ऊर्जा सुरक्षामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद-बिक्री निर्देशिका जारी

२९ माघ, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद-बिक्री प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन ‘जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ ।

आयोगको २० माघमा बसेको २९९औं बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो ।

आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले ऊर्जा सुरक्षामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरिएको बताए ।

‘अहिले हामीले महसुल कतिखेर कुन अवस्थामा फाइनल गर्ने भन्ने थिएन, निर्देशिका जारी गर्नुका पछाडिको अर्को उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा हो,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘हिउँदमा हामीले भारतबाट आयात गर्छौं, अब निजी क्षेत्र स्टोरेजमा आउँछ भन्ने हिसाबले ल्याएको हो ।’

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजना विकास तथा विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता प्रक्रियालाई स्पष्ट नियामकीय ढाँचा प्रदान गरेको छ । यसमा दर निर्धारण, पुन: निर्धारण र पुनरावलोकनका आधार, सूत्र र प्रक्रिया समेटिएको छ ।

निर्देशिकामा जलाशययुक्त आयोजनाको परिभाषा पनि स्पष्ट गरिएको छ । कम्तीमा १५ दिन पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने सक्रिय जलभण्डारण क्षमता भएको, ५० वर्षसम्म भण्डारण क्षमता कायम रहने तथा सुक्खा याममा वार्षिक उत्पादनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजना मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, वातावरणीय बहाबका कारण अनिवार्य छाड्नुपर्ने पानी र त्यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जा भने यो मापदण्डमा समावेश गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजना विकास ‘कस्ट-प्लस’ आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लागत नियन्त्रणका उपाय पनि राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

१ सय मेगावाटसम्मका जलाशययुक्त आयोजनाको हिउँदको दर प्रतियुनिट अधिकतम १४ रुपैयाँ ८० पैसा र वर्षायामको दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४५ पैसाभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत् खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दर निर्धारण प्रक्रिया समयबद्ध बनाउँदै खरिदकर्ताले प्रस्ताव प्राप्त भएको १ सय ८० दिनभित्र प्राविधिक तथा वित्तीय विश्लेषण सहित आयोग समक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले दर निर्धारण गर्नुअघि विवेकसम्मत परीक्षण, सार्वजनिक सूचना र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने छ ।

निर्देशिकाले दर पुन: निर्धारण र पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । मुख्य संरचनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र तथा आयोजना व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र दर पुन: निर्धारणको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ ।

पुन: निर्धारण गर्दा पूँजीगत लागत वृद्धि भए,  नियन्त्रण बाहिरका कारणबाट भएका पूँजीगत लागत वृद्धिलाई २५ प्रतिशतसम्मको वृद्धिलाई मात्र विद्युत् खरिद–बिक्री दर गणनामा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी आयोजनाको व्यापारिक सञ्चालनपछि हरेक ५ वर्षमा विद्युत् खरिद–बिक्री दर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत ऋणको ब्याजदर, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च र विदेशी विनिमय बापत खर्चको यथार्थ वृद्धिका आधारमा विद्युत् खरिद–बिक्री दर परिष्कृत गरिने छ । यसले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजनाको दर निर्धारणमा ह्रासकट्टी, ऋण ब्याज, सञ्चालन तथा सम्भार खर्च, चालु पूँजी ब्याज, रोयल्टी, आयकर तथा विदेशी मुद्रा हेजिङ खर्चजस्ता लागत शीर्षक समावेश गर्ने आधार पनि स्पष्ट गरिएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनामा अधिकतम ३० प्रतिशत स्वपूँजी मान्य हुने र त्यस्तो स्वपूँजीमा अधिकतम १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकाससँगे उपभोक्ता हितलाई सन्तुलन गरी स्वपूँजीमा प्रतिफल दिने किसिमको व्यवस्था उल्लेख छ ।

दर निर्धारणका लागि एकल भाग (ऊर्जा शुल्क) तथा दुई भाग (क्षमता र ऊर्जा शुल्क) गरी दुई प्रकारका मोडेल अपनाउन सकिने छ । दुई भागीय प्रणालीमा आयोजनाले उपलब्धताका आधारमा क्षमता शुल्क र विद्युत् उत्पादनका आधारमा ऊर्जा शुल्क पाउने छ, जसले प्रणालीमा दक्षता, स्थायित्व र ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

निर्देशिकाले वातावरणीय बहाबका कारण अनिवार्य छाडिने पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत् नदी प्रवाही आयोजना सरह दर लागु हुने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता अवधि उत्पादन अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको अवधिसँग सामन्जस्य हुने गरी निर्धारण गरिने छ ।

आयोगले यस निर्देशिका मार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाएको जनाएको छ । जसले गर्दा विद्युत् क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउँदै नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत गर्ने तथा सुक्खा याममा विद्युत् आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।