दलका घोषणापत्रमा कृषि : एम्बुलेन्सदेखि एआईसम्म

७ फागुन, काठमाडौं । २१ फागुनमा तय निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा यसपालि कृषिले अभूतपूर्व प्राथमिकता पाएको छ ।

परम्परागत खेती प्रणाली अन्त्य, मल कारखाना स्थापना र सिँचाइ सुनिश्चितता जस्ता विषयमा दलबीच अघोषित राष्ट्रिय सहमति देखिए पनि कार्यान्वयन मोडालिटीमा भने हरेकले आफ्नै ‘ब्रान्ड’ अघि सारेका छन् ।

ठूला भनिएका दलले ‘औद्योगिक कृषि’ र ‘सामाजिक सुरक्षा’ को सपना बाँड्दा नयाँ र साना दलले ‘एग्रिटेक’, ‘भर्टिकल फार्मिङ’ र ‘नानो टेक्नोलोजी’ जस्ता आधुनिक प्रविधि प्रयोग मार्फत कृषि क्रान्ति गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र सधैं सरकारी उपेक्षामा परेको गुनासो किसानले गरिरहँदा निर्वाचनका लागि मैदानमा उत्रिएका राजनीतिक दलले भने यसपालि कृषिलाई नै समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु मानेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत दलले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धतापत्र (घोषणापत्र) मा सबैको गन्तव्य ‘आत्मनिर्भरता’ भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटोमा भने दलहरूले आ–आफ्नै मौलिकता र रोचकता देखिन्छ ।

कसैले जंगली जनावरको आतंक रोक्ने वाचा गरेका छन् त कसैले सिधै खेतमा ‘एम्बुलेन्स’ कुदाउने र ‘ड्रोन’ उडाउने सपना देखाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस : कृषि एम्बुलेन्स चलाउने, मल खरिदको क्यालेन्डर

सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसले ‘पेटभरी खुवाउने, देशलाई चिनाउने किसानको नेपाल’ भन्ने नारासहित व्यावहारिक समस्या समाधानमा जोड दिएको छ ।

कांग्रेसले आगामी १० वर्षलाई ‘कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा दशक’ घोषणामात्र गरेको छैन, स्रोत सुनिश्चितताका लागि स्थानीय सरकारले कुल बजेटको १५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत रकम अनिवार्य कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने ‘प्रतिज्ञा’ गरेको छ ।

आर्थिक अभावले कोही पनि कृषिबाट भाग्न नपरोस् भन्दै पार्टीले ‘परियोजना धितो’ मा ऋण दिने नौलो नीति ल्याएको छ, जसमा साना किसानको श्रमलाई समेत पूँजीका रूपमा गणना गरिने छ ।

यस्तै कृषि बीमा भुक्तानी पनि १५ दिनमै गरिने भनेको छ । कांग्रेसले पहाडी किसानको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको बाँदर, बँदेल, नीलगाई र कृषि हानिकारक जनावर आतंक नियन्त्रणलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको छ, जुन अन्य दलको प्राथमिकतामा कमै परेको देखिन्छ ।

खेतबारीबाट ताजा उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन ‘कृषि एम्बुलेन्स’ चलाउने, मल खरिदको ‘क्यालेन्डर’ बनाएर समयमै मल दिने र सिँचाइका लागि बिजुलीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कांग्रेसको योजना छ ।

‘फार्म टु मार्केट’ अवधारणा, भूमि बैंक स्थापना र मध्यपूर्वी देशमा तरकारी निर्यात गर्ने योजनाले कांग्रेसलाई व्यावहारिक धरातलमा उभ्याउन खोजेको देखिन्छ ।

नेकपा एमाले : आधुनिक खेती, उन्नत व्यवसाय

नेकपा एमालेले कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन मान्दै संरचनागत रूपान्तरणको खाका कोरेको छ । ‘आधुनिक खेती, उन्नत व्यवसाय’ भन्ने नारासहित एमालेले आगामी ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब पुर्‍याउने आधार कृषिलाई नै मानेको छ ।

एमालेले उत्पादनमा आधारित अनुदान, हरेक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था र ७५ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने वाचा गरेको छ ।

सुनकोशी–मरिनजस्ता ठूला डाइभर्सन आयोजना मार्फत तराईका फाँटमा बाह्रै महिना पानी पुर्‍याउने र गाउँलाई उत्पादनको केन्द्र तथा सहरलाई बजार र प्रशोधनको केन्द्र (एग्रो प्रोसेसिङ जोन) बनाउने एमालेको रणनीति छ ।

उसले कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट औद्योगिक चरणमा प्रवेश गराउन जमिनको चक्लाबन्दी र करार खेतीको कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी : योगदानमा आधारित पेन्सन

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कृषिलाई सामाजिक सुरक्षा र अधिकारसँग जोडेको छ । पार्टीले आगामी १० वर्षलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै किसानलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्रका आधारमा ‘योगदानमा आधारित पेन्सन’ दिने नौलो एजेन्डा अघि सारेको छ । दुई वर्षभित्र धान, गहुँ लगायत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र ‘भोकमुक्त नेपाल’ घोषणा गर्ने उसको लक्ष्य छ ।

यो पार्टीले औषधीय प्रयोजनका लागि ‘गाँजा खेती’ को सम्भाव्यता अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने पनि भनेको छ । किसानले बाली लगाउनुपूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने, अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने र आयातित तरकारीमा विषादी परीक्षण कडाइ गर्नेजस्ता विषय उसको प्राथमिकतामा छन् ।

रास्वपा : फिनटेक र एग्रिटेक

नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने कृषिमा प्रविधि ‘फ्युजन’ खोजेको छ । परम्परागत शैलीको विकल्पमा ‘फिनटेक’ (वित्तीय प्रविधि) र ‘एग्रिटेक’ (कृषि प्रविधि) मार्फत उत्पादकत्व बढाउने उसको योजना छ ।

रास्वपाले नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तु आयात रोक्न कानुनी सुधार गर्ने र कृषिजन्य उद्योगलाई कर छुट तथा ऊर्जामा सहुलियत दिने वाचा गरेको छ ।

कृषि उपज उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चक्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै बिचौलिया अन्त्य गर्ने र स्वदेशी बिजुली खपत बढाउन मल कारखाना खोल्ने उसको रणनीति छ ।

राप्रपा : अनुदान संयन्त्र

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने सुशासन र अनुदान दुरुपयोग रोक्ने विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । हालको अनुदान प्रणालीले केवल ‘कार्यकर्ता पोस्ने’ काम गरेको भन्दै राप्रपाले वास्तविक किसानको हातमा अनुदान पुर्‍याउने संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी र फलफूल खेतीको सम्भावना क्यास गर्न त्यहाँ खुल्ने उद्योगलाई कर छुट दिने, मासु र कृषि उपज निर्यात सहजीकरण गर्ने र मल कारखाना स्थापनामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उसको योजना छ ।

उनेपा : पहाडको पानी मधेसमा, मधेसका नागरिक पहाडमा

सिँचाइ र विद्युत् व्यवस्थापनमा ख्याति कमाएका कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) ले ‘पहाडको पानी मधेसमा, मधेसका नागरिक पहाडमा’ भन्ने नारासहित सिँचाइ क्रान्ति घोषणा गरेको छ ।

सुनकोशी–मरिन, भेरी–बबईजस्ता आयोजना सम्पन्न गरी ५ वर्षमा ३ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने र किसानको ‘डिजिटल आईडी’ मार्फत सिधै बैंक खातामा अनुदान पठाउने प्रणाली विकास गर्ने उनेपाको प्रतिबद्धता छ । उसले कृषि र ऊर्जा जोडेर रोजगारी सिर्जनाको आधार तयार पार्ने बताएको छ ।

जसपा : वैज्ञानिक चक्लाबन्दी र सहकारी खेती

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले जमिन खण्डीकरणलाई कृषिको मुख्य बाधक मान्दै वैज्ञानिक चक्लाबन्दी र सहकारी खेतीमा जोड दिएको छ ।

जसपाले परम्परागत खेतीको सट्टा आधुनिक ‘भर्टिकल फार्मिङ’ अवधारणा अघि सार्दै यसैका माध्यमबाट लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । शीतभण्डार निर्माण र बजारको ग्यारेन्टी गर्दै कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उसको योजना छ ।

प्रलोपा : एआई, बायो र नानो टेक्नोलोजी

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले विज्ञान र प्रविधिलाई कृषिमा भिर्त्याउने कुरा गरेको छ । ‘एआई, बायो र नानो टेक्नोलोजी’ प्रयोग गरी मल र बिउबिजनको उत्पादकत्व बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

कृषि उद्यमीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, १० वर्षमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने र सरकारले तोकेको मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने प्रलोपाको प्रतिबद्धता छ । उसले वैज्ञानिक भूमिसुधार र भूउपयोग नीतिमार्फत जमिन दुरुपयोग रोक्ने संकल्प पनि गरेको छ ।

समग्रमा हेर्दा सबै दलले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, बिचौलिया अन्त्य गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा समान धारणा राखेका छन् ।

तर, कांग्रेसको ‘बजेटको ग्यारेन्टी र एम्बुलेन्स’, एमालेको ‘औद्योगिक मोडेल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको ‘पेन्सन र गाँजा’, रास्वपा र प्रलोपाको ‘हाई–टेक कृषि’ तथा राप्रपाको ‘सुशासन’ र जसपाको ‘चक्लाबन्दी’ ले मतदातालाई फरक–फरक विकल्प दिएका छन् ।

घोषणापत्रका यी आकर्षक नारा सिंहदरबारको नीति तथा कार्यक्रममा रूपान्तरित भएर खेतबारीसम्म आइपुग्छन् वा कागजमै सीमित हुन्छन्, त्यो भने निर्वाचनपछिको कार्यान्वयन पक्षले नै देखाउने छ । मतदाताका लागि भने दलहरूले स्पष्ट र फरक–फरक विकल्पका ‘मेनु’ पस्किएका छन् ।