खेलकुद सुशासनमा पटक-पटक ‘फाउल’

८ चैत, काठमाडौं । निर्वाचनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फेसबुकमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई बधाई दिए ।

मोदीको बधाईमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेनले कमेन्टमार्फत धन्यवाद मात्र दिएनन्, लगातार दुई पटक विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जित्न सफल भएकोमा भारत सरकार बधाईसमेत दिए ।

उनले दुई देशको सम्बन्धलाई क्रिकेट कूटनीतिसँग पनि जोड्ने कोशिस गरे । योबाट थाहा हुन्छ, बालेन खेलकुदप्रति संवेदनशिल छन्  ।

गत वर्ष कात्तिकमा घरेलु मैदानमा भएको साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भयो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर रहेको बालेनले फाइनलमा चुकेको नेपाली टोली बसेको होटलमै पुगेर भेटे । भेटेर सान्त्वना मात्र दिएनन्, एक दिन बित्न नपाउँदै खेलाडीलाई जनही एक लाखका दरले पुरस्कृत गरे ।

सोही बेलाको नेपाली टोलीको फोटो बालेनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकको कभरमा राखेका छन् ।

‘जब हामी फाइनलमा हार्‍यौं कोही पनि आउनुभएन । जित्दा मात्रै मोटिभेट गर्ने, हार्दा वास्तै नगर्ने, त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्यो,’ तत्कालीन टोलीको कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले भनिन्, ‘हामी बस्ने होटलमा राति बालेन शाह आउनुभएको थियो । त्यसपछि हामीमा हारिरहेको पिडा एकैछिनमा गयो । हाम्रो फेसको चार्मिङ नै छुट्टै भएर आयो ।’

सोही टोलीलाई जनही ३ लाख दिने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । तर अहिलेसम्म उनीहरुले पाएका छैनन् ।

घरेलु भूमिमा नेपालको जित होस् या हार, बालेन मैदानमै गएर खेलाडीलाई हौसला प्रदान गर्थे ।

विदेशी भूमिमा हुने खेलमा सामाजिक सञ्जालमार्फत साथ र हौसला दिन्थे । सरकारबाट महिनौं खेलाडीको पुरस्कार रोकिँदा बालेनले प्रतियोगिता सकिएको हप्ता दिनमै खेलाडीको हातमा पुरस्कार थमाइदिन्थे ।

तीनै बालेन चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदैछन् । त्यो पनि करिब दुई तिहाई समर्थनको साथमा । उनै बालेनलाई खेलकुदमार्फत देशमा सुशासन ल्याउने अवसर आएको छ ।

नियमित राष्ट्रिय खेलकुद, संघहरुमा भएको बेथिति र बढ्दो खेलाडी पलायन रोक्ने चुनौती बालेन सरकारलाई रहनेछ ।

रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेको खेलकुदलाई भर्ती केन्द्रबाट मुक्त गराउने योजना लागू गर्‍यो भने मात्रै पनि खेलकुदको धेरै बेथिति कम हुने देखिन्छ ।

पटकपटक राष्ट्रिय खेलकुद रोकिँदा पार्टी र नेताका नाममा हुने प्रतियोगिता भने कहिले रोकिँदैनन् । खेलाडी उत्पादनका लागि हुने प्रतियोगितामा बजेट अभाव हुन्छ । तर, पार्टी तथा नेताका नाममा हुने प्रतियोगितामा बजेट अभाव हुँदैन । २०८१ मंसिरमा हुनुपर्ने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद अहिलेसम्म नहुँदा केपी ओली कप, शेर बहादुर देउवा कप, प्रचण्ड कप जस्ता प्रतियोगिता भने रोकिएका छैनन् ।

ग्रासरुटमा न खेल संघले काम गर्न सकेका छन् न राज्यले नै । राज्यले ग्रासरुटमा ध्यान नदिँदा प्रतिभाहरु उम्रिन नपाउँदै बिलाएर जाने गरेका छन् ।

नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो लिग ए डिभिजन लिग फुटबल नभएको हजार दिन बढी भयो । लिग नहुँदा खेलाडीहरु पलायन भइरहेका छन् ।

उचित सेवा सुविधा नहुँदा विभागमा रहेका खेलाडीहरु पनि पलायन भएका छन् । तर, राज्य र खेल संघहरु खेलाडीलाई टिकाइराख्न कुनै योजना बनाउन सकेका छैनन् ।

केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय महिला टिमकी कप्तान सावित्रा भण्डारी साम्बाले उपचारका लागि एन्फा र राज्यबाट कुनै सहयोग नभएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा सहयोगको याचना गरेकी थिइन् ।

उनीमात्रै होइन, खेलका क्रममा घाइते हुने धेरै खेलाडीहरुको उपचार राज्यबाट उचित मात्रामा हुन सकेको देखिँदैन । नेपाली खेलकुद र पढाईको पनि उचित तादम्यता मिल्न सकेको छैन । जसका कारण खेलाडीहरु खेल र पढाईमध्ये एक छाड्न बाध्य छन् ।

‘खेलाडी खेलेरै बाच्न सक्ने स्थिति होस्,’ धाविका सन्तोषी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘सबै राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने छैन माहोल बनाउने, व्यवसायिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने, ग्रासरुटका लागि विद्यालय शिक्षामा खेलकुद राख्ने, कुन खेलबाट कहाँ उठाउन सकिन्छ भनेर निर्धारण गर्ने र सबैलाई खेललाई उत्तिकै अवसर दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए)का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ सरकारले खेलाडीका लागि आवश्यक कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्यो भने खेलकुदमा परिवर्तन आउने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘खेलाडीलाई अपरिपार्य भनेको प्रतियोगिता, पूर्वाधार, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण र पुरस्कार हो । यी कुरालाई बेस बनाएर अगाडि बढ्यो भने परिवर्तन आउँछ ।’

खेलकुद निकायको पुनसंरचनाको बहस पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको छ । केही समय अघि मात्रै ओलम्पिक कमिटीहरुसँगको विवादका कारण तत्कालीन खेलकुदमन्त्री चौधरीले खेल संघलाई नियमन गर्न खेलकुद विकास ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए ।

राखेपमा बोर्ड गठन गर्न परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । राखेपको बोर्डको आकारसँगै छनोट प्रक्रियासमेत परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको एनएनआईपीए अध्यक्ष श्रेष्ठको अनुभव छ ।

‘राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका कारण पनि आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘खेल संघका मान्छे पनि बोर्डमा हुनुहुँदैन । उनीहरु आफ्नो खेलका बार्गेनिङ गर्ने रैछन् । राखेपमा आएपछि त सबै खेलका बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हो नि ।’

ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै बनाउँदा समन्वयको अभाव भएको ४ दशक बढी समय खेलकुदमा काम गरेका कृष्ण तिमिल्सिनाको अनुभव छ ।

‘खेलकुद ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै बनाइदिएपछि समन्वयको अभाव देखिन्छ । त्यसले काममा धेरै बाधा गराएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राखेपको संरचनामा लानुपर्ने देखिन्छ ।’

बालेनको दायित्वमध्येको एक १०औं राष्ट्रिय खेलकुद

दशौं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको मितिमा भएको भए अहिले नेपाली खेलाडीहरु ११औं खेलकुदको तयारी गरिराखेका हुन्थ्ये । तर, पटकपटक हुँदा दशौंको तयारीमा रहेका खेलाडीहरु के गर्ने दोधारमा छन् । धाविका सन्तोषी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘दशौं खेलकुद नहुँदा खेलाडीको प्रतिभा देखाउन नपाउँदै मरेर गएको छ ।’

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापनमा दशौं खेलकुद २०८१ मंसिरमा कर्णाली प्रदेशमा गर्ने घोषणा भएको थियो । पहिलोपटक पूर्वाधार तयार नभएको भन्दै सरकारले दशौंको मिति सा¥यो ।

त्यसपछि सोही वर्षको चैत, २०८२ वर्षको जेठ र पुनः फागुनमा मिति तोक्दै स्थगित गर्ने क्रम चल्यो । अहिले न प्रतियोगिता भएको छ न स्थगित ।

पटकपटक स्थगित हुनुको कारण राजनीतिक विवाद देखिन्छ । फरक राजनीतिक धारबाट नियुक्त हुने र एकअर्कालाई सहयोग नगर्ने प्रचलनका कारण दशौंको तयारीमा रहेका खेलाडीहरु चपेडामा पर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले दशौं खेलकुद तोकिएको समयमा हुन नसक्ने र फागुनतिर हुने भनेर भाषण ठोक्दै मंसिरमा हुने प्रतियोगिता रोके । त्यसपछि चैतमा मन्त्री चौधरीले आर्थिक कारण देखाउँदै खेल गराउन सकेनन् । तेस्रोपटक तोकिएको २०८२ को जेठमा राष्ट्रिय खेलकुद रोक्न एमाले कोटामा राखेप उपाध्यक्ष बनेका ध्रुव आचार्यले भिटो नै प्रयोग गरे ।

विषयगत समितिमा मन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै उनीसहित एमाले कोटाबाट सदस्य बनेकाहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र तेस्रोपटक राष्ट्रिय खेलकुद रोक्न सफल भए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ताले गत कात्तिकमा हतारहतारमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तोके । फागुनमा दशौं खेलकुद गर्ने निर्णय गरेका मन्त्री गुप्ताले नै राजीनामा दिएर हिँडेपछि दशौं खेलकुद झनै अन्योलमा पुग्यो ।

‘समयमा खेल नहुँदा खेल जीवन अस्तव्यस्त मात्र होइन, कोल्याप्स नै हुन्छ,’ धाविका श्रेष्ठ भन्छिन् । चैत १३ गते बन्न लागेको बालेन सरकारको दायित्वमध्येको एक दशौं राष्ट्रिय खेलकुद पनि पर्नेछ ।

राजनीतिक भागबण्डाका कारण पटकपटक स्थगित हुँदा गिरेको खेलाडीको मनोबल उठाउने जिम्मेवारी बालेन सरकारको पनि रहने सरोकारवाला बताउँछन् ।

पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद २०३८ सालमा भएको थियो । हरेक दुई वर्षमा हुने प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद भएको भए २३औं संस्करण सकिसकेको हुन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म १०औं संस्करण पनि हुन सकेको छैन ।

देशमा हुने विभिन्न राजनीतिक घटनाबाट पहिलो चरणमै राष्ट्रिय खेलकुद प्रभावित हुँदै आएको छ ।

दीर्घकालिन योजना बन्न नसक्दा नेपाली खेलकुद अस्तव्यस्त भएको खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वनिर्देशक कृष्ण तिमिल्सिना बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दीर्घकालिन योजना नै छैन । हरेक वर्ष योजना बनायो । अर्को वर्ष आउनेले त्यसलाई परिवर्तन गरिदिन्छन् । वर्ष बजेट नै हालिदिएनन् । अनि कसरी खेलकुदको विकास हुन्छ ?’

खेलकुदमा सुशासनको ‘फाउल’

सरकारी नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई अनुमतिबिना निर्वाचन नगर्न भनेर पटकपटक पत्राचार गर्‍यो ।

तर, एन्फाले निर्देशनलाई कुल्चिदै अगाडि बढेपछि राखेपले ३ महिनाका लागी निलम्बन गरेको छ । खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा संघहरुले निर्वाचन गर्दा राखेपको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त ऐन नमान्दा एन्फा र राखेपको विवाद सुरु भएको हो । सो विवादका कारण एन्फा राखेपको निलम्बनमा त पर्‍यो नै थप फिफाबाट प्रतिबन्धमा पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसले नेपाली फुटबललाइ झनै संकटमा पारेको छ ।

एन्फामात्रै होइन, अन्य खेल संघहरु पनि नेपालको कानुनलाई कुल्चिदै अगाडि बढेका छन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटीदेखि उसु संघसम्म नेपालको कानुनविपरीत निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् । नेपालमा यस्ता कयौं यस्ता छन् ।

जसको १५–२० वर्षदेखि एउटै नेतृत्वमा छन् । न तिनीहरुले अधिवेशन गर्छन् न खेलाडी उत्पादनमा योगदान । सरकारबाट पाउने बजेटलाई खर्च गर्ने नै उनीहरुको उद्देश्य देखिन्छ । नेपाली खेलकुद र त्यसलाई चलाउने संघहरूमा सुशासन कति कमजोर छन् भन्ने कुरा पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि हुँदै आएको छ । सन् २०२४ मा डा. मधुसुधन सुवेदीले गरेको एक अध्ययनले नेपालका राष्ट्रिय खेलकुद नियामक निकायहरूको सुशासन प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ ।

पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, आन्तरिक उत्तरदायित्व तथा नियन्त्रण र सामाजिक जिम्मेवारी गरी ४ आयामलाई आधारमा मानेर नेपालका राष्ट्रिय खेलकुद नियमन निकायहरुमा शासन वर्तमान स्थितिका बारेमा गरिएको अध्ययनमा गम्भीर सुशासनसम्बन्धी समस्या औंल्याएको हो । भविष्यमा सुशासन सुधार गर्न र खेलकुदको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनअनुसार खेलकुद निकायहरुमा पारदर्शिता ३५ प्रतिशत, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ३३ प्रतिशत, आन्तरिक उत्तरदायित्व तथा नियन्त्रण र सामाजिक जिम्मेवारी समान १९ प्रतिशत देखिन्छ ।

उक्त अध्ययन गरेको डा. सुवेदी भन्छन्, ‘खेलकुदका निकायहरु विधि पद्दती अगाडि बढ्दैनन् । त्यसपछि पारदर्शिता हुँदैन । पारदर्शिता नभएपछि उत्तरदायी, जवाफदेही बन्न सकिँदैन ।’