कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन :  संस्थापन र देउवा पक्षको कसरी हुन्छ मिलन ?

१२ चैत, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको पाँच दिनपछि अर्थात २३ भदौमा नवयुवा समूह विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए ।

आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि बूढानीकलण्ठस्थित निवासमा आक्रोशित प्रदर्शनकारीबाट सांघातिक आक्रमण भयो ।

प्रदर्शनकारीहरूले देउवा निवासमा तोडफोड र आगजनी गरे । आक्रमणको ३६ औं दिन २८ असोजमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पहिलो पटक सार्वजनिक भए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने घोषणा गरे । साथै देउवाले आफू नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

पार्टीको १५ औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व विधिवत रूपमा हस्तान्तरण गर्ने उनको भनाइ थियो । देउवाले बैठकमा पार्टीको विधानअनुसार तोकिएको समयमा १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गम्भीर छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिनेमा विश्वस्त व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यवाहक सभापति खड्काको सभापतित्वमा कांग्रेसको इतिहासमै पहिलोपटक ४९ दिनसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चल्यो । तर, १५ औं महाधिवेशनबारे कांग्रेसमा सहमति जुट्न सकेन ।

तत्कालीन संस्थापन पक्ष प्रतिनिसिभा निर्वान पछि र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समूह निर्वाचन अगावै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा विभक्त भए । त्यसबीचमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवा स्वदेश फर्किइसकेका थिए ।

कार्यसमिति बैठक जारी रहेका बेला देउवाले पार्टीमा सभापतिकै हैसियतमा सक्रियता बढाएको आरोप थापा समूहले लगायो । उक्त समूहले नियमित महाधिवेशनको सम्भावना नदेखिएपछि अन्ततः गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो ।

प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्‍यो ।

त्यसअघि सानेपामा बसेको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

कांग्रेस विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई मान्यता दियो । असन्तुष्ट देउवा समूह सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

आधिकारिकता सम्बन्धीको विवाद अदालतमा विचारधीन अवस्थामै कांग्रेस २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमियो । निर्वाचनमा कांग्रेसले आशातित परिणाम ल्याउन सकेन ।

निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी दिँदै सभापति थापाले ३ चैतमा पदबाट राजीनामा दिए । सभापति थापाले पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेसले ६ चैतमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलायो । ७ चैतको बैठकले राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

राजीनामा अस्वीकृत भएपछि सभापति थापाले १० चैतमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाके । उक्त बैठकले बुधबारमात्रै अर्को वर्षको १६–१९ मा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिइनसकेको पक्षका कारण काठमाडौंमा आयोजना हुने भनिएको उक्त महाधिवेशनमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । निवर्तमान सभापति देउवाको समूहले विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन् ।

एक पक्षीय महाधिवेशन सम्भव छैन : देउवा समूह

संस्थापन पक्षले १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याए पनि इतर समूहले एक पक्षीय महाधिवेशन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । इतर समूहका नेताहरूले १५ औं महाधिवेशनका लागि पार्टीमा एकताको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

‘आ–आफ्नो हिसाबले अधिवेशन घोषणा गरेर जाने कुराले समाधान दिँदैन,   नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘त्यसकारण २२ गतेको निर्णय कुरौं । एक हुनका लागि यसरी जान जरूरी छ ।’

नियमित अधिवेशनका साझा सहकार्य र हिस्सेदारी, अधिवेशन गर्ने निकायलाई सबैले विश्वास गर्ने वातावरण बनाए पार्टीपंक्तिलाई एकीकृत गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेता मीन विशवकर्माले पनि एक पक्षीय महाधिवेशन सम्भव नभएको बताए । ‘सहमति नभई त हुँदै हुँदैन नि,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकपक्षीय महाधिवेशन त सम्भवै हुँदैन ।’

१४ औं महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट निर्वाचित बागमती प्रदेश कार्यसमितिका सभापति इन्द्र बानियाँ १५ औं महाधिवेशनलाई सबैको साझा महाधिवेशन बनाएर जानुपर्ने बताउँछन् । ‘महाधिवेशनमा सबैको अपनत्व हुने गरी अदालतमा भएको मुद्दालाई विन–विन सिचुएसनमा निकालेर अधिवेशनमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विशेष महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार निवर्तमान हुन पुगेको केन्द्रीय कार्यसमितिबीच संवाद गरेर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने बानियाँको भनाइ छ ।

देउवा समूहबाटै मधेश प्रदेश कार्यसमितिमा निर्वाचित भएका सभापति कृष्ण यादवले पनि महाधिवेशनका लागि दुवै पक्षबीच सहमति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर अगाडि बढियो भने सबै नेतादेखि कार्यकर्ताले  स्वामित्व लिन्छन्,’ उनले भने, ‘असन्तुष्ट नेतृत्वले पनि विचार गर्नुपर्छ ।’

मधेश प्रदेश सभापति यादवले अधिवेशनमा सबै नेताहरू एक भएर अगाडि बढ्नेमा आफूलाई विश्वास रहेको पनि बताए । बानियाँ र यादव निर्वाचनपछि बोलाइएका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी भएका थिए । दुवै नेताहरू आ–आफ्नो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसमेत छन् ।

निवर्तमान सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पनि विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्व र निवर्तमान नेतृत्व मिलेर १५ औं महाधिवेशनमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘पार्टी मिलेर जानुपर्छ । दुइटै पक्ष मिल्नुपर्छ । अलग–अलग गएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘दुइटै मिलेर एक ठाउँमा बसेर जे गर्नुछ, गर्नुपर्छ । दुइटै ग्रुप मिलेर जानुपर्छ, मेरो धारणा यही हो ।’

संस्थापन र देउवा पक्षबीच कसरी मेल हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको नेतृत्व र आधिकारिकताका लागि अदालत पुगेको नेतृत्वबीच सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको दुवै पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।

‘हामी पहल गरिरहेका छौं । एकै ठाउँमा बसेर कांग्रेस एक भएन भने विगतमा जस्तै दुर्घटना हुन्छ देशमा,’ निवर्तमान सहमहामन्त्री यादवले भने ।

नेता महतले सहमतिको साझा विन्दु खोजेर नियमित अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि आयोजक समिति बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

विशेष महाधिवेशनमा जोडिएका र नजोडिएका ठूलो पार्टीपंक्तिले एउटा साझा विन्दु खोजेर नियमित अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि आयोजक समिति बनाएर ‘कमन अनरसिप’ सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्यो भने नियमित अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई पनि सर्वस्वीकार्य मानेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ,’ उनले भने ।

नेता विश्वकर्माले शीर्ष नेताहरू बसेर महाधिवेशन तयारी समिति गठन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘पूर्ण दाइ, शेखर दाइहरू र उहाँहरू (संस्थापन) बसेर निर्वाचन समिति, महाधिवेशन तयारी समिति भनेर दुईवटा समिति बनाइदिए पुगिहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘अहिलेको कार्यसमिति डिजल्भ गर्नै पर्दैन । त्यसलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइदिए भइगयो नि । एकता भइहाल्छ ।’

निवर्तमान प्रवक्ता महतले पार्टीमा एकता कायम गर्न सबै तहको भूमिका जरूरी रहेको बताए । ‘पार्टीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका साथीहरूले विशिष्ठ चुनौतीपूर्ण अवस्थामा एकतामा जोडिने परिस्थिति निर्माणका लागि योगदान पुर्‍याउन सबै तहको भूमिका जरूरी छ,’ उनले आग्रह गर्दै भने, ‘त्यस किसिमबाट पनि हामी आ–आफ्नो तहबाट भूमिका निर्वाह गर्न लागौं ।’

मानसिक र भौतिक रूपमा एकीकृत हुन नसके पार्टी बलियो हुन नसक्ने बताए । ‘जबसम्म हामी मानसिक र भौतिक रूपमा एकीकृत हुन सक्दैनौं, यो पार्टी बलियो हुन सक्दैन,’ महतले भने, ‘अहिलेको जुन विशिष्ट चुनौतीपूर्ण अवस्थामा झन् सम्भव हुँदैन ।’

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफूहरू छलफल गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी छलफल गरेर अगाडि जान तयार छौं,’ उनले भने, ‘अग्रज नेताहरूलाई अपमान गर्ने, ठेस पुर्‍याउने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम पछिको अवस्थाबाट पार्टीलाई माथि उठाउने विषयमा मात्रै आफूहरू चिन्तित रहेको महामन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

‘हामीहरू आजको दिनमा पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, पार्टीभित्र कसरी एकता कायम गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको परिणामपछिको अवस्थाबाट कसरी पार्टीलाई उठाउन सकिन्छ, त्यसको बारेमा मात्रै हामी चिन्तित छौं,’ उनले भने ।

सहमतिका लागि पहल कसले गर्ने ?

१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा प्रचार विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका नेता विशवकर्माले अदालतबाट जुनसुकै पक्षले आधिकारिकता पाए पनि पार्टी एकताका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

पहल कसले गर्ने त ? उनले भने, ‘आधिकारिक गगनजीहरू हुनुहुन्छ । पार्टी कार्यालयमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । पार्टी कार्यालयमै गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । गगनजी अथवा विश्वजीले गर्नुभयो भने जिम्मेवारी बोध गरेको देखिन्छ नि ।’

नेता महतले पार्टीमा सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि आफ्नो तहबाट हुने योगदान गर्न तयार रहेको बताए । ‘सहमतिको वातावरण बनोस् । साझा सुत्रमा हामी जोडिन सकौं भन्नको लागि मेरो तहबाट हुने योगदान गर्न म तयार छु,’ उनले भने, ‘तर, त्यसमा सम्बन्धित पक्ष सबै साथीहरूले त्यही किसिमबाट सोच राख्न जरूरी छ ।’

महामन्त्री पौडेलले प्रक्रियागत ढंगले महाधिवेशनका लागि अगाडि बढ्ने विषयमा कार्यशैली बारेमा ‘रिजर्भेसन’ भए आफूहरू सच्याउन तयार रहेको बताए ।

‘पार्टी चल्ने कुरा विधि-विधानबाट निर्धारित हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘विधि, प्रक्रियाअन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेको स्थिति हो । यसभित्र कोही साथीहरूले, अग्रजहरूले प्रक्रियागत ढंगले अगाडि जाने सन्दर्भमा कार्यशैलीको बारेमा रिजर्भेसन राख्नुभएको छ भने हामी त्यसलाई सच्याउन तयार छौं ।’

देउवा पक्षीय नेताहरू सहमतिका लागि विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपूर्व अर्थात पुस ३० को अवस्थामा फर्किनुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन् । तर, संस्थापन पक्षले अब पछाडि फर्किने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

‘यो धेरै अगाडि बढिसक्यो । अब यो छिचोलिँदैन । प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ त्यहाँबाट सहयात्रा गरौं । सँगसँगै अगाडि बढौं,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘उहाँहरूले नै योगदान गरेर पार्टी यहाँसम्म आएको हो । त्यो योगदानको हामी कदर गर्न चाहन्छौं । सम्मान गर्न चाहन्छौं । पार्टीभित्र बृहत एकता कायम गर्न चाहन्छौं । सबैलाई समेटेर हामी १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउन चाहन्छौं ।’

केही दिनअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा नेता विश्वकर्माले दुवै पक्ष ३० पुसमा फर्किए पार्टीमा एकता कायम हुने बताएका थिए । ‘हामीबीच जुन बिन्दुमा विमति भएको थियो, सबै त्यही बिन्दुमा फर्कियौं भने पार्टी मिल्छ,’ उनको भनाइ थियो ।