निर्वाचन लगत्तै निजी क्षेत्र र अर्थमन्त्रीबीच भेट, के भयो कुराकानी ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूबीच आर्थिक सुधार र लगानी वातावरणबारे छलफल भएको छ।
खनालले २३ र २४ भदौको आन्दोलनले बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण सुधारिएको र आगामी अर्थमन्त्रीलाई बाँकी काम हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरमा जानुपर्ने, कर दर घटाउनुपर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने माग राखेको छ।

२८ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूबीच छलफल भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ अध्यक्ष खेमराज भण्डारी छलफलमा सहभागी थिए ।

अर्थमन्त्री खनालले आफूलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा रहँदा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको सहयोग तथा पृष्ठपोषणप्रति आभार व्यक्त गरे ।

आफ्नो कार्यकालका प्रारम्भिक दिनमा २३ र २४ भदौको आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने प्रमुख चुनौती रहेकोमा सबैको साझा प्रयासबाट ती समस्या समाधान भई हाल व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्रीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न, घरेलु उद्योग संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, पूँजीबजार पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक सुशासन कायम गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव अनुसार केही विषय सम्बोधन भएको समेत बताए ।

वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुन बाँकी कामको जानकारी आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए ।

निजी क्षेत्रका नेतृत्वले निजी क्षेत्रबाट उठेका मुद्दा र विषयमा देखाएको चासो र माग सम्बोधनप्रति धन्यवाद दिए । मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनले दिएको नतिजाप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको समेत बताए ।

वर्तमान सरकारले निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गरी निर्वाचनलाई निष्पक्ष सम्पन्न गराएकोमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलले वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

उक्त अवसरमा निजी क्षेत्रबाट मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ बहुदरमा जानुपर्ने, कच्चापदार्थ आयातमा लाग्ने कर र तयारी वस्तु आयातमा लाग्ने करको कम्तीमा दुई तह न्यून हुनुपर्ने, सरकारले वेटलेस र बाउन्ड्रीलेस उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने विषय उठान गरिएको छ ।

यसैगरी नियमनकारी निकायका प्रभावकारिता परीक्षण गरिनुपर्ने, अन्त:शुल्कतर्फका उच्च दरबन्दी घटाइनुपर्ने जस्ता विषय सम्बोधन हुन बाँकी रहेको विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएका थियो ।