‘चुनावपछि सोच मिल्ने शक्तिसँग सहकार्य गर्नैपर्छ’

फागुन २१ मा घोषित आम निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दो छ। राजनीतिक दलहरू आफ्ना एजेन्डा र वाचासहित मतदाताको घरदैलौमा पुगिरहेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा विगतका ठूला दल र भर्खरै उदाएका ‘नयाँ’ शक्तिहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन भइरहँदा, छरिएका केही कम्युनिस्ट घटक र समूहहरू मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफूलाई दुवै धारभन्दा फरक र परिपक्व शक्तिका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा, रोल्पाबाट चुनावी मैदानमा रहेका नेकपा नेता तथा पूर्वअर्थ एवं ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले अनलाइनखबरकर्मी सुदर्शन खतिवडासँग जेनजी आन्दोलन, नयाँ दलहरूको उदय र चुनावपछिको सत्ता समीकरण लगायत बारे गरेको कुराकानीः 

अघिल्लो चुनावको बेला स्वास्थ्य अवस्थाको कारण त्यति धेरै घरदैलोमा जान पाउनुभएको थिएन। यसपालि घरदैलोमा हुनुहुन्छ, कस्तो भइरहेको छ मतदातासँगको भेटघाट ?

रोल्पा सिङ्गै जिल्ला एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो, जहाँ ७२ वटा वडाहरू छन्। यसअगाडि एमालेसँग गठबन्धन हुँदा एक दर्जन जति सभा/कार्यक्रमहरूले पुगेको थियो। पछिल्लो चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदा मेरो आफ्नै स्वास्थ्य कारणले गर्दा पनि पाँच-सात ठाउँ मात्रै कार्यक्रम गरियो।

तर यसपटक म २० दिन लगाएर ७२ वटै वडामा पुगेर आएको छु। जनताको एकदम सामीप्यमा पुग्दा राम्रो अनुभूति भयो। जनताले विचार, राजनीति, इतिहास बुझ्नुभएको छ। काम गर्ने र नगर्ने मान्छे पनि चिन्नुभएको छ। अन्यत्रजस्तो यहाँ ‘नयाँ’ भन्नेहरू छैनन् ।

नयाँको हुरी रोल्पाका डाँडातिर पुगेको छैन ?

त्यस्तो छैन । पुराना प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।

यसअघि तपाईंको परिचय ‘माओवादी‘ शब्दबाट हुन्थ्यो। यसपालि नेकपाबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। मतदाताले नयाँ परिचय लिएर जाँदा कत्तिको अनौठो माने? कस्तो रेस्पोन्स गरे?

त्यस्तो धेरै अनौठो मानेको पाइएन। किनभने जनताले मुख्य हेर्ने कुरा भनेको नीति नै हो। हामी २५ वटा पार्टीहरू मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनायौं। कमरेड पुष्पलालले २००६ सालमा स्थापना गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नै हो। हामी फेरि त्यही जरामै पुगेका छौँ। यस अर्थमा हामी इतिहासमा २००६ सालमा स्थापित भएकै कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरता हौँ।

विभिन्न आरोह-अवरोह पार गर्दै, जनवादी र लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न गरेर अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिमार्जन र परिष्कार गर्दै जनमुखी बनाउँदै समाजवादसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। यही समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्यसहित विभिन्न समूहमा छरिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू हामी एक ठाउँमा आएका छौँ। जनताले यसलाई रुचाउनुभएको छ र बुझ्नुभएको छ। किनकि नेपाली जनतामा पर्याप्त राजनीतिक चेतना र जागरण छ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘माओवाद‘ भनेको सामान्य ब्रान्ड थियो र? १० वर्षको जनयुद्ध भयो, त्यति धेरै मान्छे सहिद भए,  घाइते भए । त्यस्तो पहिचान नलिईकन जाँदा मतदातामा खासै फरक परेन भन्ने कुरा मात्रै हो र?

यसमा फरक पर्ने कुरा भएन। किनभने हाम्रो पार्टी (नेकपा) मा माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू मात्र होइनौँ, एमाले पृष्ठभूमिका र अन्य विभिन्न कम्युनिस्ट आन्दोलनका पृष्ठभूमिका नेताहरू पनि मिलेर बनेको हो। यो एउटा वैचारिक र साङ्गठनिक विकास हो। यसमा माओवादी आन्दोलनको जग अवश्य छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका कुरा मूल रूपले माओवादी आन्दोलनले नै स्थापित गरेको हो। त्यसमा स्वाभाविक रूपले शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि जोडिएर आएको छ।

अब यसलाई समाजवादसँग जोड्ने भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपले नयाँ शक्ति जरुरी पर्छ। नयाँ आवश्यकताअनुसार पार्टी, विचार र नेतृत्वलाई नयाँ ढङ्गले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले जनता र कार्यकर्तालाई भनिरहेका छौँ। उहाँहरूले यसलाई स्वाभाविक रूपले लिनुभएको छ। यो युद्ध लड्ने पार्टी माओवादी मात्रै त होइन नि!

युद्धबाट शान्ति, शान्तिबाट संविधान र संविधानबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै अब समाजवादी गणतन्त्रको लक्ष्यतिर यात्रारत पार्टी हौँ हामी। त्यस अर्थमा माओवादी आन्दोलन र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जोडेर विकसित गरिएको यो पार्टी स्वाभाविक रूपले जनताको रोजाइमा पर्छ। हामी इतिहासका विभिन्न आन्दोलनको समीक्षा गर्छौँ र त्यसका उपलब्धिलाई आधार मान्दै अगाडि बढ्ने हो। हामी पुरानै ठाउँमा टाँसिइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो कुरा जनता र कार्यकर्ता दुवैले बुझेका छन्।

एकाध ठाउँमा सामान्य अलि अप्ठ्यारो जस्तो, थोरै-थोरै पहिचान अलि फरक परे जस्तो अनुभूति गर्नुभएको होला ।

घरदैलोका क्रममा जाँदा, पहिचान अलि फरक परेको जस्तो वा अप्ठ्यारो अनुभव भएको कुनै घटना छ कि?

छैन। किनभने हामी घरदैलोमा गइरहेका नेता–कार्यकर्ता हौँ। त्यसैले जनतामा कुनै आश्चर्य वा अप्ठ्यारोपन देखिएन।

‘अनन्त’ भनेर चिनिनुहुन्थ्यो आजकल ‘वर्षमान पुन‘ भनेर बढी चिनिनुहुन्छ । पार्टी र आफ्नै पनि नयाँ परिचय छ । रोल्पाका डाँडातिरबाट काठमाडौंको जीवनशैली दाँजेर हेर्दा ‘म अलि छिटो बदलिएछु कि, अलि बिग्रेछु कि‘ भन्ने अनुभूति भयो ?

म फेरि यसलाई रोल्पासँगै जोडेर  भन्न चाहन्छु । म जनयुद्ध अगाडि पनि जिल्लाका सबै गाउँमा पुग्ने सीमित नेतामध्ये पर्छु। युद्धकालमा पनि म त्यहाँको प्रमुख नेता भएर काम गरेँ र सबै ठाउँ पुगेँ। शान्ति प्रक्रियापछि पनि म स्वाभाविक रूपले विभिन्न ढङ्गले जिल्लासँग जोडिएकै छु।

पहिले गाउँ जाँदा हामी पैदल हिँड्थ्यौँ, अहिले कुनै पनि वडामा पैदल हिँड्नु परेन । सबैतिर मोटरबाटो पुगेको छ। यातायातको साधनको हिसाबले हेर्दा काठमाडौँ र त्यहाँ (रोल्पा) खासै फरक परेन; यहाँ पिच होला, त्यहाँ कच्ची बाटो छ। सञ्चारको हिसाबले पनि लगभग सबै ठाउँमा फोरजी सेवा पुगेको छ। जहाँ पुगे पनि इन्टरनेटमार्फत आधुनिक विश्वका सूचनाबाट कट्ने कुरा भएन। त्यसैले धेरै ठूलो फरक अनुभूति हुने कुरा भएन।

अर्को कुरा, म शारीरिक रूपमा पनि फिट छु। म हिजो जनयुद्धअघि पनि हिँडेकै मान्छे, शान्ति प्रक्रियापछि पनि हिँडेकै हुँ। अहिले काठमाडौँमा हुँदा पनि नियमित ‘वाकिङ‘ गरिरहने भएकाले त्यहाँ डाँडाकाँडा हिँड्न मलाई कुनै अप्ठ्यारो परेन। अस्ति मात्रै साथीहरूले कमरेड प्रचण्डको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो- पूर्वी रुकुम गएपछि उहाँ एक घण्टा उकालो हिँड्नुपरेछ। त्यहाँसँगै भएका ३०-४० वर्षका युवाहरू स्याँस्याँ र फ्याँफ्याँ गर्दै थिए, तर ७१ वर्षको उमेरमा पनि उहाँ फटाफट उकालो चढिदिनुभयो।

तपाईंले आफूलाई जनता र प्रकृतिसँग जोडिराख्नुभयो, शारीरिक र मानसिक रूपले फिट राख्नुभयो र सधैँ जनताको दुःखसुखमा साथ दिनुभयो भने जनतालाई पनि तपाईं अलग्गिएको अनुभूति हुँदैन, आफूलाई पनि हुँदैन। चुनावको बेला मात्रै गाउँ गएको भए पो ‘केही परिवर्तन भएछ, बिग्रेछ‘ भन्ने अरूलाई पनि लाग्थ्यो, आफूलाई पनि लाग्थ्यो। हामी त सधैँ त्यहीँको धुलोमैलो र दुःखसुखमा पुगिरहेका मान्छे हौँ। त्यसैले मलाई त्यस्तो फरक केही लागेन।

मेरो सोधाइको आशय चाहिँ, गाउँबस्ती र मत दिने मतदाताहरू उस्तै रहेछन्, म चाहिँ अलि छिटो बदलिएछु भन्ने अनुभूति भयो कि भएन ?

२०६३ सालको वैशाख अघिसम्म सदरमुकामसम्म मात्र धुलेबाटो पुगेको थियो। अहिले म ७२ वटै वडामा गाडी चढेर पुगेँ भनेपछि त गाउँ पनि बदलिएछ नि त! अथवा यसो भनौँ, गाउँलाई हामीले नै बदलेछौँ।

हिजो १२ प्रतिशत घरमा मात्र विद्युत् थियो, अहिले ९० प्रतिशतमा पुगेको छ। सञ्चारका लागि सीमित ल्यान्डलाइन थिए, अहिले सबै ठाउँमा मोबाइलको फोरजी सिस्टम पुगेको छ। गाउँलाई हामीले नै बदलेका रहेछौँ नि। हामी मात्र बदलिएका होइनौँ, गाउँ बदलिँदा हामी पनि स्वतः बदलिने नै भयौँ।

तपाईंले भर्खरै व्याख्या गरेअनुसार गाउँ बदलिरहेको छ, विकास पनि धेरै–थोरै भइरहेको छ। तर अर्कोतिर मान्छेहरूमा त आक्रोश छ, निराशा छ, ‘केही भएन‘ भन्ने गुनासो छ। यस्तो किन भइरहेको छ? खासमा मान्छेहरूले भन्न खोजेको कुरा के हो?

यसलाई यसरी हेरौँ। आज सूचना प्रविधिले विश्वलाई एउटै गाउँमा बदलिदिएको छ। तर हाम्रो देशको अवस्था हेर्दा, ३०० वर्षपहिले नेपाल भन्ने राज्य नै बनेको थिएन, जबकि त्यतिबेला युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति भइसकेको थियो। त्यो बेलाको युरोप र नेपाललाई एउटै तराजुमा राखेर ‘विकासमा किन पछि पर्‍यो?’ भन्नु न्यायोचित हुँदैन।

मैले अघि नै भनेँ, २० वर्षअगाडि मेरो जिल्लामा सदरमुकामभन्दा बाहिर धुलेबाटो पनि थिएन। अहिले सबै गाउँमा बाटो पुग्नु भनेको त विकास नै हो नि! हामीले तथ्याङ्कमा हेर्नुपर्‍यो नि त। बिजुली जम्मा १२ प्रतिशत घरमा भएकोमा आज ९० प्रतिशतमा पुग्नु भनेको त चमत्कारै हो।

मैले गत वर्ष बजेट भाषणमा पनि भनेको थिएँ- यो २० वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास र मानव विकास सूचकाङ्कमा आकाश–पातालको फरक आएको छ। सामाजिक समानताको कोणबाट हेर्दा पनि धेरै ठूलो परिवर्तन छ। २० वर्षअगाडि जम्मा ८ प्रतिशत महिला मात्र सम्पत्तिको मालिक थिए। गणतन्त्र र समावेशितापछि आज झन्डै ३० प्रतिशत महिलाहरू सम्पत्तिको मालिक बनेका छन्। यो त ठूलो क्रान्ति नै हो।

तर हामीले यी भएका कुराहरू जनता र विशेषगरी युवाहरूलाई बुझाउन सकेनौँ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पनि हाम्रो इतिहास, भाषा, संस्कृति र परिवेशलाई शिक्षासँग जोड्न सकेन। अर्कोतिर, हामीले जति गर्नुपर्थ्यो, त्यति गर्न सकेनौँ वा विकासको गति अझै तीव्र हुनुपर्थ्यो भन्ने गुनासो स्वाभाविक हो। यसलाई हामीले प्रेरणाकै रूपमा लिनुपर्छ।

कसरी मान्छेको असन्तुष्टि बढाउने विकास भएछ त ?

मुख्य कुरा, विकासको मात्रा बढ्यो तर गुणस्तर बढेको छैन। पञ्चायतकालको ३० वर्षमा जम्मा ९ हजार किलोमिटर बाटो बनेको रहेछ। राजा सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको १५ वर्षमा थप १९ हजार किलोमिटर बन्यो। तर गणतन्त्रपछिको १८ वर्षमा १ लाख १९ हजार किलोमिटर बाटो बनेको छ। यो त आकाश–पातालको फरक हो नि! तर अब हामीलाई गुणस्तरीय विकास चाहिएको छ, किनकि दुनियाँ निकै अगाडि बढिसक्यो र हामी दुनियाँको गतिमा हिँड्न सकेनौँ भन्ने हो।

सबैभन्दा ठूलो समस्या- काम त भयो, तर सँगसँगै  भ्रष्टाचार पनि बढ्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदा मान्छेहरू एकदम हैरान र आजित छन्।

विकास भएको छ तर भ्रष्टाचार बढेकोले आक्रोश र असन्तुष्टि बढेको भन्न खोज्नुभएको ?

मेरै एउटा उदाहरण दिन्छु। म आफैँ अर्थमन्त्री थिएँ। मेरी छोरीले एउटा सानो घरेलु उद्योग चलाइरहेकी छिन्। त्यसको पुँजी वृद्धि गर्नका लागि उनले तीन महिनासम्म धाउँदा पनि काम बन्न सकेन। मैले ‘सिस्टम कसरी चल्दो रहेछ‘ भनेर हेर्नका लागि आफैँले भनिनँ। पछि अरू मान्छे, जसलाई हामी बिचौलिया भन्छौँ, लगाएपछि दुई दिनमै काम भयो। यस्तो अवस्था छ।

अर्को कुरा, राज्यका सेवा–सुविधा र अवसरमा सबैको समान पहुँच भएन। मानौँ, कुनै ठाउँमा एउटा मात्र सिट छ र १० जना आकांक्षी छन् भने एक जनाले मात्र पाउँछ भन्ने सबैले बुझ्छन्। तर ती १० जनाबीच प्रतिस्पर्धा गर्न ‘समान ग्राउन्ड‘ हुनुपर्छ भन्ने कुरा कतै न कतै भइरहेको छैन। उद्योगी–व्यवसायीहरू उद्यम-व्यापार गर्ने हो, तर पनि समान अवसर पाइरहेका छैनन्।

त्यसैले, कतै न कतै राज्यलाई भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्रले गाज्यो। अवसरहरूमा निश्चित मान्छेको मात्र पहुँच भयो। यसले एकाधिकार, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रवृत्ति हाबी भयो। ‘राज्य कसले चलाउँछ?’ भन्दा ‘बिचौलियाले‘ भन्ने जस्तो भाष्य निर्माण भएपछि मान्छे निराश भए। यो कुरा म मान्छु, हामी मान्छौँ।

यही बिचौलियातन्त्र र भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्नुपर्छ भनेरै कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो १८ महिने सरकारले काम गरेरै देखाएको हो। हामीले प्रश्न मात्र उठाएका होइनौँ। यही बिचौलियातन्त्रमाथि प्रहार पनि गर्‍यौं । पछि जेनजीहरूले यसैलाई लोकप्रिय नाराका रूपमा उठाउनुभयो, जुन राम्रो कुरा हो। तर सुशासनको पक्षमा काम त हामीले नै सुरु गरेका हौँ नि!

सुशासनको पक्षमा तपाईंहरूले थालेको त्यो कदम ‘घाम अस्ताउन लागेपछिको बिस्कुन सुकाएजस्तो‘ भएछ कि? किनभने पछिल्लो १८-२० वर्षमा त तपाईंहरूले लामै समय सत्ताको अवसर पाउनुभएको थियो नि?

होइन, कहाँ त्यति लामो समय सत्ता पाएका छौँ र हामीले? प्रधानमन्त्रीकै रूपमा हेर्ने हो भने, पहिलो पटक कमरेड प्रचण्डले ९ महिना, दोस्रो पटक पनि ९ महिना र बाबुरामजीले १८ महिना सरकार चलाउनुभएको हो। त्यसपछि त भर्खरै (पछिल्लो कार्यकालमा) प्रचण्ड कमरेडले अवसर पाउनुभएको हो।

बाबुरामजीको १८ महिने कार्यकाललाई नै हेर्नुस् न, त्यतिबेला म आफैँ अर्थमन्त्री थिएँ। काठमाडौँमा सहरी विकास र सडक विस्तारको जुन काम भयो, त्यसमा काफी सुधार गरियो। सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार पनि गर्‍यौँ। डुब्न लागेको वायुसेवा निगमलाई हामीले ‘रिभाइभ‘ गर्‍यौँ। टेलिकम निजीकरण हुनै लागिसकेको थियो, त्यसलाई हामीले जोगायौँ। निजीकरण गर्न ठिक्क पारिएका तीनवटा सरकारी बैंकहरूलाई रिभाइभ गरेर अहिले प्रतिस्पर्धी बनाएका छौँ। त्यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणको २९ अर्ब ऋण ‘राइट अफ‘ (मिनाहा) गरेर त्यसलाई उकास्यौँ र प्रतिस्पर्धी बनायौँ।

यो त सबै हामीले नै बनाएको हो नि त! तथ्याङ्कले त त्यही भन्छ। बरु हामीले आफूले गरेका कामहरू ‘बिकाउन‘ वा जनतालाई बुझाउन सकेनौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। तर तथ्य नहेरीकन ‘सबै नेता उस्तै हुन्‘ भन्नुचाहिँ न्यायसङ्गत हुँदैन।

तपाईंले नै स्वीकार गर्नुभएको कुरा के हो भने, हिजो वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक असमानताका विरुद्ध समानताको लागि युद्ध लड्नुभयो। त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो। तर तपाईंहरू आफैँ सत्तामा आइसकेपछि फेरि नयाँ प्रकारका शासक र नयाँ असमानताहरू जन्मिए। यस्तो अवस्थामा त आफूलाई ‘क्रान्तिकारी शक्ति‘ दाबी गर्ने तपाईंहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जियो नि ?

यही कुरा कांग्रेस वा एमालेले गर्दा कम प्रश्न उठ्छ, किनभने मान्छेहरू भन्छन्- ‘उनीहरू यसैमा रमाइरहेका थिए, संसदीय राजनीति गरेर आएका हुन्।‘ तर हामी अलिकति मात्र बिग्रिँदा पनि धेरै प्रश्न उठ्छ। त्यो स्वाभाविक हो।

तथ्यमा हेर्ने हो भने, अहिलेसम्म हाम्रा ६०–७० जना मन्त्री भइसके। तर हाम्रो एक जना मन्त्रीलाई पनि भ्रष्टाचारको केस छैन। यो कसैले माया गरेर हो र? कतिपय ठाउँमा हाम्रा मान्छेहरूको ढङ्ग नपुगेको होला, कयौँ कुरा मेसो नपाएको होला, शासकीय अनुभव नहोला। तर इमानदारीपूर्वक प्रयत्न गरेको कुरा त तथ्यले नै देखाउँछ नि!

अर्को कुरा, हामीले जनतामा धेरै ठूलो आकांक्षा  जगायौँ, जुन त्यतिबेला आवश्यक पनि थियो। तर त्यो आकांक्षाअनुसार काम गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा हामी मान्छौँ। त्यसैगरी, हामी धेरै ठूलो त्याग र बलिदानबाट आयौँ। त्यसको बदलामा राज्य संयन्त्र र समाजमा जति सुधार हुनुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेनौँ।

यसैका लागि हामी आफैँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्‍यौँ। समाजमा धेरै खालका विभेदहरू छन्, त्यसैले समानुपातिक र समावेशी प्रणाली आवश्यक थियो। तर यसले शासकीय अस्थिरता निम्त्यायो। कमसेकम एउटा पार्टीले पाँच वर्ष सरकार चलाएर परीक्षण हुन पाएको भए, काम गर्न नसक्दा अर्को चुनावमा फर्केर नआउन पनि सक्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन।

त्यसैले हामीले शासकीय स्वरूपमै हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर हिजो संविधानसभामा पनि भनेका थियौँ, तर हाम्रो जनमत पुगेन। अहिले पनि हामी त्यही भनिरहेका छौँ- ‘कमसेकम एउटाले पाँच वर्ष टेस्ट हुने मौका पाओस्, अर्को प्रतिपक्षमा बस्छ ढुक्कले पाँच वर्ष।‘ हामी धेरै पटक सरकारमा बस्यौँ, तर एकल सरकार कहिल्यै भएन। एकल नभएपछि गठबन्धनका पार्टनरका नीतिहरू पनि लागू गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

म तपाईंलाई अलिकति पछाडि लान चाहन्छु। यी कुराहरू गर्न नसक्नुको पछाडि शासकीय अनुभवको कमी वा ‘ढङ्ग नपुग्नु‘ मात्रै कारण हो कि पार्टीले लिएको ‘राजनीतिक कार्यदिशा‘ को प्रश्न पनि हो? २०६४ साललाई सम्झौँ न, त्यतिबेला जनताले तपाईंहरूमाथि अकुत विश्वास गरेका थिए। तर तपाईंहरू ‘विद्रोह‘ (सत्ता कब्जा) तिर लाग्नुभयो। काठमाडौँको आमहड्ताल कमान्ड गरेको दृश्य अहिले पनि याद होला। ती कुराहरूको समीक्षा गर्न नपर्ने, जनतालाई बताउन नपर्ने र नेतृत्वले जिम्मा लिन नपर्ने हो कि?

हामीले २०६४ सालमा ठूलो जनमत पायौँ, तर त्यो पूर्ण बहुमत त थिएन । अरूसँगै मिलेर सरकार बनाउनुपर्‍यो। र, नौ महिनामै हामीलाई हटाइयो। तर त्यो सुरुको नौ महिना हामीले राम्रै काम गरेका थियौँ, एउटा आशा जगाएका थियौँ। त्यतिखेरको हाम्रो नीति हेर्नुभयो भने- विद्युत् उत्पादनमा स्रोत नखोज्ने नीति ल्यायौँ, जसका कारण आज हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। सिमेन्ट उद्योगसम्म विद्युत् र खानीसम्म बाटो सरकारले निःशुल्क पुर्‍याइदिने नीति ल्यायौँ। त्यही नीतिका कारण हिजो ३० प्रतिशत मात्र आन्तरिक माग धान्ने सिमेन्ट उद्योग आज १०० प्रतिशत माग धानेर छिमेकमा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। हामीले ठूलो नीतिगत सुधार गरेका थियौँ।

हामीलाई नौ महिनामै सरकारबाट हटाइएपछि ‘यसरी जाँदा त बेठीक पो हुन्छ कि, क्रान्ति पूरा भएन‘ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक थियो। पार्टीभित्र पनि त्यस्ता धारणाहरू थिए नै। तर त्यो धेरै टिकेन। हामी फेरि अन्ततः संविधानसभाबाटै संविधान बनाएर जाने बाटोमै फर्कियौँ।

पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान बनेको भए योभन्दा धेरै राम्रो बन्थ्यो। त्यहाँ हाम्रा सीमा देखिए, हामीभित्रका अन्तरसङ्घर्षहरूले असर गरे। स्वीकारेकै कुरा हुन्। पहिलो पटक हाम्रो  शक्ति राम्रो थियो, तर दोस्रो  संविधानसभामा जाँदा धेरै कम्प्रोमाइज (सम्झौता) गर्नुपर्‍यो। त्यसले जनतामा एक खालको निराशा पैदा भयो जनतामा, त्यो सही हो।

राजनीतिक समीक्षा फेरि गरौँला, यहाँलाई  रोल्पातिरै फर्काउन चाहेँ। गाउँबस्तीतिर जाँदा युवा जनशक्ति कत्तिको भेटिए? हिजो तपाईंहरूको युद्धको मुख्य चालक शक्ति युवा नै थिए। सहादत प्राप्त गर्नेहरूको ठूलो हिस्सा पनि युवाहरूकै थियो। अहिले उनीहरूसँग गाउँबस्तीमा साक्षात्कार हुने अवसर कति मिल्यो?

गाउँमा युवाहरू कम नै छन्। भएका युवाहरू कोही कलेजमा छन्, कोही सानातिना जागिर वा स्वरोजगारमा छन्। बाँकी युवाहरू नेपालकै ठूला सहरहरूमा छन् भने धेरै विदेशमा छन्।

स्वाभाविक रूपमा, विकास भनेकै गाउँबाट सहरतिर जनशक्ति आउने हो। तपाईं युरोपको औद्योगिक क्रान्ति हेर्नुस् वा आजभोलि चीन र भारतकै औद्योगिक/व्यावसायिक क्रान्ति हेर्नुस्, गाउँबाट सहर  बसाइँसराइ हुन्छ नै। किनकि उद्योग, व्यवसाय र अवसरहरू सहरमै हुन्छन्। हामीले गाउँको विशेषताअनुसार त्यहाँका उत्पादन र सेवा–सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ, त्यो सही हो।

तर हाम्रो माइग्रेसन अलि उल्टो र बेठीक भयो। गाउँको जनशक्तिले गाउँमै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिमा आधारित उद्योगहरू बनाउनुपर्थ्यो। बाँकी बचेको जनशक्ति देशकै सहरी वा औद्योगिक क्षेत्रतिर माइग्रेट हुनुपर्थ्यो। तर हाम्रोमा औद्योगिक विकास र सेवा क्षेत्रको पर्याप्त विस्तार नभएका कारण त्यो जनशक्ति हाम्रा सहरमा नभएर विदेशका सहरमा पुग्यो। यो हाम्रो ठूलो ‘ग्याप‘ हो।

अहिले भूमण्डलीकरणको विशेषता नै के भएको छ भने- मान्छे गाउँबाट काठमाडौँ आउँछ, काठमाडौँभन्दा छिमेकी देशमा राम्रो अवसर देखे उतै जान्छ, र छिमेकी देशबाट अझ टाढा (युरोप/अमेरिका) राम्रो देखे त्यता हिँड्छ। यो विश्वव्यापी प्याटर्न नै हो। तर २०-३० हजार वा ५० हजार रुपैयाँको रोजगारीका लागि युवाहरू विदेशिनु हुँदैनथ्यो। हामीले आधारभूत रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौँ, जुन हामीले गर्न सक्नुपर्छ। आधारभूत रोजगारी वा स्वरोजगार ग्यारेन्टी गर्न सकियो भने, त्योभन्दा माथिको अवसर खोज्दै विश्वव्यापी रूपमा घुम्ने वा माइग्रेट हुने कुरा त अहिले दुनियाँभरिकै चलन हो।

यो ‘उल्टो माइग्रेसन‘ लाई कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने कुरा तपाईंहरूको घोषणापत्रसँग पनि जोडिएको होला, त्यसबारे पछि कुरा गरौँला। तर गाउँमा जाँदा, उमेर समूहअनुसार मान्छेहरूको फरक–फरक प्रतिक्रिया र अपेक्षा पाउनुभयो कि उस्तै प्रकारको?

स्वभाविक रूपमा । पुरानो पुस्ताले ‘हाम्रै आँखाअगाडि यति धेरै चमत्कार देख्यौँ‘ भन्ने अनुभूति गरेको छ। पुरानो पुस्ताले टेलिफोनमा कुरा गर्न पाइएला वा गाउँमा बिजुली बल्ला भन्ने कल्पना नै गरेको थिएन। भिर–पहरामा गाडी आउला भनेर सोचेकै थिएन। अहिले ठूला–ठूला पहरा फोडेर दुर्गम गाउँमा गाडी पुगिरहेको छ।

हिजो दाङको कोइलाबासबाट नुनको भारी बोकेर ल्याउनुपर्थ्यो, चामलको भात खान दसैँ–तिहार पर्खिनुपर्थ्यो। अहिले हरेकको घरघरमा गाडी पुगेको छ। गाउँमै उत्पादन भएको भटमास वा टिमुर बेचेर गाउँमै चामल किन्न पाइन्छ। पुरानो पुस्ताका लागि यो धेरै ठूलो परिवर्तन हो।

तर नयाँ पुस्ताले त नयाँ शिक्षा लिएको छ। स्नातक पढेको युवाले स्वाभाविक रूपले ‘ह्वाइट कलर जब‘ (टेबुलमा बसेर गर्ने काम) खोज्छ, जुन गाउँमा सम्भव छैन। गाउँमा केही शिक्षक  हुने, केही कर्मचारी हुने, केही एनजीओ/आईएनजीओमा काम गर्नेबाहेक साना पसल वा होटल चलाउने विकल्प मात्रै छ।

त्यसैले ती युवाहरूमा निराशा छ। गाउँ र सहरको युवाको निराशा एउटै छ। ब्याचलर पढेको छ, गाउँमा एकदम सीमित मात्रै जागीर छ। कहाँ जाने त? सहर आउँछ, सहरमा पनि अवसर कम छ। अनि देश छाडेर बाहिर जान्छ। उहाँहरू (युवा पुस्ता) को प्रतिक्रिया अलि फरक थियो। ‘हामीले गाउँमै रोजगारी पाउनुपर्छ, अवसरहरू पाउनुपर्छ‘ भन्ने उहाँहरूको स्वाभाविक अपेक्षा र गुनासो थियो।

 घोषणापत्र बारे कुरा गरौं । तपाईंहरूले आजको दिनमा नेपालका प्रमुख समस्याहरू के–के हुन् भनेर पहिचान गर्नुभयो? तिनलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? 

 हामीले नीतिगत रूपमा सातवटा प्रतिबद्धताहरू अगाडि सारेका छौँ:

 पहिलो, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता नै अहिले चुनौतीमा छ। विश्व व्यवस्था यति अस्थिर छ कि कहाँ, के हुन्छ भन्नै नसकिने अवस्था छ। यो कुनै नियममा चलिरहेको छैन । ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीच टकराव बढेर गएको छ। यस्तो बेला देशको स्वाधीनता कसरी बचाउने भन्ने मुख्य चिन्ताको विषय हो। देश बनाउने र स्वाधीनता कायम गर्ने त अन्ततः जनताले नै हो। त्यसैले, जनतामा राष्ट्रियता र स्वाभिमानको भावना जगाउने कामलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।

दोस्रो, अहिले संविधान र सङ्घीय गणतन्त्र जोखिममा छ। एकथरी मान्छेहरू पुरानो निरङ्कुश व्यवस्थातर्फ फर्कन खोजिरहेका छन् भने अर्काथरी मान्छेहरू ‘नयाँ‘ भन्दै हिँडेका छन् तर उनीहरूको कुनै स्पष्ट गन्तव्य छैन। त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गर्नु हाम्रो दोस्रो एजेन्डा हो।

तेस्रो, संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भयो तर यो अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। पुराना दलका केही साथीहरूले तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको दबाबमा परेर मात्र यो संविधान जबरजस्ती स्वीकारेको जस्तो छ। अब यसको कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गर्ने र आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्दै परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ।

चौथो, हामी सुशासन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको कुरा गर्छौँ। अहिले जताततै यति धेरै भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता छ कि कहाँबाट सुधार्न सुरु गर्ने भन्ने अवस्था छ। राज्यका सबै निकायमा सुशासन कायम गर्नु हाम्रो मूल एजेन्डा हो। सँगसँगै, आर्थिक वृद्धि हुनुपर्‍यो र त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्‍यो। हाम्रो आर्थिक वृद्धि उत्पादनमुखी उद्योग–व्यवसायमा आधारित र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ ।

 पाँचौँ, शान्ति प्रक्रिया अझै पूर्णतामा पुगेको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू पूरा गर्दै देशलाई स्थायी शान्तिमा पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य हो।

 छैटौँ, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र समाजवादको आधार तयार गर्ने। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत हामीले जति पनि उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, अब यतिमै रहन सकिँदैन। अहिलेको भन्दा बढी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्दै असमानताहरू घटाउने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। यसले नै समाजवादी गन्तव्य तय गर्छ।

सातौँ, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र भाषिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने। छुवाछुत, बोक्सी प्रथा, छाउपडीजस्ता कुप्रथा र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न राज्यले एकातिर यस्ता कार्यलाई अपराधीकरण गरी दण्डित गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर सामाजिक जागरण र चेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।

यी सातवटा प्रमुख नीतिगत प्रतिबद्धताबाहेक हामीले क्षेत्रगत विषयहरूमा पनि स्पष्ट योजना अघि सारेका छौँ। आर्थिक क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख स्थायी प्रकृतिका रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। विदेश गएर सीप सिकेका, अलिकति पुँजी कमाएका र दुनियाँ देखेर आएका कम्तीमा एक लाख फर्किएका युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम हामीले अघि सारेका छौँ।

कृषि क्षेत्रमा मल, बिउ र सिँचाइको ग्यारेन्टी गर्दै उत्पादन वृद्धि र आधुनिकीकरण गर्ने योजना छ। खासगरी ऊर्जा र उद्योगको क्षेत्रमा, आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू (जस्तैः सिमेन्ट उद्योग) लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ। जलविद्युत् क्षेत्रलाई हामीले प्रेरित गरेकै छौँ, तर अहिले पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) नभएर रोकिएको अवस्था छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्नेलगायतका सुधारका कार्यक्रमहरू अघि सारेका छौँ।

 समग्रमा हाम्रो प्राथमिकता भनेको सुशासन, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना नै हो। तर यो आर्थिक वृद्धि समन्यायिक हुनुपर्छ। धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउने होइन, कम गर्ने खालको सामाजिक न्यायको नीति यसमा अन्तर्निहित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल जोड हो।

 यी सबै कुरा गर्न त बलियो राजनीतिक शक्ति हुनुपर्‍यो नि ? 

हाम्रो दाबी के हो भने- हामी यो चुनाव जित्छौँ र जित्नुपर्छ। २५ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू हामी एकै ठाउँमा आएका छौँ, अरू पार्टीबाट पनि प्रवेशको लहर चलेको छ।

 तपाईंले सुशासन र रोजगारीको कुरा गर्नुभयो। यो त जेनजी आन्दोलनपछिको विशेष चुनाव हो । यो चुनावमा तपाईंहरू कसरी प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ? 

 भदौ २३ गते जेनजी नवयुवाहरूको हत्या भयो, त्यो नितान्त बेठीक थियो। लोकतान्त्रिक राज्यले त संवाद गर्ने हो, जनताको आवाज सुन्ने हो। दमन गर्ने वा मान्छे मार्ने होइन। त्यतिखेरका सत्तारूढ पार्टीहरू (एमाले र कांग्रेस) ले त्यो अपराध स्वीकार्नैपर्छ। सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नैपर्छ, जसका लागि उनीहरू तयार भइरहेका छैनन्। यो प्रवृत्तिसँग हाम्रो सङ्घर्ष हो।

 अर्कोतिर, भदौ २३ को घटनापछि २४ गते प्रतिवाद र प्रतिरोध हुनु अस्वाभाविक थिएन। तर त्योभन्दा बढी गएर सिंहदरबार जलाउन प्रेरित गर्ने, राज्यका प्रतीक, प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिहरू जलाउन प्रेरित गर्नेहरूले पनि सजाय भोग्नैपर्छ। देश विध्वंस गरेर उनीहरू कस्तो देश निर्माण गर्न खोज्दै छन्? त्यो ध्वंसात्मक प्रवृत्तिसँग पनि हाम्रो सङ्घर्ष छ।

त्यतिखेर संसद्‌मा हाम्रो सङ्ख्या पुगेको भए हामी सरकारको दाबी गर्थ्यौँ। प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले हामी भन्थ्यौँ- ‘हामी जेनजीका माग पूरा गर्छौँ, यी अपराधीहरूलाई पनि कारबाही गर्छौँ र युवाहरूका आवाज सम्बोधन गर्छौँ।‘ तर हाम्रो सङ्ख्या पुगेन।

अहिले जनतासँग हाम्रो स्पष्ट अपिल के हो भने- हामी देश जलाउने र विध्वंस गर्नेहरूको पनि विरोधी हौँ, र नवयुवाहरू मार्नेको पनि विरोधी हौँ। हामी १८ महिना सरकारमा रहँदा सुशासनको पक्षमा काम गरेकै हौँ। ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर कारबाही अघि बढाएकै हौँ। बरु सुशासनकै पक्षमा काम गर्दा हाम्रो सरकार टिक्न दिइएन। पछि जेनजीले सडकमा उठाएका मुद्दाहरू पनि तिनै थिए, जुन हाम्रै एजेन्डा हुन् र हामीले सरकारमा रहँदा काम गरेर देखाएका थियौँ।

त्यसर्थ, यसपटक हामी चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो र नेतृत्वदायी पार्टी बन्छौँ। हामीलाई जनमत दिनुहोस् भनेर हाम्रो जनतासमक्ष अपिल र अनुरोध छ ।

जेनजी आन्दोलन बारे नेकपा अलि कम्फर्टेबल जोन अर्थात् ‘ग्रे एरिया‘ मा बसेको जस्तो लाग्दैन ? जस्तो, भदौ २३ र २४ को घटना एकअर्कासँग जोडिएला। आन्दोलनको बेलामा ‘मान्छे मार्नु गलत‘ तर भोलिपल्ट त्यसको आक्रोशमा विस्फोट भएर मान्छेले विध्वंस गरे भन्नुभयो । तपाईंहरूले नवयुवाबाट विवेकको खोजी गर्नुभएको थियो ?  

त्यसो होइन। नवयुवाहरू (आन्दोलनकारी) आफैँले त्यतिखेर आन्दोलनमा घुसपैठ भयो भनेका छन् ! उनीहरूले बाहिरै भनेका छन्- हाम्रो उद्देश्य जलाउनु थिएन, यसो गर्नु थिएन। हामीले त आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएपछि पनि अरूले अगाडि बढाए।‘ यो कुरा त तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ नि !

त्यसैगरी, कारागारहरू फोड्ने, फोड्न उक्साउने र त्यसपछि त्यही मान्छेहरूले विभिन्न ठाउँमा गएर विध्वंस गरेको घटनाहरूमा मान्छे पक्राउ परेका छन्।

 ‘कारागार छोडेर आएका‘ नेताकै धेरै सिट ल्याउने जस्तो अवस्था देखिराख्नुभएको छ नि? 

 त्यसो त, अब सिट ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा त जनताले हेर्ने कुरा हो। कसले कहाँ गल्ती गर्‍यो? के गर्‍यो? कस्तो प्रवृत्तिलाई प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा त विवेकशील जनताले नै फैसला गर्ने कुरा हो। राजनीति आवेगले मात्रै हुँदैन।

त्यस्ता साथीहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ- तपाईंको आफ्नो विचार के हो? राजनीति के हो? आर्थिक कार्यक्रम के हो? जान खोजेको गन्तव्य के हो? संविधानबारे तपाईंको धारणा के हो? समावेशिता, गणतन्त्र, लोकतन्त्रबारे तपाईंको धारणा के हुन्? परराष्ट्र नीति के हो? छिमेकी र टाढाका मित्रहरूसँग तपाईंको नीति के हुन्? यी राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा तपाईंहरूको अडान के हो? कुराहरू त स्पष्ट हुनुपर्ला नि त! 

काठमाडौँमा आएर ‘प्रदेशमा भोट नहाल्ने‘ भन्ने अनि मधेसमा गएर ‘म एकदम सङ्घीयतावादी हुँ‘ भन्ने ! कुनचाहिँ बोलीलाई हामीले विश्वास गर्ने? पत्रकार हुँदा ‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई राउन्ड किक हान्ने‘ भनेर खुलामञ्चमा भाषण गर्ने अनि आफू राजनीतिज्ञ भएर दुई–दुई पटक राज्यकै शीर्ष तहमा (सरकारमा) बस्दा आफूमाथि आधा दर्जन आरोपहरू लागेपछि ‘यो प्रतिशोध हो‘ भन्ने? कुनचाहिँलाई मान्ने त नि?

जेनजी आन्दोलनसँगै जोडिएको एउटा प्रश्न, भोलि तपाईंहरू निर्वाचित भएर सरकारमा जानुभयो भने यो चुनावी सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच भएको सम्झौताको स्वामित्व लिनुहुन्छ ? 

 यसमा राम्रो के हुन्थ्यो भने, राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहभागी गराएर र विश्वासमा लिएर सम्झौता गरेको भए स्वाभाविक रूपले यसको स्वामित्व हुन्थ्यो नै। विगतको शान्ति सम्झौताकै लेभलमा यो पुग्न सक्थ्यो।

 तर अहिले सरकार पनि जेनजीकै छ र जेनजी नै सरकारसँग (सम्झौतामा) बसेका छन्। भोलि यो सरकार निरन्तर पनि नहुने र जेनजी आफैँ पनि शक्तिमा नहुने भएपछि यो सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू त उठ्छन् नि!

 त्यसो हुँदा, त्यहाँका जायज कुराहरूलाई हामीले हेर्नेछौँ। सुशासनका कुराहरू त हामी आफैँले उठाएका र गरेका कुरा हुन्। संविधानको समिक्षा गर्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरूमा हामी पक्कै पनि छलफल र बहस गर्न सक्छौँ।

प्रक्रियामा तपाईंहरूलाई सोधिएन वा बाइपास गरियो होला । तर सम्झौता त पढ्नुभएको होला। त्यसमा जायज–नाजायज के छन् ? जसलाई तपाईंहरू स्वीकार्न वा  स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्था होस्? 

 ‘स्वतः स्वीकार्ने‘ भन्दा पनि ती विषयहरूमा सकारात्मक रूपले छलफल गर्न सकिन्छ। किनभने त्यो कुनै शान्ति सम्झौता वा दुईपक्षीय/बहुपक्षीय  प्रतिबद्धताको रूपमा आएको छैन। अहिलेको सरकारले यो सम्झौता गर्‍यो, तर यो सरकारको म्यान्डेट त चुनाव गराउने मात्रै छ । उसले जति गर्न सक्ने हो, अहिले गरेर जाने मात्रै हो। स्वाभाविक रूपले यो सम्झौताको जग कमजोर छ।

तर पनि हामीले जेनजी आन्दोलनकारीहरूको भावना र बलिदानलाई सम्मान गरेका छौँ र गर्नुपर्छ। उहाँहरूका सम्झौतामा भएका विषयहरू होलान्, तर त्योबाहेक पनि हामी आफूलाई नै कयौँ कुरा ‘रिफर्म‘ गर्नैपर्ने छ। शासकीय स्वरूपमा सुधार गर्नुपर्नेछ,  सेवा प्रवाहमा हामीले सोच्नैपर्ने छ। यस्ता थुप्रै कुराहरूमा सँगै बसेर पक्कै पनि छलफल गर्न सकिन्छ, सकारात्मक रूपले कुरा गर्न सकिन्छ। 

हुन त, यी सबैका लागि बहुमत चाहियो । एक्लै बहुमतै ल्याउन पनि मुस्किल छ। ठूला ठूला सुधार गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिएला । यो कसरी सम्भव होला ? 

सुधार गर्न  दुईतिहाइ चाहिन्छ। त्यसको अर्थ, मुख्य स्टेकहोल्डरहरू (राजनीतिक दलहरू) बसेर, विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू र हाम्रा अहिलेसम्मका सिकाइलाई एकै ठाउँमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको एक्लै दुईतिहाइ त के, बहुमत पनि आउँदैन। त्यसैले शासकीय स्थायित्व कसरी कायम गर्ने भन्ने मुख्य चिन्ता हो।

यसको समाधानका लागि हामीसँग दुईवटा विकल्प हुन सक्छन्। पहिलो, स्क्यान्डिनेभियन देशहरूको मोडेल। त्यहाँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। चुनावअगाडि नै दलहरूले गठबन्धन बनाउँछन्। जुन गठबन्धनको बहुमत आउँछ, उसले सत्ता चलाउँछ; जसको आउँदैन, ऊ प्रतिपक्षमा बस्छ। यदि सत्तापक्षको कुनै दललाई सरकारमा बस्न मन लागेन भने उसले फ्लोरबाट समर्थन गर्छ, तर बिचैमा छोडेर जान पाउँदैन। यदि सत्ता गठबन्धन असफल भयो भने स्वतः नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ, फेरि गणितीय खेल र जोडघटाउ गर्न पाइँदैन। कि त हामीले यस्तै  संस्कृति विकास गर्नुपर्‍यो।

दोस्रो विकल्प भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हो। कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थाले पाँच वर्षसम्म शासकीय स्थायित्व दिन्छ। अर्कोतिर, कानुन बनाउने संसद्‌लाई चाहिँ पूर्ण समानुपातिक बनाउन सकिन्छ, जहाँ सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ। दिनानुदिनको शासकीय र कार्यकारी कामहरू जनताको म्यान्डेट पाएको स्थिर सरकारले गर्छ। स्थिर सरकारले राम्रो काम गरे स्याबासी पाउँछ र फेरि दोहोरिन्छ; राम्रो गरेन भने जनताले नै ‘स्टेप डाउन‘ गराएर अर्को पार्टीलाई अगाडि ल्याउँछन् ।

यसमा हामीले समझदारी बनाउनुपर्छ, एउटा दलले मात्रै भनेर हुँदैन। सुशासन र शासकीय सुधारको कुरामा सहमत हुने दलहरूसँग सँगै बसेर यी सबै कुरा रिफर्म गर्दै जानु नै अहिलेको उपयुक्त बाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ।

हामीले देशमा लोकतन्त्र छ कि छैन भनेर छलफल गरिरहँदा दलभित्रकै आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्नमा पनि छलफल गर्नुपर्ला। किनकी देश चलाउने त राजनीतिक दलहरूले नै हो।  अहिले कतिपय पार्टीहरूले नेतृत्वको कार्यकाल, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री कति पटक भनेर बहस गरिरहेका छन्। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको हिसाबले यो बहसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईंहरू यसलाई स्वीकार गर्ने कुरामा कति खुला हुनुहुन्छ? 

नेतृत्वले आफूलाई ताजगी गरिरहन त जरुरी छ। तर त्यो उमेर वा अवस्थाले मात्र निर्धारण गर्ने कुरा होइन। नेतृत्वले कुन विचार, प्रवृत्ति र कार्यशैली बोकेको छ र जनताका एजेन्डा के हुन् भन्ने कुरामा आफूलाई कत्तिको अपडेट गर्न सक्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।

कुनै पाको नेताले आफूलाई ‘रेगुलर अपडेट‘ गरिरहन्छ भने ऊ सान्दर्भिक भइरहन्छ। कोही भर्खरको युवा भए पनि आफूलाई अपडेट गर्न सक्दैन भने ऊ असान्दर्भिक हुन्छ। उमेरसँगै एजेन्डामा आफूलाई ताजगी राख्ने प्रक्रिया पनि जरुरी छ। साथै, नियमित महाधिवेशन, सम्मेलन र भेलाहरूमार्फत पार्टीभित्रको जनवाद (आन्तरिक लोकतन्त्र) अभ्यास गर्दै नेतृत्व स्थापित गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ।

तपाईंहरूले अहिले गरिरहनुभएको नियमित कामहरूबाटै मात्रै सुधार सम्भव छ भन्न खोज्नुभएको छ ? 

पार्टीहरूका आ-आफ्नो विशेषता हुन्छन्। हामी छिमेकमै पनि हेर्छौँ। त्यो त्यत्रो विशाल देश हो र संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश (बुर्जुवा लोकतन्त्रको उदाहरण) मानिन्छ। तर त्यहाँको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा नेतृत्व कसरी चुनिन्छ, हामीले कहिल्यै सुन्दैनौँ।

अर्कोतिर, बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) विगत १५ वर्षदेखि सत्तामा छ। त्यहाँ पार्टीका चार–पाँच जना सिनियर नेताहरू बसेर अध्यक्ष अप्वाइन्ट गर्छन्।  

नेतृत्व बदलेका सन्दर्भहरू पनि छन् नि संसारमा ? 

‘रियालिटी रिफ्लेक्सन‘ भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य हो। आम कार्यकर्ताले भोटिङ गरेर नेतृत्व ल्याउने एउटा लोकतन्त्रको प्रक्रिया छ। अर्कोतर्फ, लिडरसिपलाई ‘ग्रुम‘ गर्दै ल्याउने प्रक्रिया छ भने सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्ने अर्को तरिका छ।

जे होस्, नेतृत्व चयनको जुनसुकै तरिका वा प्रक्रिया अपनाए पनि त्यो पार्टीभित्र स्वीकार्य हुनुपर्‍यो, जनताले स्वीकार्नुपर्‍यो र नेतृत्वमा पुग्ने मान्छे राम्रो तथा देश र जनताप्रति इमानदार हुनुपर्‍यो।

मैले कुनै नयाँ कुरा गरिरहेको छैन, यो बहस त अहिले नेपाली कांग्रेसमा पनि चलेको छ। तर तपाईंहरूले जनयुद्धकै बेलामा ‘२१औँ शताब्दीको जनवाद‘ भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ल्याउनुभएको थियो। त्यसमा ‘पार्टी, सत्ता र सेना‘ बारे स्पष्ट अवधारणा थियो। त्यो त अहिले कोमामा गयो नि ? जवाफ दिँदा अलि बीचबीचमै बसेर बोल्नुभयो ?  

हामीले आफूलाई सानो बनाउँछौँ कि बनाउँदैनौँ भन्ने कुरा हो। नेताहरू देश, जनता, पार्टी र परिस्थितिका लागि नेतृत्वले आफूलाई पार्टी भित्र र बाहिर, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सान्दर्भिक बनाइराख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मुख्य कुरा हो।

यसका विभिन्न विधिहरू छन्। एउटा, पार्टीभित्रको जनवाद हो, जहाँ ‘चुन्ने र चुनिने‘ लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। अर्को, नेताहरूबीचको समझदारीबाट नेतृत्व छान्ने हो। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जनतामा गएर म्यान्डेट लिने र जनताले रुचाइरहेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने नै हो।

मैले यो प्रश्नलाई कहाँ जोड्न चाहेँ भने, हिजो माओवादीका आधार क्षेत्रमा अहिले पूर्वमाओवादी बीच नै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जनार्दन शर्मा बाहिरिए, सिन्धुलीतिर हरिबोल गजुरेलहरूले पार्टीभित्रै विद्रोहको झन्डा उठाएको देखिन्छ। रोल्पाका सहिद, बेपत्ता परिवारले कहाँ भोट हाल्ने ? कस्तो नैतिक संकट बनाइदिनुभयो ?  

यसमा त जनताले नै हेर्ने र छान्ने कुरा भयो नि! कसले पार्टी छोड्दै हिँड्यो? कसले पार्टी फोड्दै हिँड्यो? कसले एजेन्डा छोड्यो र को अझै त्यही एजेन्डामा छ? यो कुरा त जनताले हेर्छन्।

जनतालाई भोट हाल्न किन गाह्रो भयो र? नामले मात्रै हुँदैन नि ! कोही कांग्रेसमा पुगेका छन्, कोही एमालेमा पुगेका छन्। अर्को पार्टी बनाएको मात्रै होइन, विल्कुलै फरक विचारको पार्टीमा पुगेका साथीहरू पनि छन्। मुख्य कुरा- हिजोको आदर्श, इतिहास, त्याग र बलिदानको जगमा को उभिएको छ र को अर्कै बाटोमा हिँडिसक्यो भन्ने कुरा जनताले राम्रोसँग बुझेका छन्।

जे होस्, तपाईंको निष्कर्ष ‘यो पार्टी छाड्ने वा फुट्ने कुरा आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिएको प्रश्न होइन‘ भन्ने रह्यो?

 होइन। यदि कसैले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रश्न उठाएर, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएर हिँडेको भए त्यो अलग कुरा हुन्थ्यो। तर पार्टी छोड्दै, आफूखुसी हिँड्दै गरेपछि त त्यसलाई जनताले नै हेर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। 

हामी त विगत १०–१५ वर्षदेखि लगातार पार्टीहरू टुटफुट भएको देखिरहेकै छौँ। सँगसँगै हामीले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्दै र मिलाउँदै पनि हिँडिरहेका छौँ। हिजो छोडेर हिँडेका साथीहरू ‘गल्ती भयो‘ भनेर फेरि फर्किरहनुभएको पनि त छ ।

जनताले सबै हेरिरहेका छन् र त्यसैअनुसार मत पनि दिँदै छन्। यो चुनावमा नेकपालाई कत्रो पार्टी बनाउलान् ?  

नेकपा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्छ।

हाम्रा पाठक र दर्शकले पत्याउने गरी भन्नुस् न, नेकपा ठूलो बन्ने आधार के हुन् ?

किनभने, अहिलेका प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमाले नवयुवाहरूको दमनमा उत्रिएका छन्, हत्याकै तहसम्म पुगेका छन्। उनीहरू भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने र बिचौलियाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने शक्ति हुन्।

हाम्रो १८ महिने सरकारको अभिलेख हेर्नुस्- हामीले सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गरिरहेका थियौँ। ठूलाठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरू खोलेर कारबाही अघि बढाएका थियौँ। तर त्यही सुशासनमा काम गरिरहेको सरकारलाई ढालेर बिचौलियाहरूलाई हाबी गराउने काम भयो। यो कुरा सबैले देखे। त्यसैको परिणाम स्वरूप जनता र नवयुवाहरू आक्रोशित भएर सडकमा आएका हुन्।

सरकारमै रहेका दुई ठूला दलहरू यसरी असफल भएपछि त उनीहरूले चुनावमा गएर फेरि संसद्‌को पहिलो वा दोस्रो दल बन्छौँ भनेर जनमत माग्ने कुनै नैतिक आधार नै छैन। 

जेनजी आन्दोलनका बेला हाम्रो सङ्ख्या पुगेको भए हामीले संसद्‌मा सरकारको दाबी गर्नुपर्थ्यो। पहिलो र दोस्रो दल सरकारमा बसिसकेपछि अरूले पुर्‍याउने सम्भावना नै थिएन। यदि हामी पहिलो या दोस्रो दल बाहिर भएको भए, अर्कोले दाबी गर्थ्यो- ‘हामी जेनजीका माग संसद्‌बाटै पूरा गर्छौँ, संसदबाटै नयाँ सरकार बनाएर हामी उनीहरूसँग संवाद) गर्छौँ‘ तर हाम्रो सङ्ख्या त्यहाँ पुगेन।

 त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा हामी जनतामा गइरहेका छौँ। हामी जेनजी युवाहरूका एजेन्डासँग सहमत छौँ। हिजो सरकारमा हुँदा हामीले तिनै एजेन्डामा काम गरेका हौँ। युवाहरूको आवाज दबाउने र उनीहरूको हत्या गर्नेसँग हाम्रो सहमति र सहकार्य छैन।

अहिलेका नयाँ शक्तिहरू बारे तपाईंहरूको धारणा के हो ?  

प्रतिपक्षमा भएका कतिपय साथीहरू (नयाँ शक्तिहरू), जसको विचार, राजनीति, र अहिलेको संविधान, गणतन्त्र र सङ्घीयताबारे स्पष्टता नै छैन। उहाँहरू दुई पटक हामीसँगै सरकारमा बसेर काम गर्दा पनि ‘टेस्ट‘ भएकै हो ।

अर्कोतिर, जो अहिले नयाँ पार्टी बनाएर आउनुभएको छ, उहाँहरू त साढे तीन–चार वर्ष काठमाडौँ महानगरमै टेस्ट भएकै साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले जनतासँग कसरी संवाद गर्नुभयो? यहाँका जनतासँग कसरी व्यवहार गर्नुभयो?

काठमाडौँमा बसेर सङ्घीयताको विरोध गर्ने, अनि मधेसमा गएर ‘म सङ्घीयता पक्षधर हुँ‘ भन्ने! यहाँका सुकुम्बासीहरूलाई डोजर लगाएर लखेट्ने, अनि झापा गएर सुकुम्बासीको पक्षमा भाषण गर्ने! यहाँका सडक व्यवसायी र कवाडीहरूलाई लखेट्ने, अनि अन्यत्र गएर उनीहरूकै पक्षमा कुरा गर्ने! यस्तो ‘डबल स्ट्यान्डर्ड‘ ले कसरी हुन्छ? देशलाई एउटा विश्वासिलो शक्ति चाहिन्न र ? 

हो, उहाँहरूको प्रचारबाजी राम्रो छ, युवाहरूमा क्रेज होला, त्यो हामी मान्छौँ। तर देश चलाउन त राजनीति, देश, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझेको, यहाँको अर्थतन्त्र र शासन बुझेको नेतृत्व चाहिन्छ। जसले त्याग र बलिदान पनि गरेको होस्, सबैसँग डाइलग गर्न सकोस् र सबैलाई समेटेर लिएर जान सकोस्। त्यो शक्ति भनेको नेकपा र यसका नेताहरू नै हुन्।

त्यसैले हाम्रो दाबी छ- हिजो संसद्‌मा हाम्रो सङ्ख्या नपुगेका कारण हामीले सरकार र सुधारको दाबी गर्न सकेनौँ। अब हामीलाई नयाँ म्यान्डेट दिनुस्, हामी सुधार गर्छौँ। नवयुवाहरूका एजेन्डाहरू हामी पूरा गर्छौँ।

तपाईंहरूले योभन्दा अगाडि सत्तामा दाबी गर्नलाई कहाँ सङ्ख्याको हिसाब गरेर बस्नुभएको थियो र? ‘म्याजिक नम्बर‘ भन्नुभयो ! नेपाली कांग्रेस र एमाले मत पाउनका लागि योग्य छैनन् भनिरहँदा, तपाईंहरू चाहिँ कसरी योग्य हुनुहुन्छ?

उहाँहरू (कांग्रेस–एमाले) त सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, किन दिने त नि उहाँहरूलाई मत? अस्ति त सरकारै चलाइराख्नुभएको थियो त! अझ ०८४ सालसम्म त उहाँहरूकै म्यान्डेट थियो । बहुमत नभएर पनि होइन, दुईतिहाइ नै थियो। सरकार नपाएर पनि होइन, सरकारमै हुनुहुन्थ्यो। अब गएर के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? अब दुईतिहाइ त आउँदैन।

बाहिर विश्लेषण के भइरहेको छ भने- एउटा ‘नयाँ शक्ति‘ छ, अर्को ‘पुरानो शक्ति‘ छ। तपाईंले आफ्नो पार्टी (नेकपा) लाई पुराना र नयाँ दुवैबाट अलिकति फरक देखाउन खोजिरहनुभएको छ। तर त्यसलाई पुष्टि त गर्न सक्नुपर्ला नि ?

कांग्रेस र एमालेका साथीहरूलाई सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामा तानेर ल्याएको शक्ति त हामी नै हौँ । पुराना हुँदाहुँदै पनि हामीले नै उहाँहरूलाई नयाँ एजेन्डामा ल्याएका हौँ। त्यो हदसम्म हाम्रो सहकार्य थियो, हिजो पनि थियो र आज पनि छ। तर सुशासन र रिफर्मका कुरामा उहाँहरूसँग हाम्रो कुरा मिलेन। उहाँहरू पुरानै ठाउँमा बस्नुभयो। भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा उहाँहरूसँग हाम्रो मिलेन।

नयाँ साथीहरूसँग चाहिँ हाम्रो सुशासनको कुरामा कुरा मिल्यो। सरकार पनि सँगै बस्यौँ। तर उहाँहरू (नयाँ शक्ति) सँग हाम्रो के मिलिरहेको छैन भने- संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशितासम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूमा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्न। कूटनीतिक रूपले पनि दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने र टाढाका मित्रहरूलाई पनि विश्वासमा लिने कुरामा उहाँहरूमा परिपक्वता देखिएको छैन।

सुशासनको एजेन्डामा हामीले नै लिड गरेका हौँ र काम गरेर देखाएका हौँ। सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरू हामीले नै स्थापित गरेका हौँ। अब यसलाई अझ परिमार्जन गर्दै समाजवाद वा समाजवादी गणतन्त्रसँग जोड्नु छ। यो हाम्रो नयाँ एजेन्डा हो।

हामी एजेन्डामा नयाँ छौँ, तर नेतृत्वमा परिपक्व छौँ। त्यसैले हामीले देशको नेतृत्व गर्छौँ र हामी पुराना र नयाँ दुवै शक्तिहरूलाई जोड्न सक्छौँ। हिजो हामीले पुरानो र ‘नयाँ‘ भन्नेहरूसँग पनि काम गरेका हौँ। एउटासँग अनुभव छैन, विचार र राजनीतिमा  स्पष्टता छैन। अर्कोसँग अनुभव त छ तर साह्रै परम्परागत र यथास्थितिवादी छ। त्यसैले एजेन्डामा स्पष्ट भएको र सन्तुलित तथा परिपक्व शक्तिलाई नै म्यान्डेट दिनुपर्ने होइन र?

हिजोको ट्र्याक रेकर्ड हेर्दा तपाईंहरूप्रति पनि त केही शङ्का अवश्य छ नि! जस्तो ‘म्याजिक नम्बर‘ को कुरा छ। तेस्रो शक्ति भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्यता देखाउनुभएन। यदि तेस्रो वा चौथो शक्ति बन्नुभयो भने ‘जनताले प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट दिएका हुन्, हामी पाँच वर्ष कुर्छौँ‘ भनेर त्यो धैर्यता देखाउनुहुन्छ ?

हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुन्छौँ र सरकारको नेतृत्व गर्छौँ। जेनजी नवयुवाहरूको भावना र बलिदानलाई सम्मान गर्दै राज्यमा रिफर्म गर्छौँ र सुशासन कायम गर्छौँ। यो हाम्रो दाबी हो र हाम्रो प्रतिबद्धता हो।

चुनावको नतिजा जस्तो पनि आउन सक्छ। यदि तपाईंहरू दोस्रो, तेस्रो वा चौथो शक्ति हुनुभयो भने, फेरि त्यही ‘म्याजिक नम्बर‘ को खेलमा लाग्नुहुन्छ कि राजनीतिक नैतिकताको कुरा हो भनेर प्रतिपक्षमा बस्नुहुन्छ?

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा कसैको पनि एक्लै बहुमत पुग्दैन। त्यसैले ‘लाइक माइन्डेड‘ शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्नैपर्छ। तर हामी सुशासन, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा र संविधान तथा यो व्यवस्थाको रक्षा गर्दै यसलाई सुधार गरेर अगाडि लैजाने कुरामा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। यी हाम्रा सर्तहरू हुन्। जो यी एजेन्डाहरूमा तयार हुन्छ र सहमत हुन्छ, हामी उनीहरूसँगै सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सहकार्य गर्छौँ।

नेपालमा त यिनै पाँच–सातवटा राजनीतिक दलहरू छन्, तिनै घुमीफिरी आउने हुन्। तीमध्ये तपाईंले खोजेको, ‘लाइक माइन्डेड‘ शक्ति चाहिँ को होला? 

निर्वाचनसम्म हेरौँ। अहिले सुशासनको मुद्दामा ‘नयाँ‘ भन्ने साथीहरू नजिक देखिनुहुन्छ। संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्ने सवालमा चाहिँ पुराना साथीहरू नजिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँगको सहकार्यबाटै हामीले यो व्यवस्था ल्याएका हौँ नजिक हुनुहुन्छ।

निर्वाचनपछि जनताको म्यान्डेट हेरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनैपर्छ। मैले अघि भनेका एजेन्डाहरू- सुशासनदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनता र संविधानको रक्षा गर्दै यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा जो तयार हुन्छ, त्यसबेलाको सन्दर्भमा त्यही सोचौँला। 

 तर एजेन्डाका हिसाबले नयाँ शक्तिसँगै दूरी कम छ भन्न खोज्नुभएको ? 

तात्कालिक रिफर्म र सुशासनको एजेन्डाको हिसाबले ।

तपाईंहरू त प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता खोज्न एकदम माहिर हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट मत निकै कम आयो र चुनावमा ठूला नेता बढारिए भने कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकताबद्ध हुने छलफल छ कि छैन ? 

निर्वाचनपछि नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन त गर्नैपर्ने हुन्छ। तर अहिले हाम्रो मुख्य फोकस राष्ट्रिय एजेन्डा र नवयुवाहरूका भावनालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संविधान संशोधनसम्मका कुरामा हामी तयार छौँ। यसका लागि अन्य गैरकम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग पनि बृहत्तर रूपमा सहकार्य गर्नैपर्छ। त्यसैले अहिले नै ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्र लिएर जान्छौँ‘ भन्नु अलि हतारो र असान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ। तर ७५ प्रतिशत हाराहारी अदक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन् । यो कुरा हाम्रो शिक्षा प्रणालीसँगै जोडिएला। शिक्षालाई सुधार्ने कुरामा तपाईंहरूले के गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो प्रस्ट नीति के छ भने- आधारभूत स्वास्थ्य र कम्तीमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। यो राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्छ।

त्यसका लागि हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममै सुधार गर्नुपर्नेछ। हाम्रो देश, माटो, संस्कृति र जनजीवनको यथार्थ पाठ्यक्रममा झल्किनुपर्‍यो; सँगसँगै त्यो जनशक्ति विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पनि हुनुपर्‍यो। यी दुई कुरालाई मिलाएर शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्यमा पनि आधारभूत सेवा आम जनताले पाउने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

यतिबेला देशमा ‘राजनीतिक आँधीहुरी‘ को कुरा भइरहेको छ। यतिबेला नवयुवा र आम मतदाताहरूलाई तपार्ईंको केही विशेष सन्देश छ? 

हामी आफैँ पनि नवयुवाहरूलाई भेटिरहेका छौँ। अहिले सामाजिक सञ्जालको ठूलो प्रभाव छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूको अल्गोरिदम यस्तो चिज हो तपाईंको रुचि जेमा छ, त्यही कुरा मात्रै सुन्न र हेर्न प्रेरित गर्छ। अर्कोतिर, निश्चित उमेर समूह, जाति, क्षेत्र वा भूगोललाई ‘टार्गेट‘ गरेर प्रोपोगान्डा सामग्री पठाउन सकिने सिस्टम पनि छ।

 तपाईंलाई आइरहेको सामग्री सही हो कि होइन, एकपटक तथ्य जाँच गर्नुस्। आलोचनात्मक चेत राख्नुस्। जसरी पुराना पार्टीहरूबारे आलोचनात्मक हुनुहुन्छ, नयाँ पार्टीहरूबारे पनि त्यत्तिकै आलोचनात्मक चेत राख्नुस्। ‘लहै–लहैमा वा हावाको भरमा‘ मात्र नकुद्नुस्।

 नयाँ युवाहरू शिक्षित छन्, प्रशिक्षित छन् र सूचना पनि पर्याप्त छ। तर यो सूचनाको भारी यति धेरै छ कि, त्यसलाई छान्नुस्, विश्लेषण गर्नुस् र सही कुराको मात्र उपयोग गर्नुस्।

 त्यस्तै, उम्मेदवारको गुण हेरेर मतदान गर्नुस्। ‘नयाँ‘ भनेर आए पनि उनीहरूको विचार के हो? राजनीति के हो? इतिहास के हो? वर्तमान कार्यक्रम के छ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सङ्घीयता र समावेशी नीति के हो? यी सबै विषयमा उनीहरूलाई प्रश्न गर्नुस् र चित्त बुझेपछि मात्रै निर्णय लिनुस्। पुराना पार्टीका उम्मेदवारहरूका नीति र नियत के हुन्, त्यो पनि हेर्नुस्।

 हामी हिजो १० वर्ष जनयुद्ध र त्यसपछि जनआन्दोलन गर्दै, दशौँ हजारको त्याग र बलिदानबाट आएको पार्टी हौँ। हाम्रा केही सीमा होलान्, कमीकमजोरी होलान्, कयौँ ठाउँमा ढङ्ग नपुगेको होला। हामी सीमारहित वा सर्वगुण सम्पन्न पार्टी र नेता होइनौँ। तर हामीले जानीजानी कहिल्यै राष्ट्रघात गरेका छैनौँ, जानीजानी जनघात गरेका छैनौँ। देश र समाज रूपान्तरणका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट योगदान गरिरहेका छौँ र गरिरहनेछौँ।

सबै नवयुवाहरूसमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु- कुनै लहडमा नलागी दीर्घकालीन रूपले देश, समाज र तपाईंको आफ्नै भविष्यलाई कुन नीति र नेतृत्वले हित गर्छ, त्यो हेरेर मात्र मतदान गर्नुहोला। 

तस्वीर/भिडियोः कमल प्रसाईं