चुनावअघि देउवाको बोली फुट्ला कि नफुट्ला ?

नेपाली कांग्रेसमा करिब साढे तीन दशकदेखि राज गरेका शक्तिशाली पात्र शेरबहादुर देउवा अचेल चुपचाप चारदिवारभित्र छन्। सारा कार्यकर्ता पङ्क्ति चुनावमा व्यस्त रहँदा उनीसँग महाराजगन्ज पुगेर भेट्न कसैलाई फुर्सद छैन। एकाधबाहेक स्वयं देउवाका सबैजसो निकटहरू नै चुनावी मैदानमा गाउँ छिरेका छन्।

दशकौँदेखि उनका अघिपछि उभिने निकट सारथिहरू समेत उम्मेदवार छन्। तैपनि देउवाले चुइँक्क बोलेका वा चल्मलाएका छैनन्। विद्यार्थी छँदै राजनीतिमा आएका निवर्तमान सभापति देउवाको यति लामो मौनता सायद पहिलो हो। स्वभावैले उनी कम बोल्नेमध्ये पर्छन्। तर कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि गुमनामजस्तै देउवाको यो चुप्पी समयको स्वीकारोक्ति होला कि रणनीतिक चालको प्रतीक्षा? उनीनिकटका नेताहरूसँग पनि यसको जवाफ छैन।

हो, कांग्रेसको आन्तरिक परिस्थिति केवल गुटगत विवादको सीमाभित्र रहेन। विषय निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुगिसकेपछि उनीहरूले कानुनका दफा नै पल्टाउने हो। पार्टी र कार्यकर्ताको मनोदशा खोतल्ने काम पार्टी नेतृत्वमा रहेकाहरूकै हुने हो। कांग्रेसीहरूका लागि सुखद कुरा के भयो भने यसपालि आयोगको फैसला र अदालती ‘बाइपास’ ले तत्कालका लागि कांग्रेसलाई एकै रूखमा बाँधिन सघायो। दुवै निकायको निर्णयले तत्काल चुनावको बाटोमा सोझिनुपर्ने अवस्था बन्यो, जसले पार्टीलाई थप द्वन्द्वतर्फ जानबाट तत्काललाई ब्रेक लगायो।

त्यसैले रूख चिह्न बोकेर चुनावमा होमिनुको विकल्प कांग्रेसका नयाँ र पुराना पक्षसँग थिएन। दुवैले परिस्थिति बुझे, स्वीकारे र टिकट बोकेर मैदानमा उत्रिए। अर्थात् पार्टी पङ्क्तिमा विशेष महाधिवेशनपछि भयानक हुन सक्ने फरक २ लाइन सङ्घर्षको तत्काल विराम लाग्यो। अनि चुपचाप विशेष महाधिवेशनले छानेका सभापति गगनकुमार थापाले दिएको टिकट बोकेर सबै पक्षका नेताहरू जिल्ला फर्के। कम्तीमा फागुन २१ अघिसम्म कांग्रेस विवादमा ‘अस्थायी युद्धविराम’ दुवै पक्षबाट देखिने गरी उल्लङ्घन गर्ने अवस्था छैन।

नयाँहरूको हातमा पुग्दा कांग्रेस जोगिएको अधिकांशको विश्लेषण छ। उनीहरूको सबैखाले तयारी हेर्दा कथं फरक निर्णय आएको भए नयाँ कांग्रेसको स्थापनासम्म पुग्न सक्ने थिए भन्ने लख काट्न राजनीतिशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि सक्छ। तर पुरानाले नपाउँदा उनीहरूमा त्यो ऊर्जा र आत्मविश्वास देखिएन। समय पनि रहेन। उनीहरू कानुनी रूपमा रूख चिह्नको दाबीमा सीमित भए।

देउवासँग यस्तो क्षणको पुरानो अनुभव थियो। त्यसैले सायद उनी ढुक्क थिए। आफूमाथिको कारबाही फिर्ता गराउन दबाब दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले २०५९ साल असार २ गते काठमाडौँमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला बोलाएका थिए।

पछि त्यसै भेलालाई असार ५ गते विशेष महाधिवेशनमा बदलेर तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निष्कासन गरेको घोषणा गर्दै उनी पार्टी सभापति बने। तर उबेला जसरी मूल कांग्रेस र रूख चिह्न तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग रह्यो, उसैगरी अहिले पनि आफू सभापति भएको पक्षसँगै आधिकारिकता रहने उनको विश्वास थियो सायद। तर यसपालि विशेष महाधिवेशनको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिक बनाउन कसर नछोडेका तत्कालीन महामन्त्रीद्वयले त्यस्तो मौका दिएनन्।

अब सवाल उठ्छ, के कांग्रेस एक भएर चुनावमा होमिएको छ? अनि उठ्न नचाहेको, टिकट नपाएको वा अदालत पुगेको अवस्थाका असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचनको मैदानमा रहेकाहरूलाई मनैदेखि सहयोग गर्छन्? अन्तर्घातको पुरानो रोगबाट ग्रसित कांग्रेसभित्र निवर्तमान सभापतिलगायत उनीसँग रहेको असन्तुष्ट समूहले निर्वाचनमा कस्तो भूमिका खेल्छ? त्यसका लागि देउवाले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छन्? चासोका साथ हेरिएको छ।

चुनावबाट परिणाम जेजस्तो आए पनि नेतृत्वमा रहेकाहरूले जस–अपजसको भारी बोक्नैपर्छ। यदि आसन्न चुनावमा हार आयो भने आरोपको औँला सबैभन्दा पहिले उनै देउवातिर फर्किनेछ। भनिनेछ– उनले कांग्रेस डुबाइदिए। उनको घरमा पैसा जल्यो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग गलत सहवास गरे। समयमै महाधिवेशन गरेनन्। नयाँ पुस्तालाई अघि सारेनन्। जेनजी आन्दोलनको लय बुझेनन्। अनि विशेष महाधिवेशनको निर्णय मानेनन्, नयाँलाई स्वीकारेनन्।

देउवाको भागपछिको अपजसको भारी वर्तमान सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा समेतको टाउकोमा आउने नै भयो। यदि पार्टीले अपेक्षित जित हात पार्‍यो भने श्रेय सम्भवतः यिनै नयाँ पुस्ताको टिमतिर जानेछ। राजनीतिमा जितको खुसीयाली सामूहिक हुन्छ, हारको अपजसी माला नेतृत्वको टाउकोमा जान्छ। विश्वव्यापी मान्यता यस्तै छ।

हुन त देउवाको अगाडि एउटा नैतिक क्षण खडा छ। उनको तर्फबाट पार्टीको आधिकारिकता मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर छ, जुन विषयको अन्तिम कानुनी निरूपण भएको छैन। यसले गर्दा सभापतिको हैसियतले वा निवर्तमान सभापति कसका तर्फबाट बोल्ने भन्ने नैतिक सङ्कट होला।

देउवानिकट पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख रहेका मीन विश्वकर्माले पङ्क्तिकारसँगको कुराकानीमा भने, ‘१५औँ महाधिवेशन नहुँदासम्म सभापति मै हुँ भन्ने दाबीका बीच प्राविधिक र राजनीतिक कारणले देउवा मौन हुनुहुन्छ।’ भेट्न पुग्नेहरूलाई ‘चुनाव जित्न लाग, बहुमत ल्याऊ, आफैँ सब ठीक हुन्छ’ भनेर देउवाले फर्काउने गरेको विश्वकर्माको भनाइ छ।

देउवाले २०४८ सालदेखि डडेल्धुराबाट चुनाव जित्दै आएको क्षेत्रमा उनीनिकटकै युवा नेता नैनसिंह महरलाई कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको छ। उनका लागि पनि देउवाले औपचारिक रूपमा मुख खोलेका छैनन्। चुनावमा एकजुट भएर आफ्ना उम्मेदवार जिताउन लाग्न देउवाले सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्नुपर्ने धारणा महरको छ। ‘मैले एउटा भिडियो क्लिप भए पनि बनाउन आग्रह गरेको छु,’ देउवाका पक्षमा सधैँ उभिएका महर भन्छन्, ‘यस्तो अपिल आउनेमा म आशावादी छु।’

कांग्रेसलाई नजिकबाट बुझेका वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही देउवाले सार्वजनिक अपिल गर्नु उनको कर्तव्य ठान्छन्। नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष तथा देउवानिकट रहेर हाल नयाँ कार्यसमितिका सदस्य बनेका प्रेमबहादुर खड्का पनि देश अप्ठ्यारोमा रहेका बेला चुनाव भइरहेकाले देउवा मौन बस्नु उचित नहुने बताउँछन्।

दुई कार्यकाल सभापति र ५ पटक यसै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पार्टीको हित र कार्यकर्ताको चाहनाको सम्मान गर्नु उनको प्रमुख दायित्व हो भन्नेहरू धेरै छन्। ५० को दशकमा पार्टीमा फरक मत राख्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको भेलामा नबोलाइकन पनि पुगेर पार्टी एकता जोगाएका कृष्णप्रसाद भट्टराईका चेला देउवाले त्यसो गर्नु उनको नैतिक धर्म ठान्छन् कि ठान्दैनन्, प्रतीक्षाको समय बाँकी छ।

देउवाले आफ्ना समर्थकलाई अपिल गर्न सक्छन्, ‘आन्तरिक विवाद फागुन २१ सम्म बिर्सौँ। सङ्गठनलाई एक ढिक्का बनाऔँ, उम्मेदवार र कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राखौँ। चुनाव जित्नु अहिलेको प्राथमिकता हो, गुटगत बहस पछि पनि गर्न सकिन्छ।’

यसरी आयोग, अदालत र युवा पुस्तालाई सम्मान गर्दै प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दै ‘पहिले पार्टी’ भन्ने भावनालाई प्राथमिकता दिँदा उनको कद होचो हुँदैन, बरु झन् बढ्छ। उनी साझा अभिभावकको भूमिकामा फर्किन सक्छन्।

देउवाको दम उसै पनि भाषणमा भन्दा बढी धैर्य र समीकरणमा आधारित देखिन्छ। उनी भिड तताउने नेता कम, सत्ता सन्तुलन मिलाउने खेलाडी बढी बनेका उदाहरण छन्। यही कारणले उनलाई कतिपयले ‘सम्झौताका महारथी’ भन्छन् भने कतिले ‘निर्णयमा ढिलो गर्ने’ नेता।

यो छवि आफ्नो आन्तरिक मामिलामा उपयोग गर्दा उनलाई हानि छैन भने उनले यसमा किन ढिला गर्ने? यतिसम्म कि देउवाले गगनलाई कमजोर बनाउन चुनावमा हराउन भूमिका खेल्न सक्छन् भनेर चियागफ हुन थालिसक्यो। यद्यपि यस्तो सोचिहाल्नु उनको ५ दशकबढीको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको योगदानको अवमूल्यन हुनेछ। उनले त्यसो गर्दैनन् भन्ने विश्वास गर्नेहरू नै अधिक छन्।

उनले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना समर्थकलाई आन्तरिक असन्तुष्टि थाती राख्न आग्रह गरे, युवा लहरको सम्मान गरे, र संस्थागत निर्णयलाई अन्तिम मानेर चुनावी अभियानमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए भने त्यसले दुई सन्देश दिनेछ- पहिलो, पार्टी एक ढिक्का छ; दोस्रो, नेतृत्व पुस्तान्तरणबाट उनी डराएका छैनन्। असल अभिभावकले कहिलेकाहीँ आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा सानो बनाउँछ, ताकि घर ठूलो देखियोस्।

विशेष महाधिवेशनपछि कम्तीमा कांग्रेस अरू पुराना दलजस्तो जनताका अगाडि रक्षात्मक हुनुपरेको छैन। कांग्रेसलाई आशाको नजरले हेर्नेहरू बढ्न थालेका छन्। यो क्रम क्रमशः बढिरहेकै छ। कांग्रेसलाई न्वारनदेखिको बल लगाएर गाली गर्नेहरूले पनि विशेष महाधिवेशनपछि अबको परिपक्व विकल्पका रूपमा अभिमत दिइरहेका छन्। ढिलै भए पनि सही दिशामा कांग्रेस अघि बढेको मान्नेहरूको सङ्ख्या उकालो लाग्दो छ।

तसर्थ भोलि पार्टीले जित हासिल गर्दा खुसी मनाउन वा हार्दा समीक्षाको साक्षी बन्न पनि देउवाले आफ्नो मौनता तोड्नु हितकर छ। एकताको सन्देशले कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने हो। उनीहरूको उच्च मनोबलले चुनाव जिताउने हो।

देउवाका अगाडि तत्काल तीनवटा बाटो देखिन्छन्। पहिलो, मौन बस्ने र परिस्थितिलाई आफैँ मिल्न दिने। दोस्रो, गुटको सन्तुलनमै सीमित रहने। तेस्रो, अभिभावक बनेर खुला अपिल गर्ने, युवा लहरलाई सम्मान गर्ने र संस्थागत निर्णयलाई अन्तिम मानेर चुनावी एकता निर्माण गर्न अपिल गर्ने।

पहिलो विकल्प रोजेमा हालसम्मको उनको योगदान शून्यमा झर्नेछ। दोस्रो विकल्प अबको समयका लागि आत्मघाती सङ्कुचनजस्तो हुन जानेछ। र, तेस्रो विकल्प आम कांग्रेस कार्यकर्ताले खोजेका छन्, जसले देउवाको कर्तव्य पनि पूरा हुने र पार्टीमा उनको अभिभावकीय ‘स्पेस’ पनि बचाउन सक्छ।

अब प्रश्न फेरि त्यही आउँछ- देउवा हारको कलङ्क मात्रै बोक्न चाहन्छन् कि जितको खुसीयालीमा पनि नैतिक हिस्सेदार ? उनैले जान्ने विषय हो। यदि उनले सार्वजनिक अपिल गर्दै पहिले पार्टी, पछि व्यक्तिगत असन्तुष्टि भन्ने स्पष्ट सन्देश दिए भने त्यसले आम जनतामा नभए पनि कांग्रेस कार्यकर्तामा पक्कै ऊर्जा थप्न सक्छ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री सामुएल पी. हन्टिङ्टनको एउटा भनाइ चर्चित छ, जहाँ उनी भन्छन्– ‘नेतृत्वको मूल्याङ्कन केवल व्यक्तिको लोकप्रियताले होइन, संस्थाको स्थायित्वले हुन्छ।’ देउवाले ५ दशकबढी योगदान गरेको र उनलाई पनि ५ पटक प्रधानमन्त्री र २ पटक सभापति बनाएको संस्थाको दीर्घकालीन बृहत्तर हितलाई आफूभन्दा माथि राख्न सक्लान्? त्यो सन्देश प्रवाह गर्न सक्लान्? अनि यत्रो उबडखाबडपछि देउवा अब सर्वस्वीकार्य अभिभावक बन्न सक्लान्?

यी प्रश्नमा देउवाले अब खेल्ने भूमिकाका आधारमा भविष्यले उनको कद नाप्नेछ।