चीनको मौन अवधि

नबोलिकन आफ्नो कूटनीति चलाउने गरेको चीन पछिल्ला वर्षहरूमा वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी अर्थात् आक्रामक कूटनीतितर्फ उन्मुख थियो। अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको आक्रमणबारे चीनले वक्तव्य त निकालेको छ, तर उसको पोजिसन भने औपचारिकताका लागि मात्रै हुने हो कि थप कदम समेत चाल्न सक्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। यस अर्थमा अहिले चीनमा इरानलाई लिएर मूलतः मौन अवधि चलिरहेको छ भन्न पनि सकिन्छ।

फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गते त्यहाँका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खोमेनी, उनका छोरा सहित इरानका महत्वपूर्ण कमान्डर तथा नेताहरूको ज्यान जाने गरी मिसाइल आक्रमण भएपछि अहिले विश्व तरंगित छ।

उत्तरी छिमेकीले आफ्नो बलियो साझेदार इरानमाथि भइरहेको आक्रमणबारे के गर्ला वा नगर्ला भन्ने चासो नेपालभित्र हुनु स्वाभाविक नै छ। यो किनभने, पश्चिम एशियासम्म आइपुगेको भूराजनीतिक टक्करले उत्तरी छिमेकी चीनलाई छुने स्पष्ट छ। भेनेजुएलाको तेलसम्म अमेरिकी चासो पर्दासम्म नेपाललाई दिलचस्पी हुने कुरा भएन।

इरान भने हाम्रा लागि चाहे भूराजनीतिक चासो, चाहे नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक भएको यथार्थका कारण अब हाम्रा लागि यो विषय उपेक्षा गर्नुपर्ने हदको रहेन। चीन इरानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। अमेरिकी संसद्ले गठन गरेको वित्तीय समितिकै अध्ययन अनुसार चीनले इरानको ८० प्रतिशत तेल किन्ने गरेको छ। अमेरिकाले लामो समय आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा पनि इरानले चीनसँग सम्बन्ध प्रगाढ राख्न छाडेन।

चीन र इरानको बीचमा तेलको राजनीति मात्रै छैन, बीआरआई अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सम्बन्ध पनि छ। सन् २०२१ मा त उनीहरूले २५ वर्षका लागि ४०० अर्ब डलरको दीर्घकालीन रणनीतिक सम्झौता समेत गरेका छन्, जसलाई बीआरआईकै छाताभित्र समेटिएको छ। यसकारण इरानलाई चीनले आफ्नो महत्वपूर्ण साझेदार मान्दै आएको छ। गत मे २०२५ मा त चिनियाँ कार्गो रेल इरान नै आएको थियो।

त्यसकारण चीन इरानको हित सुरक्षित हुने गरी मध्यपूर्व अर्थात् नेपालबाट भन्दा पश्चिम एशियाका लागि मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा देखा पर्न थालेको थियो। सन् २०२३ मा इरान र साउदी अरेबिया बीच चीनले गराइदिएको सम्बन्ध पुनर्स्थापना तथा सुधारको प्रयास यसकै एउटा कडी थियो।

उसो त साउदी अरेबिया अझै पनि अमेरिकी धुरीकै नजिकमा छ। याद गर्नुपर्ने के छ भने साउदीसँग राजनीतिक सम्बन्ध जटिल अवस्थामा राखिराख्दा पनि अमेरिकाले सैन्य तथा रणनीतिक सम्बन्ध भने मजबुत नै पारिराखेको छ। साउदी पछिल्ला वर्षहरूमा बहुपक्षीय कूटनीति भन्दै चीन र रूससँग समेत सम्बन्ध बलियो बनाउने क्रममा छ। साउदीलाई विश्वासको दायराभन्दा बाहिर जान नदिनुको अर्थ चीनलाई यो क्षेत्रमा डिस्टर्ब गरिराख्ने अमेरिकी रणनीति पनि हुन सक्छ।

आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक नाकाबन्दी, अझ भनौं प्रतिबन्धकै कारण अमेरिका र इरान बीच तिक्तता यतिबेला उत्कर्षमा छ। अहिले उनीहरू युद्धकै अवस्थामा गएका छन्। साउदीमा रहेको अमेरिकी दूतावास तथा सैन्य बेसमा इरानले आक्रमण गरिसकेको छ। साउदीको तेल भण्डार पनि आक्रमणको निशानामा छ। इरानले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म अमेरिकाको सामना गर्ने नीति लिएको छ।

इजरायल आफ्नो भूभाग समेत विस्तार गर्न अमेरिकाको साथ लिएर इरानसँग जोरी खोजिरहेको छ। इरान अमेरिका र इजरायलको प्रतिवाद गर्न चाहन्छ। यसअघि देशभित्र लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि दर्जनौं प्रदर्शन चल्दा इरानी शासकले सैन्यबलमा दबाउँदै आएका छन्। यसपल्ट भने अमेरिका नै आणविक आक्रमणमा ओर्लिइसकेको छ। इरानलाई अमेरिका र इजरायल दुवै देशसँग पंगा लिनु छ। ठिक यसैका लागि उसले चीनको बलियो साथ खोजेको हो। तर बेइजिङको तर्फबाट आएको वक्तव्य हेर्दा वुल्फ वारियर डिप्लोमेसीको झल्को आउँदैन।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी, अनि प्रवक्ता माओ निङले इरानका लागि मुख त खोलेका छन्, तर अति थोरै। माओ निङले क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ता जनाउँदै इरानको सार्वभौमिकताको रक्षा गरिनुपर्ने वक्तव्य दिंदै गर्दा वाङ यीले सोमबार इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीसँग फोनमा कुरा गरेका हुन्। इरानले यतिबेला चीन अझै खुलेर आओस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ।

यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने चीनको आफ्नै सैनिक बल कति ताकतवर छ भन्ने पूरा परीक्षण हुन बाँकी छ। उनीहरूले रणकौशल झल्किने खालका विभिन्न प्रदर्शनी त गर्ने गरेका छन्, तर स्वयं युद्धमा भने सामेल छैनन्। १४ छिमेकी देशहरूमध्ये कतिपय देशसँग सन्तुलन त कतै तनाव झेलिरहेको छ चीनले। यी छिमेकी तनावहरूमा समेत अमेरिकी सामरिक रुचि स्पष्ट महसुस हुन्छ। ताइवानदेखि भियतनामसम्म यसका ताजा दृष्टान्त हुन्।

चीनको कुरा गर्दैगर्दा यसमा भारतको भूमिकालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा सत्तामा आएसँगै त्यसको तीन वर्षपछि अर्थात् २०१७ मा इजरायलको भ्रमण गरेका थिए।

उनले इजरायलसँग खासगरी रणनीतिक र रक्षा साझेदारी, अनि प्रविधि तथा कृषि सहकार्यका लागि सम्बन्धमा जोड दिने गरेका छन्। नेपालले पनि कृषि र प्रविधिका लागि इजरायलसँग सहकार्य गर्दै आएको छ।

इरानसँग तनाव बढेसँगै मार्च १ मा पनि मोदी र इजरायली प्रधानन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु बीच फोनमा वार्ता भएको थियो। तर आफ्ना आश्वासनहरूमा मोदीको ध्यान एकत्रित गरेर इजरायल यतिबेला अमेरिकासँग मिलेर इरानमाथि आक्रमणमा छ ।

यो थाहा भएकै कुरा हो, पश्चिम एशिया अर्थात् चल्तीको भाषामा भनिने मिडल इष्ट अर्थात् मध्यपूर्वमा तनाव बढ्यो भने नेपालको भान्छासम्मै त्यसको प्रभाव पर्छ। अझ इरानमा आक्रमण र त्यसको जवाफका क्रममा ओमन बाहेकका देशहरू अर्थात् साउदी अरब, युएई, बहराइन लगायत ठाउँहरूमा युद्धको लप्काले छोइसकेको छ। एक नेपालीकै ज्यान गइसकेको समाचार आइसकेको छ। अरू पनि हताहती भएको हुनसक्ने आशंका छ।

यो युद्धमा नेपालले याद गर्नुपर्ने तीनवटा पाटा छन्। एक; पश्चिम एशियामा नेपाली श्रमिकहरू सिधै आक्रान्त बन्न पुग्छन्। उनीहरूको जीवनकै प्रश्न छ। रोजगारीको प्रश्न हो। रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कंदा यहाँ थपिनसक्ने भयावह बेरोजगारी अरू थप उत्कर्षमा पुग्न सक्छ। हामीसँग स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ।

दुई; दुई छिमेकी चीन र भारतमध्ये एउटा इरानतिर, अर्को इजरायलतिर झुकाव राख्दा पर्ने भूराजनीतिक भार थेगिनसक्नु छ। साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा र सार्वभौमिकताको प्रश्न थप पेचिलो बन्दै जाँदैछ। इरानले साउदी, बहराइन, युएईमा आक्रमण गरेका ठाउँमध्ये कतिपय त स्याटेलाइट बेस भएका ठाउँहरू पनि छ। याद गरौं त, केही समयअघि नेपालमा यस्तै स्याटेलाइट बेस राख्ने विषयमा कत्रो माथापच्ची भएको थियो। त्यसैले यी बहसहरूलाई हल्का लिने, वा षड्यन्त्र सिद्धान्त मात्रै पत्याउने होइन, सुझबुझपूर्ण र दीर्घकालीन दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ। हामीलाई यो आवश्यक हो कि होइन भन्ने सोच पनि चाहिन्छ।

तीन; चीन र रूसले संसारमा बढाउँदै गरेको मल्टिलेटरलिज्म अर्थात् बहुपक्षीयताको डिस्कोर्समा नेपाल पनि सामेल छ। पछिल्लोपल्ट गत भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघाई सहयोग संगठनमा गएर बहुपक्षीयताकै पक्षमा बोलेका थिए, जुन एक किसिमले सान्दर्भिक पनि हो, नेपाल जस्ता साना देशहरूका लागि। हामी एक्लियौं भने पनि खतरनाक हुनेछ, कसैसँग फ्याट्ट कुम जुधाउन गयौं भने खतरनाक नै हुनेछ। रूस र चीनले यस बहुपक्षीयताको एजेन्डालाई जुन दिशातर्फ लैजाँदैछन्, अनि अमेरिकाले यसलाई जसरी प्रतिवाद गर्न खोजेको छ, यो पाटो पनि अर्कातिर उत्तिकै होसियारी अपनाउनुपर्ने खालको छ।

अन्तिम कुरा के हो भने, इरानसँग ८० प्रतिशतको व्यापार हिस्सा भएर पनि चीनले अन्ततः उसको उद्धारका लागि केही गर्ने संकेत देखाइरहेको छैन। यो सजिलो कुरा पनि होइन। अर्कातिर अमेरिका कतै राष्ट्रपतिलाई सुतेकै ठाउँबाट टिपेर बन्दी बनाउने, कतै खोमेनी जस्तालाई महिनौंको सुराकीपछि ठाउँको ठाउँ ठोकिदिने ध्याउन्नमा छ। हाम्रा लागि अध्ययनको विषय भएको छ, कतै यो चीनका लागि मौनता साध्ने अवधि त होइन ?

हामी नेपालमा चुनावको संघारमा छौं। अब आउने सरकार जोसुकैको बनोस्, उसले अरू दलहरूसँग साझा राष्ट्रिय संकल्प निर्माण गर्दै हामी जस्तो सानो राष्ट्रको लक्ष्य के हुने हो भन्ने तय गर्न सकोस्। हामी न त चीन जस्तो आक्रामक बन्दै गरेको मुलुक हौं, न भारत जस्तो १० र २० वर्षसम्ममा कहाँ पुग्ने भनी गोरेटो पहिल्याउँदै गरेको राष्ट्र। भूराजनीतिलाई हास–परिहासमा उडाउने बाटो जति गलत छ, यो नै सबैथोक हो जस्तो गर्ने परिपाटी पनि उत्तिकै गलत।

हाम्रो छिमेकमा भूराजनीतिक संकट खडा भएमा के गर्ने भन्ने सोचाइ अहिलेदेखि नै तयार हुनु जरूरी छ, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा। हामी फेसबुकको युगमा छौं। फेसबुकले नेता जन्माउन सक्छ, बनाउन सक्दैन। नेता बन्नका लागि स्पष्ट भिजन र इच्छाशक्ति चाहिन्छ। त्यो हामीलाई समयमै प्राप्त होस्।