‘जनताले स्थापित दललाई नै पत्याउँछन्, बंगलादेशलाई हेरे हुन्छ’

तपाईंले धेरै वटा चुनाव लड्नुभयो। विगतका चुनाव र अहिलेको चुनावमा के फरक देख्नुहुन्छ ?

नेपाल: धेरै पटक चुनाव लड्नेमध्ये म पनि एक हुँ। बीचमा दुई पटक राष्ट्रिय सभामा रहेकाले प्रत्यक्ष लड्नु परेन, तर त्यसबाहेकका चुनावमा म सहभागी भइरहेकै छु। मुख्य कुरा, चुनावमा जुन स्तरको खर्च हुने स्थिति छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी ? यो अहिलेको मुख्य चुनौती हो।

खर्च नियन्त्रणका लागि त विभिन्न उपायहरु छन् नि, होइन र ?

नेपाल: नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन नगरिएका होइनन्, तर तिनको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। कसैले पैसा बाँड्दै छ, भोजभतेर खुवाउँदै छ वा आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको छ भने कडा कारबाही हुनुपर्छ । पहिलो र दोस्रो पटक चेतावनी दिने र त्यसपछि पनि नसुध्रिए कडा कदम चाल्नुपर्छ। यसो गरिएन भने यो खर्चालु निर्वाचन प्रणाली टिक्न सक्दैन।

अहिलेको चुनावमा विशेषगरी के देखिरहनुभएको छ ?

अहिले खर्च गर्ने ‘ट्रेन्ड’ निकै बढेको छ। मैले ठाउँ-ठाउँमा सुन्दै छु— भोजभतेर व्यापक चलिरहेको छ । आचारसंहिताको खुल्लमखुल्ला उल्लंघन भइरहेको छ । जति कडा रूपमा अनुगमन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन।

के तपाईंको आफ्नै क्षेत्र (रौतहट-१) मा पनि यस्तो देखिएको छ ?

यहाँ पनि त्यस्तो देखिएको छ। पर्चा-पोस्टर नटाँस्न भनिएको छ, तर जताततै टाँसिएको देखिन्छ। यो त सिधै उल्लंघन हो। त्यसैले के-के उल्लंघन भइरहेको छ भन्ने कुरामा विशेष अनुगमनको आवश्यकता छ।

चुनावी खर्चको कुरा सुरुमै उठाउनुभयो, यो खर्चले तपाईं आफैंलाई चाहिँ कसरी गाँजेको छ ? तपाईं कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?

समस्या छ। मलाई मात्र होइन, सबैलाई समस्या छ। सहयोगीहरूको सहयोगबिना सम्भव नै छैन । कि त करोडपति अर्बपति हुनुपर्‍यो । यसको व्यवस्थापन सहज छैन।

तपाईं पार्टी प्रमुख हुँदा र अहिलेको चुनावमा खर्चको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ ?

म पार्टी प्रमुख र निर्वाचन परिचालनको प्रमुख हुँदा, कुनै खास वा अत्यन्तै महत्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म दिएको मलाई सम्झना छ। तर अहिले त्यो ५–१० लाखको कुनै अर्थ नै छैन । निर्वाचन आयोगले नै २५ देखि ३५ लाखसम्मको सीमा तोकिदिएको छ। यो रकमले व्यवस्थापन गर्न धेरैलाई गाह्रो छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ।

तपाईंको आफ्नो चुनावी खर्च चाहिँ कसरी जुटिरहेको छ त ?

मेरो हकमा साथीभाइहरूले पनि ध्यान पुर्‍याइरहनुभएको छ। हामीले पार्टी सदस्य र शुभेच्छुकहरूबाट रसिद काटेर वा सहयोगको आह्वान गरेर रकम उठाउने र त्यसैलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। माथिल्लो तहबाट पनि यसको व्यवस्थापन भइरहेको छ।

तराईको निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य गरी के कुरामा धेरै खर्च हुँदो रहेछ ?

पहिलो त, टोलीहरू परिचालन गर्न र गाडीमा विभिन्न ठाउँमा पुग्नै खर्च हुन्छ। टोलीको बन्दोबस्त, पर्चा-पोस्टर र मतपत्र छपाइ त न्यूनतम आवश्यकता नै भए। मेरो क्षेत्रमा ७ वटा पालिका र ४१ वटा वडाहरू छन्। टोलकै कुरा गर्ने हो भने झन्डै २०० वटा छन्। १ लाख ८ हजार मतदाताको बीचमा पुग्नु सजिलो छैन। आफू मात्र हिँडेर पुगिँदैन, टिम लिएर हिँड्नुपर्छ। ती सबैको परिचालन खर्चिलो हुन्छ।

कम्युनिस्ट पार्टी त कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस्ड) हुन्छ र उनीहरू स्वतःस्फूर्त चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर अहिले पैसाविना कार्यकर्ता परिचालन नहुने स्थिति आएको हो ?

त्यस्तो त छैन। अरू कतिपय पार्टीहरूमा विकृति बढेको सुनिन्छ, तर हामीमा त्यो तहको विकृति छैन। जहाँसम्म हाम्रो पार्टी नेकपाको कुरा छ, यो पैसाबाट चल्ने वा बिक्ने शक्ति होइन। यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो।

कार्यकर्तामा अझैपनि त्यो त्यागको भावना जीवितै छ त ?

केही व्यक्ति विशेषमा कमजोरी हुन सक्लान्, तर समग्रमा छैन । अब त झन् पार्टीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दा मानिसको चिन्तन, व्यवहार, संगठनप्रतिको समर्पण र त्यागको भावनाको पनि यथोचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनतासँगको सम्बन्ध र निस्वार्थ सेवा नै हाम्रो मुख्य आधार हो।

तपाईं पार्टीको मूल नेता पनि हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले दिएको प्रचार अवधिको झन्डै आधा समय सकिइसक्यो। अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा चुनाव ठिकठाक अगाडि बढिरहेको छ कि केही गम्भीर समस्या देख्नुहुन्छ ?

चुनाव अगाडि बढिरहेको छ, मैले अहिलेसम्म त्यस्तो ठूलो समस्या देखेको छैन। बाहिरका केही रिपोर्टहरूमा केही समस्याका कुरा आए पनि चुनाव समयमै हुनुपर्छ र हुन्छ । हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ, सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरिरहेकै होला।

रौतहटमा केही समयअघि केही तनावपूर्ण स्थिति देखिएको थियो नि ?

हो, केही समयअघि रौतहटमा हिन्दू-मुस्लिम दंगा भड्काउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय भएका थिए। त्यो दंगा मच्चाउने खालको स्थिति थियो। त्यसलगत्तै मैले आफैं गृहमन्त्रीजीलाई फोन गरेँ। एसपी र डीआईजीहरूलाई पनि तुरुन्त सम्पर्क गर्न भनेँ। त्यसपछि प्रहरी र सेनाको परिचालन भयो र अहिले स्थिति साम्य पारिएको छ।

चुनावी प्रचारका क्रममा विभिन्न दलका कार्यकर्ताबीच झडप हुने र असहज स्थिति सिर्जना हुने गरेका दृश्यहरू पनि देखिन थालेका छन्। तराईमा यस्तो सम्भावना अलि बढी हुन्छ भनिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

निर्वाचन आयोगले पनि तराईका कतिपय क्षेत्रलाई संवेदनशील मानेको छ र विभिन्न घटना हुन सक्ने आँकलन गरेको छ। चुनावका बेला यस्ता चुनौतीहरू आउँछन्, तर सुरक्षा निकाय र दलहरू संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर जुन स्तरको सुरक्षा परिचालन हुनुपर्ने हो, त्यो भएको पाउनुहुन्छ कि छैन ?

अहिलेको स्थितिमा त्यस्तो मुठभेडकै अवस्था आइसकेको छैन । विशेष गरी मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै अप्रिय समस्या देखिएको छैन । सबै दल र उम्मेदवारहरूले संयमित ढंगले नै आफ्नो चुनाव प्रचार-प्रसार गरिरहनुभएको छ। मैले कसैलाई दोषारोपण गर्नुपर्ने वा कुनै ठूलो घटना घटेको स्थिति छैन ।

तर बीचमा त केही तनाव देखिएको थियो नि ?

हो, एउटा अनपेक्षित हिन्दू-मुस्लिम दंगाको प्रयास हुनु अत्यन्तै गलत र निन्दनीय थियो। हामीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक सहिष्णुताको खाँचो छ। दुवै धर्म, संस्कृति र जनताको संस्कारलाई हामीले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ।

यो सद्भाव कायम राख्न के भन्नुहुन्छ ?

हामीले संयमता अपनाउनै पर्छ। नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको देश हो। संसारभर नेपाल ‘शान्ति भूमि’ को रूपमा स्थापित छ र अहिलेसम्म हाम्रो देश जातीय द्वन्द्वको शिकार भएको छैन। यो गौरवपूर्ण स्थितिलाई जोगाइराख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। सबैमा यो सद्भावको भावना पैदा होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ।

यो निर्वाचन सामान्यतया पाँच वर्षको अवधि पूरा नहुँदै, बीचमै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। ‘जेन्जी’ आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा यो चुनाव हुँदैछ। तपाईँ भोट माग्न जनताको घरदैलोमा जाँदा मतदाताको मनस्थिति कस्तो पाउनुभयो? यसपालि त नेता र मतदाता दुवै चुनावका लागि मानसिक रूपमा तयार नभएको जस्तो देखिन्छ नि ?

अवश्य पनि, यो चुनाव २०८४ सालमा हुनुपर्ने थियो। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा अनपेक्षित घटनाहरू घटेपछि दुई वर्ष अगाडि नै अर्थात् २०८२ सालमै हामी चुनाव गर्न गइरहेका छौँ। फेरि समय पनि होलीको ठ्याक्कै बीचमा परेको छ। सामान्यतया यस्तो बेला चुनावको मिति उपयुक्त होइन, तर ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वा कानुनी बाध्यताले गर्दा यो स्थिति बनेको हुनुपर्छ।

भनेपछि, मतदाता र पार्टीहरू साँच्चै तयार थिएनन् त ?

जनता र नेताहरू मानसिक रूपमा पूर्ण तयार नभएको कुरा केही हदसम्म सही हो। तर राजनीतिमा परिस्थिति आइलागेपछि त्यसलाई सामना गर्नैपर्छ। हामी परिचालित हुनैपर्छ। अहिले म जनताको बीचमा जाँदा उहाँहरूले बिस्तारै तयारी गरिरहेको पाएको छु। हामीले आफ्नो सन्देश पुर्‍याइरहेका छौँ। हाम्रा पक्षका साथीहरू मात्र होइन, विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरू पनि अहिले चुनावी अभियानमा होमिनुभएको छ। यस अर्थमा, अहिले चुनावी माहोल बनिसकेको छ।

अहिलेको चुनावमा मुख्य राजनीतिक एजेन्डा के हो ? विशेष गरी नयाँ शक्तिहरूले ‘पुरानो व्यवस्था र दलहरूका कारण भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्यो, अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ’ भन्ने एजेन्डा अगाडि सारिरहेका छन्। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो ‘नयाँ र पुरानो’ भन्ने कुरा मैले ठ्याक्कै बुझ्न सकेको छैन। को नयाँ हो ? कोही नगरपालिकाको मेयर भइसकेका छन्, कोही सांसद र मन्त्री भएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनीहरूको पनि ‘टेस्ट’ भइसकेको छ। जहाँसम्म अहिलेको सरकारको कुरा छ, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू नयाँ पुस्ताका हुन् कि पुराना ? त्यो पनि अलि हिसाब-किताब गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।

तर ‘जेनजी’ आन्दोलन र नयाँ पुस्ताको लहरको निकै चर्चा छ नि, होइन र ?

जेनजी भनेर नयाँ पुस्ताको खुब हल्ला चल्यो बंगलादेशमा । तर बंगलादेशको चुनावको परिणामले प्रष्ट पारिदियो— अन्ततः जनताले स्थापित पार्टीलाई नै पत्याउँदा रहेछन् । अनेकौँ चुनौतीको सामना गरेका पार्टी र अनुभवी नेतामै जनताले विश्वास गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा बंगलादेशमा दुई-तिहाइभन्दा बढीको बहुमतले देखायो । श्रीलंकाको अवस्था पनि त्यस्तै देखियो ।

त्यसो भए यो ‘नयाँ पुस्ता’को चाहना चाहिँ के हो त ?

जहाँसम्म ‘जेन्जी’ को चाहनाको कुरा छ, उनीहरूको मुख्य माग सुशासन र रोजगारी हो। उनीहरू व्यवस्था बदल्न भन्दा पनि डेलिभरी (सेवा प्रवाह) चाहन्छन्। अनुभवी नेतृत्वले नै यी कुराहरू सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।

नयाँ पुस्ता (जेनजी) ले वास्तवमा चाहेको चाहिँ के हो त ?

उनीहरूको चाहना स्पष्ट छ— गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र समग्र व्यक्तित्व विकासमा राज्य जिम्मेवार बनोस् भन्ने उनीहरूको माग छ। यो माग एकदमै जायज छ। वास्तवमा, हामीले पहिले नै मेची-महाकाली अभियानका क्रममा ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ भन्ने नारा अगाडि सारेका थियौँ।

तर अहिलेको आर्थिक अवस्था र बेरोजगारीको समस्या त उस्तै छ नि ?

हो, यो उराठलाग्दो स्थिति छ। जल, जमिन, खनिज र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश गरिब हुनु दुःखद हो। यसलाई अन्त्य गर्न एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रममार्फत समानता, न्याय र समृद्धिलाई जोड दिएका छन् । गरिबी निवारण, लगानी प्रवर्द्धन, कृषिमा आत्मनिर्भरता र आयातमुखी अर्थतन्त्रको अन्त्य नै हाम्रा मुख्य एजेन्डा हुन्। तर, यसका लागि सही विचार बोकेको पार्टीको हातमा बहुमत हुन आवश्यक छ।

बहुमतको कुरा त गर्नुभयो, तर अहिलेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छ भनिन्छ नि?

पक्कै पनि। अब निर्वाचन प्रणाली र संविधानका कतिपय प्रावधानमा सुधार गर्ने बेला आएको छ। संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेपछि संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा गर्ने विश्वव्यापी चलन छ। २०७२ मा संविधान जारी भयो, अहिले २०८२ मा हामीले १० वर्ष पूरा गरेका छौँ। यो अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनमा कहाँ त्रुटि भए ? हाम्रा संरचना र सिस्टममा कहाँ समस्या छ ? यो खोज्नुपर्छ।

भनेपछि, यो चुनावपछि संविधान संशोधनको बाटो खुल्छ ?

धेरै क्षेत्रमा ‘अति-राजनीतीकरण’ ले पनि समस्या निम्त्याएको छ। कर्मचारीतन्त्रदेखि अन्य निकायसम्म इमानदारीपूर्वक काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन हुनुपर्छ। त्यसैले, यो निर्वाचनपछि संविधान संशोधनका विषयवस्तुहरू के-के हुन सक्छन् भन्नेबारे गहिरो छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अहिले कतिपय दलहरूले चुनावपछि ‘भावी प्रधानमन्त्री’ को अनुहार अगाडि सारेर भोट मागिरहेका छन्- विशेष गरी कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले । तपाईंको पार्टीले पनि बहुमत ल्याउने दाबी त गरिरहेको छ, तर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर किन जान सक्नुभएन ?

हामीले व्यक्तिको अनुहारलाईभन्दा पनि नीति र विचारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएका छौँ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा को-को आउन सक्छन् भन्ने कुरा त प्रष्टै छ, त्यसैले यसलाई धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्ने आवश्यक ठानेनौँ। हामीले पार्टीको सामूहिकता र सिस्टमलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ।

के व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिले समस्या निम्त्याएको हो र ?

विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जुन खालको व्यक्तिवाद देखायो, त्यसले देशलाई गम्भीर दुर्घटनामा पुर्‍यायो। अरूको बुद्धि, विवेक र अनुभवलाई बेवास्ता गरेर एकलौटी चलाउन खोज्दा प्रणाली नै जोखिममा पर्‍यो। हामी चाहन्छौँ कि त्यो प्रवृत्तिको शिकार अब कोही नबनोस्। नेताहरूले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुभन्दा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर परिवर्तनको हुटहुटी साकार पार्नुपर्छ।

चुनावअघि नै ‘भावी प्रधानमन्त्री’ घोषणा गरेर जाने मोडललाई चाहिँ तपाईंले कसरी लिनुभएको छ त ?

यो मोडलका आफ्ना सबल र दुर्बल दुवै पक्ष छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने, बंगलादेश वा श्रीलंकाको हालैको परिवर्तनमा पहिले नै को प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुने भनेर घोषणा गरिएको थिएन । हाम्रो आफ्नै इतिहास हेर्दा पनि २०५१ सालमा हामीले ‘पार्टीको सरकार’ भनेका थियौँ, व्यक्तिको कुरा ल्याएका थिएनौँ। कम्युनिष्ट पार्टीहरू व्यक्ति केन्द्रित होइन, नीति केन्द्रित हुन्छन्। हाम्रोमा नीति प्रधान हुन्छ, नेता होइन। चुनावमा त प्रतिस्पर्धी हुन्छन् नै ।

तपाईंहरू २१–२२ वटा समूह मिलेर एउटा पार्टी बन्नुभएको छ, संगठन निर्माणकै क्रममा हुनुहुन्छ। यसपालि आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी कसलाई ठान्नुहुन्छ ?

चुनावको मैदानमा उत्रिएपछि सबै प्रतिस्पर्धी नै हुन्। कुन ठाउँमा को मुख्य प्रतिस्पर्धी छ भन्ने कुरा क्षेत्र विशेषमा भर पर्छ। अहिले नै फलानासँग मात्रै प्रतिस्पर्धा छ भनेर फ्याट्ट भन्न सकिने गरी ‘पिक्चर क्लियर’ भइसकेको छैन।

भनेपछि प्रतिस्पर्धा बहुपक्षीय छ?

हो, अहिलेको अवस्था हेर्दा मुख्य गरी तीन–चार वटा पुराना र केही नयाँ पार्टीहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यथार्थ विवरण त ग्राउन्डमा डाटा संकलन र खोजबिन गर्नेहरूले अझ स्पष्ट भन्न सक्लान्, तर अहिलेलाई प्रतिस्पर्धा रोचक र बहुपक्षीय छ ।

नयाँ पार्टीहरूले अहिले पुराना शक्तिहरूलाई कत्तिको दबाबमा राखेका छन् ?

हेर्नुस्, नयाँ र पुरानो भन्ने कुरा सापेक्ष हो। हाम्रो नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पनि एक अर्थमा नयाँ पार्टी नै हो। अरूले पनि नयाँ पार्टी बनाएका होलान्, सबैले आ-आफ्नो दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिनुपर्छ।

अघिल्लो चुनावमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र अलग-अलग लडेका थिए। माओवादीको ३२ सिटलाई प्रचण्डले ‘म्याजिक नम्बर’ भन्नुभयो र प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। अहिले यी दुवै र अन्य साना समूह मिलेर बनेको यो नयाँ पार्टीको चुनावी हैसियत चाहिँ कस्तो रहला ?

देशभरको अवस्था र जनताको उत्साह हेर्दा हामी एउटा बलियो स्थान प्राप्त गर्छौं। हामी पहिलो शक्ति बन्ने लक्ष्यका साथ चुनावी अभियानमा जुटेका छौँ। विभिन्न पार्टी छोडेर हाम्रोमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर देख्दा आकर्षण बढ्दै गएको स्पष्ट छ।

मतदाताले तपाईंहरूकै पार्टीलाई किन पत्याउने ?

हाम्रो पार्टीसँग राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका अनुभवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीले प्रत्येक संकटको सामना गरेका छौँ। उदाहरणका लागि, अस्ति भर्खर राष्ट्रिय संकटको बेला राष्ट्रपतिज्यूले हामीलाई सम्झिनुभयो । कमरेड प्रचण्ड र म नै राति ९ बजेदेखि ४ बजेसम्म राष्ट्रपति भवनमा बसेर निकास खोज्न छलफलमा जुट्यौँ । त्यहाँ कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला भनिएका दलहरू पुग्न सकेनन्। यसले के देखाउँछ भने— देश संकटमा पर्दा भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्व हामीसँगै छ र जनताले यसलाई बुझेका छन्।

तपाईं रौतहट क्षेत्र नम्बर १ को उम्मेदवार हुनुहुन्छ, यहाँबाट पटक-पटक सांसद र देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। तर सार्वजनिक बहसहरूमा रौतहटलाई अझै पनि शैक्षिक र मानव विकास सूचकाङ्कमा मधेसकै सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्ला मानिन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईंको यति बलियो पहुँच हुँदाहुँदै पनि रौतहटको अवस्था किन यस्तो ?

यसलाई ऐतिहासिक रूपमा हेर्नुपर्छ। वि.सं. १९९७ मा जुद्ध शमशेरले देशभर जम्मा चारवटा हाईस्कुल स्थापना गर्दा एउटा गौरमा थियो । सात सालको क्रान्ति होस् वा १५ सालको चुनाव— जहाँ कम्युनिष्टले जितेका चार सिटमध्ये दुईवटा रौतहटमै थिए— यो जिल्ला राजनीतिक जागरण र किसान आन्दोलनको केन्द्र हो। हरदयाल महतो र शेख फरमान जस्ता योद्धाहरू यहीँका हुन्।

राजनीतिक जागरण त देखियो, तर शैक्षिक सुधार र गरिबी निवारणमा चाहिँ किन पछाडि पर्‍यो त ?

यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो र यसका लागि विशेष सरकारी योजना आवश्यक छ। जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत प्रयासको कुरा छ, दलित, मुस्लिम र गरिबका छोरीहरूले पढ्न पाउनुन् भनेर मैले गौर नजिकै नर्सिङ कलेज स्थापना गरेँ । प्रधानमन्त्री हुँदा यहाँका लागि विशेष ‘पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट’ ल्याएँ। मंगलकुमार उपाध्याय बहुमुखी क्याम्पसको स्थापनादेखि विभिन्न विद्यालयका भवन र होस्टेल बनाउन मैले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छु।

त्यसो भए समस्या चाहिँ कहाँ छ त ?

धेरै काम भए पनि सामाजिक पछौटेपन अझै विद्यमान छ। गरिबी र चेतनाको कमीले गर्दा जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यसमा असर परेको छ। तर भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्नुहुन्छ भने रौतहटमा अहिले बाटोघाटोको राम्रो सञ्जाल बनिसकेको छ। विकासको यो जगमा अब हामीले सामाजिक र शैक्षिक रूपान्तरणलाई गति दिनु पर्नेछ।

पूर्वाधार विकासमा चाहिँ तपाईंको दाबी के छ ?

भौतिक विकासमा रौतहटले फड्को मारेको छ। झन्डै दुई अर्बको लागतमा ५२ किलोमिटर सडक सञ्जालको प्रोजेक्ट मेरै पहलमा अगाडि बढेको हो। अहिले जिल्लाभर सडकको सञ्जाल जोडिएको छ। रौतहट सधैँ बाढीको चपेटामा पर्ने जिल्ला हो, यसलाई जोगाउन तटबन्ध निर्माणमा पनि मेरै मुख्य भूमिका रहँदै आएको छ।

पूर्वाधारले मात्रै त मानिसको जीवनस्तर बदलिँदैन नि, होइन र ?

पक्कै पनि, त्यो मात्र पर्याप्त छैन। अबको मुख्य काम भनेको बाढीपीडितलाई स्थायी सुरक्षा दिने, कृषिको प्रचुर सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने र यहाँ उद्योगधन्दा स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। यसले मात्रै गरिबी निवारणमा ठोस भूमिका खेल्छ।

शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि चाहिँ केही आशाका किरण देख्नुभएको छ?
म एउटा उदाहरण दिन्छु— अस्ति प्रजातन्त्र दिवसको दिन गौरमा विद्यार्थीहरूको निकै लामो लर्को देखेँ। त्यहाँ यति धेरै निजी विद्यालय र विद्यार्थीको संख्या रहेछ कि म आफैँ दङ्ग परेँ। यसले मानिसहरूमा शिक्षाप्रति मोह बढ्दै गएको देखाउँछ। तर समस्या अझै पनि छ।

कस्तो खालको समस्या देख्नुभयो ?

कतिपय समुदायमा अझै पनि बालबालिकालाई विद्यालय पठाइँदैन। म आफैँले कतिपयलाई स्कुल जान्छौ ? भनेर सोध्दा नपठाएको जवाफ पाउँछु। यो गरिबीका कारणले हो या चेतनाको अभावले, यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। यसका लागि सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिकर्मी र सरकारी निकायको सामूहिक प्रयास र समन्वय आवश्यक छ।

अघिल्लो संसदमै तपाईंमाथि एउटा मुद्दा लाग्यो, जसका कारण सांसद पद निलम्बनमा समेत पर्‍यो। अहिले चुनाव लड्न त कानुनी बाधा छैन, तर निर्वाचित भइहाल्नुभयो भने फेरि सांसदका रूपमा काम गर्न गर्न नपाउने अवस्था छ नि ?

मलाई विश्वास छ— फैसला न्यायपूर्ण हुनेछ। किनभने, फैसलाका लागि आवश्यक सबै आधारहरू पूरा भइसकेका छन्, बयानहरू सकिएका छन्। न्यायपालिकाले ढिलो नगरी छिटो न्याय गर्नेछ भन्ने मेरो आशा छ।

तर आरोप त सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्ने छ नि ?

जुन कुरा उठाइएको छ, त्यहाँ एक टुक्रा जमिन पनि सरकारी वा सार्वजनिक छैन। सबै निजी हो। व्यक्तिले खरिद-बिक्री गरेको जग्गा हो। जग्गा त्यहीँ छ, पैसा त्यहीँ छ। यदि हदबन्दीको कुरा हो भने त देशभर १५४ भन्दा बढी यस्ता प्रतिष्ठान र कम्पनी छन्, जसले हजारौँ रोपनी जग्गा राखेका छन्। त्यसो भए त ती सबैका पालाका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समाते भइगो नि ! तर सबैको जिम्मेवारी त्यसरी हुँदैन।

त्यसो भए यो मुद्दालाई तपाईं कसरी बुझ्नुहुन्छ ?

यदि मैले एउटा मात्र पनि अनुचित काम गरेको भए, एक पैसा मात्रै पनि भ्रष्टाचार गरेको भए तपाईंहरूका अगाडि मेरो शिर निहुरिन्थ्यो । ‘नबिराउनु, नडराउनु’ भन्ने मान्यतामा म अडिग छु। यो त केवल बदलाको भावनाले चल्ने केही नेताहरूका कारण सिर्जना गरिएको स्थिति हो। अब त्यसको भुक्तमान उनीहरूले कहिले भोग्नुपर्ने हो, त्यो समयले नै बताउला ।