थारूहरू भोटबैंक होइन, नेता बन्न चाहन्छन्

१३ फागुन, नेपालगन्ज । रामजनम चौधरीदेखि मेटमणि चौधरीसम्म। रेशम चौधरीदेखि शान्ता चौधरीसम्म। हामी राजनीतिमा उदाएका कैयन् थारू अनुहार सम्झन सक्छौं। उनीहरू सांसद बन्न सके। मन्त्री पनि बन्न सके। तर नेतृत्वको उच्चासनमा पुग्न, अनि पुगे पनि टिकिराख्न केही कुराले रोक्दै आएको छ। थारू नेताहरू आफूहरूलाई रोक्ने त्यो कुरा आधा मात्रै होइन, पूरा पत्ता लगाउन चाहन्छन्।

पश्चिम नेपालको चुनावी परिदृश्य हेर्दै गर्दा हामी थारूका एजेन्डा छुटाउन सक्दैनौं। अनलाइनखबरको टिम लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लामा घुम्दैगर्दा रेशम चौधरी नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूहरूले प्रलोपा उम्मेदवारलाई सघाइरहेको निरीहता घोषणा गर्दै थिए।

रेशमको घोषणा त्यस्तो बेलामा आएको छ, जुन बेला रास्वपाले प्रधानमन्त्री पदमा बालेन्द्र शाहलाई उम्मेदवार बनाएको छ। र, उनी आफूलाई मधेशको छोरा नभनी काम गर्ने मानिस भनेर पहिचान दिन मतदातालाई अपिल गरिरहेका छन्।

थारूका मुद्दालाई पहिचानको घेरामा मात्रै नबुझी उनीहरूको नेतृत्वमा उदाउने चाहना बुझ्नुपर्छ।

स्याउला बटुल्न भन्ज्याङको जंगल पुगेकी दाङ देउखुरीकी गोमा चौधरीले अनलाइनखबरसँगको भिडियो कुराकानीमा भनेकी छन्– ‘चुनावले हामीलाई कमैया कमलरीबाट मुक्त गर्न सघायो। हामीलाई भोट हाल्न सिकायो। अब हामीले आफ्नो नेता आफैं छान्न सक्नुपर्छ।’

गोमा चौधरीको भनाइबाट अर्थ मिल्छ, अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी वा थारू नेताहरूले उनीहरूको प्रतिनिधित्व सम्पूर्ण रूपमा गर्न सकेका छैनन्। ठूला केही पद पाए पनि उनीहरूले राजनीतिको साँचो घुमाउने शक्ति पाइसकेका छैनन्। अर्थात् थारू नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थित छन्, तर निर्णायक छैनन्।

रेशम चौधरीलाई नै हेरौं न। तीन वर्षअघिको चुनावमा जेलै बसेर पनि बाघ दरिएका रेशमलाई अहिले खुला भेला गर्न समेत जेल बसेभन्दा बढ्ता उकुसमुकुस छ। उनी र पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ मिलेर बनाएको नाउपा अर्थात् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यो बीचमा पारिवारिक झमेला समेतको शिकार हुनुपर्‍यो। रेशमका पिता लालवीर चौधरी स्वयंले स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्दै पार्टी प्रवेश गरेर राजनीतिक बोझ उठाउन थाले।

नाउपा, जसपा, जनमत पार्टी, विगतको फोरम लोकतान्त्रिक जुनसुकै पार्टीले त्यस्तै मात्रै राजनीतिलाई आफ्नो प्रवृत्ति बनाए, जुन प्रवृत्ति वर्षौंदेखि कांग्रेस एमालेले चलाइरहेका थिए।

दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली क्षेत्रका थारू समुदायका नागरिकहरू आफूले विगतमा सदर गरेका प्रतिनिधिसँग खुलेआम असन्तोष जनाउँछन्।

पश्चिमका होउन् या पूर्वका, अपवादजन्य उदाहरण जहीं पनि हुन सक्छन्। पञ्चायत प्रवेश गरेपछि कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक झन्डा बिसाएका परशुनारायण चौधरी, भ्रष्टाचार अभियोग सामना गरेका विजय गच्छदार वा जनजाति आन्दोलन हुँदै दलगत दोधारमा अल्झेका राजकुमार लेखीलाई छुटाएरै छलफल गर्दा पनि थारूका मुद्दा कहाँनेर छुटे, नेता किन उदाउन सकेनन्, किन थारू भोटबैंक मात्रै बनिराखे भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ।

एक दशकअघिसम्म तमलोपा उपाध्यक्ष रहेका गोविन्द चौधरी होउन् या मधेशवादी दल हुँदै कांग्रेस लागेका योगेन्द्र चौधरी वा लक्ष्मण थारूदेखि भगवती चौधरीसम्मले पुरानै शीर्ष नेताको प्रभुत्वसामु साझेदार मात्रै बन्न सके। रिपोर्टिङका क्रममा हामीले बुझ्यौं– चुनावको बलियो भोटबैंक, अनि नेतृत्वको विश्वासपात्र बन्ने बाहेक थारू उम्मेदवार अनि प्रतिनिधिले धेरै गर्न सकेका छैनन्।

त्यसैले त यसपल्टको प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि एमाले, कांग्रेस र रास्वपाले उम्मेदवारीका लागि थारू नेताहरूलाई पत्याएको देखिएन। थारू समुदायको बाहुल्य रहेका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर र दाङमा कुल जनसंख्याको करिब ३२.८८ अर्थात् एकतिहाइ थारू सहभागिता छ।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा बर्दियामा ५१.२, कैलालीमा ४१.९, दाङमा २९.७, कन्चनपुरमा २५.८ र बाँकेमा १५.८ प्रतिशत छ।

थारू बहुल पाँचवटा जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। तर १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको थारू बहुल क्षेत्रबाट एमालेले १ जना, कांग्रेस र रास्वपाले २/२ जनालाई मात्रै टिकट दिएको छ।

एमालेले ५ वटा जिल्लामध्ये कैलालीको क्षेत्र नं ३ बाट गौरीशंकर चौधरी, कांग्रेसले दाङ क्षेत्र नं १ बाट योगेन्द्र चौधरी र कैलाली १ बाट जनक चौधरी, रास्वपाले बर्दिया १ बाट ठाकुर सिंह थारू र बाँके १ बाट सुरेशकुमार चौधरीलाई टिकट दिएको छ।

एकतिहाइ जनसंख्या भएको थारू बहुल क्षेत्रमा ठूला र प्रभावशाली मानिएका पुराना दल एमाले काङ्ग्रेस मात्रै नभएर रास्वपा जस्तो नयाँ प्रमुख शक्तिको रूपमा उदाउँदै आएको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ निकै न्यून संख्यामा टिकट दिनुले उनीहरूको समावेशी चरित्र उदाङ्गो पारिदिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्यका भनाइमा प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणले ती पार्टीले थारू समुदायलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने र उनीहरूका चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि भोटबैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको स्पष्टै देखिन्छ।

थारू समुदायका नेताहरूले प्रत्यक्षतर्फको टिकट नपाउनु अर्को कारण ती पार्टीका प्रमुख नेतासम्मको सिधा पहुँच नहुनु र पैसा खर्च गरेर टिकट किन्न नसक्नु हो।

अनुसन्धानकर्ता एवं लेखक शेखर दहितको भनाइमा ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा थारूले निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्न सक्दैनन्। आफैं योजना बनाएर काम गर्न पनि सक्दैनन्, अह्राएको खटाएको काम मात्र गर्न सक्छन् भन्ने सोच छ। एमाले र काङ्ग्रेसले थारू समुदायको भावना बुझ्न नसकेका कारण थारू समुदायको आकर्षण पछिल्ला दिनहरूमा नयाँ र वैकल्पिक पार्टीतर्फ बढ्दै गएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीबाट बर्दिया क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवार बनेका धर्मबहादुर चौधरी, रास्वपा बर्दिया क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार ठाकुरसिं थारू र रास्वपाबाटै बाँके क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार सुरेशकुमार थारू, कांग्रेसबाट दाङ क्षेत्र नं १ का योगेन्द्र चौधरी र कैलाली क्षेत्र नं १ का जनक चौधरी यस पटकको आम निर्वाचनमा जितका मुख्य दावेदारका रूपमा देखिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया क्षेत्र नं २ ख प्रदेश सभामा निर्वाचित धर्मले प्रदेश सभा सदस्यबाट माघ ५ गते राजीनामा दिएर उज्यालो नेपाल पार्टीबाट बर्दिया क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवार बनेका हुन्।

ठाकुर र सुरेश दुवै जना टिकट पाउने सुनिश्चित भएपछि पुस ११ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका थिए। रास्वपाबाटै टिकटका आकांक्षीहरू भने नवप्रवेशीले टिकट पाएका कारण असन्तुष्ट छन्।

स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेर युवा नेता धर्मले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन्। चौधरी राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा रुचि राख्छन् भने अध्ययनशील व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्। शैक्षिक पृष्ठभूमिले नै उनलाई नीतिगत तहमा बहस गर्न र योजनाहरू बनाउन सहज भएको देखिन्छ।

नेकपाले बर्दिया क्षेत्र नं १ बाट थारू समुदायका विष्णु चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। तर उनी उम्मेदवार बन्न इच्छुक थिएनन्। क्षेत्र नं २ बाट टिकटका आकांक्षी दुर्गाबहादुर थारूलाई भने टिकट नै दिएन। कांग्रेसबाट बर्दिया क्षेत्र नं २ बाट टिकटका आकांक्षी डा. गोपाल दहितले पनि टिकट पाएनन्।

रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २०७९ सालको आम निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिंदै विशेषगरी सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका थारू बहुल क्षेत्रहरूमा निकै उत्साहजनक नतिजा ल्याएको थियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै ठूलो राजनीतिक शक्ति बने पनि नेतृत्वको शक्ति संघर्ष र पारिवारिक विवादका कारण पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू चारवटा समूहमा विभाजित भएका छन्। रञ्जिता श्रेष्ठ समूह नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितको समूह रास्वपामा प्रवेश गरेको छ।

पार्टीका नेता धर्मबहादुर चौधरीको समूह उज्यालो नेपाल पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् भने रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरी चुनाव चिह्न जाँतो लिएर चुनावी मैदानमा छन्।

नेकपाले भने दाङ १ बाट मेटमणि चौधरी, बर्दिया १ बाट विष्णु चौधरी, कैलाली १ बाट रामलाल डगौरा, कैलाली २ बाट वीरमान चौधरी र कैलाली ४ बाट हरिराम चौधरी गरी ५ जनालाई टिकट दिएको छ। तर नेकपाबाट टिकट पाएका कुनै पनि उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना निकै न्यून छ।

अध्येता तुलानारायण साह यो असमान नेतृत्वकारी प्रवृत्तिलाई केवल थारु समुदाय नभई दलित, मुस्लिम र समग्रमा महिलासमेतको बन्चितीकरणको अध्ययन गर्दै बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

नेपालमा राजनीतिक पार्टीको उदय र समाजको राजनीतिकरणसँग जोडेर हेर्दा महिला, दलित, थारु र र मुस्लिमलाई शीर्ष तहमा पुग्न अझै पनि कठिन नै रहेको उनको भनाई छ ।

‘सबैजसो दलका गतिविधि पहाडकेन्द्रित, अनि समुदाय विशेषमा बढ्ता हुने गर्थे, मधेस आन्दोलनले यो क्रममा ब्रेक लगायो,’ नेपाल मधेस फाउन्डेसनका संस्थापक साहले भने, ‘०७२ को आन्दोलनपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बन्न त बन्यो, तर सुरुमै तहसनहस भयो । अहिले हेर्नुस्, अरु त अरु, कुलमान घिसिङ र हर्क साम्पाङजस्ता जनजाति अगुवाले खोलेको पार्टीमा समेत पहाडी जनजातिकै बाहुल्य छ । यो प्रक्रियामा दलित, मुस्लिम र थारु पनि छुटेका छन् ।’

सबैजसो नयाँ पुराना दलमा उही प्रवृत्ति दोहोरिइरहेकाले यसलाई समान अवस्थामा ल्याउन खस आर्य समुदायका पुरुषहरु धेरै उदार हुनु जरुरी रहेको साह बताउँछन् ।

घोराही दाङमा भेटिएका जेनजी अगुवा अर्नव चौधरीले अहिले पनि समावेशिता र समान प्रतिनिधित्व साथै नेतृत्वमा निर्णायक रुपमा अघि बढाउन समाज अघि बढ्न नसकेको आलोचना गरे ।

‘अहिले पनि सिंगै पार्टी हेरेर होइन, व्यक्ति र उसको विचार हेरेर कसलाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने अवस्थामा छौं,’ जेनजी अगुवा चौधरीले भने, ‘ठूला क्रान्ति र परिवर्तनको लाभ सीमान्तकृत समुदायलाई अझै पनि पुग्नुपर्ने जति पुगिसकेको छैन भन्ने उदाहरण यो चुनावमा परेको उनीहरुको कमजोर उम्मेदवारी हो । समाजजस्तै विविधता झल्किने नेता ल्याउनका लागि काम गर्न धेरै बाँकी छ भन्ने देखिन्छ ।’

तस्वीरहरू : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर