नयाँ सरकारसामु शासकीय सुधारको ठूलो अवसर

आम चुनाव २०८२ लगत्तै जनमानसको कौतूहल अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ऐतिहासिक जनमत पाएसँगै आगामी सरकारले के–कसरी आफ्ना वाचाहरू लागू गरेर देखाउँछ भन्ने कौतूहल चुलिएको छ। उक्त पार्टीले निर्वाचन पूर्व सुर्खेतबाट जारी गरेको १०० बुँदे ‘वाचापत्र’ र निर्वाचनका दिन मेची–महाकालीभित्रका ६ हजार ७४३ वटा वडाहरूमा नेपालका नागरिकहरूसँग गरेको ‘नागरिक करार’ कसरी लागू होलाॽ यसबीच आकाशिएको जनाकांक्षा र युवाकांक्षालाई पूरा गर्न के सम्भव होलाॽ

यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्दै केही दिनभित्र गठन हुने नयाँ सरकारको अग्निपरीक्षा शुरु हुनेछ। त्यो अग्निपरीक्षा हो‚ गरेका वादा र बढेका जनाकांक्षा अनुरुप देशलाई स्थिरता र समुन्नतिको राजमार्गमा हाँक्ने। उता शासन गर्ने सिंहदरबारतिर फर्कौं। जेनजी विद्रोह दौरान गत भदौ २४ मा तहसनहस भएको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा अनगिन्ती चुनौतीले नयाँ सरकारलाई कुरेर बसिरहेको छ।

यी र यस्ता चुनौतीको भारले थिचिएर बस्ने छुट नयाँ सरकारलाई मतदाताले दिंदैनन्। तर सान्दर्भिक सवाल यो छ कि यी सबै चुनौती समाधान गर्न के अहिलेको कर्मचारीतन्त्र सबल छॽ ‘छैन’ भन्ने जवाफ अवश्य आउँछ आम जनमानसको कोरसबाट। यसैले अब्बल शासकीय सुधार यो समयको व्यग्र खोजी हो।

शासकीय सुधारको कुरा चल्दा कर्मचारीतन्त्रमै फेरि फर्कौं। एउटा रोचक ब्राजिलियन चुट्किला छ। राजनीतिक समाजशास्त्री प्रोफेसर रबर्ट इभान्स आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘इम्बेडेड अटोनोमी’ (गाँसिएको स्वायत्तता) यही चुट्किलाबाट शुरु गर्छन्।

 चुट्किलाको भावार्थ यस्तो छ। एकदिन देश–संसार हेर्न दुई वटा सिंह चिडियाखानाबाट भाग्छन् र तिनले अलग–अलग बाटो तताउँछन्। पहिलो सिंह बाक्लो वन भएको पार्क भएतिर छिर्छ। भोकको सुरमा नजिकै हिंडिरहेको एउटा मान्छेलाई खाँदाखाँदै ऊ पक्राउ पर्छ। मुसो जस्तो भएर ऊ चिडियाखानामा फिर्ता आइपुग्छ। अर्को सिंहको महिनौं दिनसम्म कुनै अत्तोपत्तो हुँदैन। एकदिन ऊ पनि पक्राउ परेर त्यही चिडियाखानाको खोरमा आइपुग्छ। निकै हृष्टपुष्ट भएर फिरेको दोस्रो सिंहलाई देख्नासाथ कौतूहलपूर्वक पहिलो सिंहले सोधिहाल्छ– “यतिका दिनसम्म यसरी सकुशल लुक्ने ठाउँ कहाँ फेला पार्‍यौ साथीॽ”

सरकारको एउटा मन्त्रालयमा भन्ने जवाफ दोस्रोले झटपट फर्काउँछ। ऊ अझै भन्दै जान्छ‚ हरेक तीन दिनमा एउटा सरकारी कर्मचारी खाने गर्थें। कसैले थाहै पाउँदैनथे। “अनि कसरी पक्राउ पर्‍यौ त !” नथामिएर पहिलोले पुन: सोधिहाल्छ। गल्तीवश एकदिन बिहानको सत्रमा कफी बनाउने कामदार खाएछु। त्यसपछि थाहा पाइहाले र म तत्कालै पक्राउ परिहालें। बहुत उदास हुँदै उसले जवाफ फर्काउँछ। यो चुट्किलाभित्र थुप्रै सन्देश भेटिन्छन्।

मन्त्रालयमा कर्मचारी काम गर्दैनन् र यसैले गर्दा कर्मचारी अफिसमा भए/नभएको थाहा–पत्तो नै नहुने अवस्था दर्शाउँछ। सरकारी कर्मचारीको अत्तोपत्तो नै नहुने भएपछि कामको कुरो दुरको विषय भइगयो।

हालसम्मको सरकारहरूको सफलता र असफलतामा कर्मचारीतन्त्रको समेत संलग्नता छ। यो सत्यलाई स्वीकार्न किन्तु परन्तु भन्नुपर्दैन। विगतमा भएका सुधार प्रयासलाई धन्यवाद दिउँ। तर असफलताका लागि के गर्ने तॽ सरकार प्रमुखले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिएर वा गालीगलौज गरेर दिन खेर फाल्ने कुरा भएन। यसमा चाहिएको सुधार गर्ने आँट नै हो। आखिरकार कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको आविष्कार भइसकेको अवस्था छैन। दुनियाँभरका राज्य संयन्त्रहरू चलिरहेछन् सुधारको विकल्पले।

‘सरकार हाम्रा समस्याहरूको समाधान हैन‚ सरकार नै समस्या हो’ भन्दै कुर्लिने खुला बजारका पक्षपाती रोनाल्ड रेगन एकताका (सन् १९८१–१९८९) अमेरिकामा राष्ट्रपति थिए। उनले पनि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्दै आफ्ना नीतिहरूको सफल प्रयोग गरेर गए। रेगन अन्ततः सफल मात्रै भएनन्‚ रूपान्तरणकारी राष्ट्रपतिको छोटो सूचीमा गनिए र उनको नवउदारवादी सुधारलाई ‘रेगनामिक्स’ भन्न थालियो।

यसै पनि हरेक राजनैतिक उथुलपुथलपछि शासकीय सुधार गर्ने संसारमा चलेको रित हो। त्यसमाथि ठूलो वाचा सहित शासनमा उक्लिएको सरकारले यो सुधार नगरी पाइला सर्दैन। अहिले हिंडेर पुगिने अवस्था छैन। कस्सिएर दौडिनुपर्नेछ। नेपाली समाजले व्यापक र तीव्रतर सुधारहरू मागेको छ। तर त्यस्ता सुधारको तर्जुमा गर्नेदेखि लिएर लागू गर्ने सवारी साधन कर्मचारीतन्त्र नै हो। यसलाई भरपर्दो म्याराथन धावक बनाउने शासकीय सुधारले हो।

यस अन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण‚ प्रशासनिक तथा निजामती सुधार‚ न्यायिक क्षेत्र सुधार‚ राजस्व सुधार‚ प्रहरी प्रशासन सुधार‚ सुरक्षा क्षेत्र सुधार‚ सार्वजनिक सेवा सुधार‚ कूटनीतिक क्षेत्र सुधार‚ निर्वाचन प्रणाली सुधार, अन्तर सरकार सम्बन्ध सुधार लगायत अनेकन् पहलहरू भावी सरकारप्रमुखको प्राथमिकताको राडारमा पर्नुपर्ने छँदैछ। यसो भन्दा विगतमा सुधार नगरिएको हैन। तर अबको सुधारले थप मागेको डिजिटल रूपान्तरण र कार्यान्वयन सहितको सुधार हो।

मलाई लाग्छ‚ पाँच वर्षको कार्यकाल लिएर आएको भावी सरकारको पहिलो एक–दुई साल यिनै शासकीय सुधारहरूमा बेस्सरी खर्चनुपर्नेछ। बाँकी रहने समयमा द्रुत र उच्च आर्थिक वृद्धिको प्राप्ति र लाभको न्यायपूर्ण वितरणमा अत्यधिक खर्चिनुपर्ने हुन्छ। अर्को चुनौती भनेको अबको सुधार बहुतले हुनुपर्छ अर्थात् उँधोउँभो (भर्टिकल) समेटेको हुनुपर्नेछ।

सुधारभित्र सबै तहको शासकीय संरचनाहरू समेटिनुपर्नेछ। केवल संघीय सरकारको तहमा गरेको सुधार जनसमक्ष पुग्दैन। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत सुधारको सिंचाइ पुग्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त तेर्सो (होराइजन्टल) सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। केवल कार्यपालिकाले आफूभित्र गरेको सुधारले पुग्दैन।

 राज्य संयन्त्रभित्र प्रशासनिक संरचनाभन्दा वरपर रहेका संवैधानिक लगायत केन्द्रीय तहका विभिन्न अङ्गमा सुधार पुग्नुपर्नेछ। यसै पनि भनिन्छ‚ नेपालमा तीन तहको सरकारबाट करीब पच्चीस सयदेखि पैंतीस सय वटा सेवाहरू नागरिकहरूलाई दिने गरिएको भनिन्छ।

 अधिकांश ती सेवाहरूको डिजिटलाइजेशन हुन सिङ्गै बाँकी छ। हेर्दा हर्कुलसको जस्तो देखिएला यो भीमकाय परिवर्तन। तर यसको लागि आगामी सरकारको कम्मर शुरुवातदेखि नै कस्सिएको हुनुपर्नेछ। तथापि यी तमाम सुधारहरू एकै खेपमा नसकिएर खेप–खेपमा वा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा शासकीय सुधार पहिलो खेपको सुधारको प्राथमिकतामा नपरे राज्य संयन्त्र गाडी हैन‚ ठेलागाडा बन्ने खतरा मडारिन्छ। त्यसबाट आम नागरिक खासगरी युवा पुस्तामा फेरि झ्यांगिन सक्ने निराशा र त्यसको दुष्परिणाम सबैका लागि ज्यादै महँगो पर्न सक्छ।

यहाँनेर भन्नै पर्ने हुन्छ “भइहाल्छ नि” भन्ने पुरातन शैलीले सुधारमा सिन्को भाँच्दैन। यसै पनि संसारमा सुधार सित्तैंमा अथवा निःशुल्क भएको छैन। यसमा केही न केही लागत लागेकै हुन्छ। कसै न कसैले केही न केही मूल्य चुकाउनै पर्ने हुन्छ। साथै सुधारबाट फल्ने फल खान पाक्ने समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कुर्नु पर्दा खप्नुपर्ने प्रसव–पीडा कहिलेकाहीं चर्को पनि हुन सक्छ।

 यसबीच चुकाउनुपर्ने ठूलो मूल्य सरोकारवालाहरूको आक्रोश र विरोधले उत्पन्न गराउँछ। ‘सुधार थकान’ (रिफर्म फटिग) भन्ने विशेष परिस्थिति हुन्छ जसले कैयन् सुधारकर्तालाई औधी सताउँछ र गलाउँछ। टि रेनें बोएन र अन्यले गरेको अनुसन्धानात्मक लेखको निचोड नेपालका हकमा निकै सान्दर्भिक छ।

 शुरुशुरुमा राजनीतिकर्मीहरू सुधारमा तातेर लाग्छन्। तर विस्तारै शुरुका सुधार अभ्यासहरू जब असफल हुन्छन् उनीहरू पनि क्रमशः सुस्ताउँदै सेलाउँदै जान्छन्। यद्यपि यस्तो अवस्थाबाट बचेर सुधार जारी राख्नुपर्ने हुन्छ।‍ हो‚ कुशल शासकको परीक्षा यहींनेर हुन्छ।

उसले कत्तिको सुझबुझपूर्ण तवरले तमाम बाधा अवरोधको आँधीबेरीमा नथाकी सुधारको जहाजलाई सकुशल गन्तव्यसम्म पुर्‍याउँछ‚ त्यो हेर्न भविष्यसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ।

सुधार विरुद्ध हुने विरोध अर्को खड्को छ जसको केही पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। यसै पनि सुधार संस्थाहरूको दक्षता बढाउन र सेवा अथवा वस्तुको उत्पादन वा उत्पादकत्व बढाउन गरिन्छ। सधैं अदक्षताको लागत भार आम नागरिक वा राज्यमाथि बोकाइरहँदा एक सानो समूहलाई सधैं सुविधा र फाइदा पुगिरहेको हुन्छ।

यस्तै समूहलाई एकथरी आलोचकले ‘तरमारा’ पनि भन्ने गर्छन्। यस्तै प्रसङ्गमा हो रेगनले सरकारको समाधान बजारमा भएको इङ्गित गरेका थिए। त्यसका लागि सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउने क्षेत्र बजारलाई छोड्दै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तैः वायुसेवाका लागि नेपाली आकाश र जलविद्युत् उत्पादनको ढोका निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि निजी क्षेत्रले निकै फड्को मार्‍यो। सेवा प्रदायक वायुसेवाहरू खुले। बिजुली उत्पादन ह्वात्तै बढ्यो। तर पनि वर्षौंबाट हिंडिरहेको बाटो छोडेर नयाँ बाटो हिंड्न खोज्दा नै हो अवरोध आउने !

सुधार गर्दा आउने बाधाको लेखाजोखा गर्दा विदेशी लगानीका लागि नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरू खोल्नुपर्‍यो भने अहिलेसम्म एकाधिकार भोग गरिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूबाट संभवत: विरोध आउन सक्छ। किनकि यहाँनेर ‘क्रोनी–क्यापिटालिज्म’ (आसेपासे पूँजीवाद) ले घर गरेर बसेको हुन सक्छ। निजामती क्षेत्रभित्र अलि ठूलो सुधार खोजियो भने संभवत: कर्मचारीका संघ–संगठनहरूबाटै विरोध हुन सक्छ। सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्दा सरकारी शिक्षकहरू विगतमा जस्तै फेरि पनि आन्दोलित हुन सक्छन्। किनकि अधिकांशलाई दक्षतामा भन्दा खाईपाई आएको सुविधामा बाँच्ने कुलत बसिसकेको हुन्छ।

संसारमा भएको सुधारको प्रतिरोधतिर फर्किएर हेर्दा लामो फेहरिस्त भेटिन्छ। यतिखेर केही झलक मात्रै हेरौं। भारतले २०२०–२०२१ मा निकै लामो र ठूलो किसान आन्दोलन झेल्नु पर्‍यो। त्यो त्यतिखेर भयो जब भारत सरकार २०२० सेप्टेम्बरमा कृषि सम्बन्धी तीन वटा कानून निर्माणमा एकैचोटि अघि बढ्यो।

ठिक यति नै बेला अर्जेन्टिना सरकारले अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउने ध्येयले भन्दै संसद्मा ल्याएको श्रम विधेयकको विरोधमा श्रमिक संगठनहरू धमाधम आन्दोलित भइरहेका छन्। सन् २०२३ मा फ्रान्स सरकारले पेन्सन सुधारका लागि पेन्सनको उमेर बढाउने विधेयक ल्याउँदा महिनौंसम्म फ्रान्सभरि आन्दोलन सल्कियो।

स्वाभाविक हो‚ सुधार हिंड्ने बाटोमा अनेक खाले जोखिमहरू उम्रिन्छन् नै। माथि भनिए अतिरिक्त कतिपय सुधारहरू आफैंमा चटके शैलीका पनि हुन्छन्। ती तत्काल त चटपटे स्वादको हुन्छ तर दिगो हुन्न। त्यस्तै कतिपय ‘घाँटीभन्दा ठूलो हड्डी’ भने जस्तो औकात भन्दा ठूला चुनावी वादाहरू त झनै दिगो हुन्नन्।

 मूलतः लोकप्रियतावाद हावी भएर गरिने सुधार स्वभावैले चटकपूर्ण र औकात भन्दा ठूला हुने गर्छन्। यसरी गरिने सुधार सार्वजनिक खपतका लागि नै हुन्छ। बरु एउटा राम्रो फिल्म बने समाज परिवर्तनका लागि लामो समयसम्म नमेटिने छाप छोड्न सम्भव हुन्छ तर सुधारका नाममा गरिने स्टन्टबाजी वा चटकबाजीले देशको ड्यासबोर्डमा गन्न वा भन्न लायक परिणाम देखाउँदैन।

यसैले अपेक्षा गरिन्छ कि सुधार बरु अलोकप्रिय होस् तर दिगो होस्। तत्काल हल्लाखल्ला गर्ने भन्दा गरेर देखाउन सकिने‚ दीर्घकालसम्म टिक्ने र फल दिने होस्। त्यस्तो फलमा सबैको हक लागोस्। भुइँ नागरिकले सेवा लिन जाँदा सरकारी कार्यालय धाउनु पर्दा सुधार अनुभूत गर्न सकोस्।

अस्पतालको सेवा सुध्रिएमा‚ यातायात कार्यालयमा लाइन बस्नु नपरेमा वा बिचौलिया निमिट्यान भएमा‚ मोटरसाइकल चढ्नु नपर्ने गरी महानगरहरूमा सार्वजनिक यातायातले द्रुतसेवा दिएमा जनजनले सुधारवादी सरकारको महसूस गर्नेछन्।

विगतमा नेपालको शासकीय सुधारले अनेकन् विडम्बना झेल्दै आएको छ। भविष्यमा अझै त्यो नहोला भन्न सकिन्न। अर्को कुरा‚ सुधारको नालीबेली केलाउँदा धेरैजसो सुधार अल्पायुको हुने गरेको भेटिन्छ। जब सुधारका खातिर गठन गरिएको आयोग वा उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँछ‚ त्यो सुधारको असामयिक देहान्त तत्कालै भइहाल्ने गरेका दृष्टान्तहरूको लामो रामकहानी छ।

रामकहानीभित्र धुलोले पुरेका प्रतिवेदनहरू बेहिसाब हराएका छन्। अतः सुधारलाई कसरी दीर्घजीवी वा दिगो बनाउने भन्ने सवाल सुधारको नक्शा कोर्दै गर्दा सुधारको आर्किटेक्टले विचार गर्नुपर्छ।

विभिन्न मुलुकमा गरिएका निजामती सुधारमाथि सेरा रेपुचीले २०१२ मा गरेको अनुसन्धान नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक भएको पाएँ। उनले संसारमा औसत ६ खाले अवरोध व्याप्त रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। तिनमा राजनैतिक इच्छाशक्तिको अभाव‚ योग्यतामा आधारित प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) विपरितका गलत स्वार्थ‚ सुधारमा संलग्न हुने संस्थाहरूको कमजोर क्षमता‚ सुधारको गैर–दिगोपना‚ तथ्यमाथि आधारित नभएका विश्लेषण र दाताहरूका सीमा वा कमजोरी अत्यधिक जिम्मेवार हुने गरेको भेट्टाइन्छ।

नेपालको प्रशासनतन्त्रमा हालसम्म गरिएका सुधारको असफलतामा कतिपय यिनै फ्याक्टरहरू अत्यधिक जिम्मेवार छन्। यसतर्फ नेपाली सुधारकर्ताहरू विशेष सतर्क हुन जरूरी छ। मेरो अनुभवमा कमसेकम शासकीय सुधार दाताको भन्दा घरेलु–उपज भएको बेस हुन्छ। अरूबाट मात्रै हैन‚ आफ्नै विगतको सफलता र असफलताबाट पनि सिक्न सकिन्छ। तर सुधार गर्ने हतारोमा सिक्न बिर्सनुभएन।

अन्त्यमा‚ इतिहासकै जटिल कालखण्डमा निजामती प्रशासनले कठिन जिम्मेवारीहरू वहन नगरेको हैन। पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाको आँखामा जनमत संग्रह २०३७‚ आमनिर्वाचन २०४८ र आमचुनाव २०६४ र भर्खरै सम्पन्न आमचुनाव २०८२ दौरान यसले पाएको जिम्मेवारी फत्ते गरेको छ। संकट व्यवस्थापनमा नेपाली प्रशासन अब्बल देखिन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ‚ तर अरू समयमा यो ढिलो‚ प्रक्रियामुखी र नतिजाविमुख छ। मलाई लाग्छ‚ विगतमा माओवादी युद्ध दौरान गाउँगाउँबाट विस्थापित भएको स्थानीय सरकारको अभिभारा कर्मचारीले वहन गर्नु पर्दा निजामती प्रशासनले साहसका साथ निकै लामो समय त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी फत्ते गरेको पक्कै हो। तर विगतमा घ्यू खाएको हत्केला सुँघेर मात्र पुग्दैन।

आशा गरौं‚ अबको शासकीय सुधारले नयाँ सरकारको मार्गचित्रलाई चाहिने भारवहन क्षमता दिलाउन सकोस्। प्रशासनिक संयन्त्र आउँदो पाँच वर्षभित्र सदाचारी राज्य निर्माण गर्न र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा भारी सुधार गर्न योग्य होस्। देशको जीडीपीको आकार १०० अर्ब डलरसम्म पुर्‍याउन मद्दतकारी हुने र १२ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गराउन सक्ने होस्।

दश वटा राष्ट्रिय महत्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने‚ १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गराउन सक्ने र ३० हजार कि.मी. राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गराउन सक्ने होस्। एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी र सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार गर्न सक्षम होस्। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई अनलाइन मताधिकार दिने‚ सार्वभौम डायस्पोरा फण्ड कार्यान्वयन गर्ने‚ सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्ती गराउने र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी दिलाउन सक्ने होस्।

यी सबैका लागि ठूलो मात्रामा चाहिने स्रोत–साधन‚ प्रविधि र बजार जुटाउन घरभित्र र बाहिर आर्थिक कूटनीति र विकास कूटनीति कुशल भई तिनमा नेपालको पहुँच व्यापक विस्तार गराउन सकोस्। संक्षेपमा‚ चुनावको बेला जारी गरेको ‘वाचापत्र’ र ‘करारपत्र’लाई हुबहु लागू गराउन सक्ने क्षमता अबको शासकीय सुधारले दिलाउनुपर्छ।

(लेखक‚ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवम् राजदूत हुन्।)