घोषणापत्रको गुणस्तर बढ्यो, संरचनात्मक सुधारमा प्रष्टता देखिएन : बाबुराम भट्टराई

८ फागुन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रहरूको गुणस्तर विगतको तुलनामा बढेको तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ‘संरचनात्मक सुधार’ मा दलहरू मौन रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार तीन ठूला दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र र वाचापत्र सार्वजनिक गरेपछि शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै डा. भट्टराईले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न शासकीय स्वरूपमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

जनता र विशेषतः युवाहरूको बढ्दो आकांक्षको चापका कारण दलहरूको घोषणापत्रको गुणस्तर बढेको उनको बुझाइ छ। यसमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना कुराहरू सापेक्ष रूपमा संक्षिप्त र स्पष्ट ढङ्गले राख्न सफल भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

दलहरूले राखेका महत्त्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यहरूलाई डा. भट्टराईले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। आफू अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पङ्क्ति ‘उद्देश्य के लिनु? उडी छुनु चन्द्र एक!’ उद्धृत गरेको स्मरण गर्दै उनले यस्ता लक्ष्य राख्नुलाई अन्यथा मान्न नहुने बताए।

युवा बेरोजगारीको प्रमुख राष्ट्रिय समस्या हल गर्न र देशको अर्थतन्त्रले फड्को मार्न ‘दुई अंकको वृद्धिदर, दुई दशक निरन्तर’ हुनुपर्ने भन्दै आफूले संसद्‌मा निरन्तर वकालत गर्दै आएको र अहिले सबै दलले त्यो लक्ष्य राख्नु खुसीको कुरा भएको उनको भनाइ छ।

आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका ठूला लक्ष्यहरू हासिल गर्न मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा केही प्रमुख संरचनात्मक सुधार गर्नैपर्ने डा. भट्टराईको जोड छ।

उनले भनेका छन्, ‘दिगो राजनीतिक स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुनुपर्छ र दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्र (भारत र चीन) सँग जोडिन नेपालले ‘गतिशील पुल’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।’

उनले थपेका छन्, ‘त्योविना घोषणापत्रका राम्रा महत्त्वाकाङ्क्षी कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेझैँ हुन्छ,’ उनले लेखेका छन्।

यी आधारभूत र संरचनात्मक विषयमा प्रमुख पुराना दलहरू चुप रहनु वा विपक्षमा उभिनुलाई डा. भट्टराईले विडम्बनापूर्ण भनेका छन्। यद्यपि, रास्वपाले यी दुई कुरालाई झिनै स्वरमा भए पनि उठाएको भन्दै उनले केही आशा पलाएको बताएका छन्।

आसन्न निर्वाचनबाट म्यान्डेट (जनादेश) लिएर यी संरचनात्मक सुधारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्र नयाँ समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुने उनको निष्कर्ष छ। अन्यथा यो निर्वाचन पनि अर्को ‘कर्मकाण्ड’ मात्र हुने भन्दै उनले दल र मतदाता दुवैलाई सचेत गराएका छन्।

के भन्छन् भट्टराई ?

ठूला पुराना र नयाँ दलहरूको चुनावी घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्र/वाचापत्र सर्सर्ती हेर्दा जनताको र विशेषतः युवाहरूको बढ्दो आकांक्षाको चाप राम्रै परेको देखिन्छ। परिणामतः विगतको तुलनामा घोषणापत्रहरूको गुणवत्ता बढेको प्रष्ट अनुभूत हुन्छ। यसमा रास्वपा सापेक्ष रूपले संक्षिप्तमा आफ्ना कुरा राख्न ढी सफल देखिन्छ।

घोषित लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी जस्ता देखिए पनि म आफै अर्थमन्त्री छँदा आ ब २०६५/०६६ को बजेट-बक्तब्यमा ‘उद्देश्य के लिनु? उडी छुनु चन्द्र एक!’ भन्ने महाकवि देवकोटाको पंक्ति उद्धृत् गर्ने व्यक्ति भएकाले त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ।

साथै, मैले संसदबाट पनि पटकपटक ‘दुई अंकको वृद्धिदर, दुइ दशक निरन्तर’ लाई राष्ट्रिय नारा बनाएर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन नगरी देशको अर्थतन्त्रले फड्को मार्दैन र त्यो विना हाम्रो युवा बेरोजगारीको प्रमख राष्ट्रिय समस्या हल हुन्न भन्दै आएको छु। अहिले सबैले त्यो लक्ष्य राख्नु खुशीको कुरा हो।

परन्तु त्यसकोनिन्ति केही प्रमुख संरचनात्मक सुधार गर्नैपर्छ। खासगरी आन्तरिक रूपमा दिगो राजनीतिक स्थीरताको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था र बाह्य रूपमा दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रसँग जोडिन ‘गतिशील पुल’ (भाइब्र्यान्ट ब्रिज) को अवधारणा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। त्यो विना घोषणापत्रका राम्रा महत्वाकांक्षी कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’भने झैं हुन्छ।

यसबारे प्रमुख दलहरू चुप रहनु वा विपक्षमा उभिनु विडम्वनापूर्ण छ। कमसेकम रास्वपाले झिनै स्वरमा भए पनि यी दुई कुरा उठाएकोमा केही आशा पलाएको छ। निर्वाचनबाट म्यान्डेट लिएर यसलाई कार्यान्यन गर्न सके नयाँ समृद्ध नेपालको सपना अवश्य पूरा हुनेछ। अन्यथा यो निर्वाचन पनि अर्को कर्मकाण्ड मात्र हुनेछ।