राष्ट्रपतिले ‘बडो-जुक्ति’पूर्वक कोरेको चुनावी मार्गचित्र

२१ फागुन, काठमाडौं । भ्रष्टाचार, शासकीय अव्यवस्था र निश्चित नेताको घेराबन्दीमा रहेका दलहरूले खेलेको सत्ताको म्यूजिकल चेयर विरुद्ध जेनजी युवाहरूले गत भदौ २३ र २४ मा गरेको विद्रोहले तत्कालीन सत्ता संरचना नै ढल्यो । आन्दोलनबाट तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको सरकार मात्र हटेन केही समयका लागि मुलुक शासकीय शून्यताको अवस्थामा पुग्यो ।

त्यही संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिँदै संवैधानिक ट्र्याकमा राख्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको काँधमा आएको थियो । संविधानको संरक्षक समेत रहेका राष्ट्रपतिले मुलुकको अभिभावक भूमिका निर्वाह गर्दै स्थितिले सम्हाल्ने भूमिका खेले । जुन भूमिकाको जग आज नेपालमा चुनाव भयो ।

‘लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् व्यक्ति भएकाले उहाँले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानको रक्षाका लागि सुरुदेखि नै भूमिका खेल्नुभयो । आज चुनाव सम्पन्न भइरहँदा उहाँको भूमिका सम्झनै पर्छ,’ २०७० सालको चुनावी सरकार मन्त्री समेत रहेका नागरिक अगुवा विद्याधर मल्लिकले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति पद सेरेमोनियल हो । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित छ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न भएको असाधारण परिस्थितिले राष्ट्रपति पौडेललाई आफ्नो औपचारिक दायराभन्दा केही पर पुगेर भूमिका खेल्न बाध्य बनायो । यही कारणले उनले संकटकालीन राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि संविधानमा घाउचोट लगाएर पनि चुनावको बाटो रोजे । ‘संसद् भंग नगरेको भए हुने वा यस्तै कुरा पनि चलेका थिए । तर, त्यो बेलाको परिस्थितिलाई अनेक तरिकाले उहाँले बुझेर कदम चाल्नुभयो’ पूर्वमन्त्री मल्लिकले भने ।

जेनजी आन्दोलन चर्किँएपछि भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । मुलुकका तीनवटै अंगमा आगजनी भयो । करिब राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना हुँदा नागरिकहरूमा भयंकर भय सिर्जना भएको थियो ।

दलहरू आन्दोलनकारी सँग संवाद गर्न तयार देखिएनन्, र संसदबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना तत्काल देखिएन । संविधानको धारा ७६ ले संसदभित्रैबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर आन्दोलनकारीहरूले दलहरूको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएपछि तिनै दलहरू संलग्न रहेको संसदीय प्रक्रियाबाट समाधान सम्भव देखिएन ।

यही अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्दै संविधानको धारा ६१ (४) मा उल्लेखित संविधानको संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्यलाई आधार बनाएर प्रक्रिया अघि बढाए ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस लिएर उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गरे।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २१ मा चुनावको सिफारिस गर्‍यो, जसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरे।

नेपालको संविधान २०७२ मा बाधा अड्काउ फुकाउजस्तो व्यवस्था छैन । त्यसैले संसद्बाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने स्पष्ट कानुनी बाटो थिएन । तर, राजनीतिक दलहरूबाट समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा आन्दोलनकारीहरूले दलभन्दा बाहिरको नेतृत्व मागिरहेका थिए।

यसैले राष्ट्रपति पौडेलले सिधै नियुक्ति गर्ने जोखिम नलिई, कामचलाउ सरकारको सिफारिसमार्फत प्रक्रिया अघि बढाए। यसले कम्तीमा औपचारिक संवैधानिक ढाँचा कायम राख्ने प्रयास गरे ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले त्यति बेला नै पनि भनेका थिए राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरभन्दा बढी ‘आत्मा’ जोगाउने प्रयास गरे । जुन प्रयासले आज चुनाव मार्फत् मुलुकलाई पूर्ण संवैधानिक संकटमा जानबाट रोकेको छ। अब मुलुक संवैधानिक ट्रयाकमा फर्किने बाटो खोलेको छ ।

‘देशमा जटिल परिस्थिति सिर्जना भएपछि उहाँले मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा राखिराख्नका लागि चुनावलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाउनुभयो । कसैसँग पनि चुनाव बाहेक अन्य कुरा गर्नुभएन’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल भन्छन् ।

अन्तरिम सरकार गठनअघि आन्दोलनकारीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए। तर, राष्ट्रपति पौडेलले तत्काल विघटन गर्न अस्वीकार गरे।

यसको पछाडि उनको राजनीतिक अनुभव र २०७४ सालको चुनावपछि बनेको संसद् विघटनको क्रममा खेलेको भूमिकाले पनि काम गरेको थियो । त्यसबेला उनी संसद् विघटनको विपक्षमा थिए । यो पटक पनि उनले संसद् रहोस् भन्ने चाहना नै राखेका थिए ।

तर, यो संसदबाट निकास ननिस्कने अवस्था बनेपछि उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो लिए । संसद् विघटनको अवगाल उनले लिन चाहेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा काम गर्ने आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य ख्याल गरे । त्यसैले उनले आफ्नो स्पष्ट अडान राखे- पहिले सरकार नियुक्ति, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र विघटन । अन्ततः यही समझदारीमा प्रक्रिया अघि बढ्यो।

सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भूमिकामा सचेत रहेपनि पौडेलले चुनावसम्मको मार्गचित्र तय गर्नका लागि सक्रिय मध्यस्थको भूमिका खेले । अन्तरिम सरकार गठनपछि पनि राजनीतिक दल र सरकारबीच संवाद सुरू नै हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूका नेताहरू र प्रधानमन्त्री कार्कीकोबीचमा संवाद नभएको अवस्थामा झन् ठूलो संशय पैदा भयो । त्यो परिस्थितिमा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन उनले शीलत निवासमै प्रधानमन्त्री र दलहरूको बैठक राखेर सहजीकरण गरे । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग पनि संवाद गरे ।

निर्वाचन आयोगलाई पनि बोलाएर शीतल निवासमै कुरा गरे । विभिन्न दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँग पनि निरन्तर परामर्श गरे ।

यस्ता संवादहरू औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री मातहत हुनुपर्ने थियो । तर राजनीतिक वातावरण नसङ्लिएपछि राष्ट्रपति स्वयंले सहजीकरण गरे ।

‘चुनावसम्म घच्घच्याउन र र मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउन उहाँले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो’, नेपाल शान्ति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वमन्त्री मल्लिकले भने,’चुनावले अब पछिल्लो द्वन्द्व निरुपणको बाटो खोलेको छ । अब जित्नेले पनि घमण्ड गरेनन् र हार्नेले पनि सहयोग गरे भने मुलुकले एउटा बाटो लिन्छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलको राजनीतिक इतिहास पनि मध्यमार्गी खालको हो । २०१८ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनी लोकतान्त्रिक आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र विभिन्न राजनीतिक वार्तामा सहभागी हुँदै आएका थिए । त्यसैले यसपटक पनि उनले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

उनले संसद्का सभामुख, मन्त्री जस्ता पद सम्हाले । २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामापछि संसदमा १७ पटकसम्म भएको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा स्वयं उम्मेदवारसमेत बने। तर कार्यकारी नेतृत्वको आकांक्षा कहिल्यै पूरा भएन ।

त्यसैले २०७९ पछि उनले राष्ट्रपति पदलाई आफ्नो राजनीतिक अवकाशको रूपमा स्वीकारेका थिए। तर जेनजी आन्दोनलपछिका केही महिना उनले करिब सक्रिय रुपमा आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरे ।

राष्ट्रपतिले पौडेलले भदौ २७ मा अन्तरिम सरकार गठन गरेपछि राजनीति दलहरुले उक्त सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २८ मा विज्ञप्ति जारी गरे । उक्त विज्ञप्ति मार्फत् उनले आह्वान गरेका थिए- ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी २१ फागुन गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई आग्रह अपिल गर्दछु ।’

उनले त्यो बेला प्रयोग गरेको यो ‘बडो-जुक्ति’ ले मुलुकमा संविधान फेरि ट्रयाकमा आउने बाटो खुलेको छ । संविधानवाद जोगिएको छ । सम्भावित शासकीय शून्यता टरेको छ । जेनजी आन्दोलनको भावना र मागको पनि अब वैधानिक वैठान हुने अवस्था बनेको छ ।

त्यसबेला कतिपय आलोचकहरूले भनेका थिए- संविधानमा नलेखिएको बाटो प्रयोग गरियो । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाइयो । तर उनको यो निर्णय संकट व्यवस्थापनको राजनीतिक उपाय थियो ।

भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचनालाई हल्लायो। त्यसले दलहरूको वैधता, राज्यको कार्यक्षमता र संविधानको भविष्यबारे प्रश्न उठायो । यस्तो बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलेको भूमिकामाथि केहि प्रश्न उठे । तर, ती प्रश्नहरूलाई आज फागुन २१ को चुनावले एकमुस्ट जवाफ दिएको छ । राजनीतिक शक्तिहरूलाई संवादमा ल्याउँदै, अन्तरिम सरकार गठन गरेर चुनावको बाटो खोल्दै मुलुकलाई पुनः संवैधानिक ट्र्याकमा फर्काउने प्रयास गरे । संविधानको अक्षरभन्दा आत्मालाई जोगाउने प्रयास स्वरुप राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ‘ बडो जुक्ति’ आज सफल भएको छ ।