मन्त्रिमण्डल : पहिले मन्त्रालय फुटाएर बन्थ्यो, अहिले जोडेर

१३ चैत, काठमाडौं । निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले भइरहेका मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिमण्डल गठन गरेका कैयौं उदाहरणहरू छन् । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा संयुक्त सरकार गठनका क्रममा भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयहरू फुटाउने अभ्यास हुन्थ्यो ।

यसपटक अवस्था फेरियो । झन्डै दुई तिहाइको संसदीय मत सहित नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भइरहेका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाएका हुन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित २२ मन्त्रालय रहेकोमा अहिले १७ मन्त्रालय रहनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै रक्षा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीमा राखेका छन् । ती दुई मन्त्रालय भने भोलि अरू मन्त्रीहरूले पाउने अवस्था छ ।

एउटै प्रकृति र कार्यशैलीको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय एकै ठाँउमा राखिएको छ । अब मन्त्री सुनिल लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउने योजना भएको छ, जसलाई नवनियुक्त मन्त्री सस्मित पोखरेलले सम्हाल्नेछन् । कुनै समय शिक्षा र विज्ञान मन्त्रालय समेत अलग अलग भएको अवस्थामा अहिले गाभेर एउटै बनाइएको हो ।

भागबन्डका लागि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित र निकै सानो कार्यक्षेत्रको खानेपानी मन्त्रालय समेत गठन भएको थियो । मेलेम्ची खानेपानी बाहेक अरू ठूलो आयोजना नभएको यो मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी सहित मन्त्री निशा मेहतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बरु भौतिक योजना र शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यप्रकृतिसँग मिल्ने भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले खानेपानीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा थप्ने योजना बनाएका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभ्ने योजना बनेको छ । १०० दिनभित्र सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको रास्वपाले उक्त मन्त्रालयमा सभापति रवि लामिछानेको विश्वासपात्र समेत रहेकी प्रतिभा रावललाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

अब गाभिने मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी, जग्गा प्रशासन र अभिलेख अनि गरिबी निवारण र सहकारी नियमनको काम गर्नेछ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गाभेको छ । कार्यप्रकृति फरक खालको देखिएपनि प्राकृति स्रोतको उपयोगसँग जोडिएका दुई मन्त्रालय अब एकैठाँउ रहनेछन् । कुनै समय कृषि, पशुपन्छी र वन तथा वातावरण छुट्टाछुट्टै तीन मन्त्रालय थिए ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल, शुक्रबारको प्रयासलाई मुलुकका कार्यकारिणी अधिकार बहन गर्ने निकायहरुलाई राजनीतिक भागबण्डाको आधार बनाउने क्रम रोकिने संकेत मान्छन् ।

‘हामीले २०७४ सालमै दिएको प्रतिवेदनले संघीय तहमा १५ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ भनेको थियो, संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा यसवारे कैयौं पटक छलफल भएकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी संरचनाहरू छरितो बनाउनु प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट पनि उपयोगी छ ।’

विगतमा दलहरूले मन्त्रालयहरुलाई भागबण्डा र मन्त्री व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाएको भन्दै उनी संघीय व्यवस्थामा केन्द्रिय तहमा धेरै मन्त्रालय र कार्यालय आवश्यक नभएको बताउछन् ।

कुनै समय ४८ जनाको मन्त्रिमण्डल समेत बनेको थियो । २०७२ सालको संविधानमा संघीय मन्त्रालयको संख्या २५ जनाको मन्त्रिमण्डल हुने भनेको थियो ।

‘संविधानमा नलेखिएको भए कतिपय प्रधानमन्त्रीले ६० जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउन पनि संकोच मान्दैनथे । अहिले २५ को ठाँउमा १५ हुनु स्वागतयोग्य हो’ दाहाल भन्छन्, ‘संघीय सरकारलाई सघाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु छन् । तिनलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’