मल आपूर्तिमा सुधार, सरकार भन्छ- रोपाइँमा अभाव हुँदैन

१७ फागुन, काठमाडौं । हरेक वर्ष किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मल अभाव र सास्ती यस वर्ष भने कम हुने सरकारले दाबी गरेको छ ।

सरकारी प्रयास र निरन्तर सहजीकरणले चालु आर्थिक वर्ष मल आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

ढुवानी प्रक्रिया सहज बनाइनुका साथै वितरण प्रणाली चुस्त बनाउँदा किसानको खेतसम्म मल पुग्ने प्रक्रिया विगतभन्दा निकै प्रभावकारी बनेको र मलको दैनिक प्रवाह दोब्बरभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ फागुन पहिलो सातासम्म ३ लाख ९० हजार टन बढी रासायनिक मल किसानसम्म पुगिसकेको हुँदा बर्र्खे धानको ब्याड राख्नसमेत पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

विगतमा जस्तो प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र अवरोध यस वर्ष नरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ । उनका अनुसार भारतको कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट मल ढुवानीको काम अत्यन्तै छिटो र सहज रूपमा भइरहेको छ ।

‘विगतमा जस्तो प्रक्रियागत ढिलाइ अहिले छैन,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘जसले गर्दा मल आपूर्ति निरन्तर भइरहेको छ ।’

आपूर्ति सहज भएसँगै वितरण प्रणालीमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको उनले बताए । विगतमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिपोबाट दैनिक करिब २ हजार टन मात्रै मल वितरण हुने गरेकामा हाल यो परिमाण बढेर दैनिक ४ देखि ५ हजार टन पुगेको छ ।

‘मलको प्रवाह (फ्लो) बढेकाले किसानले समयमै पाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा विगतमा जस्तो किसानले मल नपाएर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेका कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट अपुग भएपछि मन्त्रालयले थप रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।

सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार आगामी आवका लागि चाहिने मल ल्याउन स्रोत सहमति अनुसार ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । यदि उक्त मल साउन महिना (आगामी आर्थिक वर्ष) मा आइपुगे त्यसको भुक्तानी अर्को वर्षको बजेटबाट गर्न सकिने हुँदा केही सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार वैज्ञानिक र प्राविधिक हिसाबले आवश्यकता धेरै देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा ९ लाख टन मलले मुलुकको माग धान्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले माटोको स्वास्थ्य र बालीको उत्पादकत्वका आधारमा गरेको सिफारिस मान्ने हो भने नेपाललाई वार्षिक १७ लाख ३७ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने नयाँ तथ्यांक आएको उनले बताए ।

‘हामीले लामो समय लगाएर हिसाब निकाल्यौं, नार्कको सिफारिस अनुसार १७ लाख ३७ हजार टन चाहिन्छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले भन्ने, ‘तर, सबैले सिफारिस अनुसार मल हाल्दैनन्, पहाडी र हिमाली भेगमा मल प्रयोग निकै कम छ, विशेषगरी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा खपत दर न्यून छ ।’

यी सबै पक्ष र पछिल्लो कृषि गणना तथ्यांक आधार मान्दा नेपालको वास्तविक र प्रभावकारी माग ८ लाख ९१ हजार टन देखिएको र त्यसलाई थप समायोजन गर्दा ८ लाख टन मल भए पुग्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ लाख टन मल सरकारी अनुदान मार्फत ल्याउने योजना बनाएको छ । बाँकी माग निजी क्षेत्रको आपूर्तिले पूरा गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

यद्यपि, मल खरिदका लागि बजेटको भने ठूलो चुनौती देखिएको छ । सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार हालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र विनिमयदर हेर्दा मल आपूर्तिमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग हुने देखिएको छ ।

सरकारी अनुदानको बजेटले करिब साढे ४ देखि ५ लाख टन मात्रै मल ल्याउन सकिने हुँदा माग र आपूर्तिबीचको खाडल भने कायमै छ ।

तथ्यांकमा मलको अवस्था

सरकारले चालु आवका लागि ६ लाख टन मल ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा ८ फागुनसम्म करिब पौने ५ लाख टन (४ लाख ७१ हजार ५ सय ११.९५ टन) आपूर्ति भइसकेको छ ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले ३ लाख ४७ हजार ६ सय ६१ टन र साल्ट ट्रेडिङले १ लाख २३ हजार ८ सय ५०.३ टन मल आयात गरेका हुन् ।

आपूर्ति भएको मलमा २ लाख ७८ हजार ७ सय ७३.५ टन युरिया, १ लाख ७५ हजार १ सय ५०.७५ टन डीएपी र १७ हजार ५ सय ८७.७ टन पोटास छ ।

चालु आव मल खरिदका लागि सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जस अन्तर्गत हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ४ सय टन मल खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

पर्याप्त मौज्दात, निरन्तर बिक्री

आयात भएको र गत आवको मौज्दात समेत गरी हालसम्म ३ लाख ९० हजार ६६ टन मल बिक्री भइसकेको छ । कुल बिक्रीमध्ये २ लाख २७ हजार ७ सय ८१ टन युरिया, १ लाख ५१ हजार १ सय १४ टन डीएपी र ११ हजार १ सय ७० टन पोटास बिक्री भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यो अवधिमा कृषि सामग्रीले १ लाख ७६ हजार ७ सय १० टन युरिया, १ लाख ६ हजार १ सय ७१ टन डीएपी र ५ हजार ७ सय २९ टन पोटास गरी कुल २ लाख ८८ हजार ६ सय ११ टन मल बिक्री गरेको छ ।

यस्तै साल्ट ट्रेडिङले ५१ हजार ७० टन युरिया, ४४ हजार ९ सय ४३ टन डीएपी र ५ हजार ४ सय ४० टन पोटास गरी कुल १ लाख १ हजार ४ सय ५४ टन बिक्री गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कति छ मौज्दात ?

हाल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको गोदाममा कुल १ लाख २७ हजार ४ सय ९२.७ टन मल मौज्दात छ, जसमा ७६ हजार ९५. ६५ टन युरिया, ३७ हजार ८ सय ६०.३ टन डीएपी र १७ हजार ५ सय ८७.७ टन पोटास समावेश छ ।

यसबाहेक ३३ हजार ३ सय ९५.३ टन मल नेपाल भित्रिने प्रक्रियामा (मार्गस्थ) रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धान रोपाइँमा मल अभाव नहुने प्रत्याभूति

आगामी बर्खे धान सिजन लक्षित गरी योजनाबद्ध तयारी थालेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए ।

हालको मौज्दात र बाटोमा आउँदै गरेको मलले धान रोपाइँको मुख्य सिजनसम्मको माग धान्न पर्याप्त हुने उनको दाबी छ ।

‘हामीसँग भएको मौज्दात र आउँदै गरेको मलले असार मध्यसम्म पनि पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, किसानले पहिले नै लगेर भण्डारण गर्ने हुँदा जेठसम्ममा सकिने अनुमान गरेका छौं ।’

उनका अनुसार धान रोपाइँको मुख्य सिजन असार, साउन र भदौ लक्षित गरी थप डेढ लाख टन मल खरिदका लागि नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त स्रोत सहमतिका आधारमा ९० हजार टन युरिया र ६० हजार टन डीएपी मल खरिद गरिने छ ।

‘किसानलाई एकै पटक चाप नपरोस् भनेर हामीले यो मल फरक–फरक महिनामा आपूर्ति हुने गरी योजना बनाएका छौं,’ उनले थपे ।

मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको कुल वार्षिक रासायनिक मल माग १३ लाख टन भए पनि सरकारी अनुदानको बजेटले करिब साढे ४ देखि ५ लाख टन मात्रै ल्याउन सकिने हुँदा माग र आपूर्तिबीचको खाडल भने कायमै छ ।