News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन कार्यविधि जारी गरेको छ।
- कार्यविधिअनुसार तालिम अवधि न्यूनतम ३ सय ९० घण्टादेखि अधिकतम ७ सय ३० घण्टासम्म हुनेछ।
- तालिम लिइसकेपछि रोजगारदाताले तालिम अवधि अनुसार न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
८ फागुन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन कार्यविधि जारी गरेको छ ।
आन्तरिक श्रम बजारमा रहेको रोजगारी सम्भावना उपयोग गर्न देशमा रहेका श्रमयोग्य जनशक्ति दक्ष बनाइ रोजगारदातालाई त्यस्तो जनशक्ति आपूर्ति गर्ने उद्देश्य सहित कार्यविधि जारी गरिएको हो ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश २०८० को दफा १७ को उपदफा (२) को अधिकार प्रयोग गरेर श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो ।
कार्यविधि जारी भएसँगै आधारभूत सिपमूलक तालिम अवधि न्यूनतम ३ सय ९० घण्टादेखि अधिकतम ७ सय ३० घण्टासम्म हुनेछ । तालिम अवधि निर्धारण प्रतिष्ठान र रोजगारदाताबीच हुने समझदारीपत्रका आधारमा गरिने छ ।
त्यसरी तालिम दिइसकेका प्रशिक्षार्थीलाई प्रदान गरिने स्तरोन्नति, पुन: सिप तालिम र पुन: ताजकीकरण तालिम अवधि कम्तीमा १ सय ६० घण्टा बढीमा सम्बन्धित पाठ्यक्रममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
कार्यविधि अनुसार तालिमका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम व्यवस्था गरिने छ ।
तालिम लिइसकेपछि रोजगारदाताले प्रशिक्षार्थीलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने छ । एक महिना तालिम लिएको हकमा दुई महिनाको न्यूनतम रोजगारी अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै दुई महिना तालिम लिएको हकमा तीन महिना रोजगारी, तीन महिना तालिम लिएकाको हकमा चार महिना रोजगारी अवधि र चारदेखि ६ महिना तालिम अवधि भएको हकमा ६ महिनाको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने छ ।
त्यसरी रोजगारीको सुनिश्चतता गरिएको वा नगरिएको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग वा अन्तर्गतको कार्यालय वा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र वा स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रका कर्मचारीको सहयोगमा प्रतिष्ठानले गर्ने छ ।
प्रतिष्ठान र रोजगारदाताबीच तालिम अवधिभरि प्रशिक्षार्थीको नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनमत पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने रकम समेत बेहोर्ने जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको हुनेछ ।
तालिम सञ्चालन मार्फत रोजगारी सुनिश्चत गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि एक समन्वय समिति रहने छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने छ ।
प्रतिक्रिया 4