शिक्षामा कांग्रेस :  विद्यालय शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट

७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिज्ञा गरेको छ । बिहीबार चुनावी प्रतिज्ञा जारी गर्दै कांग्रेसले विद्यालय शिक्षाका स्रोत सुनिश्चित गर्दै कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जनाएको हो ।

समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै नयाँ शैक्षिक वर्षसँगै नयाँ पुस्तक उपलब्ध गराइने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, विशेष लगायत सबै प्रकारका शिक्षकका समस्या समाधान गर्दै निजामती कर्मचारी सरह सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख कांग्रेसले गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वटा मोडेल विद्यालय रहने गरी क्रमशः विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मापदण्डअनुसार शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात कायम गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी विद्यालय गाभ्ने र शिक्षक दरबन्दी समायोजन गर्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ ।

छात्रावास तथा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पाठ्यक्रमका कमीकमजोरी हटाई २१औँ शताब्दीको सृजनशील सिकाइ अवधारणा अनुरूप पाठ्यक्रम, शिक्षण–सिकाइ र मूल्यांकन पद्धति विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तल्लो कक्षादेखि नै पठन–लेखन, गणनात्मक क्षमता र आलोचनात्मक सोच विकास गर्न पुस्तकालय र विद्युतीय उपकरणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ,’ प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ ।

एक वर्षको निःशुल्क पूर्व–विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विद्यालय भर्ना कम हुने वा ड्रपआउट बढी भएका गरीब तथा सीमान्तकृत समुदायको पहिचान गरी ‘सबै पढौँ, सँगै बढौँ’ नारासहित देशव्यापी विशेष शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रत्येक बालिकालाई विद्यालय अवधिभर बालिका शिक्षा बचत खातामार्फत नगद प्रोत्साहन प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

हरेक भाषाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै विद्यालय तहमा मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी—तीनै भाषा सिक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल सिकाइ सामग्री, स्मार्ट शिक्षण–सिकाइ र शिक्षक–विद्यार्थीको डिजिटल दक्षता विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबापत तलबको न्यूनतम १० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता प्रदान गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

उद्यमशीलता तालिम, स्टार्टअप सहयोग, सहुलियत ऋण र व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम विशेषगरी विपन्न समुदायका लागि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सुशासन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न एक वर्षभित्र नयाँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालको उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गरिनेछ,’ कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ ।

विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य गर्दै पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापन संरचना सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाई एक वर्षभित्र छाता ऐन पारित गरिनेछ,’ प्रतिज्ञामा भनिएको छ ।

आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट कोही वञ्चित नहोस् भनी सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनेछ र अध्ययन अवधिको ब्याज सरकारले व्यहोर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

आजीवन सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, डिजिटल सिकाइ प्लेटफर्म, काम गर्दै सिक्ने कार्यक्रम, राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भनेको छ ।