News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीच अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी नियुक्ति विषयमा विवाद भएपछि एमालेका मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी भएनन्।
- मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कांग्रेसको भागमा परेको अस्पताल समितिका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका छन् र एमालेको भागमा पर्ने निकायको निर्णय नगर्ने बताउनुभएको छ।
- एमालेभित्र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलको कार्यशैलीलाई लिएर आन्तरिक असन्तुष्टि बढेको र दलको नेता फेरबदल गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको छ।
१२ चैत, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन कांग्रेस र एमालेबीच खटपट भएको छ ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिको विषयलाई लिएर दुई दलबीच खटपट भएपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एमालेका मन्त्रीहरू सहभागी भएनन् ।
एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीको अनुपस्थितमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीसँग मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेका छन् ।
बैठकले एमालेसँगको भागबण्डा अनुसार कांग्रेसको भागमा परेको दार्चुला, बैतडी, बझाङ र बाजुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक मन्त्रीकाअनुसार कांग्रेसको भागमा परेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
बैठकले स्थानीय तह सेवा सञ्चालन ऐन नियमावली सुझावका लोक सेवा आयोगमा पठाउने, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पेश गरेको बहुवर्षीय मापदण्ड र सवारीसाधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले बिहीबारको बैठकमा एमालेबाट प्रतिनिधित्वि गर्ने मन्त्री सहभागी नभएको स्वीकार गरे ।
उनकाअनुसार एमालेको भागमा परेका अस्पताल व्यवस्थापन समिति लगायतका निकायमा नाम टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले बैठक सार्न अनुरोध आएको थियो तर मुख्यमन्त्री शाहले भने कांग्रेसको भागमा परेका निकायको मात्रै नियुक्त गर्ने निर्णय लिने जानकारी एमालेलाई गराएका थिए ।
नेकपा एमालेले समेत आन्तरिक रुपमा पार्टीभित्र कुराकानी नमिलेका कारण बिहीबारको बैठक सार्न मुख्यमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल लगायतले मुख्यमन्त्रीलाई बैठक सार्न अनुरोध गरेका थिए ।
तर, शाहले भने भागबन्डामा एमालेको भागमा परेका अस्पताल तथा अन्य निकायको नियुक्तिबारे निर्णय नलिने बताएका थिए ।
एमालेका एक मन्त्रीले भने नेपाली कांग्रेसले विगतमा भएको समझदारी तोड्दै टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष लिन खोजेपछि बिहीबारको बैठकमा मन्त्रीहरू सहभागी नभएका हुन् ।
‘कैलालीको टीकापुर अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, डोटी अस्पताल र अछाम अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हाम्रो भागमा परेको हो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीले अहिले टीकापुर अस्पतालमा पनि दाबी गर्न थालेपछि सबै कुरा मिलाएर जाऔँ भन्ने अनुरोध हामीले गरेका हौँ ।’
बिहीबारको विषयले गठबन्धनमा भने कुनै समस्या नपार्ने दाबी दुवै पार्टीले गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले एमालेको आन्तरिक समस्याका कारण नाम सिफारिसमा विवाद भएको दाबी गरेको छ ।
‘यो कुराले गठबन्धन तलमाथि हुने भन्ने कुरा होइन । उहाँहरूको आन्तरिक कुरा नमिलेकाले आजको बैठक सार्ने प्रस्ताव थियो,’ सामाजिक मन्त्री खड्काले भने, ‘उहाँहरूले कुरा मिलाएर आएपछि अर्को बैठकले निर्णय लिन्छ होला ।’
तर, कांग्रेसले एमालेको भागमा परेको टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत नियुक्त गरेको स्रोत बताउँछ । स्रोतकाअनुसार टिकापुर प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा टिकापुरकै रामबहादुर भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
दार्चुला जिल्ला अस्पतालको अध्यक्षमा तोरणप्रसाद अवस्थी,बैतडीमा धनबहादुर क्षेत्री, बाजुराको अध्यक्षमा धनबहादुर रावत र बझाङ अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वीरेन्द्रबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारमा हुने राजनीतिक भागबण्डाका विषयमा एमालेभित्र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले एकलौटी गरेको भन्दै आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ । रावलको कार्यशैलीलाई लिएर एमालेमा दलको नेता फेरबदल गर्नुपर्ने दबाब पनि बढ्दो छ ।
प्रतिक्रिया 4