमालेले पाँच वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउने बताएको छ । उद्योग दर्तामा निवेदन परेको ७ दिन भित्रै स्वीकृति दिने, दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधानको वाचासमेत एमालेले गरेको थियो ।

कृषिमा दोब्बर लगानी र मुलुक भित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको वाचा एमालेको थियो । सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा समेत एमालेको थियो । तीन वर्षभित्र धौवादी फलाम खानीबाट कच्चा फलाम उत्खनन तथा प्रशोधन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने र विद्युत् जडित क्षमता पाँच वर्षभित्र ६ हजार ५ सय पुर्‍याउने समेत एमालेको प्रतिबद्धता थियो । पाँच वर्षभित्र निर्माणाधीन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण सक्ने समेत एमालेको घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

शिलान्यास गरेको ५, १० र १५ शैयाका ३ सय ९६ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम समेत दुई वर्षभित्र सक्ने घोषणा गरिएको थियो । पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिसक्ने समेत एमालेले बताएको थियो ।

यो अवधिमा ७५ प्रतिशत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने बताइएको थियो । एमालेले घोषणापत्रमा लेखेका अधिकांश घोषणा मुलुकको वर्तमान सूचकांकसँग तुलना गर्दा अधुरै रहेको देखिन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को मूल नेतृत्वमा अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचनमा होमिएको छ । जसलाई पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

२०७९ सालमा माओवादीले ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ शीर्षकमा प्रतिबद्धतापत्र बनाएको थियो । माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल गर्ने भनेको थियो ।

प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना विकासमा फड्को मार्न महत्त्वपूर्ण आवश्यक रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रले यसको ठोस कार्ययोजना ल्याउने भनेको थियो । भ्रष्टाचार अन्त्य, पूँजीगत खर्च वृद्धि र चरम व्यापार घाटा कम गर्न ठोस नीति र कार्ययोजना ल्याउने समेत माओवादीले भनेको थियो ।

सोही घोषणापत्रमा २०४७ सालपछिका सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, सबै दलका पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन घोषणा समेत माओवादीको थियो ।

माओवादीले आफ्नो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्रमा राष्ट्रिय पूँजी विकास, उत्पादन, उत्पादकत्वमा वृद्धि, सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी अन्त्य लगायत राखेको थियो ।

आर्थिक रूपान्तरणमा कृषि क्षेत्र र किसान केन्द्रमा राखिने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धनको वाणिज्य नीति राखेको माओवादी केन्द्रले उद्यमशीलताको अवसर व्यापक बनाउने भनेको थियो ।

यस अवधिमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । माओवादीले घोषणापत्रमा संविधान संशोधन मार्गचित्र प्रस्ताव समेत गरेको थियो । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

माओवादी केन्द्रले ६ वर्षभित्र गरिबीको विद्यमान दर आधा घटाउने भनेको थियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्ष भित्रै कार्ड वितरण घोषणा गरिएको थियो । सोही कार्डका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य र नि:शुल्क शिक्षा ग्यारेन्टी गर्ने भनिएको थियो । अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाखसम्मको बिउ पूँजी विनाधितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने घोषणा गरेको थियो । हरेक प्रदेशमा २ आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण र एक पालिकामा १ औद्योगिक ग्राम घोषणा माओवादीले गरेको थियो । २ सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई कर छुट दिने भनिएको थियो ।

हिमाललाई फोहोरमुक्त बनाउन अभियान चलाउने भनेको माओवादी केन्द्रले वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य तय गरेको थियो । २० लाख युवालाई रोजगारी र स्वरोजगार बनाउने भनेको उसले विप्रेषणबाट आउने रकम राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको थियो ।

आगामी निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीले आफू कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । आफ्नो सरकार बनेको ६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

१ लाखभन्दा बढी राहत, करारका शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिनेसमेत माओवादी घोषणा थियो । यस अवधिमा पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण द्रुतमार्ग निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने, काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने भनिएको थियो ।

त्यस्तै चक्रपथ निर्माणको कामसमेत सँगै अगाडि बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई गति दिनेसमेत माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा करिडोरमा मोनोरेल निर्माणको काम अगाडि बढाउने माओवादीको घोषणा थियो । चक्रपथ वरिपरि, बूढानीलकण्ठ–सानेपा, थानकोट–साँगा मेट्रोरेल विषय समेत माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।

पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत मुख्य सहरमा मेट्रो र मोनोरेल, ट्रली लगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको काम थालनी गर्ने भनिएको थियो । पाँच वर्षभित्र थप ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । सहरी क्षेत्रमा अन्डरपास, फ्लाइओभर बनाउने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सोही पार्टीले उल्लेख गरेका अधिकांश घोषणा अधुरै रहे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘यति काम चाहिँ गर्छौं गर्छांै’ भन्दै आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा निर्वाचन पद्धतिमा सुधार घोषणा गरेको थियो । हाल बसोबास गरिरहेको ठाउँ (देश वा विदेश) बाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था ‘अनुपस्थित मतदान पद्धती’ लागु गर्ने घोषणा रास्वपाले गरेको थियो ।

राष्ट्रिय निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोगको प्रतिबद्धता समेत रास्वपाले गरेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार कायम नगर्ने दललाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्नेसमेत रास्वपाको घोषणापत्रमा छ । यी घोषणा अहिले पार्टीको दस्तावेजमा मात्र सीमित छन् । व्यवहारमा कार्यान्वयनमा रास्वपाले हस्तक्षेप गर्नै सकेन ।

सबै सरकारी सेवामा अनिवार्य टाइम कार्ड लागु गर्ने रास्वपाले बताएको थियो । ‘भ्रष्टाचार गरिन्न–गर्नेलाई छाडिन्न’ भन्ने नारासहित रास्वपा निर्वाचनमा होमिएको थियो ।

यसबीच ललित निवास काण्ड, वाइड बडी जहजा खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यती र ओम्नी काण्डसहित ठूला काण्डका फाइल खोल्ने घोषणा नै उसको घोषणापत्रमा राखिएको थियो । मुख्य सहरमा महिलाका लागि ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने भनेको रास्वपाले चितवनमा यस्तो बस सञ्चालनमा ल्याए पनि दीर्घकालसम्म चलाइएन ।

त्यस्तै १० अर्बको महिला नेतृत्व उद्यमी कोष बनाउने भनेको रास्वपाले हरेक वडामा खाद्य केन्द्र, गरिबलाई रासन कार्ड र ५ अर्बको करुणा कोषको घोषणा गरेको थियो ।

कृषिमा क्रान्ति गर्ने भनिएको थियो । ५ लाख टन उत्पादन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको वाचा रास्वपाले गरेको थियो । चितवनलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गरेको रास्वपाले वैदेशिक लगानी १५ गुणा बढाउने भनेको थियो । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सडक, रेल, हवाई, जलमार्ग समेटेर एकीकृत यातायात सञ्जालको खाका कोरिने रास्वपाको वाचा थियो ।

रोजगारीका लागि बाध्यतावस देश छाड्नु नपर्ने समाज बनाउने प्रतिबद्धता उसको थियो । घरजग्गा किनबेच डिजिटल पोर्टलबाट गर्ने, पाँच वर्षभित्र पर्यटनबाट न्यूनतम ३ खर्ब आम्दानी गर्ने घोषणा समेत रास्वपाको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई आधुनिकीकरण गरी पाँच वर्षभित्र विश्व बजारमा स्थापित गर्ने र वार्षिक ५० अर्ब कमाउने लक्ष्य तय गरिएको थियो । पाँच वर्षभित्र पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी बिक्री बन्द गर्नेसमेत रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।