उपसचिव हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिमका कृषि र भेटेनरी कार्यालय अधिकृतकै भरमा

२९ फागुन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई मन्त्रालय र निर्देशनालयमै थन्क्याएर अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्र एवं भेटेनरी तथा पशु सेवा केन्द्रको प्रमुख उपसचिवस्तरको कर्मचारी हुने प्रावधान छ ।

उपसचिव (नवौँ तह) का कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले कृषि, भेटेनरी, लाइभस्टक एन्ड डेरी समूहका उपसचिव स्तरका कर्मचारीको सट्टा अधिकृतस्तर (छैटौँ र सातौँ तह) लाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका अनुसार कृषि समूहतर्फ खुला प्रतिस्पर्धा र बढुवा गरेर १८ जना उपसचिव भएका छन् । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले उनीहरूमध्ये केहीलाई मात्र कृषि ज्ञान केन्द्रको जिम्मेवारी दिएको छ भने बाँकीलाई निर्देशनालयमा कामकाज गर्नेगरी खटाएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीमा दुर्गादत्त ओझा (सातौँ तह), बैतडीमा हरिदत्त जोशी (छैटौँ तह), बाजुरामा जशराम सहनी (छैटौँ तह) र बझाङमा जनक सिंह (सातौँ तह) लाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, डडेल्धुरा र अछाममा भने दरबन्दीअनुसार नै उपसचिवलाई नै कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । अन्यलाई कृषि मन्त्रालय र निर्देशनालयमै कामकाज गर्नेगरी खटाइएको छ ।

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पनि उपसचिवस्तरको कर्मचारी हुँदाहुँदै तल्लो स्तरकै कर्मचारीलाई प्रमुख बनाइएको छ । प्रदेशमा हालै बढुवा तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भेटेनरी र लाइभस्टक एन्ड डेरी समूहमा ६ जना उपसचिव बनेका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरबन्दीअनुसार उनीहरूलाई भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पठाएको छैन । बरु कृषि ज्ञान केन्द्र जस्तै उनीहरूको ठाउँमा निमित्तकै भरमा कार्यालय चलाइरहेको छ । भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरा बाहेकका सबै जिम्मा निमित्तकै भरमा छन् ।

संगठन संरचनाअनुसार उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिएर तल्लो तहकालाई दिइएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । किनभने, भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आठौँ तहसम्मका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार छ भने उपसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने गरेको छ ।

हालै वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पाँच लाख घुस मागेको आरोप लगाउँदै नदिएपछि आफ्नो सरुवा गरिएको दाबी गरेका छन् । आर्थिक चलखेलकै कारण कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेनरी तथा पशु सेवा केन्द्रमा समेत तल्लो तहको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भने यो विषयमा एकअर्कालाई देखाएर पन्छिरहेका छन् । कृषि मन्त्रालयका सचिव शंकर शाहले उपसचिव (नवौँ तह) को कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने अधिकार मन्त्रालयको नभएको बताए ।

‘हाम्रो मन्त्रालयलाई उपसचिवस्तरको कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार छैन,’ सचिव शाहले भने, ‘यो काम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै हुने भएकाले हामीलाई थाहा हुँदैन । उतै बुझ्नुहोला ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले भने कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने काम भए पनि बाँकी कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने दाबी गरे ।

‘हामीले कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने हो । बाँकी सबै प्राविधिक कुरा मलाई पनि थाहा हुँदैन,’ अर्यालले भने, ‘यो विषयमा मैले पनि प्राविधिक कुरा बुझेको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयमै सोध्नुहोला ।’