किशोरी साहको उम्मेदवारी विवाद के हो ? आज कस्तो आदेश आउला ?

२९ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले धनुषा–१ को मतगणना टुंग्याए पनि त्यहाँको विवाद यथावत छ । निर्वाचन अधिकृतले करिब साढे १० हजार मत पाउने नेकपाका मातृका यादवलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिए ।

तर करिव ३२ हजार मत पाउने रास्वपाका किशोरी साह सर्वोच्च अदालत गएका छन् । आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने उनको माग छ । विहीबार सर्वोच्च अदालतले साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको भनी आदेश जारी गरेपछि धनुषा–१ को विवाद अझै पेचिलो बनेको छ ।

साह विरुद्धको उजुरी के हो ?

फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा धनुषा १ बाट रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साह सहित विभिन्न उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धामा थिए ।

निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा साह विरुद्ध उजुरी पर्‍यो । उनको स्वामित्वमा रहेको कमल निर्माण सेवा प्रा.ली. कालोसूचीमा सूचिकृत रहेको भन्दै उजुरी गर्नेहरुले उनको उम्मेदवारी रद्द गर्न माग गरेका थिए ।

शुरुमा निर्वाचन आयोगले साहलाई ११ फागुनमा स्पष्टीकरण सहित पत्र पठाएको थियो । १८ फागुनमा निर्वाचन आयोगको बैठकले साहलाई धनुषा–१ को उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने ठहर गरी पत्र पठायो । निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज भयो ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(ज)मा रहेको ‘कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति त्यो अवधिभर उम्मेदवार हुन मिल्दैन’ भन्ने व्यवस्था टेकेर उक्त निर्णय गरेको थियो ।

साहको उम्मेदवारी खारेजीपछि धनुषा–१ मा मतदान र त्यसपछि गणना पनि शुरु भयो । मतगणना थाल्दा सबैभन्दा बढी मत साहको पार्टी रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टीमा खसेको भेटियो । तर साहको उम्मेदवारी रद्द भएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको मत रेकर्ड राख्न चाहेन । त्यसपछि शुरु भएको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो ।

२२ फागुनमा निर्वाचन आयोगले धनुषाका निर्वाचन अधिकृतलाई तीन बुँदे निर्देशन दियो । पहिलो, मतगणना गर्दा रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहको पार्टीको चिह्न घण्टीमा छाप लागेका मतपत्र भेटिए त्यसको गणना गर्ने तर छुट्टै लगत बनाएर राख्ने ।

दोस्रो, घण्टी चिह्नमा लागेको मत गणना गरेपछि प्रतिस्पर्धामा उनले पाएको मत हिसाब नगर्ने र उनी बाहेकका उम्मेदवारको मतगणना गरी नतिजा प्रकाशित गर्ने ।

तेस्रो, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाको व्यवस्था गरी छिटो मतगणना सक्ने ।

निर्वाचन आयोगको यो निर्णय विरुद्ध किशोरी साह सर्वोच्च अदालत गए । साह सर्वोच्च गएलगत्तै निर्वाचन आयोगले फेरि अर्को परिपत्र गर्‍यो । आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट कुनै आदेश नहुँदासम्म मतगणनाको नतिजा घोषणा नगर्न निर्देशन दियो । फेरि भोलिपल्ट नै मतपरिणाम घोषणा गर्नू भनी अर्को निर्देशन पठायो । २९ फागुनसम्म निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक नगरी यथास्थितिमा राख्दा देशभरको निर्वाचन परिणाम घोषणामा असर पर्नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले अर्को निर्देशन दिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘धनुषा–१ को निर्वाचन परिणाममा सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएमा सोही बमोजिम हुने गरी हाल कायम रहेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत परिणाम घोषणा गर्नु ।’

आयोगको पछिल्लो निर्देशनपछि घोषणा भएको मतपरिणाम अनुसार, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार मातृका यादव १० हजार ४३० मत सहित निर्वाचित भए । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका रामपलटन साहले ९ हजार ५०४ मत पाएका थिए । एमालेका रामचन्द्र मण्डलले ९ हजार ३१५ मतमात्रै पाए ।

करिब ३१ हजार मत पाएका किशोरी साहको मतपरिणाम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेन । उनले पाएको मत आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन, तर प्रतिनिधिहरु र अरु व्यक्तिले फरक–फरक तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् ।

आफ्नो उम्मेदवारी रद्द भएको भोलिपल्ट नै किशोरी साह सर्वोच्च अदालत गइसकेका थिए । उनले मुख्यत: तीनवटा आधार लिएर निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

पहिलो, उम्मेदवारहरुमाथि दावी विरोधको अवधि सकिएपछि निर्वाचन आयोगमा उजुरी गर्नु गलत थियो । दोस्रो, उम्मेदवारलाई आफ्नो जवाफ र भनाइ राख्न नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत उम्मेदवारी खारेज गरिएको हो ।

साहले गरेको अर्को दावी अनुसार, कालोसूचीमा व्यक्तिगत रुपमा उनको नाम समावेश छैन । कमल निर्माण सेवाको प्रवन्ध निर्देशकमा सञ्जित कुमार झा रहेको र आफ्नो हैसियत केवल शेयरधनीको रुपमा मात्रै रहेको भन्दै उनले आफूमाथि अन्याय भएको दावी गरेका छन् ।

त्यसपछि फेरि साहले अर्को रिट निवेदन पनि हाले । आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिएको भन्दै उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र एवं निर्वाचन आयोग र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए ।

सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले विहीबार उनको नाम कालोसूचीमा नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विहीबारको अन्तरिम आदेशले साहको उम्मेद्वारी रद्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि कायम नरहने अवस्था भएको छ ।

शुक्रबार किशोरी साहले दर्ता गरेको शुरुको रिट निवेदनमा दुवै पक्षबिच छलफल हुनेछ । त्यसपछि उनको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कुनै आदेश गर्नेछ । त्यो आदेशपछि धनुषा–१ को निर्वाचन र त्यसको नतिजाबारे देखिएको अन्यौल टुंगिनेछ ।