निर्वाचनपछि सरकार गठनका लागि कति समय लाग्छ ?

२० फागुन, काठमाडौं । आगामी बिहीबार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । कतै पनि मतदान स्थगित भएन र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भने फागुन २५ गतेभित्र नतिजा तयार गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ ।

कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा आफूहरु छिटोभन्दा छिटो मतगणना सम्पन्न गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘अन्यथा भएन भने प्रत्यक्ष र समानूपातिक दुवैको नतिजा फागुन महिनाभित्र तयार गरेर राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं ।’

मतदान सकिएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शुरुमा प्रत्यक्षतर्फ मतगणना गर्छ । अनि त्यसपछि समानूपातिकको मतगणना गरी प्राप्त मतहरुको संख्या निर्वाचन आयोगमा पुर्‍याउँछ ।

समानुपातिक मतको बाँडफाडपछि निर्वाचन आयोगले दलहबीविच समानुपातिक सिटको बाँडफाँट गरिदिन्छ र दलहरुले निर्वाचित सांसदहरुको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्नेछ ।’

कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले त्यही व्यवस्थालाई संकेत गर्दै आगामी फागुन मसान्तसम्म उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने दाबी गरेका हुन् ।

उनले गरेको दाबी अनुसार, काम सम्पन्न हुन नसके पनि ढिलोमा चैतको पहिलो साताभित्र आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन पाएपछि राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाको औपचारिक जानकारी भएको मानिन्छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेपछि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया स्वतः सुरु हुने बताउँछिन् ।

उनका अनुसार, नतिजा सार्वनिक भएको एक महिनाभित्र संघीय संसदको बैठक बोलाउनुपर्छ भने एक साताभित्र राष्ट्रपतिको हातमा प्रतिवेदन पुग्नुपर्छ । त्यसपछि संविधानको बहुचर्चित धारा ७६ को चरणवद्ध प्रक्रियाहरु सुरु हुन्छ ।

प्रतिवेदनमा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले धारा ७६(१) बमोजिम त्यो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्छन् ।

त्यसका लागि सम्बन्धित दलको संसदीय दलको बैठक बसेर नेता चुन्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६(१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।’

तर कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नपाएमा दुई वा बढी दलको समर्थन जुटाउने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि धारा ७६(२) बमोजिम आह्वान गर्नुपर्नेछ र दलहरुले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिनेछन् ।

निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३(१) अनुसार, संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ ।

महान्यायाधिवक्ता बराल चैतको पहिलो साता बैठक बस्नेगरी संघीय संसदको भवन तयार गर्ने काम चलिरहेकाले त्यसकै सेरोफेरोमा अर्को सरकार गठन हुनसक्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘निर्वाचन नतिजा अनुसार पनि प्रधानमन्त्री चयन र सरकार गठनका लागि समय लाग्ला । तर पनि एक/डेढ साताभन्दा यताउता नहोला ।’

यदि चैतको पहिलो साता निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएमा चुनावपछि दलहरुले पाउने हैसियत अनुसार सरकार गठन प्रक्रियाले समय लिने देखिन्छ । यदि, कुनै दलले स्पष्ट बहुमत पाएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सहज हुने देखिन्छ ।  तर, दुई वा बढी दलहरु मिलेर सरकार बन्ने अवस्था भएमा राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने र त्यसले केही समय लिनसक्छ ।